जनजागृतीनंतरही शहरी मतदारांचा ठेंगाच…

मागील तीन महिने रात्रं-दिवस काम करताना त्यांच्या जोडीला शिक्षक, राज्य सरकार, महापालिका आणि निम सरकारी कर्मचारी लोकशाहीच्या उत्सवासाठी झटत होते. मात्र सुसंस्कृत आणि सभ्य अशा पांढरपेशा मतदाराने या सर्व यंत्रणांना मतदान न करत ठेंगाच दाखवला. अशा वेळी यामागील कारणमीमांसा झालीच पाहिजे. मग मतदान सक्तीचेच का करू नये, मतदानाकडे पाठ फिरवणार्‍या मतदारावर कायद्याचा बडगा का उगारू नये, अशी व्यवस्थेत तरतूद का करू नये?, असे वाटते.

Mumbai

महाराष्ट्रात सोमवारी २८८ जागांसाठी विधानसभा निवडणूक एकाच टप्प्यात पार पडली. मात्र सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदानाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी गावागावात रेकॉर्ड ब्रेक मतदान झाले. अपुर्‍या सोयीसुविधा, पावसाचे वातावरण, हातातोंडाशी आलेले पीक शेतात उभे असूनही वेळात वेळ काढून गावाकडचा मतदार राजा हा भल्यामोठ्या रांगेत तासन्तास उभा राहून मतदान करूनच बाहेर पडला. पाच वर्षांतून एकदा येणारे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडताना सीमारेषेवर जाऊन लढता येत नसेल म्हणून काय झाले; पण मतदानाच्या माध्यमातून लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी गावागावात, वाड्यावाड्यात उत्साह दिसला; पण शहरी भागात मात्र बरोबर याच्या उलट चित्र होते.

मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड हा परिसर मिळून मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन बनले आहे. लोकल ट्रेन, मेट्रो, बस, रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबेर आणि स्वत:ची वाहने असूनही महानगरातील सुशिक्षित आणि बुद्धीजीवी मतदार घराबाहेर पडला नाही. मुंबईच्या आजुबाजूच्या परिसरातील मतदार घराबाहेर न पडल्याने मतदान जेमतेम 50 टक्के झाले. हेच चित्र कमी अधिक प्रमाणात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या मेट्रो शहरांमध्ये दिसले. राज्याच्या ग्रामीण भागात एकीकडे 60.46 टक्के मतदान होताना नेहमी चर्चासत्रांमध्ये, सोशल मीडियावरील वादविवादात अक्कल पाजळवणारे, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरवर टीवटीव करत लोकशाही जिवंत ठेवण्याच्या आणाभाका घेणारे आणि तावातावाने परिवर्तनाची भाषा बोलणारे हे सर्व सोकॉल्ड व्हाइट कॉलरवाले कधी मतदानापासून गायब झाले हे मुंबईतील टॉवरमध्ये सिक्युरिटी गार्डची नोकरी करणारे उत्तर भारतीय आणि मराठी भाषिक मतदार यांना दिसलेच नाहीत.

कारण हे सर्व महाभाग शनिवार, रविवार आणि मतदानासाठी आधीपासूनच घोषित केेलेली सार्वजनिक सुटी अशा सलग तीन दिवसांचा लाँग विकेएण्ड एन्जॉय करून सोमवारी रात्री उशिरा घरी परतले. आता हेच महाभाग पुन्हा फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटरवर टीवटीव करणार आणि ‘नागरीक म्हणून आपली कर्तव्ये काय असतात’, यावर फुकटचे उपदेशाचे डोस पाजणार. असो. विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी सर्वात कमी मतदानाचा रेकॉर्ड केला. पुणेकरांच्या या विक्रमाविरोधात नेटकर्‍यांनी पुणेरी पाट्या लिहून त्यांची खिल्ली उडवली. पुण्यासोबतच महाराष्ट्राच्या इतर शहरांमध्येही मतदानाला तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. यामागच्या कारणांचा घेतलेला हा शोध.

विधानसभा निवडणूक ही एकाच टप्प्यात पार पडली, तर एप्रिल महिन्यात पार पडलेली लोकसभेची निवडणूक चार टप्प्यांत झाली. मात्र लोकसभेच्या वेळी मतदारांना केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पुन्हा बहुमताने निवडून द्यायचे होते, म्हणून मुंबईत लोकसभेसाठी 62 टक्के मतदान झाले. मात्र त्यानंतर येणार्‍या विधानसभेत जेमतेम 50 टक्के मतदान होते ही, मात्र खटकणारी तसेच शरमेची बाब वाटते. मुंबई, पुणे आणि नाशिक या त्रिकोणीय सुसंस्कृत म्हणवणार्‍या शहरात अप्पर क्लास विभागात मतदानाची टक्केेवारी कमी असणे ही धोक्याची घंटा आहे. याउलट गडचिरोली, मेळघाट, सिंधुदुर्ग, विदर्भ या ग्रामीण भागांमध्ये गरीब आणि आदिवासी जमातीने आपले राष्ट्रीय कर्तव्य कोणतीही तक्रार न करता पार पाडले हे विशेष.

मतदानाच्या दिवशी जोडून सुट्ट्या आल्या तरी मतदानाचे कर्तव्य बजावून लोकशाही समृद्ध करणार्‍या राष्ट्रीय महोत्सवात सुजाण नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग यांनी माहितीजाळाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवरून करत होते. परंतु शहरी मतदारांनी त्यांच्या या आवाहनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत ‘मै और मेरी छुट्टी…मै और मेरी कमजोरी…’ या वृत्तीचा आसरा घेतल्याचे दिसले. सर्वसाधारणपणे, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातील मतदानाचे प्रमाण कमी असते असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र यावेळी त्यामध्ये अजून घट झाली. प्रत्येक मतदाराला निर्भय व मुक्त वातावरणात मतदान करता यावे, याकरता निवडणूक यंत्रणा सज्ज होती. मागील तीन महिने रात्रं-दिवस काम करताना त्यांच्या जोडीला शिक्षक, राज्य सरकार, महापालिका आणि निम सरकारी कर्मचारी लोकशाहीच्या उत्सवासाठी झटत होते. मात्र सुसंस्कृत आणि सभ्य अशा पांढरपेशा मतदाराने या सर्व यंत्रणांना मतदान न करता ठेंगाच दाखवला. अशा वेळी यामागील कारणमीमांसा झालीच पाहिजे. मग मतदान सक्तीचेच का करू नये, मतदानाकडे पाठ फिरवणार्‍या मतदारावर कायद्याचा बडगा का उगारू नये, अशी व्यवस्थेत तरतूद का करू नये?, असे वाटते.

सर्वात प्रभावी अशा भाजप-शिवसेना सत्ताधार्‍यांपुढे निवडणुकीपूर्वीच विरोधक गळपटून गेले होते. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीतील 15 वर्षे सत्ता उपभोगलेले ज्येष्ठ नेतेमंडळी नव्या सत्तेच्या मार्गावरून मार्गस्थ झाले. तो मार्ग होता भाजप आणि शिवसेना महायुतीचा. विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेस हा राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर नेतृत्व अभावाने इतका खचला होता की, निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष बदलले गेले. त्यामुळे कुणाचा कुणाशी पायपोस उरला नसल्याने काँग्रेस मनातूनच हरली, म्हणूनच महायुतीचे नेते ‘अब की बार 222 पार…’ असे आत्मविश्वासाने सांगू लागले. राहिला प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचा! निवडणूक जाहीर झाल्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 80 वर्षांचा तरुण चेहरा शरदचंद्र पवार हे एकहाती मैदान गाजवित राहिले. त्यांना मिळणारा प्रतिसाद आणि सातारा येथे धो-धो पावसात त्यांनी केलेले भाषण, म्हणजे मागील 60 वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय प्रवासातील त्यांचा तो टोकाचा प्रयत्न होता, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीपणाचे ठरणार नाही.

म्हणूनच दिल्लीतून आलेला भाजपचा प्रत्येक नेता त्याच्या भाषणात शरद पवार यांनाच टार्गेट करत राहिला. त्यामुळे अकरा विरोधात एक असेच चित्र प्रचारात दिसले. विधानसभा निवडणूक सुरू असताना भाजप संभाव्य विजय गृहीत धरत कॅबिनेट मंत्र्यांची नावे शोधत राहिला असला तरी निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्णायक प्रचाराने भाजपच्या चाणक्यांची गणिते बिघडवली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही अखेरच्या काही ओव्हरमध्ये फटकेबाजी करीत भाषणे ठोकली. सभा गाजवल्या, परंतु त्याला फार उशीर झाला होता. त्यामुळे मनसेसारखा पक्ष विरोधात असूनही त्याची फारशी झळ भाजप-शिवसेना महायुतीला बसण्याची शक्यता कमी आहे.

या निवडणुकीत समोर कुणीही सक्षम विरोधक नव्हता, म्हणून भाजप निवडून येणारच आहे. भाजपसोबत शिवसेनेने यावेळी युती केल्याने त्यांच्या आमदारांच्या संख्येत बर्‍यापैकी वाढ होईल. दोन्ही पक्ष 200 आमदारांचा आकडा पार करणार असल्याचा फाजील आत्मविश्वास मुंबईतील सुशिक्षित आणि व्यापारी वर्गाला होता. त्यामुळेच जो मुंबईकर मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत घराबाहेर पडला, तो पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांना विधानसभेत स्पष्ट बहुमत देण्यासाठी घराबाहेर पडलाच नाही. त्यामुळे शनिवारी दादर टीटी सिग्नल जवळील दोन मित्रांचे संभाषण खूप काही सांगून जाते. ‘वैसे भी इसबार व्होट करने की जरुरतही नही. इसबार भाजप की ही सरकार राज्य मे आनेवाली है…मेजोरिटीसे ज्यादा 75 सीट मिलेगी…तो दो दिन छुट्टी है छुट्टी एन्जॉय करते है, परिणाम तो 24 तारीख को पता चलेगा…उसके बाद दिवाली की लंबी छुट्टी और चार दिन…सो एन्जॉय वीकएण्ड…’

निवडणूक आयोगाने कधी नव्हे ते यावेळी मतदान जनजागृतीला विशेष प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. एरव्ही महसूल विभागाकडे निवडणुकीच्या आयोजनाची मुख्य जबाबदारी असायची. यावेळी प्रथमच मतदान जनजागृतीसाठी आयएएस अधिकार्‍यांसह इतर विभागांवरसुद्धा निवडणुकीची मुख्य जबाबदारी टाकण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने एवढे सर्व उपक्रम सर्वत्र राबवल्यानंतरही ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरी भागातील मतदानाची टक्केेवारी कमी का होते? या प्रश्नाच्या खोलात गेल्यास आजही शहरी मतदारांच्या मनात मतदानाविषयी उदासीनता आहे. ऐन मतदानाच्या दिवशी ‘एन्जॉय विकएण्ड’ म्हणत सेलिब्रेट करणार्‍या या शहरी मतदाराने त्यांच्या अशा प्रवृत्तीमुळे लोकशाहीचा ‘द एण्ड’ केला नाही म्हणजे मिळवलं…