निवडणुकीनंतर पक्षीय जोडे बाजूला ठेऊन विकासासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र यावे, ही सर्वसामान्यांची भावना असते. निवडणुकीनंतरची भाषणे ऐकता आता ‘रामराज्य’ प्रस्थापित होईल अशीही सामान्यांना भोळी आशा असते. परंतु, या आशेवर पाणी फिरवण्याचे काम पद्धतशीर मायबाप सरकारकडूनच होते तेव्हा आम्हाला वाली कोण, असा यक्ष प्रश्न सामान्यांना पडतो. सत्ता स्थापनेनंतर जसजसा काळ पुढे जातो, तसतसे एकमेकांना अडचणीत आणण्याचे राजकारण वाढत जाते. त्यात विशेषत: केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता असल्यास हा अनुभव प्रकर्षाने येतो. सध्याचे मोदी सरकारही अशाच सूडबुद्धीचा वापर करुन राज्याला अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा अडचणीचा डाव केवळ राजकारणापुरताच मर्यादित असला किंवा सत्ताकारणाच्या भोवती फिरणारा असला तर सर्वसामान्य जनता त्याकडे कदाचित दुर्लक्ष करु शकते. परंतु तो डाव जर सर्वसामान्यांच्या मुळावरच उठणारा असला तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही.
किंबहुना ज्यांना अडचणीत आणण्यासाठी ही उठाठेव सुरु असते, त्यांच्या प्रती जनतेची सहानुभूती वाढत जाते हेदेखील केंद्राने लक्षात घ्यावे. देशात कोरोनाची सर्वाधिक रुग्णसंख्या महाराष्ट्रात असतानाही या राज्याच्या वाट्याला कोरोना लसीचे कमी डोस देण्यात आलेत. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबतीत सत्य पुढे आणले. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी टोपेंसह राज्यातील मंत्री केंद्रावर वारंवार दुजाभावाचे आरोप करत राहतात, असे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तरीही गेल्या काही महिन्यांत भाजपने अवलंबलेली धोरणे बघता राज्य सरकारला नाकर्ते ठरवण्यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न दिसतो. कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव हा महाराष्ट्रातच झाला असल्यामुळे लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा प्राधान्याने विचार होणे क्रमप्राप्त आहेच; शिवाय सर्वाधिक डोसही या राज्याच्याच वाट्याला येणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसे न करता पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राला अपेक्षेपेक्षा लसीचे कमी डोस मिळाले आहेत. आजमितीस केंद्र सरकारने एकूण ९ लाख ७३ हजार लसीचे डोस उपलब्ध करुन दिले आहेत. बफर स्टॉकसहित सांगायचे झाल्यास महाराष्ट्राला १७ ते साडेसतरा लाख डोसची गरज आहे. त्यापैकी केवळ नऊ ते साडेनऊ लाख महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले आहेत. वास्तविक, केंद्र सरकाराच्या सूचनेनुसार ज्या व्यक्तीला डोस द्यायचा आहे, त्या व्यक्तिला पूर्ण डोस देणे क्रमप्राप्त ठरते. त्या अनुषंगानेच पहिल्या टप्प्यात आठ लाख लोकांचे लसीकरण करण्याचे नियोजन राज्याने केलेले असताना हातात केवळ पाच लाखच डोस टेकवण्यात आलेत. शिवाय केंद्राकडून करण्यात आलेल्या सूचनेनंतर लसीकरण केंद्रांची संख्याही कमी करण्यात आली. जनारोग्याच्या बाबतीत असे सुडाचे राजकारण करुन मोदी सरकार आपल्या प्रतिमेवर अधिक डाग पाडून घेत आहे. मोदी सरकारच्या या सर्वच कटकारस्थानांना राज्यातील भाजप पदाधिकार्‍यांचीही साथ मिळते हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. अचानक आलेल्या संकटावर मात करताना राज्याची तिजोरी रिती झाली. लॉकडाऊनमुळे तिजोरी भरण्याचेही चिन्ह दिसत नव्हते. अशा वेळी देवेंद्र फडणवीस हे देशातील आणि परदेशातील कंपन्यांना पीएम केअर फंडसाठी आवाहन करत होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. किंबहुना राज्य सरकारला अडचणीत टाकण्यासाठी पीएम फंडाकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात आले. कोरोना निधी वाटपाच्या वेळीही महाराष्ट्राच्या बाबतीत असाच आखडता हात घेण्यात आला. लॉकडाऊनच्या प्रारंभीच्या काळात परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या राज्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी रेल्वे सुरू ठेवणे गरजेचे होते. तशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने करुनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यावरुन राज्य सरकारची फजिती करण्याचाच केंद्राचा हेतू असल्याचे लपून राहिले नाही. नागरी आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात त्यावेळी तरी किमानपक्षी राजकारणाला तिलांजली देणे अपेक्षीत असते. पण भाजपच्या मंडळींकडून तसे होताना दिसत नाही. अर्थात अशा प्रकारची अडवणूक ही पहिल्यांदाच झालेली नाही. जनहिताच्या प्रश्नांवरुन बिगरभाजप सरकारची होता होईल तेवढी अडवणूक करण्याच्या गेल्या काही महिन्यांतील अनेक घटना घडल्या आहेत. हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. ईडी प्रकरणे त्याची मासलेवाईक उदाहरणे ठरतील.
