बँक एटीएमच्या अतिवापरापासून सावधान !

निवडणुकीत ‘फ्री’चा मुद्दा जोरदार असला तरी वास्तवात काही गोष्टी मोफत मिळणे सोप्पे नसते. कारण असे म्हटले जाते को कोणतेच जेवण हे मोफत नसते. कोणाला न कोणाला त्याचा खर्च-भार चार्जेस उचलावा लागतोच. असे जरी असले तरी आपण अनेकदा अनेक ठिकाणी आपलेच पैसे एटीएम आणि अन्य पद्धतीने काढत असतो. आपल्याला व अनेकांना असेच एटीएमने पैसे काढण्यासाठी अधिक संख्येने एटीएम सुविधा उभी करण्याबाबत प्रयत्न होत असतात. एक शहरात एका विभागात किती एटीएम बूथ असावेत? हे कोण ठरवतो? काय धोरण असते? एटीएम चालवणारे कोण असतात? त्यांच्या अडचणी व शुल्क कोण ठरवतात? हे वाढतील असे संकेत मिळत आहेत, त्याबाबत अधिक माहिती घेण्याचा हा एक प्रयत्न.

पार्श्वभूमी – बँकेतून पैसे काढणे हे आता कार्ड-सिस्टीमुळे इतके सहजसोप्पे झाले आहे, परिणामी सतत वापर करण्याची सवय लागून राहिलेली आहे. आपल्याला किमान अमुक वेळा मोफत सेवा म्हणजे पैसे काढण्याची मुभा मिळते आहे. पण त्याहून अधिकवेळा पैसे काढले की, त्याबद्दल शुल्क द्यावे लागते. कारण ही सेवा देणार्‍यांचा खर्च द्यावा लागतो, शिवाय अतिरिक्त काढण्याला थोडा कंट्रोल लागू शकतो. आता हे शुल्क वाढवा अशी सर्व्हिस प्रोव्हायडरनी रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी केलेली आहे. याबाबत काही माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

कॅट-मी-[CATM i] एटीएम ऑपरेटर्स यांची ही एक मध्यवर्ती संघटना आहे, ज्यांच्यामार्फत त्यांच्या अनेकविध समस्या सोडवल्या जातात, त्याबद्दल पाठपुरावा केला जातो. या संघटनेतर्फे 2019 मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी पत्र देण्यात आलेले आहे. त्यात शुल्क वाढीबद्दल तपशीलात प्रस्ताव दिला आहे. अनेक ठिकाणी असलेले एटीएम बूथ्समध्ये पैशाचा भरणा करणे, देखभाल व सुरक्षा व्यवस्था पाहणे इत्यादी कामे असतात, शिवाय प्रशासकीय खर्च असतो. याकरिता आजवरचे शुल्क अपुरे आहे! म्हणजे काय ? हे पाहूया.

देशातील एटीएमची स्थिती व आढावा – आपण मोठ्या शहरांत फिरतो, तेव्हा आपल्याला बँकांची एटीएम्स दिसतात, ग्रामीण-सेमी अर्बन भागात हे प्रमाण तितकेसे असत नाही. एका आकडेवारीनुसार एकूण 2,38,000 एटीएम्स कार्यरत आहेत, यातील बहुसंख्य ही बँकांनी उभारलेली आहेत, मात्र 21,300 एटीएम्स ही इतरांची म्हणजे ज्यांना ‘व्हाईट लेबल मशिन्स’ असे म्हटले जाते त्या पठडीतील आहेत. आपल्या देशाचा भौगोलिक पसारा पाहता आणि बँकिंग-सेवा वापरणारी लोकसंख्या पाहता हा आकडा पुरेसा नाही असे जाणवते. जरी अजून बरीच लोकसंख्या बँकिंग व विम्याच्या परिघाबाहेर असली तरी ! अशी बूथ उभी करण्याचा व त्याचे नियमित देखभाल करणे हे बँकांना परवडत नसल्याने 2018 पासून अशी नवीन एटीएम बूथ्स निर्माण करणे थांबवलेले आहे. परिणामी ग्राहक वाढताहेत, मशिन्स सुविधा अपुर्‍या, शिवाय लोकांची पैसे काढण्याची वाढती प्रवृत्ती, मग मागणी व पुरवठा यांचा मेळ कसा बसणार? जगातील अन्य देशातील एटीएम सुविधांची संख्या आणि आपल्याकडील परिस्थिती याचा किंचित आढावा घेतल्यावर असे जाणवते की, आपल्याकडील संख्या ही नक्कीच अपुरी आहे.

खालील माहिती आपल्याला याची प्रचिती देईल, जगातील चीन, अमेरिका अशा विभिन्न देशातील लोकसंख्या आणि एटीएम संख्या यांच्या तुलनेत आपण नेमके कुठे आहोत? हे तुलनात्मक पद्धतीने पाहणार आहोत. एक लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या काही देशांत किती एटीएम्स आहेत? [IMF-World Bank Data]

प्रति 100,000 इतकी लोकसंख्या एटीएमची संख्या
1) चीन 96
2) रशिया 161
3) फ्रान्स 98
4) ऑस्ट्रेलिया 146
5) भारत 22

मात्र रिझर्व्ह बँकेच्यानुसार प्रतिवर्षी एटीएमची संख्या 25 टक्क्यांनी वाढते आहे. तरी ही सुविधा अपुरी आहे. आपल्याकडील एटीएम संख्या अपुरी आहे. महानगरात एटीएम जास्त दिसत असली तरी गरज अधिक आहे. ग्रामीण भागात पाचास एक, असे प्रमाण आहे. खाजगी बँकांबाबत हे प्रमाण दहास एक एटीएम किंवा त्याहीपेक्षा कमी आहे. नवीन एटीएम उभारण्यास बँका अनुत्सुक आहेत, कारण रिझर्व्ह बँकेचे सुरक्षा व देखभालीबाबतचे अनेक निर्बंध व अटी. शिवाय खर्च व देखभाल परवडत नाही. खर्चाच्या मानाने मिळणारे शुल्करुपी उत्पन्न अपुरे वाटते. मग वाढती गरज कोण पूर्ण करणार ? कमी एटीएम्सद्वारे बँक-ग्राहकांची कितीशी सोय पाहिली जाणार ? त्यातून शुल्क वाढीचे संकेत मिळाल्याने नेमके काय होणार ?

सेवा आणि शुल्काबाबतची सद्य:स्थिती – आजच्या घडीला नेमके कसे व किती प्रकारचे शुल्क घेतले जाते आहे, हे पाहूया.
देशभरातील एटीएमचे जाळे विस्तारावे व अधिकाधिक लोकसंख्येला पैसे काढणे व अन्य बँकिंग सुविधा वापरणे सोयीचे ठरावे म्हणून एक अभ्यासगट नेमण्यात आला. बँकेत न जाता कार्ड-माध्यमातून नित्य-सेवा सुलभ व सुरक्षितपणे मिळाव्यात ही मुख्य भूमिका आहे. कारण अन्य देशांच्या तुलनेत व आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अशी एटीएम केंद्रे अधिक असणे हे गरजेचे आहे. दरम्यान, सध्या अशी सेवा पुरवणारे म्हणजेच एटीएम सेवा पुरवठादारांनी शुल्कवाढ व्हावी, अशी मागणी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला सादर केलेली आहे. त्यांना काय अपेक्षित आहे? हे आपण पाहूया.

अपेक्षित शुल्क दर :-
1) सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी -रु 17/-
2) बिगर -आर्थिक व्यवहारांसाठी – रु 7/-
3) मोफत व्यवहार – फक्त तीन वेळा
4) ग्रामीण व सेमी-अर्बन व्यवहार करण्यासाठी-
जिथे लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी
नित्य आर्थिक व्यवहार – रु 18/-
बिगर आर्थिक व्यवहार – रु 8/-
मोफत व्यवहार – एकूण सहा वेळा

एटीएम -एक आवश्यक बाब – एकूण बँक ग्राहकांचा विचार करता कोणत्याही वेळेस पैसे काढणे हे गरजेचे झाले आहे तितकेच सवयीचे ! शिवाय तेवढ्याकरिता आपल्या शाखेच्या आवारात जाणे हे सोयीचे नसते. ज्येष्ठांना सोयीस्कर वाटते, हे सर्व गृहीत धरून एटीएम असणे जरुरीचे झालेले आहे. ते कितीवेळा वापरायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे असले, तरी एक आर्थिक शिस्त अपेक्षित आहे. ‘आहे म्हणून, हवे तेव्हा पैसे काढण्याची ’ सवय कमी करण्यासाठी काही मर्यादा शुल्क असणे जरुरीचे वाटते. रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित असलेली ग्राहकसेवा सुरक्षा व कार्यक्षमता याकरिता सेवाशुल्क वाढले तर ग्राहकांना तितकासा जाच होणार नाही असे वाटते. महानगरीय ग्राहक असे शुल्क देऊ शकतो आणि त्यांच्या वाढत्या पैसे काढण्यावर थोडे बंधनही आवश्यक वाटते. पण एटीएम तसेच संपूर्ण बँकिंग सेवेचा प्रवाह ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचणे हे जरुरीचे आहे. त्यांना सोयी सवलती जरूर मिळाल्या पाहिजेत. नवे तंत्र हे ग्राहकांच्या हिताचे हवे.

व्हाईट लेबल मशिन्स – नॉन बँकिंग कंपनीने बँका व बँक ग्राहक यांच्या सोयीसाठी बसवलेली जी एटीएम मशिन्स असतात, त्यांना व्हाईट लेबल मशीन असे संबोधले जाते. अशी मशिन्स उभारली जाणे हे जरुरीचे आहे, कारण बँकांनी एटीएम्स उभे करण्यास काही मर्यादा पडतात. अधिक प्रमाणात अशी मशिन्स उभी राहिल्यास मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या व क्षेत्रफळ कव्हर होऊ शकते. किमान 15,000 मशिन्स अशा बिगर बँकिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सकडून सेवेसाठी उपलब्ध आहेत. त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून थेट रोकड मिळते, त्यांना कॅशसाठी स्पॉन्सर बँकेवर अवलंबून राहावे लागत नाही. संपूर्ण देशभरातील एटीएम्सच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम – एनपीसीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही संस्था करते.

आजची बँकिंग ही वेगवान आणि टेकनॉलॉजिअधिष्ठित झालेली आहे, मनुष्यबळापेक्षा इंटरनेट व मोबाईलद्वारे जलदसेवा देणे हे बँकांचे काम आहे. तशी स्पर्धा सुरु आहे. तशी सेवा मिळत राहावी असा असंख्य ग्राहकांना वाटते. शिवाय बँकांच्या तोट्यात चालणार्‍या शाखा कमी करून उत्पादनक्षमता व नफा वाढवणे असे व्यावहारिक धोरण असल्याने ग्राहकाने प्रत्यक्षात बँकेत येणे टाळावे व त्यांना एटीएम-मोबाईल व इंटरनेटच्या माध्यमातून विविध सेवा मिळाव्यात हीच काळाची गरज निर्माण झालेली आहे. मात्र अजूनही बँक शाखा किंवा एटीएम बूथ याठिकाणी स्वतः जाणे चालूच राहणार आहे. कारण गेले अनेक वर्षांची बँकेत जाऊन व्यवहार करण्याची सवय सर्वच ग्राहकांना लगेच काही सोडता येणार नाही. तरुणाई झटपट करते आहे, ज्येष्ठांना थोडी झटापट करावी लागते, असे म्हणूया तरी ब्रिक अँड मॉर्टर म्हणजेच चार भिंतीच्या चौकटीतले बँकेचे पारंपरिक मॉडेल हे काळाच्या प्रवाहात मागे पडत चालले आहे, तेव्हा जे नवे आहे, जे हवे आहे ते मिळावे. मात्र त्याची किंमत मोजण्यासाठी आपण तयार असावे.

-राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक