भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांनी पोखरले त्याचा विदारक परिणाम गेले तीन दशके तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेला भोगायला लागलेले आहेत.आजवर सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांनी केलेले उपाय म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी असे म्हणता येईल. कारण दरवर्षी एक नवाच घोटाळा पृष्ठभागावर येऊन बँकेचे भांडवल आणि प्रतिमा डागाळत -कुरतडत असतोच. राजकीय हस्तक्षेप-मोठ्यांचे लागेबांधे अशी अनेक कारणे असली तरीही आर्थिक नुकसान हे होतच राहते. एनपीएजच्या आजाराने दुर्बळ झालेल्या बँका कितीकाळ टिकणार? त्यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा तरी कशी करणार? म्हणून केंद्र सरकारने काही सरकारी बँकांना अतिरिक्त भांडवल पुरवण्याचा तसेच काही बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा मार्ग अवलंबिला.
काही ठोस पावले रिझर्व्ह बँकेनेदेखील उचलली, तरीही यश हे मर्यादितच राहिले. घोटाळे करणारे कमी होत नाहीत आणि कायदेशीर प्रक्रिया संथ-गतीने चालू आहे, असे असताना अचानक सीबीआयसारख्या संघटनेने अशा भ्रष्टाचार करून बँकांना बुडवू पाहणार्‍या कंपन्या आणि व्यापार्‍यांवर जुलैच्या प्रारंभी छापे घातले. या कारवाईने नेमके काय झाले आणि पुढे काय होईल? हेच आपण पाहणार आहोत. कारण एक इमानदार बँक-ग्राहक म्हणून आपल्याला बँकेने उत्तम सेवा दिली पाहिजे. घोटाळेबाज खातेदारांच्या कृष्णकृत्यांची झळ सर्वसामान्य खातेदार आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला का आणि कितीकाळ लागावी?
पार्श्वभूमी – काही ठळक टप्पे –
बँकांकडून घेतलेली महा-कर्जे बुडण्याची -बुडवली जाण्याची काही कारणे -एखादा उद्योग-व्यवसाय निर्माण व्हावा किंवा विस्तारावा म्हणून बँकाकडून वित्त-सहाय्य घेतले जाते. हे काही अनैसर्गिक नाही, परंतु हेतू व विनियोग यातील तफावत हेच तर या महा-समस्येचे ‘मूळ’ आहे. त्यावर घाव घातला गेला तरच निकोपपणे सकस कर्ज-निर्मिती होऊ शकते. पण गेल्या काही दशकांतील बँकिंगची वाटचाल पाहता प्रत्यक्षात तसे होत नाही आणि बँका अनुत्पादित कर्ज-बोझ्याखाली गुदमरल्या जातात. अर्थात हे फक्त आपल्याकडे घडतेय असे नाही, जागतिक बँकिंगमध्ये असे घडते, पण आपल्याकडील प्रमाण अधिक आहे. मोठाली कर्जे का दिली जातात? आणि कधी बुडतात -की बुडवली जातात? हेही आपण पाहणार आहोत
मोठी कर्जे देण्याची कारणे –
1) नवीन कंपनी – नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी
2) कार्याचा विस्तार- एखाद्या कंपनीला आपल्या कार्याचा विस्तार करण्यासाठी
3) नवीन उद्योग-क्षेत्र – निर्माण होते,त्यात सामील होण्यासाठी
4) राजकीय हस्तक्षेपाने -जरुरीपेक्षा अधिक रकमांच्या कर्जासाठी
5) अ-उद्योगीय छेप -अ-व्यावसायिक हेतू- राजकारणी मंडळींच्या काही अ-उद्योगीय /अ-व्यावसायिक हेतूंसाठी
6) आजारी उद्योगाला- संजीवनी देण्यासाठी
7) पायाभूत उद्योग- निर्मितीच्या प्रकल्पांना वित्त-पुरवठा
मोठी कर्जे बुडण्याची व्यावसायिक कारणे –
1) नवीन प्रकल्प प्रत्यक्षात रुजणे आणि कार्यरत करणे हे कागदी-प्लानपेक्षा वेगळे होऊ शकते.
2) एकूणच त्या विवक्षित उद्योग-क्षेत्राला मंदीचा किंवा जागतिक परिस्थितीचा तडाखा बसणे. किंवा सरकारच्या धोरणात्मक बदलाचा परिणाम म्हणून अपेक्षित उलाढाल न होणे, परिणामी कंपनी तोट्यात येणे
3) व्यावसायिक निर्णय /धोरण चुकल्याचा फटका बसणे.
4) ऊर्जा निर्मितीच्या प्रकल्पांची वाताहत होणे
5) अ-व्यावसायिक हेतूंसाठी -ज्या हेतूंसाठी कर्ज काढले त्यापेक्षा अन्य अ-व्यावसायिक हेतूंसाठी पैसा फिरवणे
6) डमी कंपन्या- उभ्या करून कर्जे काढणे राजकीय लागेबांधे/मित्र/नातलग
7) काळा पैसा /मनी लाँडरिंगमध्ये/अवैध उद्योगात – सहभागी असणे
सरकारी बँकांपाठोपाठ प्रायव्हेट बँका-आजवर अशी सर्वाधिक कर्जे सरकारी बँका देत होत्या आणि त्यांच्या कारभारामुळे ठपका ठेवणे सोप्पे होते. बेशिस्तपणा, दिरंगाई, साटेलोटे, भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप अशा अनेक कारणांनी अनुत्पादित कर्जे वाढत होती. पण आता ही कीड खाजगी बँकांनाही लागली. कारण त्या बँकामध्ये अधिक प्रोफेशनल्स, स्वतंत्र निर्णय-प्रक्रिया, दायित्व शिवाय थेट राजकीय ढवळाढवळ नाही किंवा असल्यास अल्पप्रमाणात असे असताना तिथेही मोठी कर्जे डुबू लागली. सर्वोत्तम -6 प्रायव्हेट बँक्सची 31 मार्च 2018 रोजी रु 105,075 लाख कोटी इतकी व्हावी.
मध्यवर्ती बँकेची कारवाई -दिवाळखोरीला पायबंद – रिझर्व्ह बँकेच्या सक्त धोरणामुळे आजारी-अशक्त बँकापुढे पर्याय ठेवलेलाच नव्हता. विशेषतः रु2000 कोटींच्यावरील कर्जे कशापद्धतीने हाताळावीत याची मार्गदर्शक सुत्रेच त्यात होती. कर्जाचा ठरलेला हफ्ता फेडीस अगदी एक दिवस जरी विलंब झाला, तरी दयामाया न दाखवता त्या कंपनीवर ‘दिवाळखोर’ म्हणून शिकामोर्तब करा आणि कार्यवाही सुरु करा तसेच पुढील 180 दिवसात पर्यायी योजना आखा. इतके कठोर पाऊल उचलले गेल्यावर निषेधात्मक प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक. बुडीत कंपन्यांची एकजूट आणि राजकीय हस्तक्षेप वा न्यायालयीन मार्गदेखील अवलंबिला गेला. कारण अनेक उद्योगांना ‘दिवाळखोर’पणाचे लेबल नको होते. पण रिझर्व्ह बँक ठाम आणि केंद्र सरकारदेखील पाठीशी होते. कारण सक्षम-कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने बँकांकडून होणारा पतपुरवठा-उत्पादन-चक्र यात समतोलपणा असणे महत्वाचे असते. अनुत्पादित कर्ज-डोंगराखाली दबल्या गेलेल्या बँकांनाबहुतांशी सरकारी! नियमित कारभार करण्यासाठी उभे करणे हे सरकारचे आणि मध्यवर्ती बँकेचे कर्तव्यच आहे. बिघडलेली परिस्थिती रोखून दीर्घकाळ दुर्लक्षित असलेले दुखणे संपवणे, त्यासाठी कठोर इलाज करणे ही काळाची गरज होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची कारवाई चुकीची होती असे म्हणता येणार नाही.
कठोर अंमलबजावणीला बुडीत कर्जदारांचा प्रखर विरोध-रिझर्व्ह बँकेचे कठोर धोरण हे वादातीत होते, मात्र त्यांच्या परिपत्रकातील काही मुद्दे अडचणीचे होते. त्यातील काही बाबी बड्या आजारी उद्योगांना मान्य होणारा नव्हता. तसेच अनेक उद्योग आजारी होण्याची कारणे काही ‘सामायिक’ नव्हती, मात्र कारवाईची कलमे सर्वाना एकाच मापदंडात मोजू पहात होती. याचा कारणाने अस्वस्थ उद्योगांनी आपला बचाव करण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि विरोध केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर – सर्वोच्च न्यायालयाने जरी मध्यवर्ती बँकेचे 12 फेब्रुवारीचे परिपत्रक रद्द केले असले तरी सरकारचा किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजना करण्याच्या हक्कावर आक्षेप घेतलेला नाही. कर्ज-थकीत कर्जे ह्याबाबत शिस्त आणि नियमन याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती घटनात्मकदृष्टीने वैध आहे असे दिसते. केंद्र सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांना एकत्रितपणे विचार करून अनुत्पादित कर्जाचे ओझे कामी करण्याची प्रक्रिया तितक्याच प्रभावीपणे अनुरूप लवचिकता ठेवून ! चालू ठेवावी लागेल यातच बँका-उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेचे हित आहे.
दिवाळखोरांवर दणका-सीबीआयची विशेष मोहिमेची कारवाई-अनेक प्रकारे प्रयत्न करूनही बँकांचा हा भीषण आजार आटोक्यात येत नाही हे लक्षात आल्यावर कायदेशीर तरतुदी निष्प्रभ झालेल्या आहेत आणि मल्यासारखे परागंदा झालेले आहेत ! म्हणून बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक, एक्झिम बँक अशा काही एनपीएजपीडित बँकांनी सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली आणि त्यानंतर ठोस कारवाई केली गेली, ती म्हणजे दोन जुलैला देशभरात मोठ्या प्रमाणावर धाडी घालण्यात आल्या.
बुडीत कर्जे बुडवणार्‍या दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, वलसाड, गुरुग्राम, पुणे, भोपाळ एकूण 18 शहरातील 48 ठिकाणी बड्या धेंडावर बेधडक छापे घातले गेले आणि रु 1139 करोड रुपयांच्या करिता एफआयआर दाखल करण्यात आल्या. डायमंड, कंझ्युमर गुड्स अशा अनेक उद्योग-व्यापारातील बुडीत कर्जाच्या थकबाकीसंदर्भात हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले. यामुळे तरी दिवाळखोर सुधारतील आणि कायद्याच्या पळवाटा किंवा राजकीय हस्तक्षेप असे मार्ग चोखाळून विलंब करणार नाहीत. थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया सुरळीत चालू राहील आणि बँकिंगची बिघडलेली गाडी रुळावर येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही
-राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक
