हिंदू दशतवाद ही संकल्पना प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने जंगजंग पछाडले होते. काँगेस सुप्रिमो सोनिया गांधी या त्या सरकारच्या सर्वेसर्वा होत्या. त्यांनी केलेले एक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ होते. शिवराज पाटील आणि चिदंबरम हे गृहमंत्री होते. त्यांना दिग्विजय सिंग यांच्या सारख्यांची साथ होती. ही आणि अन्य काही मंडळी मिळून हिंदू दहशतवादाचे कथानक रंगवत होती. त्याला केंद्रातील आणि राज्यातील गृह खात्यातील उच्चपदस्थांची साथ होती. त्यांच्या सुरात सूर मिसळून हिंदू विरोधी गळे काढणार्‍यांची एक टोळी कार्यरत होती. मतपेटीचे राजकारण, हिंदूविरोधी परकोटीचा द्वेष आणि वैयक्तिक स्वार्थ यातून देशविरोधी शक्तींना सहाय्य करण्याची भूमिका घेतली जात होती. पाकिस्तानच्या भारत विरोधी कांगाव्याचे समर्थन केले जात होते. गोध्रा जळीतकांड, इशरत जहाँ चकमक, समझोता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोट यासह २००६ ते २०११ च्या घटना जोडून समस्त हिंदू समाजाला दोषी ठरविणारे महानाट्य रंगवले जात होते. मुंबई हल्ला हिंदू दशतवादाचा एक भाग आहे, हे बिंबविण्याचा कटही शिजवून ठेवला होता.
मात्र, तुकाराम ओंबळे यांनी प्राणाची बाजी लावून कसाबला पकडले आणि हिंदू समाजाला लागलेले ग्रहण सुटण्यास सुरुवात झाली. कसाबच्या अटकेने मुंबई हल्ल्यातील जिहादी इस्लामी दहशतवाद आणि त्याचे पाकिस्तान कनेक्शन उघड झाले होते. कसाबची अटकही हिंदू दहशतवादाच्या निर्मात्यांची अडचण ठरली होती. त्यांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लागण्यास सुरुवात झाली होती. आपला डाव गुंडाळावा लागणार हे लक्षात येताच जे अधिकारी आपल्याला साथ देत नाहीत त्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली गेली.
इशरत जहाँ बाबतचे प्रतिज्ञापत्र बदलून देण्यास नकार देणार्‍या सीबीआयच्या राजिंदर सिंग यांचा अतोनात छळ करण्यात आला. कसाब पकडला गेल्यावर त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी एक भयंकर खेळी खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. आर.व्ही.एस. मणी यांचे अपहरण करून त्यांना पाकिस्तानच्या ताब्यात देण्याचा डाव टाकला होता. मणी यांचे अपहरण पाकिस्तानने केले असे भासविण्याचे ठरले होते. मणी यांच्या सुटकेसाठी कसाबला सोडून देऊन मणी यांना वाचविले असे मिरवायचे होते. मात्र, यात अपयश आले. अर्थात मणी यांचे अपहरण झाले नाही तरी, त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. सत्तेवर आरूढ असलेल्यांना वाचविण्यासाठी सर्व सुरक्षा यंत्रणांवर खापर फोडले गेले. तत्कालीन राज्यकर्त्यांची नादानी देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांची बदनामी करणारी ठरली. मणी यांनी पुस्तकात सगळ्या मुद्यांचा सविस्तर परामर्ष घेतला आहे. सामान्यांपासून लपवून ठेवलेल्या अनेक बाबी पुस्तकातून उघड झाल्या आहेत.
