नागपूरच्या पिंपळधरा इथले सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद बनसोड यांच्या मृत्यूप्रकरणाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जात, पात, वर्णातील वाद किती टोकाचा आहे, हे उघड होऊ लागलं आहे. दलित म्हटलं की त्याला ठोका, अशा वाढत्या मनोवृत्तीने महाराष्ट्रातील वातावरण कधीच गढूळ झालं आहे. बीडमध्ये घडलेल्या भैय्यासाहेब भोतमांगे यांच्या परिवाराचा खात्मा करताना जी मनोवृत्ती डोकं वर काढत होती, वैजापूरच्या भीमराज गायकवाड या तरुणाला तो सवर्ण मुलीच्या प्रेमात असल्याप्रकरणात त्याची हत्या करून त्याला फासावर लटकवण्याच्या घटनेसारखी काहीशी वृत्ती बनसोड यांच्या दुर्देवी मृत्यू प्रकरणात दिसते आहे.
कोणा गॅस सिलिंडर एजन्सीच्या फलकाचा फोटो काढतो म्हणून एजन्सीचा मालक जाब विचारता विचारता अरविंद बनसोडच्या जिवावर उठत असेल तर? पुरोगामी महाराष्ट्रात इतकीही सहनशीलता राहिलेली नाही? ज्या गॅस एजन्सीच्या मालकावर अरविंदच्या हत्येचा आरोप झालाय तो सत्ताधारी पक्षाचा म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पंचायत समिती सदस्य आहे. आणि त्याचे वडील पक्षाचे उपाध्यक्ष. आरोपी पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने खरी परीक्षा या पक्षाचीच आहे. त्याहून ती विद्यमान सरकारची आहे. मंत्र्यांनी आश्‍वासन दिलं असलं तरी लोकांचा कारवाईवर विश्‍वास राहिलेला नाही. कारण जिथे हे प्रकरण घडलं तो गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा मतदारसंघातील आहेच पण ज्यांच्यासंबंधित हे प्रकरण आहे त्या आरोपीचे वडील हे देशमुख यांचे जवळचे कार्यकर्ते मानले जातात. अशा प्रकरणात पोलीस ते काय कारवाई करणार? असा साधा सवाल अरविंदच्या पालकांना आहे.
यापूर्वी अशा घटनांमधील चौकशांच्या चुकारपणात अनेक पोलिसांच्या नोकर्‍या गेल्या, तरी कारवाई करताना पोलीस त्याच त्याच चुका करतात, असं या प्रकरणात दिसतं. अशी संवेदनशील प्रकरणं हाताळताना आपल्यातला जातीयपणा पोलीस विसरत नाहीत, असा अनुभव अरविंदच्या नातलगांना आला. अरविंद मेला काय? मेल्यावर गुन्हा दाखल करू, असं सांगणारे पोलीस कसल्या कातडीचे असावेत?
गेल्या पाच महिन्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कारभार नि:संकोच सुरू आहे. गालबोट लागावं असं एकही प्रकरण सरकारच्या नावावर शेकलेलं नाही. अगदी पालघरमध्ये दोन साधूंच्या हत्येप्रकरणातही सरकारने चांगली कामगिरी केली आणि २४ तासांत आरोपी जेरबंद झाले. राज्यात जातीय तणावाला कुठेही थारा या सरकारच्या काळात नाही. कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबलाही तितक्याच जोरकसपणे सरकार करत असल्याने लोकांप्रती सरकारची छबी उंचावत असताना गालबोट लागावं असं बनसोड याच्या मृत्यूचं प्रकरण घडलं. सरकारवरील विश्‍वास अधिक वाढण्यासाठी हे प्रकरण निष्पक्षपणे चौकशीलं पाहिजे. यासाठी अर्थातच मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
ही घटना घडल्यावर याप्रकरणी आपोआपच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे मंत्री म्हणून अनिल देशमुख यांच्यावर बोट दाखवलं जाऊ शकतं, हे लक्षात घेऊन पंचायत समिती सदस्य असलेल्या मिथिलेश उंबरकर याला पक्षातून तात्काळ निलंबित करण्याची कारवाई व्हायला हवी होती. ती झाली असती तर सरकारमधील प्रमाणिक घटक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रतिमा अधिकच उजळली असती. उंबरकर हा सत्ताधारी पक्षाचा पदाधिकारी असल्याने आणि