सीबीआय – मोदींच्या पिंजर्‍यातील पोपट!

Mumbai
राजकारण

पंतप्रधानांच्या मनात आलं म्हणून सीबीआय अधिकारी कुठेही घुसू शकत नाहीत. हे माहीत असलेले सीबीआयचे आजचे अधिकारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या समाधानासाठी कोणाच्याही दप्तरात खुलेआम घुसत आहेत. सीबीआय अधिकार्‍यांच्या अशा वर्तणुकीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पिंजर्‍यातील बंदिस्त पोपट’ अशा शब्दात सीबीआयचे कान ओढले होते. या वाभाड्यानंतर सीबीआयचे अधिकारी शहाणे होतील, असे वाटत होतं. पण सीबीआयने शहाणं व्हावं असं या सरकारला कधीच वाटत नाही.

मध्यंतरी समाज माध्यमांवर एक पोस्ट सातत्याने व्हायरल झाली होती. त्यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारातील तफावत दाखवण्यात आली होती. शांत स्वभावाच्या मनमोहन सिंग यांच्यावर भाजपवाल्यांनी नको नको त्या शेलक्या शब्दात टीका केली होती. पण मनमोहन किती करारी होते, हे आज मोदींचा आजचा कारभार पाहिल्यावर उमगतं. सिंग यांच्या कार्यकाळात सीबीआयकरवी झालेल्या कारवाया आणि मोदींच्या काळात झालेल्या कारवाया यांची तुलना व्हायरल पोस्टमध्ये करण्यात आली होती. यात मनमोहन सरकारमध्ये असलेल्यांपैकी ए. राजा, सुरेश कलमाडी, कनिमोझी, रामालिंगा राजू, सहाराश्री, संजय चंद्रा, विनोद गोयंका अशा मातब्बरांना भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात तुरुंगात पाठवायला सिंग यांनी कमी केलं नाही. सरकार पडेल याची तमा बाळगली नाही. त्या उलट मोदींच्या कारभाराची तर्‍हा आहे.

नोटबंदीच्या काळात सर्वत्र पैशांची मारामारी असताना नितीन गडकरी आणि येडीयुरप्पा या भाजप नेत्यांच्या मुलांच्या विवाहासाठी कोट्यवधींचा चुराडा करण्यात आला. पण याची साधी विचारपूसही झाली नाही. यामुळे विजय मल्ल्या, ललित मोदी, संजय भंडारी, जतीन मेहता, नीरव मोदी, मेहूल चोकसी असे सगळे करोडोंचा खजिना लुटून गेले तरी त्यांचं काहीही वाकडं करण्याचा प्रश्नच नव्हता. उलट पंजाब नॅशनल बँकेला कोट्यवधींच्या खाईत टाकणारा नीरव मोदी नरेंद्र मोदींच्या विदेशवारीत सामील होतो. यावरून नीतीमत्तेचा बाजार या सरकारने किती पराकोटीला नेलाय ते लक्षात येईल.

मोदींच्या सरकारचा कारभार आणि त्याआधीच्या मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या कारभारातील ही एक झलक समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल होणं हे कोणाही मोदीभक्ताला परवडणारं नव्हतं. अर्थात वास्तव स्वीकारण्यासारखं मोठेपण नाही. पण ते कोणी कोणाला सांगावं? तुम्ही चार वर्षांत काय केलंत, असा कोणी प्रश्न विचारला की 70 वर्षांचा हिशोब मागण्याचा अधिकार यासाठी शाबूत आहेच की. कारण त्यांना भीती आहे ती आलेल्या सत्तेचं काय होईल याची. मोदी सरकार जसजसे दिवस संपतात तसतशी स्वत: मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांची तोंडं वाजताहेत. इतक्या भीतीत सरकार वावरत आहे. सत्तेचं बळ तर मोठं आहे. दुबळ्या विरोधकांच्या अल्पसंख्येने मोदींचं काहीही वाकडं होणार नाही, असं असताना भीती काय म्हणून वाटावी? सत्ता सांभाळण्यासाठी जे काँग्रेसने केलं तोच रडीचा डाव मोदी खेळत आहेत. हा डाव आता इतक्या पराकोटीला जाऊ लागला आहे की काँग्रेसने असं काही केलं होतं, ते ही लोकं विसरू लागले आहेत. लोकांनाही सरकारच्या या असल्या खुनशी कारवायांचा वीट येऊ लागला आहे. त्याची परिणती नुकत्याच पाच राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांनी दिली. तरीही भाजपचे नेते आणि स्वत: मोदी शहाणं होण्याचं नाव घेत नाहीत, याचं आश्चर्य वाटतं.

संविधानाने राज्य आणि केंद्र सरकारला स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत. यात थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतल्या यंत्रणांचा वापर कसा करावा, यासंबंधी काही मार्गदर्शकतत्व घालून दिली आहेत. म्हणूनच जेव्हा राज्य सरकार एखाद्या चौकशीबाबत हतबल होतं तेव्हा ते सीबीआयची मदत घेतं. थेट सीबीआयला कोणत्याही राज्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करता येत नाही. तसा अधिकार संविधानानेही सीबीआयला दिलेला नाही. म्हणूनच या अस्त्राचा वापर ताऊनसुलाखून केला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. आज मोदींना वाटेल त्या घटनेचा तपशील मिळवण्यापासून थेट अटकेची कारवाई करण्यापर्यंत सीबीआयला कामाला जुंपलं जात आहे. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी सीबीआयचा वापर केला नाही, असं नाही. पण अशा कारवायांमुळे थेट पंतप्रधानांवर आरोप होईल, अशा कारवाया करण्यात आल्या नाहीत. पंतप्रधानपदाचा मानमरातब राखण्यात ज्या काही गोष्टींचा वापर होतो त्यात सीबीआयच्या कामकाजाचाही समावेश आहे. यामुळेच कुठलीही कारवाई करण्याआधी त्याची माहिती थेट पंतप्रधानांना दिली जाते. शक्यतो पदाची आणि व्यवस्थेचीही अवहेलना होणार नाही, अशाच बाबी सीबीआयच्या कारवाईत येतात. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सीबीआयने दाखवलेले दात वेगळंच काही सांगून जात आहेत. या यंत्रणांचा स्वत: मोदी आणि त्यांचं सरकार विरोधकांचा काटा काढण्यासाठीच वापरत असल्याच्या तक्रारींचा पाऊस पडू लागला आहे.

खरं तर कुठल्याही राज्यात कारवाई करायची असल्यास त्या राज्य सरकाला अवगत केलं पाहिजे. सरकारच्या संमतीविना कारवाई करायची असल्यास किमान न्यायालयाच्या आदेशाची मदत घ्यावी लागते. पंतप्रधानांच्या मनात आलं म्हणून सीबीआय अधिकारी कुठेही घुसू शकत नाहीत. हे माहीत असलेले सीबीआयचे आजचे अधिकारी मोदींच्या समाधानासाठी कोणाच्याही दप्तरात खुलेआम घुसत आहेत. सीबीआय अधिकार्‍यांच्या अशा वर्तणुकीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पिंजर्‍यातील बंदिस्त पोपट’ अशा शब्दात सीबीआयचे कान ओढले होते. या वाभाड्यानंतर सीबीआयचे अधिकारी शहाणे होतील, असे वाटत होतं. पण सीबीआयने शहाणं व्हावं असं या सरकारला कधीच वाटत नाही. उलट आपल्याला हव्या असलेल्या माणसांना त्या जागी आणण्याचा प्रयत्न झाला. अलोक वर्मा यांच्या जागी अचानक मनिष अस्थाना यांना आणण्याच्या निर्णयामागे असल्याच पळवाटा होत्या. राफेल घोटाळ्याच्या चौकशीकडे सीबीआय लक्ष देऊ पाहत असल्याची लक्षणं दिसू लागल्यापासून अलोक वर्मा मोदी आणि शहांचं लक्ष्य बनले होते. कुठल्याही परिस्थितीत वर्मा हटावची मोहीम सुरू करत मनिष अस्थानांसारख्या भ्रष्ट आणि पक्षपाती कारवायांचे महामेरू म्हणून गणल्या गेलेल्या अधिकार्‍याला याजागी आणून बसवण्याचा प्रताप करण्यात आला. हे अस्थाना अमित शहा यांचे नातलग मानले जातात.

त्यांना मोदींचे पिट्टू म्हणून ओळखलं जातं. गुजरातमधल्या सत्तेवेळी जातीय दंगलीत या अस्थानांच्या कृतीवर प्रचंड टीका होत होती. केवळ मोदींची शाबासकी मिळावी, यासाठी त्यांनी निष्पापांचाही बळी घेतला. हेच अस्थाना पाच कोटींच्या लाचखोरीत अडकले होते. त्यांची सीबीआयकडून चौकशीही सुरू होती. अशा अस्थाना यांना मोदी यांनी मागल्या दाराने सीबीआयच्या प्रमुखपदी बसवण्याचा अट्टाहास केला. तो पुढे न्यायालयाने धुडकावला आणि मोदी तोंडावर आपटले. शहाण्याला शब्दाचा मार, असं म्हटलं जातं. पण मोदी या प्रकरणात शहाण्यासारखे वागले नाहीच. उलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 48 तास उलटत नाहीत, तोच पुन्हा वर्मांची उचलबांगडी केली. याला अट्टाहास नाही तर काय म्हणायचे ? हा म्हणजे मी म्हणेन ती पूर्वदिशा, असाच हुकुमशाहीचा तोरा होय.

एक प्रकरण संपत नाही तोच दुसर्‍या प्रकरणात पाय टाकण्याचा मोदींचा हेका कमालीचा उद्वेगी आणि यंत्रणेला जेरीस आणणारा ठरला आहे. प. बंगालमध्ये भाजपला हातपाय पसरायचे आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या यात्रांवर त्या पक्षाचा भर आहे. अशा यात्रा कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान ठरू शकतात, असे अहवाल प.बंगालच्या गुप्तचरांनी दिल्यावर सरकारने यात्रांवर बंदी आणली. पुढे प्रकरण न्यायालयात गेलं. न्यायालयानेही बंदी कायम ठेवली. ही बाब समजून घेण्याऐवजी मोदींच्या पोपटाने चार वर्षांपूर्वीच्या चिटफंड घोटाळ्याची फाईल वर काढली. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी भाजपच्या सक्रिय राजकारणात रुजू झाल्यावर सीबीआयची फाईल आपोआप बंद झाली.

ती उघडली भाजपच्या यात्रांवरील बंदीचं उट्टं काढण्यासाठी. याकरता सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी थेट राज्याच्या पोलीस प्रमुखांच्या घरावर छापा टाकण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात यासाठीही सीबीआयने राज्य सरकारची साधी परवानगी घेतली नाही की माहितीही दिली नाही. राज्याच्या पोलीस प्रमुखांच्या घरावर चाल करण्याआधी राज्य सरकारला अवगत करावं, असंही अधिकार्‍यांना वाटू नये म्हणजे हे अधिकारी पंतप्रधानांची किती चाटूगिरी करतात हे लक्षात येते. ज्यांच्या नावे हा घोटाळा झाला तो मुकूल रॉय हा 2014 मध्ये भाजपवासी झाला. त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी थेट पोलीस प्रमुखांना जाब विचारणार्‍या सीबीआयला म्हणजे मोदी यांना जशास तसे उत्तर देण्याचा निर्णय घेत ममता बॅनर्जी यांनी पोलीस प्रमुखांच्या घरावर जाणार्‍या सीबीआय अधिकार्‍यांच्याच मुसक्या आवळल्या आणि सार्‍या जगभर मोदी आणि त्यांच्या पिंजर्‍यातल्या पोपटाची इभ्रत गेली. इतकं होऊनही सुधारण्याचं नाव मोदी आणि त्यांचा पोपट घेत नाही.

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि त्यांच्या पुत्रावरही मोदींनी आपली नजर वळवली आहे. काँग्रेस पक्षाचे सक्रीय नेते असलेल्या काही मोजक्या नेत्यांमध्ये चिदंबरम यांचं नाव घेतलं जातं. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेतल्या नेत्याला अडकवून काँग्रेस पक्षाची इभ्रत घालवणं हा मोदींच्या कार्यक्रमाचा एक भाग बनला आहे. आता याच मोदींच्या पोपटाने प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांच्यावर संपत्ती गोळा केल्याप्रकरणाच्या चौकशीचे भूत बाहेर काढलं आहे. प्रियांका गांधी यांच्या राजकारणातील प्रवेशानंतर सरकार त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावणार, हे एव्हाना निश्चित होतं. प्रियांकांचा राजकारणातील प्रवेश भाजपला नकोसा आहे. त्यांच्या सक्रिय राजकारणात येण्याने सर्वाधिक दु:ख हे भाजपवाल्यांनाच झालं आहे. त्यांच्या प्रवेशानंतर ज्या प्रकारची भाषा भाजप नेत्यांनी वापरली ती पाहाता प्रियांकांच्या मागे शुक्लकाष्ट लागण्याची शक्यता होतीच. ती उघडही झाली.

खा. सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या वाचाळ नेत्याने तर प्रियांकाला वेडी ठरवून टाकली. प्रियांकांचा पती रॉबर्ट याच्या संपत्तीच्या चौकशीचे प्रकरण आजचं नाही. ते इतक्या जलद चौकशीला बाहेर काढणं हे केवळ आणि केवळ त्रास देण्याचे आणि हिशोब चुकते करण्याचे उपद्व्याप आहेत. प्रियांका यांचा राजकारण प्रवेश आणि रॉबर्ट यांच्यावर ईडीच्या कार्यालयात तासनतास चौकशांचा फेरा हा योगायोग अजिबात नाही. हे सगळं ठरवून आणि जाणीवपूर्वक होतंय हे लपून राहत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘सरकारी पिंजर्‍यातला पोपट’, असं का म्हटलं हे यावरून स्पष्ट व्हायला वेळ लागत नाही.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here