प्रकाश आंबेडकर हे टिपिकल चळवळींच्या साच्यात अडकत चालल्याचे दिसत होते. हा साचा फोडण्याचे काम कोरेगाव-भीमा प्रकरणाने केलेय. दलित अस्मितेच्या राजकारणासोबतच बहुजन समाजाच्या पुरोगामी विचारांना सोबत घेऊन मोठी खेळी खेळता येऊ शकते याची प्रचिती त्यांना यानिमित्त आली. यामुळेच प्रकाश आंबेडकरांची आगामी वाटचाल कशी होईल याकडे अधिक लक्ष राहणार आहे.
गेली तीन-साडेतीन दशके महाराष्ट्राच्या राजकीय परिघाबाहेर गेलेल्या दलित राजकारणाचा विषय अलिकडे मात्र पुन्हा एकदा चर्चेत आला. कोरेगाव-भीमाच्या प्रकरणानंतर पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या काळात राज्यातील द्रीतावस्थेतील दलित राजकारण कुस बदलत असल्याची जाणीव झाली. दलितांच्या राजकीय प्रभावाची विशेषतः पँथरच्या काळाची आठवण करुन देणारा तो बंद होता. या काळात भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व प्रकर्षाने पुढे आले. प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू. या ओळखीचे वलयही त्यांच्या नेतृत्वाभोवती आहे. परंतु तरीही प्रकाश आंबेडकर यांच्यामागे दलित समाज एकत्र झाल्याचे चित्र यापूर्वी अभावानेच दिसले. प्रस्थापित नेतृत्व, म्हणजे भारिपचे नेते आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्याकडून चळवळीचा भ्रमनिरास झाल्यामुळे कोरेगाव-भीमा प्रकरणाच्या निमित्ताने दलित जनतेला ‘जुन्या वेष्टणातला नवा नायक मिळाला’ असे या प्रकरणाचे वर्णन करता येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कर्मभूमी, दीक्षाभूमी अशा त्यांच्या कार्याच्या सर्वाधिक खुणा अंगाखांद्यावर वागवित असणाèया महाराष्ट्रात दलित राजकारण सर्वाधिक शक्तिशाली असायला हवे होते. पुरोगामी, वैचारिक वारसा अशी कागदावर बलाढ्य वाटणाèया सर्व शक्यता या गृहितकास पुष्टी देतात परंतु प्रत्यक्षात दलित राजकारण हे महाराष्ट्राबाहेर विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये जास्त यशस्वी ठरले. उत्तर प्रदेशात कांशीराम यांनी स्थापन केलेला बहुजन समाज पक्ष दोन-तीन वेळा सत्ताधारी पक्ष राहिलाय. वास्तविक हे महाराष्ट्रात घडायला हवे होते, परंतु महाराष्ट्राच्या एकंदर परिवेशात ‘दलित राजकारण’ ही संकल्पना रुळण्यापूर्वीच तिला फुटीचा शाप लागला असं म्हणता येईल. वैचारीक बांधिलकीच्या नेतृत्वाचा भक्कम पाया या संघटनांना मिळाला. त्याचे रूपांतर पुढे ‘वैयक्तिक बांधिलकीचे नेतृत्व’ असे झाले. त्यामुळे या चळवळींना घरघर लागली.
दलितांच्या राजकीय चळवळीचा खणखणीत आवाज असणाऱ्या ‘दलित पँथर’ या संघटनेने राज्यात दलित नेतृत्वाची एक मोठी फळी उभा केली. पण या नेत्यांमध्येच सवतासुभा झाल्याने पुढे पँथरही संपली आणि मोठे राजकीय वजन असणाऱ्या संघटनेचेही १९८० च्या दशकात अक्षरशः मातेरे झाले ढोबळमानाने असा हा राज्यातील दलित राजकारणाचा लेखाजोखा… प्रकाश आंबेडकरांचे राजकारण प्रस्थापित दलित राजकारणाच्या दिशेने मुळीच जात नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करुन बौद्ध धर्मात प्रवेश केला होता. मात्र या धर्मांतराची आठवण ठेवतानाच त्यांनी धर्मांतर न केलेल्या मांग, चर्मकार अशा घटकांनाही सोबत घेतले. सुरुवातीपासून दलित बहुजन आणि आता मराठा असा त्यांच्या राजकारणाचा परिघ व्यापक आहे. दादासाहेब गायकवाडांनंतरच्या रिपाइंने हे कधी केले नाही.
