करोनाच्या ढगाआडून आशेचे किरण !

जान भी और जहान भी-जीवन आणि उपजीविका. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची, कोविड-१९ महामारीसंदर्भातली व्यवस्थापन रणनीती या दोन संलग्न बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून आखलेली आहे. या महामारीच्या सहा महिन्यांच्या काळात प्रत्येक देशाने याच दोन बाबींना प्राधान्य देत त्यांच्यातला समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही देश गोंधळले, तर इतर काही झगडत संघर्ष करत राहिले. याबाबत मोठ्या प्रमाणात एकमत आहे, की केवळ काही देशच या संकटाचे उत्तम व्यवस्थापन करत आहेत. भारत त्यापैकीच एक आहे.

भारत हा अतिशय दाट लोकवस्ती असलेला आणि मोठ्या प्रमाणात निम्न मध्यम उत्पन्न असलेला देश आहे. अतिशय उच्च आरोग्य सुविधा असलेले श्रीमंत देश अपयशी ठरत असताना, भारत कसा यशस्वी ठरत आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने चार महत्वाच्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करत या महामारीचे व्यवस्थापन केले आहे.
१) अतिशय क्रमवार दृष्टीकोन
२) कडक टाळेबंदी लागू करून त्यानंतर हळूहळू ती शिथिल करणे
३)सर्व वंचित घटकांना तातडीने व्यापक सहाय्य पुरवणे
४) या जागतिक संकटाचा आत्मनिर्भर भारत घडवण्यासाठीची संधी म्हणून उपयोग करणे.
जेव्हा अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात असते तेव्हा क्रमवार, सुनियोजित दृष्टीकोन आवश्यक असतो. कोविड- १९ महामारीमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सातत्याने या धोरणाचा अवलंब करत आहे. काही देशांनी खूप लवकर एक किंवा इतर धोरणाचा अवलंब केला. उदाहरणार्थ, ब्रिटनने पहिल्यांदा ‘हर्ड इम्युनिटी’ धोरणाचा अवलंब केला आणि लगेचच हे धोरण फिरवत कठोर टाळेबंदी लागू केली.

दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने, या महामारीच्या घडामोडींवर, घटनाक्रमावर बारकाईने लक्ष ठेवत गरज भासेल तशी आवश्यक उपायांची अंमलबजावणी केली. चीनहून येणार्‍या प्रवाशांना प्रतिबंध घालणार्‍या पहिल्या काही देशांपैकी भारत एक होता. या महामारीचा जगभरात फैलाव होऊ लागल्यावर आणि यावर कोणताही उपचार किंवा लस उपलब्ध नाही, हे समोर आल्यानंतर, भारताने देशव्यापी टाळेबंदी जारी केली. भारतात त्यावेळी केवळ ५३६ रुग्ण असतानाच भारताने तत्पर राहत हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला. आता टाळेबंदी प्रभावी ठरल्याचे सिद्ध झाले असून, यावर उपचार उपलब्ध होत असताना टाळेबंदी शिथिल करण्यात येत आहे. नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्थेप्रतीही असाच दृष्टीकोन अवलंबत आहेत.

कोविड-१९ महामारी व्यवस्थापन धोरणातला दुसरा पैलू आहे तो म्हणजे कडक टाळेबंदीची अंमलबजावणी आणि त्यापाठोपाठ ही टाळेबंदी हळूहळू शिथिल करणे. पहिली टाळेबंदी २५ मार्चपासून सुरू झाली, तेव्हा बाधितांचा संख्या वाढीचा दररोजचा दर १६ टक्के होता. हा दर राहिला असता तर आपल्याकडे आता सुमारे ४० लाख संख्या झाली असती. या महामारीच्या लाटेने आपल्याला प्रचंड तडाखा बसला असता, मात्र आपल्याकडे संख्या १ लाख १८ हजारांवर आहे. उपचार आणि रुग्ण बरे होण्याची आपण प्रतीक्षा करत असताना टाळेबंदीने आपल्याला बहुमोल वेळ प्राप्त करून दिला. लाखो लोकांचे प्राण वाचले. याची नोंद इतिहास नक्कीच घेईल.

महत्वाचे म्हणजे टाळेबंदीमुळे आपल्याला सज्जतेसाठी वेळ मिळाला. आपल्या १.३६ अब्ज जनतेला शारीरिक अंतर राखणे, वारंवार हात धुणे आणि फेस कव्हरचा वापर करणे, याबाबत शिक्षित करता आले. वैद्यकीय सुविधांचा वेगाने विस्तार करण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात आता विलगीकरण कक्ष, पीपीई कीट्स, प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी, व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजन सुविधा, तसेच उपचार उपलब्ध आहेत. औषधे, वैद्यकीय सामुग्री आणि पीपीई कीटचा आपल्याकडे पुरेसा साठा आहे. आपल्या अभियंत्यांनी परवडणार्‍या दरात व्हेंटिलेटर निर्मिती कशी करायची? हे शोधले आणि आपल्या संशोधकांनी मोठ्या प्रमाणात औषध निर्मितीसाठी सज्जता केली.

आता टाळेबंदीचे नियम शिथिल करताना सहकार्यात्मक सांघिकतेचे उत्तम दर्शन घडत आहे. प्रत्येक राज्य, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या T३ (टेस्ट, ट्रीट आणि ट्रॅक, अर्थात चाचणी, उपचार आणि मागोवा) या तीन धोरणांचा प्रतिबंधित क्षेत्रात अवलंब करत आहे. पुरवठा साखळीमधे वर्दळ पुन्हा एकदा सुरू होऊ लागली आहे. कारखाने सुरू होत आहेत. दुकाने उघडायला सुरवात झाली आहे. कार्यालये पुन्हा सुरू होत आहेत. रेल्वे, विमाने, ट्रक आणि बसगाड्या योग्य सुरक्षा उपाययोजना बाळगत पुन्हा सुरू होत आहेत.

