प्रतिवर्षी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नंतर त्या-त्या भागातील नगरपालिका /महानगरपालिका आपले वार्षिक अंदाजपत्रक जाहीर करत असतात. कर वाढवणे, कर-पद्धतीत बदल होणे असे ठळक बदल होत असतात. छोट्या वस्तूंवर, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू वा खाद्य पदार्थांवर कर लागले की, त्याची झळ तुम्हा आम्हाला बसते. कोणतेच बजेट हे कधीच कोणाचे समाधान करणारे नसते तसेच ते तयार करणार्‍याच्या मनासारखे झालेले नसते ! हे म्हणजे कसे ? की परीक्षेला बसणार्‍याचा अभ्यास कधीच पूर्णपणे झालेला नसतो. प्रत्येक बजेट हे काही गोड, तर काही कडू अनुभवाचे व आर्थिक ओझे देणारे किंवा किंचित सूट देणारे असते. पण जे काही समोर येते, त्याला निमूटपणे सामोरे जावे लागते. इलाज को क्या नाईलाज ? कालचे बजेट असेच काही अपेक्षित प्रश्नपत्रिकेसारखे, तर काही बाबतीत अनपेक्षित ! याला सामोरे जाण्यासाठी काही ठोस उपाय आपण करू शकतो. म्हणजे आपण कर-बचत करण्यासाठी काय काय करू शकतो? हेच पाहणार आहोत.
पार्श्वभूमी- प्रत्येक अर्थसंकल्पात थेट म्हणजे डायरेक्ट कर आणि अप्रत्यक्ष कर यांच्याबाबत फेरफार होत असतात. किंचित कर कपात केल्याने आपल्या मासिक-वार्षिक उत्पन्नात बदल होऊ शकतो. हीच बाब कर घेणार्‍या सरकारची असते, अवघ्या काही टक्क्यांनी महसूल वाढू शकतो आणि सरकारी तिजोरीत लाखो नव्हे तर कोटींची भर पडत असते. त्यातून सरकारला जनतेसाठी योजना, कल्याणकारी उपक्रम राबवता येतात. प्रत्येक अर्थसंकल्प हा त्या-त्या सरकारच्या, सरकारी पक्षाच्या धोरणानुसार बनवला जातो. मात्र त्यात प्रजेच्या खिशावर अतिक्रमण होणार असेल तर लोकांची नाराजी प्रकट होते व विरोधकदेखील सरकारवर दबाव आणून जुलमी कर-बंधने कमी होऊ शकतात किंवा त्याबाबत फेरविचार होऊ शकतो. असे पूर्वापार चालत असले तरीही कर-बचत करण्यासाठी काही पारंपरिक व काही आधुनिक गुंतवणूक साधने ही जणू अबाधित असल्यासारखी असतात. ‘महापुरे झाडे जाती,तिथे लव्हाळी वाचती !’ असे संतांनी म्हटलेच आहे. म्हणून काही सर्वमान्य, कालातीत साधने आपण पाहणार आहोत.
काही नियमित साधनांचे पर्याय – सरकारच्या करबचतीच्या विविध योजना, काही नव्या योजना -उदाहरणार्थ एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना, बँकांच्या टॅक्स सेव्हिंगसाठी असलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीम्स, एनएससी, सुकन्या अशा अनेकविध योजना आपल्यासमोर उपलब्ध असतात. आपल्याला चोखंदळपणे निवड करायची असते. कालचे बजेट पाहिल्यानंतर त्यातील तरतुदींकडे पाहून आपल्या आवकेतून कमीत कमी कर दिला जावा आणि आपल्या कमाईचा आपल्याला पुरेपूर लाभ घेता यावा. शिवाय कर-बचत व निव्वळ बचतीतून संपत्ती निर्माण झाली पाहिजे हाच तर गुंतवणुकीचा मुख्य हेतू असतो.