त्यांनी केवळ दलितच नाही तर दलितांसोबत इतर मागासवर्गीय आणि आदिवासींना सोबत घेण्याचा फॉर्म्युला सातत्याने मांडला. त्यांचा फॉर्म्युला रुढ दलित राजकारणाच्या चौकटीत बसणारा नसल्याने प्रकाश आंबेडकर १९८० च्या दशकानंतर राज्यातील दलित राजकारणाच्या परिघाबाहेर होते. किंबहुना त्यांना या परिघात सहभागी होण्यात किंचितही रस नव्हता. भाजप अथवा काँग्रेसच्या सोबतीने निव्वळ दलितांचे राजकारण करण्यापेक्षा त्याची व्याप्ती वाढवून दलितांच्या नेतृत्वाखाली राजकारण करण्याकडे प्रकाश आंबेडकरांचा कल आहे. त्यांच्या भारिप बहुजन महासंघ या पक्षाच्या नावातच रिपब्लिकन जनता आणि सोबत इतर बहुजन असे गणित मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण या प्रयत्नांना रिपब्लिकन जनता आणि इतर मागासवर्गीयांना फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अकोला वगळता आंबेडकरांचे अस्तित्व इतरत्र फारसे कुठेही जाणवले नाही.
प्रकाश आंबेडकरांना काँग्रेस आघाडी आणि भाजप आघाडीकडून प्रस्ताव येत गेले. पण त्याला आंबेडकरांनी प्रतिसाद दिला नाही किंवा अनेकदा ती बोलणी यशस्वी होऊ शकली नाहीत. याची मोठी किंमत त्यांना चुकती करावी लागली. अकोला लोकसभा मतदारसंघात भारिप बहुजन महासंघाचा चांगली ताकद असूनही गेली चार निवडणुकांमध्ये सातत्याने पराभव स्वीकारावा लागला. हेच जर दुसèया शब्दांत मांडायचे झाल्यास आंबेडकरांना वगळून काँग्रेस आघाडी अकोल्यात जिंकू शकत नाही हे तीन-चार वेळा सिद्ध झाले आहे. यातून एक संदेश राजकीय वर्तुळात गेला तो म्हणजे प्रकाश आंबेडकर राजकारणासाठी आवश्यक असणारी लवचिकता दाखवू शकत नाहीत. ही लवचिकता इतर दलित पुढाऱ्यांकडे असल्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक राजकीय वजन वाढत आणि विस्तार वाढत गेला. तर दुसरीकडे आंबेडकर हे टिपिकल चळवळींच्या साच्यात अडकत चालल्याचे दिसत होते. हा साचा फोडण्याचे काम कोरेगाव-भीमा प्रकरणाने केले आहे. दलित अस्मितेच्या राजकारणासोबतच बहुजन समाजाच्या पुरोगामी विचारांना सोबत घेऊन मोठी खेळी खेळता येऊ शकते याची प्रचिती त्यांना यानिमित्त आली. यामुळेच प्रकाश आंबेडकरांची आगामी वाटचाल कशी होईल याकडे अधिक लक्ष राहणार आहे.
काँग्रेस आघाडीसाठी आगामी निवडणूक अस्तित्त्वासाठी निर्णायक तर भाजपच्या बळाची परीक्षा पाहणारी ठरणार आहे. सध्या भाजपसोबत रामदास आठवले आहेत. आठवलेंना मानणारा एक मोठा वर्ग दलितांमध्ये आहे. हा वर्ग भाजपसोबत काम करण्यास सध्या फारसा उत्सुक नाही. पण तो प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे जाईल का याबाबतही साशंकता आहे. पण तरीही निवडणुकीच्या काळात तो ठोस भूमिका घेऊन उतरेल. त्यामुळेच प्रकाश आंबेडकरांची वाटचाल काँग्रेससोबत राहिली तर हा कार्यकर्ता प्रकाश आंबेडकरांच्या सोबत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र आंबेडकरांच्या नेतृत्वाला मिळालेला नवा आयाम आणि विद्यमान सत्ताधाèयांबाबत दलित समाजात असणारा रोष यांची गणिते त्यासाठी जमवावी तर आता फक्त प्रश्न उरतो तो असा की, आंबेडकर काँग्रेस आघाडीसोबत जाण्याएवढी लवचिकता दाखवतील का याचा. या खेपेस प्रथमच काँग्रेस आघाडी बॅकफूटवर असून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत दलितांची मते हवी आहेत. यामुळे प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्यासाठी त्यांना बरेच परिश्रम करावे लागतील असे सध्या दिसते.
– गिरीश लता पंढरीनाथ
(लेखक मुक्तपत्रकार आहेत)
