वेदनेवरील फुंकर अपरिहार्य

देशभरात ज्या नानाविध प्रश्नांची सध्या जोरदार पद्धतीने चर्चा सुरू आहे, त्यामध्ये वाढत्या बेरोजगारीसह गगनाला भिडणार्‍या महागाईबाबत कोणाला सोयरसुतक असल्याचे दिसत नाही. सध्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक, दिल्लीची निवडणूक, पुस्तकावरून राजकारण, सत्ताधार्‍यांविरोधात विरोधकांची वज्रमूठ अशा मुद्यांनी बाळसे धरून माध्यमांच्या जागा व्यापल्या आहेत. बरं, यामध्ये सत्ताधार्‍यांसोबत जनतेचे कैवारी म्हणवणार्‍या विरोधकांनाही सर्वसामान्य जनतेशी देणेघेणे राहिले की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण ज्या जनतेच्या जोरावर म्होरकेपणाची कमान सांभाळण्याचे अहोभाग्य नेतेमंडळींना लाभते, तिचाच विसर पडणार्‍यांना कृतघ्न नाही म्हणायचे तर मग काय? सर्वसामान्य जनता महागाईने हैराण झाली आहे. बेरोजगारीमुळे घराघरांत रिकाम्या हातांची संख्या वाढते आहे. यावर गांभीर्याने विचार होण्याऐवजी इतर मुद्यांना प्राधान्यक्रम देण्याकडे एकूणच राजकारण्यांचा कल दिसतो आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महागाईने उचल खाल्ली आहे. एकीकडे महागाईचा दर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चार टक्के अपेक्षित धरला असताना गेल्या डिसेंबरमध्ये तो सुमारे साडेसात टक्क्यांवर पोहचला. गेल्या सहा वर्षांतील हा उच्चांक समजण्यात येतो. घाऊक महागाईचा दरही अडीच टक्क्यांपर्यंत जाणे कोणत्याही देशाच्या सुदृढ आर्थिक व्यवस्थेचे लक्षण नव्हे. घराघरात दरदिवशी वापरण्यात येणार्‍या कांदा व बटाट्यासारख्या वस्तूंचे दर आज सर्वसामान्यांच्या कक्षेबाहेर गेले आहेत. अन्नधान्य, भाजीपाला व तत्सम वस्तूंच्या वाढीव दरांची स्थिती त्याहून वेगळी नाही. अगदीच आकडेवारीचा खेळ मांडायचा म्हटला तर गेल्या डिसेंबरमध्ये भाज्यांचे दर त्याआधीच्या एक वर्षाच्या तुलनेत साठ टक्के प्रमाणात वाढले, तर खाद्यपदार्थांच्या महागाई दराने याच काळात चौदा टक्के दराची मुसंडी मारली. या उद्भवलेल्या परिस्थितीपोटी विविध कारणांची ढाल पुढे करून सरकार स्तरावरून मूठ सोडवून घेण्याची अक्षम्य चूक करण्याची परंपरा ‘अच्छे दिन’चा बिगुल वाजवणार्‍या विद्यमान सरकारनेही कायम ठेवल्याचे म्हणता येईल. सध्याच्या परिस्थितीला अवकाळी पाऊस कारणीभूत असल्याचे कारण पुढे करण्यात येते. अवकाळी पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. पण मग त्यासाठीचे जोखीम व्यवस्थापन सरकारकडे नव्हते, हा त्याचा मतितार्थ म्हणता येईल. बरं, हे सगळे घडूनही भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवली तर काय उपाययोजना असाव्यात, यावर निर्मित परिस्थितीपश्चात कोणीही बोलायला तयार नाही. केवळ राजकीय पोळ्या भाजण्यापलीकडे राजकारण्यांना दुसरे सुचत नसल्याचे यानिमित्त स्पष्ट होते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या देशातील महत्तम बँकेच्या अलीकडे प्रसिध्द झालेल्या अहवालात देशाच्या आजारी अवस्थेतील अर्थव्यवस्था अधोरेखित करण्यात आली आहे. हे वास्तव देशाची अर्थव्यवस्था बळकट असल्याची बतावणी करणार्‍यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे ठरावे. या अहवालानुसार आगामी आर्थिक वर्षात रोजगारसंधी घटण्याचे प्रमाण सोळा लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बेरोजगारीच्या दराने गेल्या साडेचार दशकांतील उच्चांक गाठल्याचे वास्तवही त्यामध्ये मांडण्यात आले आहे. वस्तुत:, महागाई आणि बेरोजगारी हे दोन्ही मुद्दे कमालीच्या चिंतेचे विषय ठरावेत. गेल्या काही वर्षांतील रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर दृष्टीक्षेप टाकला तर एक बाब सिध्द होते ती म्हणजे त्यामध्ये महागाईवर नियंत्रण ठेवणे ही होय. प्रारंभी त्यामध्ये यश आल्याचे चित्रही जाणवत होते. तथापि, मागणीत झालेली घट महागाईचा आलेख वाढवण्यास पूरक ठरला असे म्हणावे लागेल. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे हैराण झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणारी अनपेक्षित झळ एकूणच बाजारातील मंदीला बळकटी देणारी ठरते. कारण त्यामुळे मोठ्या वा चैनीच्या वस्तू घेण्याचे त्यांचे नियोजन कोलमडते आणि फिरत्या चलनाला लगाम लागतो. मोदी सरकारच्या अलीकडील शिरस्त्यानुसार नव्या अर्थसंकल्पाची मांडणी १ फेब्रुवारीला अर्थात पंधरवड्यावर येऊन ठेपली आहे. देशातील एकूण आर्थिक स्थिती प्रतिकूल अवस्थेत असताना सर्वसामान्यांना यावेळी मोठ्या अपेक्षा असतील याबाबत शंका असण्याचे कारण नाही.