सध्या देशभरात ‘ऑनलाइन-ऑफलाइन’ ज्वलनशील चर्चेचा भडका उडवणारी गोष्ट म्हणजे पेट्रोल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातले दर, त्यावरून देशात ठरणारे, रोज बदलणारे भाव ठरतात कसे? या सगळ्या व्यवहाराच्या दोऱ्या नक्की कुणाच्या हातात असतात, दरवाढीचे सरकार आणि जनतेवर कुठले दृश्यादृश्य परिणाम होतात याची चर्चा करणारा हा लेख
यंदाच्या उन्हाळ्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्रीदरांनी आणखी एक नवा उच्चांक गाठला. रोजच्या रोज दर जाहीर करण्याची पद्धत असल्याने दरातली वाढ दररोज बातम्यांतून उघड होतेय. त्या वाढत्या दरावर नागरिकांची नाराजी माध्यमं आणि समाजमाध्यमांतून चव्हाट्यावर येते आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांसाठी भारताला परदेशांतून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. देशात एकूण खपणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांपैकी सुमारे ८४ टक्के उत्पादने आयात करावी लागतात. पेट्रोलियम पदार्थांचा व्यापार, विशेषतः पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ विक्री मोठ्या प्रमाणात सरकारी कंपन्या आणि काही प्रमाणात खासगी कंपन्याही करतात. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यासारख्या कंपन्यांचा यात सिंहाचा वाटा आहे.
पूर्वी सरकार पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित करीत होते. त्यामुळे दरवाढीसाठी थेट सरकारला जबाबदार धरले जात असे. मात्र २०१० पासून पेट्रोलचे आणि २०१४ पासून डिझेलचे दर सरकारने नियंत्रणमुक्त केले. त्यामुळे ते दर ठरविण्याची मुभा कंपन्यांना मिळाली. सुरुवातीच्या काळात पंधरवड्याने आढावा घेऊन दरात फेरफार होत असे. मात्र गेल्या वर्षी, १६ जून २०१७ पासून या इंधनांच्या किरकोळ विक्रीचा दर दररोज ठरवला जातो. दररोज सकाळी ग्राहकांसाठीचा त्या दिवशीचा दर जाहीर होतो.
आपल्याला पंपांवर पेट्रोल, डिझेलसाठी द्याव्या लागणाऱ्या किमतीवर परिणाम करणारे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत- १) परदेशातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाला मोजावा लागलेला दाम २) आपल्या शहरात पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध होईल, तोवर त्यावर लागणारे कर, शुल्क इत्यादी. आपल्याला पंपांवर मिळणारे पेट्रोल किंवा डिझेल यांच्या किमती या दोन घटकांनी नियंत्रित होऊ शकतात. यापैकी पहिल्या घटकाबाबत म्हणजे कच्च्या तेलाच्या दराबाबत आपण फार काही करू शकत नाही. कारण पेट्रोलियम निर्यात करणारे देश थोडे आहेत आणि त्यांच्यात बरीच एकजूट आहे. अमेरिका, रशिया आदींनी अलिकडे खनिज तेलाचे उत्पादन वाढवले आहे तरीही उत्पादक कमी, उत्पादन नियंत्रित आणि मागणी जास्त यामुळे तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजार हा विक्रेत्यांच्या हातात असलेला बाजार आहे.
क्रुड ऑईल भारत वेगवेगळ्या देशांकडून मिळवतो. भारताच्या पदरात पडणाऱ्या या कच्च्या तेलाच्या दरात, नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे मे २०१४ पासून सुमारे दीड वर्ष सातत्याने घट झाली. जानेवारी २०१६ मध्ये तर या सरकारच्या कारकिर्दीतली सर्वात कमी भावपातळी या आंतरराष्ट्रीय दराने गाठली होती. त्यानंतरच्या काळात हळूहळू त्यात वाढ होताना दिसते. तरीही, एप्रिल २०१८ मधला आपल्याला मिळालेला दर एप्रिल २०१४ पेक्षा एक तृतीयांशाने कमीच आहे, असे उपलब्ध आकडेवारी सांगते. कच्च्या तेलाचा खरेदी दर कमी झाला तरी त्या काळात ग्राहकांना इंधन स्वस्त दरात मिळाले नाही. कर आणि शुल्कांची रचना अशी होती की, किरकोळ विक्रीच्या किमतीची पातळी फार कमी होऊ शकली नाही. शुल्क, करांचा निधी सरकारी तिजोरीत जमा होत राहिला. किरकोळ दरपातळी थोड्याफार फरकाने समान राहिल्याचे दिसत होते. जाणकार त्यावेळीही किंमत न घटविल्याकडे लक्ष वेधत होते. गेले काही महिने कच्च्या तेलाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्याबरोबर पंपांवरील किरकोळ दरांची पातळीही वाढती राहिली आहे. इथे पेट्रोल- डिझेलच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवू शकणारा दुसरा घटक विचारात घेतला पाहिजे. हा घटक भारतातील सरकारच्या हाती आहे. तो म्हणजे या इंधनांवरचे शुल्क आणि कर यांची रचना. ही रचना बदलणे आणि सामान्य ग्राहकांना दिलासा देणे देशातील दोन्ही सरकारांच्या (केंद्र आणि राज्य सरकारे) हाती आहे. मात्र आता इतकी दरवाढ झाल्यानंतरही सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी खूप ठोस पाऊल उचलल्याचे हा मजकूर लिहिला जाईपर्यंत तरी स्पष्ट नव्हते.
