करोना विषाणूविरुद्ध लढणार्‍या जगातील तमाम गरीब देशांमध्ये समान धागा काय असेल, तर तो स्थलांतरित मजुरांच्या हालाखीचा. आवाज नसलेला, आर्थिक शोषणाने बेजार झालेला, दुर्लक्षित, संतप्त आणि उपासमार होत असलेल्या स्थलांतरित मजुराची दयनीय स्थिती, हे सध्या या देशांतील करोनाविरोधी लढ्यातील प्रातिनिधिक चित्र आहे. गावखेड्यांमधून शहरांमध्ये स्थलांतर करुन स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी चांगलं आयुष्य उभे करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या गोरगरिबांच्या वाट्याला दुःखा शिवाय सध्या तरी काही आलेलं नाही. भारतात करोनाने शिरकाव केल्यानंतर त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी २१ दिवसांसाठी देश लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यानंतर जी काही या मजुरांची परवड सुरू झाली ती आजतागायत सुरूच आहे.
जगातील इतर देशांमध्ये जसा करोना आला, तसाच तो आपल्याही देशात आला. त्याला कोणी एखादा देश, त्या देशाचं सरकार जबाबदार नाही. पण या करोनाशी मुकाबला करताना उपलब्ध असलेला लॉकडाऊनचा जो एकमेव मार्ग उपलब्ध होता, त्याचा अवलंब करताना आपल्या देशाने कसलच तारतम्य ठेवलेलं नाही. अचानक लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याचे काय दुष्परिणाम होतील याची माहिती घेतली नाही. किंबहुना त्यांना तशी गरजही वाटली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्चला रात्री ८ च्या सुमारास अवघ्या चार तासांचा अवधी देऊन लॉकडाऊन जाहीर केलं. त्यानंतर देशभरातील लाखो कष्टकरी मजुरांचे वास्तव जगासमोर आलं. पंतप्रधानांच्या घोषणेत कोणत्याच गोष्टीचं नियोजन नव्हतं. केवळ अर्धवट मार्गदर्शन होतं आणि याचा प्रत्यय आजही येतोय. लॉकडाऊनचा निर्णय हा कष्टकरी, स्थलांतरित मजूरवर्गाला कोड्यात टाकणारा होता. या निर्णयाने सैरभैर झालेल्या स्थलांतरितांच्या झुंडी रस्त्यांवर दिसू लागल्या. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या, ती दृश्ये पाहून कोणात्याही सहृदयी माणसाचं हृदय पिळवटून निघाल्याशिवाय राहणार नाही. लहान मुलं, गरोदर महिला, म्हातारी माणसं यांनी डोक्यावर बोचकं, काखेत मूल आणि हातात पिशव्या घेत आपापल्या गावाकडे जाण्यासाठी पायीच हजारो किलोमीटरचा प्रवास करण्यास सुरुवात केली. वाटेत खायला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही. असे जत्थेच्या जत्थे आपापल्या गावाकडे निघाले.
लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे बंद पडले. बांधकाम क्षेत्रापासून सर्वच क्षेत्रातील मजुरांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली. हातावर पोट असणार्‍या कामगार वर्ग आपलं पुढे काय होईल या विचारानेच अर्धमेला झाला. देशात १४ कोटी स्थलांतरीत मजूर आहेत. एकट्या मुंबईत स्थलांतरितांचा आकडा जवळजवळ ३० लाखांच्या वर आहे. महाराष्ट्रात फक्त ऊसतोडीसाठी पंधरा लाखांच्या आसपास कामगार स्थलांतर करतात. लॉकडाऊनच्या काळात ६७ टक्के लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत. हे संपूर्ण लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश आहे. इतकंच नव्हे तर शहरांतील १० पैकी ८ मजूर आणि खेड्यांमधील १० पैकी ६ मजुरांना कामावरुन काढून टाकण्यात आल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. सर्वात वाईट म्हणजे लॉकडाऊनमुळे ७४ टक्के मजुरांकडे खायला अन्नाचा कण नाही आहे. या मजुरांना अनियोजित लॉकडाऊनमुळे नरक यातना भोगाव्या लागत आहेत. देशात लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी मजुरांनी गावकडची वाट धरली. यानंतर लॉकडाऊनचं नियोजन करणार्‍यांना हे जाणवलं की, देशात असेही लोक आहेत ज्यांच्यासाठी लॉकडाऊनचा काळ म्हणजे घरात बसून दूरदर्शनवर पौराणिक मालिका बघणे, नव्या रेसिपी तयार करणे, खेळ खेळणे नसून त्यांच्यासाठी हा काळ म्हणजे भविष्य काळोखात असताना जगणे, या लढाईविरुद्ध लढण्याचा आहे. हे जेव्हा समजलं तेव्हा असे स्थलांतरित मजूर ज्या राज्यांमध्ये आहेत, त्या राज्यांनी त्यांचं पालकत्व घ्यावं, असा आदेश जारी केला.
भारतात सुरुवातीला २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. १४ एप्रिलाला हा लॉकडाऊन संपणार असं या कष्टकरी मजुरांना वाटत होतं. मात्र, १४ एप्रिलला लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा जाहीर करण्यात आला आणि मजुरांच्या भावनेचा बांध फुटला. देशात करोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर तब्बल ५५ दिवसांनी देश लॉकडाऊन करण्यात आला. मात्र, लॉकडाऊन करताना मजूरवर्गाला गृहितच धरलं नव्हतं. २१ दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर पुन्हा लॉकडाऊन वाढवण्यात आलं. तेव्हा देखील स्थलांतरितांना वार्‍यावर सोडलं गेलं. त्यांना आपल्या मूळ गावाकडे परत जाता यावं यासाठी कुठलीही घोषणा करण्यात आली नाही. सरकारच्या लेखी हे गोरगरीब मजूर किती क्षुल्लक आहेत हे पुन्हा एकदा यातून अधोरेखित झालं. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला अनेकांनी या मजुरांना मदतीचा हात दिला. दोन वेळचं जेवण दिलं. कामगार ज्या ठिकाणी काम करत होते त्यांनी देखील नंतर हात वर केले. रोजगार नाही, खायला अन्नाचा कण नाही. हातात पैसा नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विनामूल्य रेशन मिळणार अशी घोषणा केली. मात्र, परराज्यातील नागरिकांना हे रेशन मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. देशाचे पंतप्रधान केवळ कोरडं आवाहन करत होते. पण या मजुरांसाठी कोणतंच नियोजन केलं गेलं नाही. रडकुंडीला आलेला मजूर वर्ग शासनाच्या आदेशाला धुडकावत पायी चालत निघाला. घरी चालत निघालेल्या तब्बल १०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला.
आजही लाखो मजूर आपल्या मूळ गावी परतण्यासाठी उपाशीपोटी भर उन्हात पायपीट करत आहेत. काहींनी मालवाहतुकीच्या ट्रकमधून जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना अडवले आणि बेदम मारहाण केली. ट्रक मालकांवर गुन्हे नोंदवले. काही ठिकाणी अशाच जथ्यावर पोलिसांनी किटाणू नाशकाची फवारणी केली. मजुरांना आपापल्या घरी पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी नव्हती का? निदान लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी दोन-चार दिवसांची सवलत देऊन त्यांना तशी पूर्वसूचना तरी द्यायला हवी होती. त्यांची घरी जाण्याची व्यवस्था करायला हवी होती. विदेशात असलेल्या भारतीयांना विमानाने सरकारच्या खर्चाने आपल्या देशात आणलं गेलं. कोटा या ठिकाणी उच्चशिक्षणासाठी गेलेल्या श्रीमंत घराण्यांतील मुलांना आणण्यासाठी स्पेशल बसेस सोडण्यात येतात. पण देशाच्या उभारणीत आपापल्या परीने काबाडकष्ट करून हातभार लावणार्‍या या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी नाही का? ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेला मोठा वर्ग आहे. सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना या वर्गाला देखील तेवढेच प्राधान्य द्यायला हवे होते आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करायला हवी होती. केवळ चार तासांच्या सूचनेवर लॉकडाऊन झाल्यामुळे लाखो कामगार घरी जाण्यापासून वंचित राहिले. १९४७ च्या फाळणीनंतर पहिल्यांदाच देशात हजारो कामगारांना शेकडो किलोमीटर चालून घरी परत जावं लागलं. कामगार हे देशाचा कणा आहेत. त्यांची मेहनत आणि त्याग हा राष्ट्र उभारणीचा पाया आहे. विकासाचे मॉडेल गोरगरीब मजुरांच्या खांद्यावर उभे असतानाही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं.
देशात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरु आहे. मजुरांना त्यांच्या राज्यात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी रेल्वे सेवा तसंच बस सेवा सुरु करण्यात आली. मात्र या गरीब मजुरांकडुन तिकिटाचे पैसे आकरण्यात येत आहेत. हातावर पोट असणार्‍या या मजुरांकडे काम नसल्यामुळे पैसे कुठून येणार. खिशात पैसे नाहीत म्हणून अनेक मजूर आपल्या कुटुंबासह पायी हजारो किलोमीटर चालत निघाले. केंद्र सरकार परदेशात अडकलेल्या लोकांना देशात विनामूल्य परत आणण्यात आद्य कर्तव्य मानतात. मात्र, कष्टकरी कामगार वर्गाकडून तिकिटाचे पैसे आकरले जात आहेत. रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधान केअर फंडाला १५१ कोटी देऊ शकतं, मग श्रमिक कामगारांना आपत्तीच्या या काळात मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा का देऊ शकत नाहीत? मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे आकरले जात असल्याचं समोर आल्यानंतर विरोधकांनी मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च करणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली आणि तिकिटाचे पैसे आकरत नसल्याचं जाहीर केलं. मात्र, अनेक कामगारांनी आमच्याकडून तिकिटाचे पैसे आकारल्याचं म्हटलं आहे. रेल्वे ८५ टक्के अनुदान देत आहे. केंद्र पैसे घेत नाही आहे आणि राज्य भाड्यासह आणखी अनेक सुविधा देण्याचा दावा करत आहे. मग मजुरांकडून पैसे घेतंय तरी कोण? परदेशात राहणार्‍या लोकांना देशात आणण्यासाठी सरकारने तत्परता दाखवली तीच तत्परता या मजुरांना घरी सोडण्यात दाखवली असती तर चांगलं झालं असतं. निवडणुकांच्या वेळी ज्या कामगार वर्गाचे पाय धुतले गेले, त्याच कामगार वर्गाला नरक यातना भोगत पायी घरी जावं लागत आहे. आवाज नसलेला आणि आर्थिक शोषणाने बेजार झालेला मजूर वर्गाला करोनाच्या संकटात नरक यातना भोगाव्या लागणार यात शंका नाही. कोरोनाच्या यो संकटात लाखो स्थलांतरीत मजुरांची जी फरफट होत आहे ती पाहता या मजूरवर्गाला कुणी वाली आहे का नाही, असा प्रश्न आपसूक निर्माण होतो.
