जगात जेव्हा सार्स आणि इबोलाची साथ आली होती तेव्हा रेमडेसिवीर या औषधाची निर्मिती केली गेली. हे एक अँटी व्हायरल ड्रग आहे. तज्ज्ञांच्या मते खरं तर सार्स, मर्स आणि इबोलासारख्या साथीच्या रोगांमध्ये याचा उपयोग झाला खरा, पण ते तितक्या प्रमाणावर यशस्वी ठरलं नव्हतं. पण आता SARC-CoV-2 या कोरोना व्हायरसविरोधात याचा सध्या फायदा होत असल्याचे समोर आले आहे.
रुग्णाच्या शरीरात जाऊन ते अशा एन्झाईम्सवर हल्ला करते जी व्हायरसला एकाचे दोन व्हायला मदत करतात. या इंजेक्शनचे सहा डोस सलाईनमधून दिले जातात. पहिल्या दिवशी २०० मिलीग्रॅमचे इंजेक्शन दिले जाते. दुसर्‍या दिवसानंतर पेशंटची अवस्था बघून डोसचे प्रमाण ठरवले जाते. गंभीर कोरोना रुग्णांची प्रकृती सुधारण्यात हे इंजेक्शन गुणकारी ठरते. त्यामुळे त्याचा वापर आणि परिणामी मागणी वाढली आहे. त्यामुळे हे इंजेक्शन आता सहजासहजी मिळत नाही. काळ्याबाजारात ते दहा पट किंमत मोजून विकत घ्यावे लागते. काही दुकानदार तर इंजेक्शन मिळवून देतो पण अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतील अशी अटच घालतात. खरे तर, कोरोना काळात डॉक्टर्स, नर्स आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीने औषध विक्रेते काम करत आहेत. यातील बहुतांश विक्रेते अतिशय प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य निभावताना दिसतात. या कोरोना योद्ध्यांनी अनेकांचे प्राण वाचवल्याचीही उदाहरणे आहेत. पण काही बोटावर मोजण्याइतक्या धंदेवाईक लोकांमुळे हे संपूर्ण क्षेत्रच बदनाम होत आहे. त्यामुळे आता फार्मासिस्टच्या संघटनेने आपापसातील हेवेदावे विसरून अनैतिक पद्धतीने व्यवसाय करणार्‍यांना पोलिसांच्या हवाली करणे गरजेचे आहे.
या इंजेक्शनचा तुटवडा राज्यभरात आहे. त्यामुळे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी नुकतीच रेमडेसिवीर इंजेक्शनबाबत आढावा बैठक घेतली. त्यात महाराष्ट्राला इंजेक्शनचा जास्तीत जास्त साठा मिळवून द्यावा, दुर्गम भागामध्ये पेशंटसाठी सहज औषधे मिळतील त्या दृष्टीकोनातून वितरण व्यवस्था राबवण्यात यावी असे आदेश दिलेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शन कोठे आणि किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, त्याची किंमत किती आहे, याची माहिती रुग्णांना आणि नागरिकांना सहज व्हावी यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक आणि पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देशही शिंगणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. राज्यात सध्या १५ हजार ७७९ इंजेक्शन्स उपलब्ध असून येत्या बुधवारपर्यंत म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत सुमारे १ लाख ५० हजार २५६ इंजेक्शन उपलब्ध होतील, अशी माहिती यावेळी उत्पादक आणि वितरकांनी दिली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात इंजेक्शन बाजारात येतीलही. पण त्याची जर साठेबाजी करण्याकडेच व्यावसायिकांचा कल असेल तर प्रशासनाला कायद्याचा बडगा दाखवावाच लागेल. आज काही हॉस्पिटल्स ५० हजार ते १ लाख रुपये आधी भरण्यास सांगून मगच रुग्णाला दाखल करून घेतात. त्यामुळे एकाचवेळी एवढी मोठी रक्कम भरण्यास गरिबांसह मध्यमवर्गीयांची त्रेधातिरपीट उडते. वैद्यकीय बिलापोटी आर्थिक तरतूद करताना पेशंटच्या नातेवाईकांच्या नाकीनऊ येत असतानाच एनकेनप्रकारे पैसे उपलब्ध करून रेमडेसिवीरसारखे इंजेक्शनही उपलब्ध होताना दिसत नाही. त्यामुळे नातेवाईकांचा जीव कासावीस होतो. खरे तर, हे इंजेक्शन आणून देण्याची जबाबदारी ही हॉस्पिटलची वा त्याच्याशी संबंधित जे मेडिकल स्टोअर्स असतात त्याची असावी. रुग्णांच्या नातेवाईकांना जेव्हा इंजेक्शन आणायला लावले जाते, तेव्हा गंभीर रुग्णाला सोडून इंजेक्शनच्या शोधात गावभर फिरतो. हे इंजेक्शन घ्यायला अन्य शहरात गेलेल्या नातेवाईकांचीही संख्या कमी नाही. त्यात कालापव्यय होतो. याच कालावधीत रुग्णांचा जीवही जाऊ शकतो. त्यामुळे ज्या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला दाखल केले आहे त्यांनीच या इंजेक्शनची जबाबदारी घ्यावी. जेथे इंजेक्शन उपलब्ध हाते तेथे सकाळपासून रुग्णांच्या नातेवाईकांची गर्दी असते. मेडिकल स्टोअर्समध्ये डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन, कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट, आधारकार्डची झेरॉक्स सक्तीची करण्यात येते. रुग्णांविषयी माहिती घेतल्यानंतर पेशंटच्या नातेवाईकांना टोकन दिले जाते. त्यातही बराच काळ जातो.
हेटरो, ज्युबिलंट, कॅडिला, डॉक्टर रेड्डी; तसेच सिप्ला या पाच कंपन्यांकडून इंजेक्शनचा पुरवठा केला जातो. असे असतानाही हे इंजेक्शन बाजारात उपलब्ध होत नाही हे विशेष. आज बहुतांश शहरांतील हॉस्पिटल्सने ९०० ते १००० इंजेक्शन्सचे आगाऊ नोंदणी करून ठेवली आहे. हॉस्पिटल्सनी त्यासाठीचे पैसे भरले आहेत. तरीही या इंजेक्शन्सचा तुटवडा भासतो. तो नक्की का भासतो याची कारणे जाणून घेणे गरजेचे आहे. यात महत्त्वाचे कारण पुढे येेते ते म्हणजे, औषध निर्मिती कंपन्यांच्या औषध वितरणाचे धोरण. केमिस्ट असोसिएशननेही हाच दावा केला आहे. कंपनीच्या वितरणातील त्रुटींमुळे हे इंजेक्शन सामान्य रुग्णांपर्यंत पोहचत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा रुग्णाच्या नातेवाईकांना इंजेक्शनसाठी मोठी पायपीट करावी लागते आणि मोठ्या दिव्यानंतर त्याला इंजेक्शन उपलब्ध हाते, तेव्हा तो एका ऐवजी चार-चार इंजेक्शन खरेदी करून मोकळा होतो. उद्या रुग्णाला पुन्हा इंजेक्शनची गरज भासली तर कमी पडायला नको असा त्याचा शुद्ध हेतू असतो. पण त्यामुळे गरज नसताना त्याच्याकडे साठा तयार होतो आणि दुसरीकडे याच खरेदीमुळे इंजेक्शनचा तुटवडाही निर्माण होतो.
या इंजेक्शनची गरज लक्षात घेता काही वितरक याची साठेबाजी करत असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत. शहरातील काही हॉस्पिटल थेट कंपन्यांशीच संपर्क साधून, काही वितरकांच्या माध्यमातून इंजेक्शन मागवत आहेत. तुटवडा लक्षात घेता काहींनी याचा साठा करून ठेवल्याच्याही काही तक्रारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार रुग्णसंख्या वाढत आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन काही विक्रेत्यांनी कोरोनाबाधित मात्र रेमडेसिवीरची गरज नसलेल्या पेशंटचे रिपोर्ट गोळा करून ठेवले. या रिपोर्टच्या आधारे त्यांनी या इंजेक्शनचा साठा करून ठेवल्याचे कळतेे. त्यामुळे इंजेक्शनची टंचाई जाणवू लागल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. रेमडेसिवीरची उपयुक्तता बघता आता रुग्णाच्या नातेवाईकांकडूनही या इंजेक्शनचा आग्रह धरण्यात येतोय. खरे तर, आरोग्य यंत्रणने टास्कफोर्समार्फत प्रोटोकॉलप्रमाणे उपचार करताना रुग्णांची स्थिती बघूनच आवश्यक ठिकाणी रेमडेसिवीर इंजेक्शन घेण्याचा सल्ला द्यायला हवा. त्यामुळे या इंजेक्शनचा तुटवडा भासणार नाही आणि गरजू रुग्णाला ते उपलब्ध होतील.
रेमडेसिवीरच्या बाबतीत प्रशासनाने काही निर्देश दिले आहेत. यात केंद्र सरकारच्या क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉलचं पालन करावे, रेमडेसिवीरची गरज लक्षात घेऊनच खरेदी करावी, साठा करून ठेवू नये, इंजेक्शन वापराबाबत रजिस्टर तयार करावे, त्यात रुग्णाचे नाव, पत्ता, वापरलेली संख्या आणि आकारलेली किंमत यांचा उल्लेख करावा, इंजेक्शनचा पूर्ण डोस देण्यात आला नाही, तर त्याचा उर्वरित साठा रुग्णालय फार्मसी किंवा रुग्णांच्या नातेवाइकांना परत करावा, कोरोना वॉर्डात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवावे, हॉस्पिटलमध्ये गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आदी निर्देशांचा समावेश आहे. या निर्देशांचे कोणी पालन करतेय का याचे निरीक्षण करणारी व्यवस्था आरोग्य यंत्रणेकडे असणे आवश्यक आहे. खरे तर, आरोग्य यंत्रणेने नेहमीप्रमाणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पथकांची निर्मिती केली आहे. पथकांच्या निमित्ताने कागदी घोडेच फक्त नाचवण्यात आलेय. प्रत्यक्षात या पथकांनी आजवर कुठे चमकदार कामगिरी केल्याचे ऐकीवात नाही. कोरोनाबाधित रुग्णांचे नातेवाईक तणावाखाली असल्यामुळे ते तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे या कृत्रिम तुटवड्यावर एकच उपाय असू शकतो. कोरोनाचा बाजार मांडणार्‍या अशा दलालांना आता रंगेहाथ पकडावे लागेल. केवळ हॉस्पिटलच्या दर्शनीभागी किमतीचे बोर्ड लावून भागणार नाही. त्यासाठी बनावट ग्राहक बनून काही मेडिकल स्टोअर्समध्ये जावे लागेल. काळाबाजार करणार्‍यांवर कारवाई जर झाली तरच सर्वसामान्यांना हे इंजेक्शन मिळू शकेल.
