मुख्यमंत्रिपदाची आव्हाने!

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आयोजित केलेल्या २ दिवसीय विशेष विधिमंडळ अधिवेशनात बर्‍याच घडामोडी घडल्या. कोणताही प्रशासकीय कामाचा अनुभव नसलेले उद्धव ठाकरे थेट राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतात आणि पहिल्या प्रथमच विधानसभेत येऊन विधानसभेचे नेते बनतात, ही खरोखरीच आश्चयार्र्ची बाब म्हणावी लागेल. राजयोग कुणाच्या नशिबी येईल सांगता येत नाही. अनेक अडथळ्यांनी स्थापन झालेल्या ठाकरे सरकारने विधानसभेत बहुमतही सिद्ध करून दाखवले. संसदीय कामाचा कोणताही प्रत्यक्ष अनुभव नसलेले उद्धव ठाकरे सभागृहात कसे बोलतील, याची उत्सूकता सर्वांनाच होती. उद्धव ठाकरे यांनी मात्र पहिल्याच दिवशी सभागृहात प्रांजळपणे स्वत:ला शब्दरूपात सभागृहासमोर मांडले. मला या ठिकाणी यायचे नव्हते. मात्र, तरीही मला यावे लागले, मला संसदीय कामाची माहिती नाही, राज्य कारभार कसा चालवायचा, याविषयी ज्ञान नाही. माझा प्रवास असा शुन्यातून सुरू होणार असला तरी माझ्यासोबत दिग्गज सहकारी आहेत, तसेच माझ्या समोर विरोधी पक्ष नेते म्हणून माझे मित्रच आहेत. त्यामुळे मला कोणतीही अडचण येणार नाही, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. पहिले सहा महिने आपल्याला कुणीही जाब विचारू नये, मी सध्या राज्याची स्थिती जाणून घेत आहे, त्यानंतरच राज्याविषयी मी निर्णय घेईन, अशाप्रकारे मुख्यंमत्री ठाकरे यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे आपलंसं करण्याचा प्रयत्न केला तसेच आपल्यातील उणिवा काय आहेत, हेही सांगून टाकले. विधानसभेत समोर विरोधी पक्ष नेते म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. फडणवीस यांना कायद्याचे उत्तम ज्ञान आहे, विधिमंडळ कामकाजाचा, त्यातील चालीरितीचा, नियमांचा चांगला अभ्यास आहे, त्याचबरोबर ५ वर्षे राज्याचा कारभार चालवल्याने राज्याचाही अभ्यास दांडगा झाला आहे. याची जाणीव असल्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यातील उणिवा सभागृहासमोर मांडल्या. आपल्यामध्ये काय कमी आहे, हे सांगण्याऐवजी आपल्याला काय काय येते, आपल्याला किती ज्ञान आहे, असे सांगण्यात आणि फुशारक्या मारण्यात लोकांची हयात जाते. मात्र, आपणास अमुक एक क्षेत्राचा अभ्यास करायचा आहे, तो शिकून घ्यायचा आहे, असे म्हणणारे उद्धव ठाकरे हे निश्चित यापेक्षा कैकपटीने वेगळे आहेत. मात्र, म्हणून त्यांना सांभाळून घ्यावे, त्यांच्याकडून चुकलेल्या राजकीय निर्णयावर तुर्तास तरी कुणी टिकाटिप्पणी करू नये, असे उद्धव ठाकरे यांना वाटत असेल, तर हे त्यांचे दिवास्वप्न म्हणावे लागेल. दोन दिवसीय अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची चुणूक दाखवून दिली. अधिवेशनाच्या आयोजनावरच घटनात्मक दोष लावून त्यांनी ठाकरे सरकारवर आगपाखड केली. तसेच आपण कायम नियमावर बोट ठेवून बोलतो, संविधानावर बोलतो, असेही ठासून सांगितले. त्याचा अर्थ फडणवीस हे भविष्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संसदीय कामाच्या अनुभवाचा अभाव असणे या उणिवांचा फायदा घेणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रथम विधिमंडळाच्या प्रथा-परंपरा, चालीरीती, आयुधे, नियम-परंपरा आणि सभागृहाचा इतिहास यांचा अभ्यास करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हाती फार कमी कालावधी आहे. दोन आठवड्यांनी राज्याचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. त्यावेळी विरोधक आक्रमकता दाखवणार हे निश्चित आहे. आधीच हे सरकार ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार नाही, अशी चर्चा अधूनमधून सुरू झालेली आहे, जनमानसातील ही साशंकता दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमोर हे आव्हान आहे. कारण स्वत: विरोधी पक्ष हे आघाडी सरकार म्हणजे तीन चाकांची रिक्षा असून त्यांची चाके तीन दिशेने चालतील, असे म्हणत आहेत. या वाक्याचा सरळ अर्थ असा आहे की, शिवसेनेची विचारधारा हिंदुत्ववादी आहे तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे धर्मनिरपेक्ष विचारांचे आहेत. अशा वेळी विचारांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने हे सरकार लागलीच कोसळणार आहे. तसा स्पष्ट उल्लेख विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना राज्याचा कारभार चालवताना त्यात विचारधारा हा अडथळा येता कामा नये, याबाबत कायम दक्ष रहावे लागणार आहे. कालपर्यंत उद्धव ठाकरे यांचे जीवन हे इतके सार्वजनिक नव्हते. पक्षप्रमुख म्हणून त्यांचा संबंध हे पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि ‘मातोश्री’ निवासस्थान यांच्याशीच होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सुपुत्र उद्धव ठाकरे हेदेखील वडिलांप्रमाणे आक्रमक, भेदक असतील, असा समज होता. मात्र, विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री ठाकरे हे अतिशय प्रेमळ, मितभाषी मात्र तितकेच सत्यवादी वाटले. त्यांच्यात धुरंधरपणा दिसला नाही. याउलट सभागृहाची स्थिती आहे. सभागृहातील बहुतांश सदस्य हे राजकारण कोळून प्यायलेले आहेत. राजकारणातील धूर्तपणा सर्वांमध्ये ठासून भरलेला आहे. अशा वेळी सर्वांचे नेतृत्त्व करण्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांनी स्वीकारून त्यांनी स्वत:साठीच आव्हान निर्माण केले आहे. राज्याचा कारभार हाकताना अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा असतो. त्यामुळे सहकारी मंत्र्यांकडून स्वाक्षरीसाठी येणार्‍या फायलींमध्ये नेमके काय दडले आहे, हे समजून घेण्याइतपत तरी मुख्यमंत्र्यांना कायम सजग रहावे लागणार आहे. कारण प्रत्येक खात्यातील गैरप्रकाराला संबंधित खात्याचे मंत्री जसे जबाबदार असतात तसे मुख्यमंत्रीही जबाबदार असतात. सध्याच्या सरकारमध्ये जे मंत्री म्हणून येणार आहेत आणि काही आले आहेत त्यातील बहुतांश जणांवर आधीच्या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झालेले आहेत. अशा वेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ‘करदात्यांच्या एका एका पैशाचा हिशेब ठेवला जाईल, तो वाया जाऊ दिला जाणार नाही’, असे आश्वस्त केले आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना त्यांचे उद्गार प्रत्यक्षात आणण्यासाठीही आणखी एक आव्हान असणार आहे. एकूणच काय, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे यशस्वी झाले तर राज्यासाठी चांगलेच आहे. मात्र, यशस्वी होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांचीच कसोटी लागणार आहे. कायम विनम्र राहून चालत नाही, काही वेळा धाक दाखवता आला पाहिजे, मनगटशाहीच्या गोष्टी केवळ भाषणात करून चालत नाहीत, त्या प्रत्यक्षात उतरवून दाखवता आल्या पाहिजेत. सत्ताधारी पक्षातील आणि विरोधी पक्षातील रथी-महारथींसमोर उद्धव ठाकरे यांना आदर्श निर्माण करणे जमले तर शिवसेनेला ५ वर्षेच काय, त्यापुढील काळही सुकर आहे.