काश्मिरातील भाजपा-पीडीपी संयुक्त सरकार कोसळले आणि नंतरच्या काळात तिथे लष्करी कारवाईत होणार्‍या दगडफेकीला मोठा आळा बसला. काश्मिरात भारत सरकार वा कुठला राजकीय पक्ष जिहादी मुजाहिद्दिनांशी दोन हात करत नाही. ते काम स्थानिक पोलीस, तपास यंत्रणा वा भारतीय लष्कराचे जवान करीत असतात. त्यांना स्थानिक पातळीवरील विविध प्रशासकीय संघटना वा अधिकारी कर्मचारी मदतही करीत असतात. नेमके तेच काम जिहादींना संकटातून सोडवून आणण्यासाठी दगडफेक व हुर्रियतचे लोक करीत असतात. हुर्रियतवाले कुठलेही शस्त्र हाती घेत नाहीत, तर युवकांची व लोकांची माथी भडकावण्याचे काम करतात. त्यातून जो प्रक्षोभ माजवला जातो, त्याच्या परिणामी चकमकीत गुंतलेल्या भारतीय जवानांवर दगडफेक रुपाने होत असतो. अशा युवकांना प्रवृत्त करण्यापासून आवश्यक ते पैसे वा साहित्य पुरवण्याचेही काम हुर्रियतसारख्या संघटना पार पाडत असतात. सहाजिकच अशा कुठल्याही पांढरपेशा हुर्रियतवाल्याचा थेट हिंसाचारात सहभाग आहे, असे कागदोपत्री वा पुराव्यानिशी सिद्ध करणे कायदा प्रशासनाला शक्य होत नाही. वरकरणी ही माणसे सभ्य सुसंस्कृत सुशिक्षितच असतात. पण त्यांच्या कामामधून हिंसाचाराला चालना मिळत असते. त्याला युद्धशास्त्रामध्ये रसद पुरवणारी यंत्रणा म्हटले जाते.
शत्रूच्या सैन्याला हैराण करून सोडले, मग त्याला लढणे अशक्य होऊन जाते. पर्यायाने समोरच्या शत्रूला उसंत मिळते वा शिरजोर होणेही शक्य होते. तेच काम हुर्रियत व दगडफेके करतात. इथे नक्षली युद्धात शहरातील अनेक समर्थक लोक साळसूदपणे पांढरपेशे राहून त्या घातपाती युद्धाला हातभार लावत असतात. विविध कार्यक्रमांतून वा प्रयत्नांतून पैसे जमा करणे, छुप्या घातपात्यांचे सुसुत्रीकरण अशा जबाबदार्‍या त्यांच्याकडून पार पाडल्या जात असतात. छुप्या युद्धात गुंतलेल्यांना उजळमाथ्याने समाजात वावरता येत नाही. फोन वगैरेने संपर्क साधणेही अशक्य असते. ती कामगिरी अशा पांढरपेशा लोकांकडून पार पाडली जाते. याखेरीज आणखी एक युद्धाची आघाडी अशीच कार्यरत असते, तिचे काम कायदेशीर व लोकशाही संसदीय मार्गाने शत्रूला हैराण करून सोडणे. त्यात वकील, विचारवंत, साहित्यिक, पत्रकार, कलावंत इत्यादींचा समावेश होत असतो. समाजाची दिशाभूल करणे वा बेदिली माजवण्यापासून गैरसमजांचे धुके निर्माण करण्याच्या कामी अशा फळीला जुंपलेले असते. थोडक्यात लोकशाही वा कायद्याने दिलेल्या सवलतींचा उपयोग शासनाच्याच विरोधात करून कायद्याच्या शासनालाच नामोहरम व बेजार करून टाकण्याचे काम त्यांनी करायचे असते.
गुजरात दंगलीपासून कुठल्याही राज्यातील नक्षली जिहादींच्या बाबतीत सातत्याने न्यायालयाचे अडथळे उभे करणारी एक प्रचंड फळीच आपल्याला आढळून येईल. याकुब मेमन, अफजल गुरू यांच्या फाशीत अडथळे आणताना तेच लोक पुढे सरसावलेले दिसतील. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात मोदींना विविध चौकशा वा खटल्यात गुंतवून बदनाम करण्याच्या मोहिमा त्यांनीच चालविलेल्या दिसतील. तशाच वकील विचारवंतांना आपापल्या वाहिन्या वा वर्तमानपत्रातून वारेमाप प्रसिद्धी देणारे ठराविक पत्रकार संपादक आढळून येतील. तेच मग पाकिस्तानशी बोलणी करण्याचा हट्ट वा काश्मीर पाकला देऊन टाकावा असा आग्रह धरताना दिसतील. तेच इशरत जहाँच्या न्यायासाठी आकाशपाताळ एक करताना दिसतील. हे सर्व कारताना ते कधी नक्षलवादी डरकाळ्या फोडणार नाहीत वा कुठल्या राजकीय विचारांचा डंकाही पिटणार नाहीत. मानवाधिकार, नागरी अधिकार असले मुखवटे लावून वावरताना दिसतील. पण ते ज्यांच्या बाजूने उभे रहातात वा ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यावरून त्यांची राजकीय जात लक्षात येऊ शकते. ती काश्मिरातील दगडफेक्यांची असते किंवा नक्षली समर्थकांचीच असते. हे आता सामान्य लोकांनाही समजू लागलेले आहे. पण माध्यमात किंवा वैचारिक क्षेत्रात वावरणार्‍या नक्षली हस्तकांना अजून ही भामटेगिरी चालेल अशी आशा आहे.
पोलिसांनी सनातनच्या चारपाच लोकांना पकडले वा त्यांच्या घरावर धाडी घातल्या. तर जेव्हा त्यांना कोर्टात हजर केले, तेव्हाच त्यांचे वकील काही करू शकलेले होते. पण कालपरवा शहरी नक्षली म्हणून चारपाच लोकांची धरपकड झाली, तेव्हा अटक होण्यापुर्वीच अनेक हायकोर्टात व थेट सुप्रीम कोर्टात डझनावारी वकील धावलेले होते. एकाहून एक नामवंत वकीलांची कोर्टात नक्षलींना धक्काही लागू नये म्हणून झुंबड उडालेली होती. तीच झुंबड याकुब मेमनला फाशीतून वाचवण्यासाठी झाली होती. थोडक्यात काश्मिरात भारतीय सेनेच्या जवानांना चकमकीच्या काळात मागून धोंडे मारणारे दगडफेके आणि इथे शहरी भागातील नक्षली व जिहादी विरोधातल्या कायदेशीर कारवाईत अडथळे उभे करणार्‍यांत नेमका काय फरक आहे? कोणी त्या अटकेतील संशयितांना गोळ्या झाडत नव्हता की कोठडीत बंद करून चाबकाचे फटकारे मारत नव्हता. निदान कोर्टात हजर करण्यापर्यंत तरी संयम नको काय? पण आधीच एक फळी कोर्टात पोहोचली आणि दुसरी माध्यमांच्या कॅमेरात घुसून थेट पोलीस व शासनालाच गुन्हेगार ठरवू लागली. अशा भडीमाराला उत्तर देण्याइतकी सरकारचीही सज्जता नसावी, यातून नक्षली समांतर शासन यंत्रणा किती खोलवर रुजलेली व पसरलेली आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या वकीलांची फी मोठ्या कंपन्यांनाही परवडणार नाही, ते वकील अशा नक्षलींच्या बचावासाठी कोर्टात धावले. मग हा किती मोठा पैशाचा खेळ असेल?
