तिसरे महायुध्द पाण्यासाठी होणार, असा अंदाज लावणार्‍यांना सलामच करावा लागेल. सांप्रतकालीन स्थितीचे अवलोकन करता या युद्धाची ठिणगी ठिकठिकाणी पडायला सुरुवातही झाल्याचे दृष्टीस पडते. पाण्याच्या दुर्भिक्षाची परिणती म्हणून ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना ती राजकारण्यांकडून जाणीवपूर्वक पाडली जाणे यापेक्षा वेगळा दैवदुर्विलास तो कोणता? लोकसभा निवडणुकीच्या युद्धात भाजपची सर्वार्थाने सरशी झाली असली तरीही राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा बालेकिल्ला असलेला बारामती मतदारसंघ त्यांना काबिज करता आलेला नाही. याचे शल्य भाजपच्या पदाधिकार्‍यांना बोचणे स्वाभाविकच आहे. कदाचित म्हणूनच आता भाजपला नाकारणार्‍या बारामतीकरांची आणि त्यातही विशेषत: शरद पवारांची कोंडी करण्यासाठी राजकीय आखाड्यावर रणनीती आखण्यात आल्याचे दिसते. नीरा-देवधर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याच्या जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या आदेशाकडेही त्याच दृष्टीने बघितले जात आहे.
महाजन यांच्या या आदेशानंतर शरद पवार यांनी संताप व्यक्त करत राजकारण कुठे करावे, याचं तारतम्य जपलं पाहिजे, अशा शब्दात प्रतिक्रिया दिली. या संपूर्ण प्रकरणातून सत्ताधारी भाजपने बारामतीच्या पाण्यातून विधानसभेची पेरणी केली, हे लपून राहिले नाही. लोकसभा निवडणूक प्रचारातही निरा देवधर धरणाचे पाणी पेटले होते. त्यानंतर माढ्यात पवारांना जोरदार धक्का देत भाजपचे रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर विजयी झाले. या विजयानंतर रणजीतसिंह निंबाळकर आणि रणजीतसिंह मोहिते पाटील यांनी शरद पवारांना धक्का देण्याचे काम सुरूच ठेवले. निरेच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी रोखण्याची मागणीही याच धक्कातंत्राचा भाग मानली जाते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीची कोंडी करण्यासाठी भाजपने ही रणनीती आखली आहे, हे उघड आहे, पण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शरद पवारांच्या पाठिशी उभे राहिले आहेत, हे विशेष. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत गळ्यात गळे घालणारे सेना-भाजप या दोन्ही पक्षांनी आता पुन्हा विधानसभेपूर्वी एकमेकांना लटका विरोध करण्याचे नाटक सुरू केल्याचे निदर्शनास येते. एका बाजूला पुणे जिल्ह्याची जबाबदारी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे देत दुसर्‍या बाजूला बारामतीचे पाणी अडवायचे धोरण भाजपने स्वीकारले आहे. माढ्याचे खासदार रणजीतसिंह निंबाळकर यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना हाताशी धरून नीरा कालव्याचे बारामतीला जाणारे पाणी थांबवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे नीरा कालवा पाणीप्रश्न पेटला नाही तरच नवल! या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यास लक्षात येते, वीर-भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्याद्वारे ५७ टक्के व डाव्या कालव्याद्वारे ४३ टक्के पाणी वाटपाचे धोरण १९५४ च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण, तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते.
डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होते. ४ एप्रिल २००७ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्वत:ची राजकीय ताकद वापरून शरद पवार व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २००९ मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये नीरा देवधर धरणातून ६० टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला व ४० टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला. हा करार ३ एप्रिल २०१७ पर्यंतचा करण्यात आला होता. विधान परिषदेचे सभापतीपद मिळाल्याने आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी या कराराला विरोध न करता संमती दिली होती. ३ एप्रिल २०१७ रोजी करार संपल्यावरही बेकायदेशीरपणे हे पाणी बारामती तालुक्याला दिले जात होते. हे बेकायदा जाणारे पाणी बंद करून ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर तालुक्यास मिळावे, अशी मागणी खासदार रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर व माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. त्या अनुषंगाने मुत्सद्दी महाजन हे डाव्या कालव्यातून बारामतीला नियमबाह्य जाणारे पाणी कायमचे बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करून मोकळे झाले. यामुळे बारामतीकरांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे. पाणी बंद झाल्यास याचा फटका बारामतीसह इंदापूरला बसणार आहे, तर फायदा फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना १०० टक्के होणार आहे. खरं तर, शरद पवारांनी म्हटल्याप्रमाणे किमानपक्षी पाण्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावरून तरी राजकारण करू नये. राजकीय वा सामाजिक विश्लेषकांचेही याबाबतीत दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु हेच तत्व पवार कुटुंबियांनी यापूर्वी पाळले असते, तर त्यांच्या वक्तव्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असते.
गुंजवणी आणि नीरा देवधर धरण बांधले तेव्हा ६० टक्के पाणी बारामती आणि इंदापूरसाठी घेण्यात आले आणि केवळ ४० टक्के पाणी अन्य तालुक्यांना देण्यात आले. म्हणजे आपल्या प्रभाव क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना ओलेचिंब करायचे आणि अन्यत्र मात्र कोरड पडलेल्या शेतकर्‍यांना थेंब-थेंब पाणी द्यायचं. हा कुठला न्याय? मुळात गेल्या बारा वर्षांच्या काळात राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांना कालव्यांची कामेही पूर्ण करता आलेली नाहीत. ही कामे पूर्ण झाली असती, तर आज भाजपच्या मंत्र्यांसमोर हात पसरून याचकाच्या भूमिकेत उभे राहण्याची वेळच आली नसती. २०१७ ला करार संपल्यावरही कामाला हात न लावणार्‍यांना आता पाण्यासाठी भांडण्याचा नैतिक अधिकारच उरलेला नाही. दुसरीकडे भाजपदेखील पाण्याच्या मुद्याला कवेत घेत राजकारणच करीत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. बारामती आणि इंदापूरकरांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कौल दिला असता, तर हा मुद्दा उपस्थित झाला असता का? वास्तविक, कोणतेही नियम आणि करार हे मनुष्यहितासाठी केले जातात. परिस्थिती अनुकूल असेल, तर या नियमांनुसार वा करारांनुसार मार्गक्रमण करणे संयुक्तिक ठरते. परिस्थितीच जर प्रतिकूल असेल आणि अशात विपरीत निर्णय घेतल्यास अराजकता माजण्याची शक्यता असेल, तर त्यावर उपाययोजना होईपर्यंत तरी नियम आणि करार बाजूला ठेवणे आवश्यक असते; परंतु भाजपची आजवरची खेळी बघता, त्यांच्यात केवळ विरोधकांनाच नव्हे तर विरोधकांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍यांनाही धडा शिकवण्याची वृत्ती ठासून भरलेली दिसते. म्हणूनच लोकसभेत भाजपकडे पाठ फिरवणार्‍या बारामती आणि इंदापूरकरांचा काटा काढण्यासाठी त्यांनी पाणीबंदी करून थेट नाक दाबण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
जेणेकरून विधानसभेत तरी त्यांच्याविरुध्द उभे ठाकण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही. त्यामुळेच सरकारच्या या निर्णयाकडे ‘राजकीय बदला’ म्हणून बघितले जात आहे. सर्वत्र पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना ते दूर करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. यासाठी संबंधित परिसरातील राजकीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन बैठका व्हायला हव्यात आणि त्यातून उपाययोजना शोधून काढणे अपेक्षित आहे. किंबहुना राज्यातील प्रत्येकाला पाणी देण्याची मुख्यत्वे जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. असे असतानाही पाणी प्रश्न सोडवणे दूरच सरकार पाण्यावरून दोन भागांमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रयत्न सुरू करत आहे. त्यातून कदाचित ‘भाजपेयीं’ची राजकीय पोळी भाजली जाईल; मात्र सर्वसामान्य शेतकर्‍याचे जे हाल होतील, त्याला पारावार उरणार नाही हे तितकेच खरे.