पुस्तकात चौदा प्रकरण आहेत. गृह मंत्रालयाची भूमिका, हिंदू दहशतवादाच्या कटाचे बीजारोपण,२६/११ ची रात्र आणि त्यानंतर, २६/११ नंतरचे दिवस, गृहमंत्री पी.चिदंबरम, मंत्री, काही अधिकारी आणि गृहमंत्रालय, पाठलाग नाट्याचा पाठपुरावा, भय भगव्याचे, कुजबुज, २०१० आरोप-प्रत्यारोप, गृहमंत्रालयाबाहेर, गृहमंत्रालयाचे सावट कायम या प्रकरणातून भयावह गोष्टी बाहेर येतात. पाचव्या प्रकरणात लेखकाने महाराष्ट्र्र सरकारच्या गृहखात्याच्या तत्कालीन अतिरिक्त गृहसचिव चित्कला झुत्शी यांच्याकडे अंगुली निर्देश केला आहे. हल्ल्याच्या वेळी ताजमध्ये असलेल्या झुत्शी यांच्याविषयी केंद्रीय राखीव पोलीस नियंत्रण कक्षातील अधिकारी पीटर यांचे उपहासपूर्ण उद्गार मणी यांनी उद्धृत केले आहेत. चित्कला झुत्शी तेथे हल्ल्याचे उद्घाटन करण्यासाठी गेल्या होत्या का ? असे पीटर यांनी म्हटले होते. हल्ला झाल्यानंतर ताज हॉटेलमधून बाहेर पडू शकलेल्या अगदी मोजक्याच व्यक्तींपैकी त्याही एक होत्या. २००९ मध्ये ‘मुंबई मिरर’ ला दिलेल्या मुलाखतीत चित्कला झुत्शी यांनी सांगितले की, त्या एका व्यक्तिगत भोजन समारंभासाठी त्यावेळी ताजमहाल हॉटेलमध्ये गेल्या होत्या. त्या रात्री ताज हॉटेल येथे घडलेल्या भयानक घटनेचे साद्यन्त वर्णन ऍड्रियन लेव्ही आणि कार्थी स्कॉट यांनी त्यांच्या ‘The Siege-Attack On Taj’ नावाच्या पुस्तकात केले आहे. या पुस्तकात त्यांनी हल्ल्यातून वाचलेले सर्वजण, हॉटेलचे सर्व व्यवस्थापकीय आणि अन्य कर्मचारी यांच्या सविस्तर मुलाखती घेतल्या होत्या.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्यांच्यापैकी अगदी प्रत्येकाने हे स्पष्टपणे नमूद केले की अतिरेक्यांनी हॉटेलचा ताबा घेतल्याच्या क्षणापासून नॅशनल सेक्युरिटी गार्डकडून कारवाई पूर्ण होईपर्यंत आत अडकलेल्या लोकांमध्ये अनेक व्यापारी, उद्योजक, मोठमोठया बँकांचे अधिकारी यांचा समावेश होता. यापैकी कोणाच्याच निवेदनात झुत्शी यांच्या सुटकेचा उल्लेख कसा झाला नाही ? किंवा तिच्यासोबतच्या मित्रमंडळीपैकी कोणी याविषयी काही बोलले नाही, हे कसे ? मणी आपल्या पुस्तकात म्हणतात, ‘हल्लेखोर अतिरेकी आणि त्यांचे सूत्रधार यांच्यातील दूरध्वनी संभाषणाचे स्वरूप (तपासात प्राप्त झालेल्या) या संभाषणाचा समावेश पाकिस्तानला दिलेल्या निवेदनातही नमूद करण्यात आले आहेत. या संभाषण फितींमध्ये नोंदल्या गेलेल्या संवादात तीन कॅबिनेट मंत्री आणि एका सचिवाचा उल्लेख आहे. हल्लेखोरांनी या चौघांचा उल्लेख उपयुक्त साह्यकर्ते अशा शब्दात केला आहे.
मणी यांच्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाची पहिली आवृत्ती २०१८ साली आणि दुसरी आवृत्ती २०१९ साली बाजारात आली आहे. मणी यांनी पुस्तकात ज्यांच्यावर आरोप केले आहेत, त्यापैकी कोणीही अद्याप मणी यांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केलेला नाही. कोणीही सदर पुस्तकावर बंदीची मागणी केली नाही. परिसंवाद घेऊन आदळआपट केलेली नाही. आजपर्यंत पुस्तकाच्या वाटेला जाण्याचे कोणी प्रयत्न केलेले नाहीत. प्रकरण अंगावर शेकण्यापेक्षा मौन धारण करणे सोईचे वाटले असावे. पुस्तकाबाबत बोलणे हे पुस्तकाला प्रसिद्धी देणारे ठरेल आणि व्यापक चर्चा होईल या भीतीने तोंडावर बोट ठेवले आहे. सदर पुस्तक वाचताना मती गुंग होते. सत्तापिपासू राजकारणी आणि त्यांच्या भोवती वैयक्तिक फायद्यासाठी वावरणारे अधिकारी किती हीन पातळी गाठतात हे वाचून जबरदस्त हादरा बसतो. पद ,प्रतिष्ठा, खुर्ची,सत्ता यासाठी चटावलेल्या संपुआ सरकारचा चेहरा किती भेसूर, देहविघातक होता याचे दर्शन घडते. संपुआतील मुखंडांच्या संभावितपणाचा बुरखा या पुस्तकाने टराटरा फाडला आहे. अरुण करमरकर यांनी ओघवत्या शैलीत, सुलभ मराठीत मूळ आशयाला धक्का न लावता नेमकेपणाने अनुवाद केला आहे.
तथाकथित पुरोगामी भूमिका ठोकून बसविण्यासाठी देशाच्या सौहार्दाची घडी उसवली गेली. राष्ट्रीय एकात्मतेवर घाला घातला गेला. दहशतवाद विरोधी लढ्यातील भारताच्या भूमिकेचे महत्व कमी केले गेले. हिंदूंची जागतिकस्तरावर अप्रतिष्ठा केली गेली. याबाबतचे कारनामे पुस्तकात दिले आहेत. दहशतवादाचे अर्थकारण असे स्वतंत्र प्रकरण य पुस्तकात आहे. पुस्तक वाचल्यावर आपल्यावर काय बेतणारे होते याची एक भीती मनात उभी राहाते.
-मकरंद मुळे
(लेखक सामाजिक विश्लेषक आहेत)
