पावसाळा आला की मुंबईचे नागरिक आणि प्रशासन संकटांना तोंड देण्यासाठी शक्य तेवढे तयार होतात. प्रशासनाची पावसाळापूर्व सज्जता सहसा पहिल्या पावसातच धुवून जाते. मग सुरु होते संकटविमोचन पर्व! गेल्या काही दशकात मुंबई अशक्त आणि नाजूक प्रकृतीचे महानगर झालेले आहे. अशक्त माणूस हवामान बदलले की अधिक आजारी होतो, मुंबईचेही तेच झाले आहे…
तशी प्रत्येक ऋतूमध्ये मुंबई नानाविध व्याधींनी त्रस्त असतेच. पण ‘नेमेची येणारा पावसाळा’ सुरु झाला की संकटांची मालिकाच सुरु होते. कधी इमारती, कडे, जमिनी कोसळतात, रेल्वेच्या रुळांवर पाणी साचते, कधी विजेच्या तारा तुटून लोकल सेवा ठप्प होते. पावसाळ्यातील विशेष संकटे म्हणजे तुंबलेली गटारे, तुंबलेले घाण पाणी, भरतीच्या मोठ्या लाटा, शहरात जागोजागी साचणारे पाणी, स्वच्छतेचा बोजवारा, कचऱ्याचे कुजणारे ढीग, पाठोपाठ येणारे डास, मलेरिया, डेंग्यू, असे संसर्गजन्य रोग आणि कोलमडलेली वाहतूक… प्रत्येक रस्ता कोंडीप्रवण बनतो; संकटांचे स्वरूप तेच राहते, तपशील तेवढे बदलतात. नेहमीचाच पावसाळा आणि नेहमीचेच रडगाणे. नागरिकांच्या सोशिकतेला सलाम आणि प्रशासनाच्या कोडगेपणावर आसूड…तेही मुंबईच्या ब्रेकिंग न्यूज बातमीदारांना सवयीचेच! एकंदरीत पावसाळा आला की मुंबई ठप्प आणि पावसाळा गेला की सर्वजण गप्प!
यंदाही मुंबईमध्ये अशी संकटांची नेहमीची मालिका सुरु झालेली असताना गेल्या आठवड्यात अंधेरीच्या गोखले रस्त्यावरचा पादचारी पूल कोसळला. हे तसे नव्या स्वरूपाचे संकट. पादचाऱ्यांसह बेस्ट आणि लोकलचे प्रवासी म्हणजे वास्तवातले सावत्र प्रवासी! त्यांचे हाल झाले, रोजगार बुडाले, रजा झाल्या. काही मजुरांना ढिगारा उपसण्याचे तत्कालीन काम मिळाले. मग पूल कोणाचा,दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची म्हणून रेल्वे आणि महापलिकेत कलगी तुरा. तसे हेही नेहमीचेच. आदर्श घोटाळा झाला तेव्हाही जमीन कोणाची म्हणून आरमार, राज्य सरकार आणि महापालिका यांच्यात असाच वाद झाला होता. दोन-तीन दिवसांपूर्वी नवी मुंबईमध्ये कोट्यवधी रुपयांची जमीन मातीमोल भावाने विकासकाला विकली त्याचे प्रकरण बाहेर आले. त्यावेळी ‘जमीन सिडकोची नसून शासनाची आहे’ असे वाचायला मिळाले. वास्तवात ‘नेव्ही, बेस्ट, महापालिका, सिडको, सार्वजनिक बांधकाम खाते, रेल्वे वगैरे सर्व संस्था म्हणजे सरकार’ अशी नागरिकांची धारणा असते.
अशा अनेक तुकड्या-तुकड्यांनी बनलेल्या समूहाला सरकार मानले जाते. वास्तवात सरकारची देवांप्रमाणेच अनेक रूपे असल्यामुळे कोणत्या ‘शासकीय देवा’कडे दाद मागायची हे नागरिकांना समजत नाही. आणि तक्रार घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना कशी मदत करायची हे संस्थांनाही समजत नाही! प्रत्यक्षात सरकारमध्ये विभाग, उपविभाग,आणि अधिकारांची एवढी उतरंड असते की त्यातील कोणीही अधिकारी किंवा मंत्री जबाबदारी स्वीकारु शकत नाही किंवा संकटांची मालिका टाळू शकत नाही. संकटग्रस्त नागरिकांना मंत्री तातडीने मदतीचे लाखो रुपये देतात. पण मदत खरोखर कधी, किती आणि कोणाकडे जाते याचा पत्ताच लागत नाही. शिवाय गंभीर समस्यांचे सर्व खापर अगोदरच्या सरकारवर फोडायचे ही प्रथा चांगलीच रुजलेली आहे. हे राजकीय नाटक मुंबईकरांच्या चांगलेच अंगवळणी पडल्यामुळे ते गुपचूप आपल्या कामाला लागतात. त्यांना रोजचे जगणे शक्य तेवढे नीट जगायचे असते. ह्या राजकीय नाटकाला सध्या तरी शेवट आहे असे त्यांना वाटेनासे झाले आहे.