देशातील अर्थतज्ज्ञांचा कानोसा घेतला तर त्यांच्या व्यावहारिक भाषेत अर्थव्यवस्था सध्या रूग्णशय्येवर आहे. ती अतिदक्षता विभागात नेण्याजोग्या स्थितीत गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कारण अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत सापडण्यास अवधी लागणार नाही, याबद्दल त्यांच्यात एकमत आहे. केवळ कॉर्पोरेट करामध्ये दहा टक्के कपात करण्याने काहीही होणार नाही. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मागणीमध्ये कमालीची घट झाल्याने नवीन उद्योग अस्तित्वात आणण्याचे धाडस कोणीही करीत नाही. यामध्ये बदल आणायचा असेल तर मागणी वाढण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे धोरण आखायला हवे. पण मुळात अर्थव्यवस्था विकलांग झाल्याच्या मताशी ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे सहमत आहेत. त्यावर स्वत: मोदी यांनी कितीदा भाष्य केले हा देखील संशोधनाचा भाग ठरावा. मध्यंतरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान उद्योजकांशी बोलते झाले खरे. बैठकीमध्ये मागणी वधारण्यासह रोजगार निर्माण व गुंतवणूक मुद्यांना स्पर्श करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तथापि, या चर्चेत देशाच्या अर्थ मंत्रालयाची कमान सांभाळणार्‍या निर्मला सीतारामन यांची अनुपस्थिती बुचकळ्यात टाकणारी ठरावी. हा मोदी सरकारचा अंतस्थ मुद्दा आहे. तथापि, पंतप्रधान-उद्योजक यांच्यातील चर्चा ही सकारात्मक बाब मानायला हवी. तद्वतच त्यांना अर्थतज्ज्ञांचे मत ऐकून घेण्याची गरज वाटली हेही समाधानकारक लक्षण आहे. देशाचा आगामी अर्थसंकल्प ठरवताना त्याची नेमकी दिशा काय असावी किंवा सद्यस्थितीतील मंदीचे मळभ मिटवण्यासाठी काय उपाययोजना असाव्यात यावर अर्थतज्ज्ञ सांगोपांग चर्चा करू शकतात, याची बहुधा मोदींना खात्री पटली असावी. यापुढील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये व्यापक विकासासह रोजगारवृध्दी व सक्षम अर्थव्यवस्थेसारखे मुद्दे निर्णायक ठरणार असण्याची शक्यता उद्योग व अर्थविश्वात व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रात भक्कम स्थितीत असलेल्या मोदी सरकारकडे अजून पुरेसा अवधी आहे, शिवाय त्यांच्यातील निर्णयक्षमताही निर्विवाद आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता अर्थव्यवस्था व उपरोल्लिखित मुद्यांवर मलमपट्टी नव्हे तर शस्त्रक्रिया करण्याचे धारिष्ट्य सरकारला दाखवावे लागणार आहे. देशात राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी साम-दाम वापरणार्‍यांनी ज्यांच्यावर राज्य करायचेय, त्यांच्या भल्यासाठी सक्षमता दाखवणे गरजेचेच नाही तर अपरिहार्य मानावे. सध्या देशभर निर्माण झालेले गढूळ वातावरण ज्यांनी निर्माण केले, त्यांच्यातच ते निवळून टाकण्याची ताकद आहे. त्यासाठी रचनात्मक विचारांच्या पेरणीची गरज आहे. राजकारण त्याच्या जागी असावे. मात्र, ज्या वेदना गेल्या काही दिवसांपासून देशवासिय अनुभवत आहेत, त्यावर फुंकर घालण्याची जबाबदारी सार्‍याच राजकीय पक्षांची आहे. पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे प्रमेय समोर ठेऊन वाटचाल करणार्‍या सत्ताधार्‍यांना तर अधिक जबाबदारीचे शिवधनुष्य पेलायचे आहे. तेव्हा उद्याचा बलशाली भारत घडवायचा असेल तर विचारांची दिशा बदलणे गरजेचे आहे. अर्थव्यवस्था व रोजगाराच्या प्रश्नांना हाताळण्यासाठी जे-जे आवश्यक आहे, ते-ते प्रयत्न करण्याची मानसिकता आकाराला येणे अपरिहार्य आहे. केवळ डोळ्यात आसवं आणणार्‍या कांद्यासारख्या प्रश्नावरून एखाद्या राज्यात सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्याची किमया भारतासारख्या संवेदनशील देशात घडते, ही बाब अजूनही लोकांच्या विस्मरणात गेलेली नाही. तेव्हा जाग आली ती पहाट समजून कामाला लागण्याचे शहाणपण दाखवण्याची आता गरज आहे. ‘त्यांनी’ अमूक केले म्हणून ‘आम्ही’ तसे करणार नाही म्हणून चालणार नाही. उद्याच्या पहाटेसाठी आजचा दिवस अस्ताला जाणे महत्त्वाचे असते, याचे भान राखले जाणे खर्‍या परिपक्वतेचे लक्षण ठरते.