म्हणूनच पाहूया गुंतवणुकीचे काही ठळक पर्याय
1) पीपीएफमधील गुंतवणूक – गेली अनेक वर्षे पगारदार करदात्यांना -पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड हे एक साधन भरोशाचे वाटत आलेले आहे. कारण असे की याची विश्वासार्हता ! म्हणून तर व्याजरुपी उत्पन्न कमी असले तरी अनेकजण यात अगदी निर्धास्तपणे आपले घामाचे पैसे गुंतवत असतात. यावरील उत्पन्न हे निश्चित स्वरूपाचे असे असते, शिवाय कर-मुक्तदेखील असते. इतर अनेक साधनांच्या तुलनेत हे कमी उत्पन्नदायी असले तरी सर्वमान्यता हा मोठा गुण म्हणायला हवा.
तुलनात्मक दृष्टीकोनातून पाहिले की असे लक्षात येते की, बँकेच्या कर-बचत ठेवींमध्ये पैसे ठेवल्यास तितका लाभ मिळत नाही, उलट पीपीएफमधील व्याज-उत्पन्न हे कर-मुक्त असते हा महत्वाचा लाभ आहे. आजच्या घडीला इतर पर्यायांचा विचार केल्यास एनपीएस किंवा इएलएसएस या स्कीम्सपेक्षा पीपीएफ अधिक लाभदायी, सुरक्षित व दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून बघितले जावे असे वाटते.
2) एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना – केंद्र सरकारने सुरु केलेली एक अतिशय महत्वाकांक्षी गुंतवणूक योजना. पूर्वीप्रमाणे निवृत्तीसाठी विविध योजना देणारे मालक-कंपन्या आता असणार नाहीत, म्हणून आताच्या तरुण पगारदारांना आपल्या भविष्य निर्वाहाची तरतूद स्वतःलाच करावी लागेल. म्हणून एनपीएसचा जन्म झालेला आहे. सातत्याने या योजनेला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. एनपीएसचा गेल्या पाच वर्षांचा स्कोअर हा लक्षणीय आहे. या पुढेही असाच कल राहील असे तज्ञांना वाटते. अधिकाधिक लोकांनी यात पैसे गुंतवावेत म्हणून अलीकडेच कर-सवलत व स्कीममध्ये लवचिकता आणली गेली आहे. दीर्घकालीन पर्याय म्हणून याकडे तरुणाईने बघितले पाहिजे. एम्प्लॉयरने जर बेसिकच्या दहा टक्के गुंतवले तर कर-सवलत मिळू शकते.
3) इएलएसएस फंड्स-आयकर सवलत कलम 80 सी अंतर्गत ज्या काही निवडक योजना आहेत, त्यात या फंडातील गुंतवणूक अधिक प्रमाणात केली जाते, यावरून याची लोकप्रियता आढळून येते. कारण पाहिले तर गेल्या टन वर्षांत या योजनेने गुंतवणूकदारांना सर्वाधिक लाभ दिलेला आहे. मात्र तीन वर्षे पैसे लॉक्ड होतात हा एक नकारात्मक मुद्दा असू शकतो. कारण ते पैसे अडकून पडतात.तसे पैसे कर-बचत ठेवींमध्येदेखील दीर्घकाळ अडकून पडतात. बाकी गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ आहे, अनेक फंड्स आता ऑन -लाईनने इन्व्हेस्ट करण्याची सुविधा देत आहेत.
गेल्या काही वर्षातील आर्थिक घडामोडी व इकॉनॉमीचा घसरता कल बघितल्यावर सर्वानाच यात पैसे गुंतवावे वाटतील असे नाही. कारण प्रत्येकाची अपेक्षा व धोरण वेगवेगळे असू शकते. मासिक पद्धतीने एसआयपी करणेदेखील सोयीचे असते, मात्र तशी सुरूवात आर्थिक वर्षारंभी म्हणजे एप्रिलपासून करणे अपेक्षित असते. आजवर लोकप्रिय असलेल्या या साधनांत पैसे गुंतवण्यापूर्वी योग्य सल्ला घेणे जरुरीचे आहे. कोणतीही गुंतवणूक कधीही भावनिकपणे करू नये, त्यामागे वस्तुनिष्ठता व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन जरूर घेतले जावे.
4) बँकेच्या मुदत-ठेवीद्वारे कर बचत- कर वाचवण्यासाठी बँकेमध्ये दीर्घकालीन विशिष्ट प्रकारच्या ठेवींत पैसे गुंतवता येतात. बहुतेक पगारदार-नोकरदार मंडळींची बँकांत खाती असतात. कारण एम्प्लॉयर खात्यात पगार जमा करत असतात. म्हणूनच त्यांना अन्य कर-बचत पर्याय शोधण्यापेक्षा बँकेत वेगळ्या ठेवीद्वारे कर वाचवणे सोयीचे वाटते. म्हणून गेली अनेकवर्षे लोक हे साधन वापरतात. मात्र आता आर्थिक साक्षरता वाढल्याने व अधिक आकर्षक साधने आल्याने इथला कल काही प्रमाणात कमी झालेला आहे. अजूनही अनेकजण यात पैसे गुंतवत आहेत, हेही योग्यच आहे. व्याजदर कमी मिळतो, पैसे मुदतीपर्यंत अडकले जातात हे काही दोष किंवा नकारात्मक मुद्दे आहेत. असे जरी असले तरी ऐनवेळी अन्य काही पर्याय नसले तर हे साधन हुकमी व सहजपणे गुंतवणूक करता येते म्हणून सोयीस्कर समजले जाते.
5) सुकन्या समृद्धी योजना – मुलींच्या भवितव्यासाठी सुरु केलेली ही विशेष योजना लाभदायी आहे. प्लस कर-बचत दृष्टिकोनातून उपयुक्त आहे. हे म्हणजे कर्तव्य व लाभ दोहोंची व्यावहारिक सांगड घातली जाण्याचा प्रकार. स्वार्थ व परमार्थ एकाचवेळी साधला जाणे तुलनात्मक दृष्टीने बघितले तर पीपीएफ स्कीमपेक्षा अधिक व्याजरूप कमाई होऊ शकते. पण अन्य बाबतीत तितके लाभ मिळत नाहीत.
‘बेटी बचाओ -बेटी पढाओ ’ या संकल्पनेतून भारत सरकारने या योजनेची निर्मिती केली. शिक्षण व लग्न याकरिता दीर्घकालीन बचत करण्याचा हेतू साध्य होऊ शकतो. अगदी रु 250/- पासून सुरवात करता येते, छोट्या बचतीतून मोठी जमा करण्याचे उद्दिष्ट साधले जाऊ शकते. ही योजना एकवीस वर्षाच्या कालावधीसाठी असते. ज्यांना शेअरबाजाराच्या अनिश्तिततेपासून दूर राहायचे आहे त्यांना ही योजना निश्चित लाभदायी आहे. एफ.डी हे साधन नको असणार्‍यांनादेखील हे नक्कीच आकर्षित करेल. कर-बचतीशी सांगड घातल्याने अधिकाधिक मंडळी यात पैसे गुंतवू लागले आहेत. मुलींच्या कल्याणासाठी बचत करा !! हे खरेच जरुरीचे असे आहे.
आपण पैसे कमावतो, त्यावर जर आयकर किंवा उत्पन्न कर लागला तर काही गैर नाही. कारण असे कर हे सरकारी तिजोरीत भर घालण्यासाठी व त्यातून मिळालेला पैसा हा देशासाठी पायाभूत सुविधा व नागरिकांच्या हितासाठी आवश्यक बाबींसाठी ‘निधी’ उभा करण्यासाठी असतो हे ध्यानात घेतले पाहिजे. तरच अनेकांची जी कर चुकवण्याची मानसिकता कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. आपल्या वैध उत्पन्नावर कर दिल्याने आपण आपले दायित्व पूर्ण करतो आणि योग्य मार्गाने कर-बचत केली तर हरकत नाही. देशातील करचुकवेगिरी तसेच कर बुडवेगिरी कमी करणे हा जर हेतू साध्य झाला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागणारा पैसा उभा झाला तरच आर्थिक विकास होऊ शकतो. अन्यथा अर्थसंकल्प होत राहतील पण आपली आपल्या बजेटबाबतची व देशाप्रती असलेली जबाबदारी व मानसिकता बदलली तरच काही सकारात्मक असे घडू शकेल. अन्यथा ‘अच्छे दिन’ हा फक्त कागदी घोषणेचा नारा ठरेल !
-राजीव जोशी – बँकिंग व अर्थ अभ्यासक