हे सारं प्रकरण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मतदारसंघातील असल्याने अरविंदला न्याय मिळणार नाही, असा आक्षेप घेत ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची केलेली मागणी अगदीच अयोग्य म्हणता येणार नाही. मात्र सीबीआय म्हणजे सारं काही अलबेल असंही मानण्याची परिस्थिती नाही. राज्यातील तपास यंत्रणांमध्ये जितकं राजकारण नाही, त्याहून कितीतरी पटीने ते सीबीआयमध्ये आहे. आजकाल विरोधक आहेत म्हणून झोडा-फोडा असलं राजकारण तिथे सुरू आहे. याचा राजकीय गैरफायदा घेत राज्यातल्या सरकारला आणि सरकारचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला बदनाम करण्याची संधी केंद्रातली सत्ता सोडणार नाही. त्यातही ज्याच्यावर आरोप झालेत तो मिथिलेश हा मंत्र्यांच्या निकटवर्ती मानला जात असल्याने तर जबाबदारी अधिकच वाढते. पण याला पर्याय म्हणून किमान हे प्रकरण निवृत्त न्यायाधिशांकरवी स्वतंत्ररित्या चौकशीलं गेलं तर बनसोड याला न्याय मिळेल, अन्यथा जसे ते होते तसेच हे, असं या सरकारबाबत म्हणण्यावाचून पर्याय राहणार नाही.
नागपूर पासून जवळपास ७० किलोमीटर अंतरावरील थडीपवनी गावातील २७ मे रोजीची ही घटना. यूपीएसएसी आणि एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे ३२ वर्षीय अरविंद बनसोड हे पिंपळखुटा आणि थडूपवनी भागात खूप परिचित होते. सार्वजनिक कामात त्यांचा पुढाकार हा पीडितांसह अनेकांसाठी मदतीचा भाग होता. अर्थात अशी मदत करणारे सगळ्याच राजकारण्यांना योग्य वाटतातच असं नाही. उलट अशा कार्यकर्त्यांची लोकांमधली वाढती उठबस नेत्यांना सलत असते. यामुळे आपल्या राजकारणात अडथळा निर्माण होत असल्याचा त्यांचा मानस असतो. अशा कार्यकर्त्यांचा आपसुक काटा काढण्याचं कारस्थान मग सहज रचलं जातं. पंचायत सदस्य असलेल्या मिथिलेशचा इरादा तसा नसेल, तर उत्तमच. पण मग अरविंदचा मृत्यू कसा झाला, हे कळायलाच हवं. म्हातारी मेल्याचं दु:ख कमी पण काळ सोकावतो, तेव्हा तो खुप नुकसान देऊन जातो. या प्रकरणातही तसंच होण्याची शक्यता असल्याने अधिक जबाबदारीने या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.
घटनेच्या दिवशी म्हणजे २७ मेच्या दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास पिंपळखुटा गावातून अरविंद आणि त्यांचा मित्र गजानन राऊत हे सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावरील थडीपवनी गावात बँकेच्या कामानिमित्त जातात. आपलं काम आटोपून परतीच्या प्रवासात बँकेसमोरच असलेल्या गॅस एजन्सीचे नंबर मिळावेत यासाठी एजन्सीसमोर लावण्यात आलेल्या बोर्डचा फोटो अरविंदने त्याच्या मोबाईलमध्ये घेतला आणि ठिणगी पडली. फोटो काढला म्हणून एजन्सीचा मालक असलेल्या मिथिलेश याने अरविंदला हटकलं आणि फोटो काढल्याबद्दल जाब विचारला. प्रकरण हाताबाहेर गेलं. मिथिलेश याने गॅस गोडाऊनमधील आपल्या कामगारांना बोलवलं आणि अरविंदला मारहाण केली, असं अरविंदचा सहकारी गजानन सांगतो. हे करताना मिथिलेश याने अरविंदला उद्देशून हाच काय तो राजकारण करतो, थांब तुझी नेतेगिरी उतरवतो, अशा शब्दात विचारणा केल्याचं गजानन सांगतो. याच दरम्यान अरविंदला पाच सहा जणांकडून मारहाण होते, तो बेशुद्ध पडतो आणि सहकार्‍याला कुठलीही माहिती न देता मिथिलेश त्याला इस्पितळात पोहोचवतो. हे सगळं करताना मिथिलेश याने अरविंद याने आपल्या एजन्सीपुढे येऊन विष प्राशन केलं आणि बेशुद्ध पडल्याची कहाणी ऐकवायला सुरुवात होते. प्रकरण जलालखेडा पोलीस ठाण्यात पोहोचतं.
मिथिलेशचे वडील बंडोपंत यांच्या म्हणण्यानुसार अरविंद याने काढलेल्या फोटोची विचारणा केल्यामुळे अरविंदने विष प्यायलं आणि आक्रीत घडलं. आपल्या मुलाचा बचाव करण्यासाठी बंडोपंत विष प्यायल्याचा आधार घेत असल्याचा आक्षेप अरविंदच्या नातलगांचा आहे. त्यांच्या या म्हणण्यात जरूर तथ्य आहे. एजन्सीच्या बोर्डाचा फोटो का काढला, इतक्या कारणास्तव अरविंद विष घेईल यावर कोणाचाच विश्‍वास नाही. आणि बोलाचाल झाल्यावर अरविंद बाजारात गेला केव्हा आणि त्याने विष आणलं केव्हा याचा काहीही थांग नाही. उलट अरविंदने विष का प्राशन केलं? असा जो प्रश्‍न मिथिलेशच्या वडिलांना म्हणजे बंडोपंतांना पडला तोच आता सर्वांना पडला आहे.
अत्यंत गरीबीतला अरविंद शिकावा, मोठा व्हावा म्हणून आई प्रयत्नशील होती. ती वर्षभरापूर्वी मरण पावली. कठीण परिस्थितीत अरविंदच्या शिक्षणाच्या इच्छेपायी सार्‍या अपेक्षा सोडून दिल्या होत्या. आता अरविंदच आमच्यात नाही. होतं नव्हतं ते त्याच्या शिक्षणासाठी विकलं. आज जगणं सुनंसुनं झालंय, असं अरविंदचे वडील दशरथ बनसोड सांगतात. अरविंदला आरोपींनी जातीवाचक शिविगाळ केली आणि मारहाण करून पोलीस ठाण्यात नेल्याचं कळल्यावर अरविंदचे वडील पोलीस ठाण्यात पोहोचले. आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली तेव्हा अरविंद मेला काय? मेल्यावर गुन्हा नोंदवतो, असं पोलीस ठाण्यातील संबंधित अधिकार्‍याने दशरथ यांना ऐकवलं. पोलिसांच्या हेतूलाच ठोकरणारा हा प्रकार एकूणच गुन्ह्याची काय अवस्था करेल, हे इथे सांगायची आवश्यकता नाही. इतका मोठा प्रकार घडूनही अरविंदचा साधा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला नाही आणि अरविंद मृत्यूमुखी पडूनही आरोप असलेला मिशिलेश जामिनावर मोकळा होतो, हा म्हणजे अजब कारभाराचा इरसाल नमुना नाही म्हणायचा तर काय?
अरविंदच्या पोटात कीटकनाशक आढळून आल्याचं शवविच्छेदनाचा हवाला देत पोलीस सांगत आहेत. ग्रामीण नागपूरचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा आरोपीविरोधात लावण्यात आल्याचं म्हटलं असलं तरी इतकं साधं वाटावं असं हे प्रकरण नाही. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनाही या मृत्यूविषयी संशय आहे. यासाठी त्यांनी या प्रकरणाचा आढावा घेतला आणि आरोपीविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल का केला नाही, अशी विचारणा केली. अखेर त्यांच्या आदेशाने अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. खरं तर हे काम याआधीच पोलिसांनी करायला हवं होतं. पण ते पद्धतशीरपणे विसरले आणि स्वत: अडचणीत आलेच पण गृहमंत्री अनील देशमुख यांनाही त्यांनी संशयाच्या जाळ्यात अडकवलं. आता खरी परीक्षा आहे मुख्यमंत्र्यांची. अशा एका प्रकरणात आरोपींना अद्दल घडली तर पुढे कोणी हिंमत करणार नाही…