जीवनाबरोबरच सरकारने उपजीविकेवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने वंचित, दुर्बल घटकांना, तातडीने व्यापक आर्थिक दिलासा द्यायला सुरवात केली आहे. वित्तीय उपायांचा समावेश असणारे पहिले पॅकेज, टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसातच जाहीर झाले. शहरातल्या गरिबांना सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीद्वारे अन्नधान्य सुरक्षा पुरवण्यात आली आणि जन-धन खाती आणि पेन्शन योजनेद्वारे पैसेही मिळाले. ग्रामीण भागातल्या गरिबांना अन्नधान्य पुरवण्यात आले आणि कृषी कामे सुरूच ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.

मध्यमवर्ग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहाय्य तसेच कर्ज हप्ते भरण्यात सवलत देण्यात आली. बाजारात स्थैर्य राहण्यासाठी आणि कंपन्यांना विपुल पतपुरवठा शक्य व्हावा, यासाठी वित्तीय व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात रोकड सुलभता राखण्यासाठी रिझर्व बँकेने मुख्य दरात कपात केली. शेतात रब्बी पिके असताना कृषी क्षेत्राला भरीव सहाय्य पुरवण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या कृषी मालाला किफायतशीर दर देण्यात आले. नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्या अंतर्गत कामे पुन्हा सुरू करण्यात आली.

गेल्या ६० दिवसांत, भारताच्या ९ कोटी शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या बँक खात्यात सरासरी सुमारे १२ हजार रुपये थेट मिळाले. राज्य सरकारांनीही त्यांच्या विविध थेट लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमाअंतर्गत आणखी पैसे घातले. सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था दुकानांमार्फत अन्न धान्य वितरण सार्वत्रिक आणि विपुल राहिले आहे. नरेगा सरासरी दर २०२ रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आणि त्याच्या निधीत ६५ टक्के वाढ करत १ लाख कोटी करण्यात आला.

एमएसएमई-सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला विनातारण कर्जासाठी तातडीने ३ लाख कोटी रुपयांचे सहाय्य मिळाले. दुर्दैवाने अनेक एमएसएमई अद्यापही रोजंदारीवर काम करणार्‍या मजुरांना सोडण्याचा पर्याय स्वीकारत असल्याने हे मजूर ग्रामीण भागातल्या आपल्या घरांकडे परतत आहेत. खेड्यात अधिक सुरक्षित वाटत असल्याने, या स्थलांतरित मजुरांमध्ये आपल्या घरात अधिक सुखरूप असल्याची भावना आहे. आपल्या घरी परतण्याचा त्यांचा प्रवास लांबच लांब आणि कष्टाचा असून दुर्दैवाने अनेकजणांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. स्थलांतरितांना रेल्वे आणि बसची सोय करण्यासंदर्भात राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन काम केले. स्थलांतरितांना मदत करण्यासाठी समाजही सरसावला. स्थलांतरितांचे घराकडे परतणे आता कमी होऊ लागले आहे.

संकटातून पूर्वपदावर लवकर येणारा अधिक लवचिक भारत घडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे रोजी आत्मनिर्भर भारत दृष्टीकोनाची घोषणा केली. बाकीचे देश ही महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी संघर्ष करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने, या संकटाचे भारतासाठी सुधारणाकेंद्री प्रभावशाली चालनेत रुपांतर केले आहे. १३ मे ते १७ मे दरम्यान अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सहाय्यासाठीच्या उपायांची पाच टप्प्यात घोषणा केली. कृषी क्षेत्र संपूर्णतः नियमनमुक्त करण्यात आले आहे, शेतकरी आता त्याच्या कृषी मालाची कोणालाही मुक्तपणे विक्री करू शकतो. कोळसा, खाण, संरक्षण उत्पादन उद्योग गुंतवणुकीसाठी अधिक खुले करण्यात आले आहेत. ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ द्वारा देशव्यापी धान्य विषयक सुरक्षितता जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. धोरणात्मक नसलेल्या सर्व क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांचे जोरकस खासगीकरण करण्यात येईल. दिवाळखोरी प्रक्रिया एक वर्षासाठी स्थगित करण्यात येत आहे. वीज वितरण कंपन्या, डीसकॉम अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सुरक्षितता जाळ्यासाठी राज्यांना अधिक निधी देण्यात येत आहे. आरोग्य क्षेत्रावरच्या खर्चात मोठी वाढ करण्यात येत आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणांपैकी या केवळ काही सुधारणा आहेत.

कोविड-१९ महामारी किमान दोन वर्षे तरी आपल्यासमवेत राहील, असा अंदाज आहे. कोविड नंतरचे जग पूर्णपणे वेगळे असेल, कारण या भयंकर रोगाने अनेक राष्ट्रे खालावली आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी इतिहासातली ही महत्वाची घटना अधिक लवचिक भारत घडवण्यासाठीची संधी म्हणून स्वीकारली. जीवन आणि उपजीविका या दोन्हींचे रक्षण करणारा सक्षम भारत. बलशाली, अधिक स्वयंपूर्ण, भविष्याकडे आशावादाने पाहणारा भारत.

जयंत सिन्हा (लेखक संसदेतील अर्थ विषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत)