जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अयोध्येतील राम मंदिराचे भूमीपूजन होणार असल्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या सोहळ्याला अयोध्येला जाणार किंवा नाही, या विषयावरून राज्यातील कुरघोडीच्या राजकारणाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. देशातील सर्वोच्च धार्मिक श्रद्धेचे स्वरुप असलेल्या या मंदिराचा विषय मागील कित्येक दशकात श्रद्धामार्गावरून पुरता राजकीय स्वरुपाचा झालेला आहे. राजकारणात श्रद्धा मिसळत नसते, ज्या ठिकाणी राजकारण असते, त्या ठिकाणी श्रद्धा असूच शकत नाही. शह-काटशह, सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न, तह, युद्ध, कुरघोडी, स्पर्धा, प्रतिस्पर्ध्याच्या कमतरतेचा फायदा-गैरफायदा उचलणे, जिंकणे, वर्चस्व आदी हेतू राजकारण असतात. या ठिकाणी सत्ता आणि सत्ता हेच इप्सित असते. मात्र ज्यावेळी राजकीय सत्तेच्या पाठीवर बसून धर्मसत्ता येते. त्यावेळी लोकशाहीला धोका निर्माण होतो. पोपच्या अनिर्बंध धर्मसत्तेच्या विरोधातील लढ्यांतून लोकशाहीच्या प्रवासाचा इतिहास जुना नाही, परंतु भारतासारख्या देशाचा लोकशाहीतून पुन्हा धर्मसत्तेकडे जाणारा मार्ग प्रशस्त करणारा हा उलटा प्रवास धोकादायकच आहे.
अतिरेकी धर्मसत्तेतून देशाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या लोकशाही मार्गावर आणण्यासाठी मानवतावादी चळवळींना इतिहासात मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. श्रद्धा ही व्यक्तिगत स्वरुपात असते त्यावेळी ती स्वच्छ असते. ज्यावेळेस तिचे राजकारण होते त्यावेळी तिचे स्वच्छ स्वरुप नष्ट होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राममंदिराबाबत जो इशारा पंतप्रधानांना दिला आहे. तो व्यक्तिगत श्रद्धा धर्मापेक्षा राजधर्माच्या पालनाचा विषयीचा होता. राम मंदिर बांधल्यामुळे कोरोना जाणार नाही…हे त्यांचे विधान सद्य स्थितीतील कोरोनाविरोधात जीवाची पर्वा न करता काम करणार्‍या मानवसेवा हीच ईश्वरसेवा मानून काम करणार्‍यांचे हात बळकट करण्याविषयी सांगणारे होते. परंतु त्यांच्या या विधानाचेही भावनिक राजकारण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांनी पवारांचा विरोध पंतप्रधानांना नसून थेट प्रभू रामचंद्रांना असल्याचा आरोप केला. अयोध्येचा प्रश्न हा श्रद्धेचा विषय असल्याचे वारंवार सांगितले जाते आणि वारंवार याच विषयावरून देशातील राजकीय सत्तेची गणिते मांडली जातात. महाराष्ट्रातही याच विषयावरून विरोधी बाकावरील भाजप आणि सत्ताधारी शिवसेनेमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. राम मंदिराच्या विषयावरून या दोन्ही पक्षांमध्ये धर्मभावनेच्या राजकारणावर हक्क सांगण्याची अहमहमिका लागलेली होतीच. या दोन्ही पक्षांना जवळपास एक दशक एकत्र जोडणारा मुद्दा हिंदुत्वच होता आणि आजही या दोघांमधील शीतयुद्धाचे कारण हेच हिंदुत्व आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीआधी भाजपासाठी अयोध्येचा विषय प्रमुख मुद्यांपैकी एक होता तसा आजही तो आहेच. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यातील राजकीय मूल्य कमी झालेले आहे. अशा परिस्थितीत अयोध्येच्या विजयाचे श्रेय आपल्यालाच मिळावे यासाठीचीही ही अखेरच्या टप्प्यातील खटपट आहे. पुढील लोकसभेच्या निवडणुकीत अयोध्येचा विषय हा श्रेयवादाचा ठरणार आहे. अयोध्येच्या मुद्यामागे रक्तरंजित असा राजकीय इतिहास आहे. कारसेवा, देशातील आणि मुंबई आणि राज्यातील सांप्रदायिक दंगलींचा हा काळा इतिहास आहे. या काळ्या इतिहासाला विजय दिन मानल्यानंतर त्यातील श्रद्धा संपुष्टात येऊनही दशकांचा काळ लोटला आहे. या संपूर्ण देशाच्या राजकीय आणि अर्थकारणावर गंभीर परिणाम करणारा हा विवाद आता आणि त्याचे होणारे राजकारण यापुढे संपायला हवा. त्या दृष्टीने सर्वच राजकीय घटकांनी प्रयत्न करायला हवेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्कालीन वादग्रस्त जागेवरील मशिदीचा विषय संपलेला आहे. त्यामुळे यापुढे मंदिराच्या विषयावरून होणार्‍या राजकारणाला केवळ आणि केवळ दुसरा पक्षच जबाबदार असेल हे भाजपा आणि शिवसेनेच्या राजकारणाने पुरते समोर आणले आहे.
अयोध्येला जाण्यासाठी शिवसेनेला कुठल्याही निमंत्रणाची गरज नसल्याचे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. यात निमंत्रण देणारे निमंत्रक म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी आहेत आणि निमंत्रण द्यावे किंवा देऊ नये, असे वावदान उठवल्यानंतर शिवसेनेला यजमान ठरवण्याची खेळी भाजपाने खेळली आहे. ही खेळी राऊतांनी वेळीच ओळखल्यानेच त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्यावेळी मुख्यमंत्री नव्हते त्यावेळीही अयोध्येला गेले असल्याची आठवण करून दिली. अयोध्येला जाण्याचा रस्ताच शिवसेनेने करून दिल्याचेही त्यांनी उच्चार केला. अयोध्या आणि शिवसेनेचं नातं कायम असल्यानेच श्रद्धा आणि हिंदुत्व या भावनेतून शिवसैनिकांनी अयोध्येसाठी बलिदान केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. श्रद्धेमध्ये आनंद आणि समर्पण असते तर विजयाच्या लढाईत बलिदान असते, येत्या काळात अयोध्येतील विजयाची जागा श्रद्धेने घ्यायला हवी आणि यातील श्रेयवादाची लढाई आता संपुष्टात यायला हवी.
कुठल्याही लढाईत माणसांचा बळी जाणे हे कधीही श्रेयस्कर नसतेच. श्रद्धा, अस्मिता प्रेरणा देतात, जगण्याचे बळ देतात, कर्तव्याची जाणीव करून देतात. सद्य स्थितीत कोरोनाने देशाला विळख्यात घेतलेले असताना देशाप्रतीचे पहिले कर्तव्य हे या आजाराविरोधात एकत्र येण्याचे असावे. श्रद्धा अस्मितेवरून राजकीय लढाई करण्याची ही वेळ नाही. परंतु कुठल्याही विषयाला उत्सवाचे स्वरुप देऊन त्याचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न ज्या देशात वारंवार केला जातो, अशा राजकारणासाठी तर अयोध्येचा मुद्दा हा अधिकाराचाच असणार…मागील कित्येक दशके याच मुद्याचे राजकारण केंद्रस्थानी ठेवून सत्तेत आलेल्यांकडून हा अधिकार सोडण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. मात्र काळावर कुणाचे बंधन नसते, त्यामुळे हा विषय संपुष्टात आणण्याचे आता काळानेच ठरवले आहे. त्यामुळे याचा राजकीय वापर करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न थांबायला हवा, कोरोनाकाळात हा राजकीय मूर्खपणा जास्तच गडदपणे समोर येत आहे, तो तातडीने थांबायला हवा.