आता प्रश्न असा आहे, की सरकार ठोस पाऊल का उचलत नाही? माझ्या मते कारण सरळ आहे आणि ते केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नाशी निगडित आहे. जीएसटीची कर व्यवस्था अजून पूर्णपणे स्थिरावल्याचे दिसत नाही. त्याशिवाय इतर अनेक प्रकारचे संरचनात्मक बदल सरकारने हाती घेतलेत. सरकारी यंत्रणा चालवण्यासाठी आणि विकासकामे राबविण्यासाठी सरकारला पैसा हवा असतो. महसुलात घट झाली आणि त्याचा विकासकामांवर परिणाम झाला, असे होऊन चालणार नाही. सरकारकडून सध्या पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च सुरू आहे. अशावेळी तर हे परवडणारेही नाही.
पेट्रोल, डिझेल यासारखी इंधने म्हणजे महसूल प्राप्तीतले महत्त्वाचे घटक. त्याद्वारे केंद्राला आणि राज्य सरकारांना मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. हे महत्त्वाचे कारण लपून राहिलेले नाही. आजघडीला जीएसटीतला कमाल कर दर हा २८ टक्के आहे. (काही वस्तूंवर २८ टक्के अधिक सेस अशी आकारणी होते.) गेल्या वर्षी (१९९७) एक जुलैपासून जीएसटी देशात लागू झाला. मात्र कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, जेट फ्युएल, एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल आदींना जीएसटी लागू केलेला नाही. त्यासाठी शुल्क आणि कराची जुनी रचनाच लागू आहे. पेट्रोलचे उदाहरण पाहा. आज मे २०१८ च्या उत्तरार्धात पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीवर सुमारे १०० टक्के एकूण कर व शुल्क मिळते असे माध्यमांतली आकडेवारी सांगते. २८ टक्के आणि १०० टक्के यातील फरकावरून, पेट्रोल जीएसटीबाहेर राहणे सरकारांच्या अर्थप्राप्तीसाठी कसे फायद्याचे आहे हे कुणाच्याही लक्षात येईल.
त्यामुळेच आता पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीखाली आणावीत काय, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. एका तेल कंपनीच्या प्रमुखांनीही जीएसटी लागू करण्यास अनुकूल मत व्यक्त केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. आणखी अनेक जणांकडून त्यासाठी अनुकूलता दिसते आहे. तसे झाले तर केंद्र आणि राज्यांच्या प्राप्तीतील एक हुकूमी घटक काहीसा कमी होईल. मात्र दुसऱ्या बाजूला इंधने वापरणाऱ्या सर्वांना मोठाच दिलासा मिळेल. आज हा दिलासा मिळताना दिसत नाही. हा लेख लिहीला जाईपर्यंत तरी हेच चित्र आहे. नागरिकांच्या आणि त्यांना साथ देणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या अस्वस्थतेचे हेही कारण आहे.
इंधनाच्या दरवाढीचा आणखी एकप्रकारे फटका बसतो. उद्योगांना मालवाहतुकीसाठी जास्त खर्च करावा लागतो. कच्चा आणि पक्का अशा प्रकारच्या दोन्ही मालाचे दर वाढतात. त्यामुळे ग्राहकांसाठी वस्तू महागतात तर वाढत्या किमतीमुळे विक्रीच्या संख्येत घट होऊन त्याचा फटका उद्योगांना व एकूणच अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. अर्थव्यवस्थेची गती याप्रकारे मंदावणे किंवा सामान्य नागरिकांची नाराजी या दोन्ही गोष्टी निवडून आलेल्या शासनकर्त्यांना परवडणाऱ्या नसतात. इंधन दरवाढीविरोधात लोकांची सध्याची नाराजी निवडणूकपूर्व वर्षात सत्ताधाऱ्याना कशी परवडेल? त्यामुळे या दरवाढीला लगाम घालण्यासाठी काही ना काही पाऊल उचलावे लागेल. सरकार त्याबाबत काय आणि कधी निर्णय घेते, तो किती प्रभावीपणे अंमलात येतो, यावर या इंधनांच्या दरातली ही जाचक वाढ रोखली जाणे अवलंबून आहे. निर्णय होईपर्यंत जनतेने त्यासाठीची मागणी लावून धरणे, याला सध्यातरी पर्याय दिसत नाही.