त्यामुळेच सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलले तरी प्रशासनाची रचना,नागरी कायदे आणि विविध संस्थांमध्ये अभावानेच दिसणारे सहकार्य ह्या गोष्टी वर्षानुवर्षे बदलताना दिसत नाहीत. तथाकथित विरोधक आणि लोकचळवळीही सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांना निमित्त शोधून सातत्याने खीळ घालतात. त्यामुळे आपण कोणीही मुंबईमधील नागरी पायाभूत सेवा निर्माण करण्यासाठी विचार तरी करतो का? किंवा त्यांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान, प्रशासकीय बदल, सुधारणा यांना पाठींबा देतो का? उपलब्ध सेवांचे आरोग्य ठीक राहील यासाठी, दुरुस्तीसाठी, आवश्यक ते कर आणि वापराचे दर पुरेशा प्रमाणात देतो का? वाढत्या महागाईची झळ काय फक्त आपल्या कुटुंबालाच लागते? आपल्या सार्वजनिक संस्थासुद्धा आपल्या कुटुंब कल्याणासाठी असतात. त्यांच्या अडचणी नागरिक किंवा राज्यकर्ते समजून तरी घेतात का?
वास्तविक पाहता, ‘शहराचे लोकप्रतिनिधी कशासाठी निवडून द्यायचे आणि कोणता विचार करून मतदान करायचे’ याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांची असते. आपले प्रतिनिधी शासनामध्ये नेमकी कोणती भूमिका बजावण्यासाठी निवडून दिलेले असतात? नगरसेवकाचे काम आणि जबाबदारी कोणती, आमदाराची कोणती आणि खासदाराची कोणती हे आपल्याला माहित तरी असते का? राज्याच्या आमदार आणि खासदारांनी आपल्या शहरातील प्रभागात संडास बांधण्याचे काम करावे की राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाचा विचार करावा? देशाच्या पंतप्रधानांनी गावागावात संडास बांधून देण्याची घोषणा केल्यावर आपण भाळून जाऊन त्याना निवडून देणार असू तर मग नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी काय देशाच्या संरक्षणाचा विचार करायचा का? शहरातील नागरिकांना पाणी, सांडपाणी, वाहतूक, घनकचरा व्यवस्था पुरविण्यासाठी आपण पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना निवडून देतो का?
ह्या प्रश्नमालिकांचे उत्तर असे आहे, की निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे प्रशासकीय काम करण्यासाठी, शहराचा, राज्याचा आणि देशाचा कारभार करण्यासाठी असतात. तीन स्तरावर काम करणारी शासकीय यंत्रणा ही त्यांच्यावर सोपविलेल्या स्तरावर काम करण्यासाठी जबाबदार, सुजाण आणि सुसज्ज असावी लागते. या तीन स्तरामध्ये सहकार्य असणे, समन्वय असणे आवश्यक असते. दुर्देवाने आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे राजकीय कुस्ती करण्यात तरबेज आहेत. शहराचा, राज्याचा किंवा देशाचा कारभार दूरगामी, लोकहिताचा कसा होईल याचा विचार करण्याइतकी प्रगल्भता त्यांच्यात क्वचितच असल्याचा अनुभव येत असतो.