भाजपला अडचणीचे ठरणार्‍यांवर ईडीची कारवाई करुन त्यांना वचक ठेवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जातोय. तसेच सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येनंतर ज्या पद्धतीने सीबीआयला चौकशीत उतरवून, मुंबई पोलिसांवर अविश्वास दाखवण्यात आला, त्यामुळे केंद्र सरकारची धोरणे स्पष्ट झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील मेट्रोची कारशेड आरे दुग्ध वसाहतीतून हलवून कांजूरमार्ग येथे नेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लागोलाग ती जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केंद्राने केला. मागील पाच वर्षापासून महाराष्ट्राला मिळणार्‍या अनुदानात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात कपात केली जात आहे. जीएसटीचा राज्याचा हक्काचा वाटा द्यायला हवा, मात्र, तो गेले पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थकविल्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना मोठ्या आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यांचा हक्काचा पैसा केंद्र सरकार नाकारुन त्यांना कर्जे काढण्याचा सल्ला देत आहे. खरे तर केंद्राने कर्जे काढून राज्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत करावेत. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे अनेक राज्यांवर विशेषत: महाराष्ट्र सरकारपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारच्या एकूण कर उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत आहे आणि महाराष्ट्राला साधारणपणे ५.५२ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळते. मात्र, १५ व्या वित्त आयोगाच्या नवीन निकषांमुळे या रकमेत मोठी घसरण झाली आहे. अडचणीत टाकण्याचा खेळ हा केवळ महाराष्ट्राच्याच बाबतीत खेळला जात आहे असे नाही. पंजाबात मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी वेगवेगळ्या कारणांनी केंद्र सरकारकडून राज्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करून आंदोलन पुकारले होते. महाराष्ट्र पाठोपाठ केरळ सरकारने ही आपल्या राज्यातील गुन्ह्यांच्या सीबीआय चौकशीला सरसकट परवानगी नाकरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यविरुद्ध केंद्र असा संघर्ष वाढताना दिसत आहे, तो खरे तर देशातील लोकशाही प्रणालीला पोषक नाही. याची दखल केंद्र सरकारने वेळीच घ्यायला हवी.
देशात पुन्हा एकदा सत्ता येताच सहकारी संघराज्यवादी चमकदार संकल्पना मांडून पंतप्रधानांनी केंद्र-राज्य संबंधात काही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणार असल्याचा दावा केला होता; प्रत्यक्षात तो दावा फोल ठरल्याचेच आता स्पष्ट होत आहे. दुसर्‍या बाजूला बिगर भाजपशासित राज्येदेखील केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकत भाजपच्या बाबतीत असेच अडवणुकीचे धोरण स्वीकारत आहेत. मेट्रोचा मुद्या असो वा निओ मेट्रोचा.. जलयुक्त शिवार योजना असो सरपंच निवडीचा विषय, फडणवीस सरकारने घेतलेले अनेक महत्वाचे निर्णय ठाकरे सरकारने अडवले. असे सातत्याने झाले तर व्यवस्थेतील एकूण ताळमेळ कसा साधला जाणार? हे वातावरण बदल करण्यासाठी केंद्राने आणि राज्यानेही पुढाकार घ्यायला हवा. पण, तशी चिन्हे दिसत नाहीत. हे चित्र सुदृढ लोकशाहीसाठी घातक आहे. यातून केंद्र आणि राज्य असा वाद विकोपाला जाऊन दोघेही एकमेकांची नाके-तोंडे दाबण्याचा प्रयत्न करतील. पण त्यात श्वास गुदमरेल तो सर्वसामान्यांचा हे लक्षात घ्यायला हवे.
