कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि मित्र पक्षांची सरकारे पाडल्यानंतर आता भाजपला डोहाळे लागले आहेत ते महाराष्ट्राच्या सत्तेचे. त्याआधी त्यांना राजस्थान ताब्यात घ्यायचा आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यानंतर सचिन पायलटसारखा मोहरा आपल्या तंबूत घेण्यासाठी भाजप सध्या जंग जंग पछाडत आहे. मात्र पायलट अजून पुरते हाती आले नसल्याने काँग्रेसची धडपड ते लांबून पाहत आहेत. काँग्रेस काय करू शकते, याचा अंदाज आल्यानंतर ते आक्रमकपणे घोडेबाजारात उतरतील. खरेतर भाजपचे व्यापारी आमदार खरेदीसाठी आधीच बाहेर पडले होते; पण त्याचा सुगावा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना आधीच लागल्याने कार्यक्रम फसला. दुसरे म्हणजे सचिन पायलट 30 अधिक आमदार घेऊन बाहेर पडतील, असे भाजपला वाटत होते.
मात्र पायलट यांचे पुढचे पाऊल पडण्याआधीच गहलोत यांनी घराची दारे बंद करून कमळ हाती घ्यायला निघालेल्या लोकप्रतिनिधींना चांगलाच हात दाखवला. राज्यस्थान सत्तांतराच्या खेळाला खरेतर शनिवारपासून सुरुवात झाली होती. या खेळाचा सुगावा गुप्तचर यंत्रणेमार्फत गहलोत यांना लागल्याने त्यांनी काँग्रेसच्या आमदारांना गळाला लावू पाहणार्‍या दोन भाजपच्या नेत्यांना अटक केली आणि हात पोखरू पाहणार्‍या मधलालसी कमळ भुंग्यांचा बंदोबस्त केला आणि नंतर पायलट यांचे पुढे पडणारे पाऊल सत्तेच्या दिशेने जाणार नाही, याची काळजी घेतली. विशेष म्हणजे सचिन पायलट यांना राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्रीपदासह प्रदेशाध्यक्षपदावरुनही हटवण्यात आले आहे. पायलट यांच्यासह त्यांच्या गोटात असणार्‍या दोन मंत्र्यांनाही मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला.
जयपूरला मंगळवारी झालेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित असणार्‍या 102 आमदारांनी सचिन पायलट यांना पक्षातून काढण्याची मागणी केली. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे एकूण 107 आमदार निवडून आले असून यापैकी 102 जणांनी आपण पक्षाच्या बाजूने आहोत, असे सांगणे या घडीला तरी खूप मोठी गोष्ट ठरते. बंडाचे निशाण फडकवताना सचिन पायलट यांनी आपल्याला 25 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. मात्र स्वतः आणि डच्चू दिलेल्या दोन मंत्र्यांशिवाय या घडीला पायलट यांच्या मागे कोणी नाही, हे दिसून आले आहे. राजस्थानात 2018 मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली, तेव्हापासूनच सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत या दोन नेत्यांमध्ये स्पर्धा, संघर्ष सुरू झाला. काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदासाठी सचिन पायलट यांच्या जागी अशोक गेहलोत यांच्या नावाची घोषणा केली, तेव्हाच सत्ता संघर्षाची बीजे रोवली गेली.
काँग्रेस राजस्थानात सत्तेवर आली, तेव्हा सचिन पायलट प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रमुख होते. प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने राजस्थानात काँग्रेसला सत्तेवर आणण्यात आपला प्रमुख वाटा आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. उपमुख्यमंत्रीपदावरुन हटवल्यानंतर सचिन पायलट यांनी एका ओळीचं ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली. ‘सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नाही’. याच दरम्यान मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी पायलट यांच्यावर भाजपच्या सरकार पाडण्याच्या षड्यंत्रात ते सहभागी होते, असा गंभीर आरोप केला आहे. घोडेबाजार सुरू असल्याची आम्हाला कल्पना होती. त्यात आमचेच नेते सहभागी असल्याचे दिसून आले होते. याची काँग्रेसच्या हायकमांडला दखल घ्यावी लागली’, असे जेव्हा गेहलोत सांगतात तेव्हा भाजपचा लोकशाहीला सुरुंग लावण्याचा सुरू असलेला डाव पडद्यामागून प्रकर्षाने समोर येतो. विरोधी पक्ष जिवंत ठेवायचा नाही, ही भाजपची हुकूमशाही स्पष्ट दिसते.
