राज्यातल्या सत्तेच्या तीनचाकी गाडीच्या तीनही चाकांची दिशा वेगवेगळी होत असल्याचे चित्र राज्यातील समाज आणि प्रसार माध्यमांमध्ये रंगवले जात आहे. हे सरकार आपसूक पडेल ते पाडण्याची गरज पडणार नाही, असे माजी मुख्यमंत्री ज्या आत्मविश्वासाने सांगत आहेत. त्यावरून हे सरकार पडण्याबाबत त्यांना असलेली खात्री ही निश्चितच त्यांच्या राजकीय प्रयत्नांची इच्छापूर्ती असल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे असले तरी कोरोनाचे संकट ऐन भरात असताना सरकार पाडण्यासाठी होणारे राजकारण आणि चर्चा ही राजकारणाची रसातळाला गेलेली पातळीच दर्शवत आहे. महापालिकांना सरकारने कोरोनाकाळात एक पैशांची मदत केली नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. या आरोपामागील तथ्य शोधताना दोन्ही सरकारांच्या काळातील परिस्थितींचा अभ्यास असायला हवा. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या मुंबई लगतच्या महापालिकांचा विचार महत्त्वाचा आहे. राज्यात ठाणे आणि मुंबई या महापालिका क्षेत्रात कोरोना रुग्णवाढीच्या संख्येची स्पर्धा सुरू आहे. कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिकांची स्थितीही काहीशी वेगळी नाही. या ठिकाणच्या परिस्थितीचीही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोरोनाकाळात आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगण्यामागचे कारण स्पष्ट आहे.
या भागातील वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या स्थितीला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचे माजी मुख्यमंत्र्यांना पडद्याआडून सांगायचे आहे. हे सांगितले जात असताना राज्यातील बहुतांशी आणि मुंबई लगत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक कमकुवततेला जबाबदार घटक कोण आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. याआधीच्या सरकारने केंद्रातील आणि राज्यातील निवडणुकीआधी मोठ्या दिमाखात शहरांच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटची घोषणा केली होती. यावेळी त्यासाठी आवश्यक निधीचे पुरेसे नियोजन तत्कालीन केंद्र आणि राज्य सरकारकडे होते का, हा प्रश्न विधानसभेच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरला. मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती, तर केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे बहुमत होते. अशा वेळी सेनेचे बहुमत असलेल्या महापालिकांना मिळणार्‍या विकास निधीबाबत अडथळे निर्माण करून महापालिकेतील विकासकामांच्या श्रेयवादाचे राजकारण या दोन्ही सत्तेतील मित्रांमध्ये रंगले होते. दोन मित्रांमधील या राजकीय शीतयुद्धाने राज्याचे मोठे नुकसान केल्याचा इतिहास अलीकडचाच आहे. केंद्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे करविषयक अधिकार काढून घेतल्यावर परिस्थिती आणखी बिकट बनली होतीच. राज्य आणि केंद्रात समविचारी सरकार असल्यामुळे धोरणातील चुका शोधण्याची गरज या दोघांपैकी कुणालाच नव्हती. मात्र, या एकाधिकारशाहीमध्ये महापालिका, नगरपालिका, परिषदा भरडल्या जात होत्या. संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली लागू झाल्यामुळे केंद्राच्या ताब्यात पालिकांच्या महसुलाची सूत्रे गेली होतीच. नोटबंदी, बँका, तसेच इतर वित्तीय संस्थांच्या अधिकारांमध्येही केंद्राच्या एकाधिकारशाहीची ढवळढवळ होत गेल्याने पुढे हतबल झालेल्या रिझर्व्ह बँकेने केंद्राविरोधात ठोस भूमिका घेतल्याचे परिणाम तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मुदतवाढ न देण्यात झाले.
देशातील वित्तीय संस्थांना जामीन असलेल्या रिझर्व्ह बँकेची तिजोरी रिकामी होत असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेले आणि देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणार्‍या महाराष्ट्राच्या आर्थिक शोषणाकडे लक्ष देण्यास राज्यातील तत्कालीन सरकार आणि तत्कालीन सत्तासमर्थक महापालिकांना वेळ नव्हता. ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर अगदी मुंबई महापालिकेतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हळूहळू डबघाईला येत असताना राज्य आणि केंद्राकडून पुरेशा उपाययोजना झाल्या नाहीत. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक सेवा पूर्णतः डबघाईला आलेल्या आहेत. उल्हासनगरसारख्या शहरातील सार्वजनिक बससेवा वाढलेल्या थकबाकीमुळे केव्हाच बंद पडल्या आहेत. करवसुलीसाठी विविध उपाययोजना करूनही महापालिकांच्या तिजोर्‍या रिकाम्या आहेत. त्यातच पावसाळ्यातील आपत्कालीन स्थिती, पालिका क्षेत्रातील पूरपरिस्थिती, कोसळण्याची शक्यता असलेल्या इमारतींची डागडुजी, विकासकामांसाठी निधीची कशी तरतूद करावी, या विवंचनेत बहुतेक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन आहे. अगदी कर्मचार्‍यांचे थकलेल्या महिन्यांचे वेतनही देण्यासाठी आवश्यक रक्कम पालिकांच्या तिजोरीत नव्हती. पालिकेवरील कर्जाचा बोजा ही नंतरची बाब ठरावी, पालिकांची इतकी बिकट परिस्थिती मागील कित्येक वर्षांच्या आर्थिक धोरणांच्या अपयशाचा परिणाम आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी आणि पालिकांचा विकासनिधी ही दोन अवघड जागची दुखणी ठरली आहेत. पक्षविरोधी राजकारणामुळे या दुखण्यांवर उपाय करण्याचे टाळण्यात यापूर्वीचे केंद्र आणि राज्यातील सरकारही आघाडीवरच होते. राज्यातील मित्र पक्षातील कुरघोडीच्या राजकारणाचे उट्टे पालिकांमध्ये एकमेकांना सत्तेत अवरोध निर्माण करून काढले जात होते.
पालिकांमधील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्या या बहुतेक वेळेस राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणाचा परिणाम असतात. राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारनेही कोरोनाकाळात अशा बदल्या केल्या. सत्तेवर आल्यावर केवळ आपल्या मर्जीतले नोकरशहा ताब्यात राहावेत म्हणून सत्तेकडून केल्या गेलेल्या बदल्यांमागे नोकरशाही ताब्यात घेण्याची गणिते असतात. मात्र, राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या बदल्यांमागे कोरोना हे कारण स्पष्ट आहे. विरोधकांकडून याला निमित्त ठरवले जात असले तरी कोरोनाविरोधातील लढा तीव्र करण्याचे कारणच यामागे आहे. उदाहरणादाखल मालेगाव कोरोनामुक्त करण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे नाशिकचे प्रशासकीय अधिकारी पंकज आशिया यांना भिवंडीच्या कोरोना मोहिमेवर पाठवले. कोरोनाकाळात या बदल्यांचाही राजकीय लाभ उचलण्याचे काम करण्यात आले. कोरोनाकाळात महापालिकांची साथ राज्य सरकारला अपेक्षित असतानाच पालिकांना राज्याविरोधात भडकवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. राज्यांनी पालिकांना अडचणीच्या काळात निधी द्यायला हवा, हे खरे आहे. मात्र, राज्यांनाही केंद्राकडून अडचणीच्या काळात निधी मिळायला हवा, हे ही तेवढेच खरे असायला हवे. केंद्राच्या ४० हजार कोटींच्या निधीचा फुगा राज्यांनी फोडला असताना राज्यातील राजकारणानेही वस्तुस्थितीचे भान ठेवायला हवे. कोरोना संपूर्ण देशात फैलावला आहे. लोकसंख्येची घनता, देशाप्रती असलेली आर्थिक जबाबदारी आणि महापालिका क्षेत्रांची स्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्रात विशेष करून मुंबईत कोरोनाचा कहर वाढू शकतो, हे ध्यानात घ्यायला आणि याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक उपाय करायला केंद्राने अंमळ उशीर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्राच्या चुकांची शिक्षा राज्यांना मिळत असण्याची स्थिती असताना राज्यांमध्येही अंतर्गत राजकीय यादवी निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोरोनाच्या संकटकाळात निषेधार्ह आहे.
राज्यातील सत्ताधार्‍यांची तीनचाकी सरकारगाडी अविश्वासाच्या खाईत पडण्याची वाट पाहिली जात आहे. मानवी आणि नैसर्गिक आपत्काळाचा अनुभव असलेला सद्यस्थितीत राज्यात शरद पवार यांच्यासारखा अनुभवी नेता दुसरा नाही. या अनुभवाचा पुरेपूर वापर करून राज्याला कोरोनाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मात्र, आपसातील सत्तासंघर्ष हा सत्तेसाठी आणि राजकारणासाठीही हानीकारकच आहे, हे कोणी कोणाला सांगावे? कोरोनाकाळात एका स्थिर सरकारची आवश्यकता राज्याला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दाने केंद्रात मान मिळवलेला आहे. फडणवीसांचे अनेक धोरणात्मक निर्णय आणि केंद्रातील स्वपक्षीयांशी केलेला सत्तासंघर्ष या आधीच्या सरकार काळात उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. कोरोनातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी या अनुभवी नेत्याने आपली राजकीय इच्छाशक्ती सरकारच्या बाजूने वळवण्याची गरज आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत सत्तेत राहूनही आपले वेगवेगळे सत्तेचे राजकारण दामटण्याचा अनुभव मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री दोघांनाही आहे. विरोधात राहून हे काम तत्कालीन मित्र पक्षाला आणखी सोपेच होईल.
कोरोनाचा काळ संपून जाईल यात शंका नाही. मात्र, त्याही पुढे राज्यातील पावसाळी स्थिती, वीज थकबाकी, लॉकडाऊनमध्ये अडकलेली विकासकामे, आर्थिक धोरणांचा बोजा, प्रशासकीय तसेच सर्वच यंत्रणांना मिळालेल्या सक्तीच्या सुट्टीमुळे निर्माण झालेली कामातील पोकळी, लॉकडाऊनकाळात शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान, बँका, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सेवा, विकास अशा सर्वच क्षेत्रातील आव्हानांचे स्वरूप बदललेले आहे. ही आव्हाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आणखी तीव्र आणि भयानक आहेत. यातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक राजकारणाचा करंटेपणा होता कामा नये, कोरोनाकाळात राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मानवी दृष्टीकोनातून या संकटाचा विचार व्हायला हवा, हे संकट गावावर नाही, राज्यावर, देशावर नाही तर संपूर्ण मानव जातीवर आलेले आहे. या विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही एकमताने लढले जात असताना देशांतर्गत राजकारणाने त्यातून धडा घ्यायला हवा, निदान छत्रपती शिवाजी महाराज आणि फुले शाहू आणि डॉ. आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राने तरी अशा संकुचित राजकारणापासून दूर राहायला हवे.
