कोत्या मनोवृत्तीची भाजप

संकट कोणतंही असो, कोणी संकटात सापडलं असेल तर त्याला अधिक संकटात न टाकता शक्य तितकी मदत करणं याला माणुसकीचा धर्म म्हणतात. याच माणुकीने माणसातला पुरुषार्थ उठून दिसतो. जगभरातील अशा असंख्य घटना याला साक्षीदार आहेत. आज करोनाचं संकट जगाला सतावत असताना प्रत्येक देशातील सरकार आणि त्या देशातील व्यक्ती सारी ताकद पणाला लावून या महामारीविरोधात लढतो आहे. याला कोणीही अपवाद नाही. गरिबातील गरीब देशही या संकटाविरोधात शक्य तितक्या ताकदीने सामोरं जात आहे. तरीही त्या देशातील करोनाबाधितांची संख्या कमी होता नाही. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटनसारख्या श्रीमंत देशांना ज्या संकटाने नामोहरम केलंय त्या करोनामुळे भारतासारखा विकसनशील देशाचं काय होईल? तरी ज्या धीराने हा देश आणि देशातील राज्ये संकटाला तोंड देत आहेत, ते पाहता त्यांचं करावं तितकं कौतुक कमीच आहे.

भारतातील या संकटाचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्राला बसला आहे. हे राज्य आज तितक्याच ताकदीने संकटाचा सामना करत आहे. लोकसंख्येच्या घनतेची स्थिती पाहिली तर महाराष्ट्र हे राज्य आज देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य आहे, हे मान्यच करावं लागेल. या मराठी महाराष्ट्राने आजवर स्वीकारलेल्या पुरोगामीत्वामुळे इतर राज्यांतील जनतेलाही आपलंसं केलं आहे. रोजगार असो वा उद्योग या निमित्ताने हे राज्य इतर भाषकांचा मोठा भार सोसतो आहे. म्हणजे 12 कोटींच्या या राज्यात सुमारे तीन कोटींच्या संख्येत इतर भाषक सामावले आहेत. अशा या राज्याला करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने आणि जात-पात, वंश-धर्म आणि राजकारण यापासून दूर ठेवून काम करण्याची अपेक्षा होती, पण कधी कधी अशी संकटंही काहींना संधीसारखी वाटतात आणि याच संधीचा गैरफायदा घेत आपला स्वार्थ साधण्याचा नीचपणा करतात. राज्यात भारतीय जनता पक्षाने करोनाच्या संकटात सुरू केलेलं राजकारण हा याच नीचपणाचा परिपाक आहे. राज्य कोमात आणि राजकारण जोमात, असं का म्हणावं लागतं, हे भाजपच्या एकूणच चालीरीतीतून लक्षात येईल.

नोव्हेंबरच्या मध्यापासून या देशात करोनाचा खर्‍या अर्थाने शिरकाव झाला असं म्हणता येईल. या संभाव्य धोक्याची जाणीव केंद्रातल्या सरकारला देऊनही त्या सरकारने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हटवादाने भारतावरचं हे संकट अधिक गहिरं केलं. ज्या राहुल गांधींनी याविषयाची जाणीव करून दिली त्या राहुल यांना वेड्यात काढण्याची फळं आपण भोगतो आहोत. या गंभीर संकटाकडे राजकारणाच्या नजरेने पाहण्याची ही फळं आहेत.

संकट कोणतंही असो, कोणी संकटात सापडलं असेल तर त्याला अधिक संकटात न टाकता शक्य तितकी मदत करणं याला माणुसकीचा धर्म म्हणतात. याच माणुकीने माणसातला पुरुषार्थ उठून दिसतो. जगभरातील अशा असंख्य घटना याला साक्षीदार आहेत. आज करोनाचं संकट जगाला सतावत असताना प्रत्येक देशातील सरकार आणि त्या देशातील व्यक्ती सारी ताकद पणाला लावून या महामारीविरोधात लढतो आहे. याला कोणीही अपवाद नाही. गरिबातील गरीब देशही या संकटाविरोधात शक्य तितक्या ताकदीने सामोरं जात आहे. तरीही त्या देशातील करोनाबाधितांची संख्या कमी होता नाही. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटनसारख्या श्रीमंत देशांना ज्या संकटाने नामोहरम केलंय त्या करोनामुळे भारतासारखा विकसनशील देशाचं काय होईल? तरी ज्या धीराने हा देश आणि देशातील राज्ये संकटाला तोंड देत आहेत, ते पाहता त्यांचं करावं तितकं कौतुक कमीच आहे.