काँग्रेस या घडीला पक्षांतर्गत बंडाळी शमवून राजस्थान सरकार वाचवण्यात यशस्वी ठरले असले तरी मागेपुढे हे गेहलोत सरकार पाडण्यासाठी भाजप साम दाम दंड वापरून हे सरकार पाडणार, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. आता खरी कसोटी आहे ती काँग्रेस नेतृत्वाची. सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यापुरताच काँग्रेस पक्ष शिल्लक राहणार नाही, याची काळजी घेत आता काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीने दिल्लीबाहेर पडायला हवे. किमान राहुल यांनी काँग्रेसमध्ये जिवंतपणा आणण्यासाठी पाऊल टाकायला हवे. राहुल तरुणांची भाषा जाणू शकतात तर त्यांनी आधी आपल्या पक्षातील तरुण नेत्यांचे मनोगत ऐकले पाहिजे. कमलनाथ यांच्या बाजूने उभे राहताना ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे म्हणणे समजून घेतले पाहिजे होते. तसे केले नाही. आता तीच चूक ते सचिन पायलट यांच्याबाबत करत आहेत. तरुण नेते ही कुठल्याही पक्षाची भविष्यातील मोठी ठेव असते. या ठेवीच्या पायावर पुढे पक्ष उभा राहणार असतो. ही ठेवच काँग्रेस मोडीत काढत असेल तर त्याचा खूप मोठा फटका पक्षाला बसणार आहे. अनुभवी नेते पक्षात हवेत; पण तेच राज्यकर्ते असले पाहिजेत, असे पारंपारिक काँग्रेशी गणित 2020 मध्ये लागू पडेल, हे गृहीत धरता कामा नये. मुख्य म्हणजे समोर भाजपसारखा सत्तालोलूप प्रतिस्पर्धी असताना काँग्रेसला पारंपारिक गणिताचे राजकारण महागात पडणार आहे.
मध्य प्रदेशात सत्तांतराचा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार अस्थिर करण्याची भाजपच्या योजनेला सचिन पायलट यांच्या बंडामुळे बळ मिळाले. राजस्थाननंतर महाराष्ट्राची सत्ता हेच भाजपचे मुख्य लक्ष्य आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आपापसातील वादातून गडगडेल, असे भाकित भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले असून गेल्याच आठवड्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तसाच सूर लावला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना सारखे ‘मातोश्री’ तसेच महापौर बंगल्यावर जावे लागते. यातच सारे आले, असा टोला लगावताना पाटील यांनी उद्धव ठाकरे सरकारमधील अस्वस्थता समोर आणली होती आणि ते खरे सुद्धा आहे.
कोरोनाच्या काळात राज्याचे आरोग्य बिघडले असताना ठाकरे सरकारचे तोंड सध्या तीन दिशेला असून स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मातोश्रीवर असून अधिकारी झूम अ‍ॅपवर आहेत. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार एकटेच मंत्रालयात जोर बैठका करून राज्याचा कारभार हाकत आहेत. एकूणच ठाकरे सरकारमध्ये तीन मुख्यमंत्री असून उद्धव हे दृश्य, शरद पवार अदृश्य आणि अजित पवार प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री असल्याचे दिसत आहे. यात काँग्रेस नावाला कुठे दिसत नाही. हा असा कारभार फार काळ टिकत नाही. काँग्रेसमधील नाराजी आणि शिवसेनेचे निराश आमदार भाजपच्या रडारवर आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार फुटतील असे वाटत नाही. तसे दिसल्यास शिवसेनेचा हात सडून राष्ट्रवादीचे नेतृत्व कमळाला साथ देईल आणि आतासारखी महत्त्वाची मंत्रीपदे स्वतःच्या पदरात पाडून राज्याप्रमाणे वर केंद्रातही दोन एक मंत्रीपदे घेऊ शकते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काही विचारधारा असलेला पक्ष नाही. सत्ता हाच या पक्षाचा विचार आहे. शरद पवार आताही हे सरकार टिकावे म्हणून आपले वय, अनुभव, ज्येष्ठता असा कुठलाही विचार न करता मातोश्रीवर जाऊन प्रयत्न करत आहेत. पण, डोक्यावरून पाणी वाहू लागले तर ते मग फार विचार करत बसतील, असे वाटत नाही. म्हणूनच वादळापूर्वीची शांतता होऊ नये म्हणून मुंबईत आधी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नुकतीच भेट घेतली. महाविकास आघाडीचे सरकार चालवत असताना तिन्ही पक्षांत सुसंवाद असायला हवा, अशी अपेक्षा गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून व्यक्त होत आहे. याअनुषंगाने बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण यांनी आधीच मातोश्री निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली होती.
शरद पवार यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीतही यावर आपलं मत स्पष्टपणे मांडलं होतं. त्यातच राजस्थानात काँग्रेस पक्षातील गृहकलहातून जे अस्थिरतेचे ढग दाटले आहेत तशी कोणतीही वेळ महाराष्ट्रावर येऊ नये, असे तिन्ही पक्षांना वाटत आहे. सरकारमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेताना एकवाक्यता असावी, आधी चर्चा करून मगच निर्णय घ्यावा, तिन्ही पक्षांनी समन्वय राखावा, अशा विविध मुद्यांवर बैठकांमध्ये चर्चा झाल्याचेही सांगण्यात येत असले तरी बैठका आणि कारभार यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. आणि यावरच भाजप लक्ष ठेवून आहे. महविकास आघाडीतील अस्वस्थ मोहरे ज्या दिवशी भाजपला दिसतील त्याच दिवसापासून ठाकरे सरकार पाडण्याच्या घोडेबाजाराला जोर येईल. हे कधी होईल, आताच सांगता येणार नाही; पण, फडणवीस आणि पाटील त्या दिवसाची वाट पाहत आहेत, हे मात्र नक्की!