मुंबईमधील नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, पायाभूत सेवा यांची माहिती नसते तशीच प्रभागातील समस्यांची आणि त्यामागील कारणांचीही जाणीव नसते. ते कोणतेही प्रश्न सोडवू शकण्याइतके समंजस आणि अनुभवी नसतात. म्हणूनच मुंबईचे प्रश्न सोडवणे हे काम राजकीय स्वरुपाचे नसल्यामुळे प्रतिनिधी ते करू शकत नाहीत. त्यासाठी प्रशासकीय ज्ञान, जाण, बुद्धिमत्ता, अनेक प्रकारची कौशल्ये यांची आवश्यकता असते. ह्या त्रुटी अभ्यासक, उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी, कायदे-सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापक यांना तीस वर्षांपूर्वीच लक्षात आलेल्या होत्या. आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रयत्नही केले होते. १९९२ सालीच ७४वी घटनादुरुस्ती करत शहरे आणि महानगरांच्या सर्व सेवांची जबाबदारी स्थानिक संस्थावर टाकण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्या होत्या. परंतु कोणत्याच राज्याने त्या प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी आपले नागरी संस्थांच्या संबंधातील कायदे बदलले नाहीत.
शिवाय राजकीय पक्षांनीही ते समजून घेतले नाहीत. त्यामुळेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नगरपालिकांवरचे वर्चस्व कायम ठेवता येत आहे. आमदार आणि नगरसेवकांनाही जबाबदारी नसलेली सत्ता उपभोगता येते आहे. विरोधी राजकीय पक्षांमध्येही स्वायत्तता, जबाबदारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वातंत्र्य याबद्दल वेगळी परिस्थिती दिसत नाही. फुटकळ बांधकामे, रस्ते दुरुस्ती,पालिकेच्या झाडूपासून ते संगणकासारख्या सामानाची खरेदी अशा ठराविक कामांच्या निविदांमध्ये मात्र सर्वच नगरसेवकांना विशेष रस असतो. अशावेळी निर्णय घेताना अनेकदा सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक संगनमताने आयुक्तांबरोबर संघर्ष करून त्यांची कोंडी करताना दिसतात.
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या महापालिकेतील आयुक्तांना अधिकार असून लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेला लोकांचा पाठींबा नसतो. तर लोकमताचा पाठींबा असूनही प्रत्यक्ष शहराच्या व्यवस्थापनात, शहराची धोरणे ठरविण्यात, मालमत्ता किंवा इतर करनिर्धारणात, कर वसुली करण्यात, नगर नियोजन करण्यात किंवा आवश्यक नागरी प्रकल्पांच्या निर्मिती प्रक्रियेत त्यांचा सहभागच नसतो. त्यामुळे कोणत्याही अपघाताला, समस्येला आयुक्त / प्रशासन जबाबदार अशी आवई ते उठवतात. आणि श्रेय घेताना मात्र “आम्हीच केले” म्हणून डांगोरा पिटतात. मुंबई नगरपालिकेत गेली वीस वर्षे सत्ता असणाऱ्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींची ही भूमिका नागरिकांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही.
अधिकार आणि जबाबदारी तसेच श्रेय आणि अपश्रेय यांची संपूर्ण फारकत झालली असल्यामुळे सामान्य मुंबईकर सातत्याने भरडून निघत आहेत. लोकांच्या तथाकथित नागरी हक्कांच्या चळवळीही नागरिकांच्या लोकशाही जबाबदारीबद्दल अवाक्षरही काढत नाहीत. सत्ता किंवा बहुसंख्य लोकांचा सहभाग, पाठींबा, लोकशिक्षण या कशासाठीही प्रयत्न न करता वर्तमानपत्रात मथळे आणि नेत्यांच्या फोटोवर ते समाधानी दिसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही काही अपेक्षा करता येत नाहीत.
लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेले जबाबदार नागरिक म्हणून आपण स्वत:ला घडवलेलेच नाही.
या प्रचलित लोकशाही प्रक्रियेमधून मुंबईतील बहुसंख्य सुस्थित आणि सुशिक्षित नागरिक, तज्ञ, अभ्यासक आणि सजग प्रशासकीय अधिकारी बाहेर फेकले गेलेले आहेत. या उलट अल्पशिक्षित, बेजबाबदार आणि स्वार्थी, वाचाळ लोक जात, धर्म, पक्ष यांआधारे सत्तेवर येत राहिलेत. कणाहीन, आगतिक लोकांनी निवडून दिलेले, पक्षनेत्यांच्या कोणत्याही आदेशावर हात उंचावणारे लोकप्रतिनिधी हे आपल्या मुंबईकरांचे मुख्य दुखणे आहे. त्यामुळे त्यावरचे उपाय शोधत स्वत:च सजग आणि जबाबदार होणे हाच सामान्य नागरिकांसाठी अवघड पण खात्रीचा असा एकमेव उपाय दिसतो.
– सुलक्षणा महाजन
(लेखिका नगरनियोजन विषयातल्या तज्ज्ञ आहेत)