भारतातील या संकटाचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्राला बसला आहे. हे राज्य आज तितक्याच ताकदीने संकटाचा सामना करत आहे. लोकसंख्येच्या घनतेची स्थिती पाहिली तर महाराष्ट्र हे राज्य आज देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य आहे, हे मान्यच करावं लागेल. या मराठी महाराष्ट्राने आजवर स्वीकारलेल्या पुरोगामीत्वामुळे इतर राज्यांतील जनतेलाही आपलंसं केलं आहे. रोजगार असो वा उद्योग या निमित्ताने हे राज्य इतर भाषकांचा मोठा भार सोसतो आहे. म्हणजे 12 कोटींच्या या राज्यात सुमारे तीन कोटींच्या संख्येत इतर भाषक सामावले आहेत. अशा या राज्याला करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने आणि जात-पात, वंश-धर्म आणि राजकारण यापासून दूर ठेवून काम करण्याची अपेक्षा होती, पण कधी कधी अशी संकटंही काहींना संधीसारखी वाटतात आणि याच संधीचा गैरफायदा घेत आपला स्वार्थ साधण्याचा नीचपणा करतात. राज्यात भारतीय जनता पक्षाने करोनाच्या संकटात सुरू केलेलं राजकारण हा याच नीचपणाचा परिपाक आहे. राज्य कोमात आणि राजकारण जोमात, असं का म्हणावं लागतं, हे भाजपच्या एकूणच चालीरीतीतून लक्षात येईल.

नोव्हेंबरच्या मध्यापासून या देशात करोनाचा खर्‍या अर्थाने शिरकाव झाला असं म्हणता येईल. या संभाव्य धोक्याची जाणीव केंद्रातल्या सरकारला देऊनही त्या सरकारने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हटवादाने भारतावरचं हे संकट अधिक गहिरं केलं. ज्या राहुल गांधींनी याविषयाची जाणीव करून दिली त्या राहुल यांना वेड्यात काढण्याची फळं आपण भोगतो आहोत. या गंभीर संकटाकडे राजकारणाच्या नजरेने पाहण्याची ही फळं आहेत.

मध्यवर्ती सरकारने महामारीच्या संकटाचं केलेलं राजकारण पाहिलं तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात त्या पक्षाच्या फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटलांसारख्या नेत्यांनी असं राजकारण केलं तर त्याला रोखणार कोण, असा प्रश्न सहज पडतो. राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस असोत की प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील असोत, या दोन नेत्यांनी राज्यावरील संकटाचा पद्धतशीर गैरफायदा घेतला आणि महामारीत स्वत:ची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. सत्ता आज आहे ती उद्या असेलच असं नाही. 60 वर्ष या राज्यावर ज्या काँग्रेसप्रणित सरकारने राज्य केलं ती सत्ता गेल्यावर सत्तेसाठी हे पक्ष कधी इतके खाली आलेले पाहिले नाहीत. सत्तेसाठी भाजपचे नेते कितीतरी लाचार झाल्यासारखे वागत आहेत. हे संकट केवळ मौखिक धीर देऊन थांबणारं नाही. त्यासाठी पुरेशा आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता असते, पण मी नाही तर तुलाही नाही, असा बालहट्ट फडणवीसांनी अंगीकारला आणि महाराष्ट्राला केंद्राकडून यायच्या रकमेवर महाराष्ट्राचा जणू हक्कच नाही, अशी पोरकट भूमिका फडणवीसांनी घेतली. फडणवीस यांनी राज्यात काम करणार्‍या डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्डबॉय, पोलीस यांच्या चांगल्या कामाचं कौतुक केलं असं पाहायला मिळालं नाही. उलट, सरकारला दोष देत त्यांनी चांगलं काम करणार्‍यांनाही एकाच माळेत गणलं. जीएसटीची येणी असलेली 21 हजार कोटींची रक्कम असो वा कर रूपाने केंद्राकडून अपेक्षित मदत असो, यात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे राहिला. ज्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा करायची त्यांचीच बाजू घेण्याचा हलकटपणा फडणवीसांसारखी माणसं करू लागली तेव्हा हे महाराष्ट्राचे तारणहार की मारणहार, असा प्रश्न विचारल्यावाचून राहवत नाही. राज्याला पीपीई कीट देण्यासाठी 20 दिवस विलंब करण्यात आला आणि मुख्यमंत्री रिलीफ फंडासाठी मदत मागण्याऐवजी पीएम केअर फंडासाठी मदतीचं आवाहन करू लागले तेव्हाच हा माणूस महाराष्ट्राचा आहे की नाही, असा प्रश्न पडत होता. सत्ता असेल तेव्हाच महाराष्ट्र माझा, या मानसिकतेने फडणवीस आणि पाटील महाराष्ट्राला राजकारणाच्या खड्ड्यात नेत आहेत, हे लक्षात येईल.

संकटात राज्याच्या मदतीत एकाही पैशाचं योगदान नसलेला हा माणूस प्रत्येकवेळी राज्य सरकारलाच दोष देत असलेला पाहून त्यांनी राबवलेल्या राजवटीची पुनश्च चिकित्सा होण्याची आवश्यकता वाटू लागली आहे. प्रत्येक कारणासाठी फडणवीस राजभवनाचा आधार घेत आहेत. राजभवनातील अतिवावरामुळे राजभवनाविषयी लोकांच्या मनात काय स्थान राहिलंय हे एकदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अजमावून पहावं. या पदाची गरीमा राज्यातल्या भाजपच्या नेत्यांनी कधीच रसातळाला नेऊन ठेवली आहे. कोणीही उठावं आणि राजभवनावर जाऊन कोश्यारींना भेटावं इतकं हलकंपण या राज्यपालांनी भाजपसाठी स्वीकारलेलं दिसतं. केवळ फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील राजकारण करतात असं नाही. राज्यपाल कोश्यारीही त्यातले माहीर आहेत. त्यांनी आपल्या अधिकारात फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटलांचे कान उपटले असते तर त्यांचं आज असं हसं झालं नसतं. काहीही घडलं तरी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची एकमेव मागणी भाजप करू लागला आहे. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे या नेत्यांना खेळणं वाटू लागलं आहे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या या नेत्यांनी पक्षाचं नाव देशात बदनाम करून टाकलंय, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

करोनाच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्राला आणि त्यानुषंगाने राज्यातील झोपडपट्टी भागाला बसतो आहे. विशेष म्हणजे हा सारा परिसर परप्रांतीयांनी व्यापलेला आहे. म्हणून त्या परिसराला कोणी दूर लोटलेलं नाही की दुजाभावही केलेला नाही. मुंबईतील धारावी असेल वा पुण्यातील जनतानगर असेल ही ठिकाणं झोपडपट्टीने व्यापलेली ठिकाणं आहेत. इतर सुधारीत क्षेत्राहून या गर्दीच्या ठिकाणांना करोनापासून दूर ठेवणं हे प्रचंड जिकरीचं काम आहे. संकट गहिरं असलं तरी राज्य सरकार काम करतं हे मान्यच करावं लागेल, पण एखाद्या घटनेचा बाऊ करत सरकारला दोष देणारे भाजपचे नेते यंत्रणेत काम करणार्‍याचंही नीतीधैर्य खचवत आहेत. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली सरकारविरोधात आंदोलन छेडण्याचा प्रकार तर पक्षाच्या मुस्कटात मारण्यासारखा होता. या आंदोलनाकडे लोकांनी फिरवलेली पाठ नेत्यांना काही शिकवून सोडेल, अशी अपेक्षा ठेवण्यातही अर्थ नाही.

यंत्रणेत जे काम करतात त्यांना शाबासकी देण्याऐवजी त्यांचे पाय खेचण्याचेच उद्योग घडत आहेत. इतक्या खालच्या दर्जाचं राजकारण याच महामारीत आमदार फोडून सत्ता हस्तगत केलेल्या मध्य प्रदेशातही घडलं नाही. मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतली त्या शिवराजसिंह चौहान यांना याकामी सहकार्य करण्याचं धोरण तिथल्या काँग्रेस पक्षाने घेतलं. महाराष्ट्र तर स्वत:ची परंपरा इतरांपुढे आदर्श म्हणून सातत्याने पुढे ठेवत आलाय, पण या राज्यात उलटच घडत आहे. ठाकरे कधी जातात आणि मी कधी येतो, असल्या कोत्या पद्धतीचं राजकारण इथे घडत आहे. असलं हे राजकारण थांबवण्यासाठी आता लोकांनीच पुढाकार घेण्याची वेळ येऊन ठेपलीय…