राज्यात आगामी काळात विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय वातावरण तापलं आहे. निवडणूक जिंकून येण्यासाठी महायुती आणि महाआघाडीची महापरीक्षा सुरू होणार आहे, पण राज्यभरातील सगळ्यांचे परंतु मुख्यत्वे युवा वर्गाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते आगामी काळात कॉलेज आणि विद्यापीठात होणार्‍या खुल्या विद्यार्थी निवडणुकीवर. निवडणुका म्हणजे नेमकं काय? त्यात होणारे राजकारण काय असते? याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे मतदानाला असलेले महत्त्व हे या खुल्या विद्यार्थी निवडणुकीच्या निमित्ताने युवा वर्गाला जाणता येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांना एक अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं असल्याचं दिसून येत आहे. मुळात या निवडणुकीचा इतिहास लक्षात घेता अनेकांच्या मनात धास्ती आहेच. कारण १९९२ नंतर पहिल्यांदाच या निवडणुका होणार आहेत. त्या काळी १९९०च्या काळात मोठ्या उत्साहात या निवडणुका होत होत्या. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मुख्यत्वे विद्यार्थी चळवळीतून सध्याच्या राजकीय पक्षात अनेक दिग्गज नेते आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. परंतु, त्यानंतरची पिढी या निवडणुकीला मुकली असे म्हणायला हरकत नाही. नव्वदीच्या काळात या निवडणुका पार पडत असताना राज्याच्या राजकारणात विद्यार्थी संघटनांनी या निवडणुकीला दिलेले महत्त्व लक्षात घेता कॉलेज निवडणुकांना राजकीय पटलावर बरेच महत्त्व प्राप्त झाले होते. परंतु, या सगळ्याला गालबोट लागले ते १९९२ च्या घटनेने.
कॉलेज निवडणुकीच्या दरम्यानच एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आणि कॉलेजमधील खुल्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर जवळपास २३ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ ही बंदी ठेवण्यात आली. या काळात कॉलजात खुल्या निवडणुकींवर बंदी घालण्यात आली असली तरी विद्यार्थी परिषद आणि विद्यार्थी प्रतिनिधीच्या निवडीसाठी कॉलेज आणि विद्यापीठ पातळीवर होत असलेल्या प्रकिया अनेक कारणांमुळे वादाच्या भोवर्‍यात आल्या. कारण आदल्या वर्षी वर्गात पहिले आलेले विद्यार्थी, कलामंडळ, क्रीडामंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना अशा उपक्रमांत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात मतदान घेऊन यातीलच एकाला परिषदेचा सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात येते. अशाच काही फरकाने विद्यापीठांमध्येदेखील निवड प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळेच का होईना यावर अनेकांनी टीकेची झोड उठविली. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयातदेखील गेले. न्यायालयाने या सर्व गोष्टी लक्षात घेत २००५ मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने माजी निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात कॉलेज निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. कायदेशीर आणि सरकारी बाबी पूर्ण करीत राज्य विद्यापीठ कायद्याच्या अधिनियमांत बदल करताना गेल्यावर्षीपासून या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या सर्व बाबींमुळे कॉलेज निवडणुकींवरून प्राचार्य आणि विशेषतः विद्यार्थी वर्गामध्ये या निवडणुकांबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. परंतु, या निवडणुकीसंदर्भात राज्य सरकारने आचारसंहिता निश्चित करताना या निवडणुकीला दिलेली चौकट लक्षात घेतली तर कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये पुन्हा एकदा या निवडणुकांचा जयघोष घुमेल यात तिळमात्र शंका नाही.
राज्य सरकारने या निवडणुकीसाठी जी आचारसंहिता ठरविली आहे. त्यानुसार पात्र उमेदवार हा त्या विद्यापीठ संलग्नित अभ्यासक्रमाचाच विद्यार्थी असावा हा नियम अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच या निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घ्यायला हवी. या निवडणुकीच्या आचारसंहितेनुसार या निवडणुकीच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांचे पॅनेल तयार करण्यात मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीदरम्यान होणार्‍या गटबाजीला लगाम लावण्यात आला आहे, तर वर्ग प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवारामागे जास्तीत जास्त १००० रुपये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी आणि राखीव प्रवर्गाच्या उमेदवाराला निवडणुकीसाठी पाच हजार रुपये इतक्याच खर्चासाठी अनुमती देण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीवर होणार्‍या लाखोंचा खर्चही आता कमी करण्यात येणार असल्याने या निवडणुका पारदर्शकपणे होतील असे वाटते. विशेष म्हणजे कोणताही उमेदवार निवडणूक मोहिमेदरम्यान कोणताही धर्म, जात किंवा सामाजिक संघटना किंवा व्यक्ती यासह कोणत्याही राजकीय पक्षाचे इतर संघटनेचे आणि कोणत्याही प्रकारचे चिन्ह, बोधचिन्ह किंवा छायाचित्र आणि प्रतिमा वापरू शकणार नाहीत. त्यामुळे या निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही गोष्टी या एका चौकटीत पलीकडे जाणार नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.
यापूर्वीच्या या निवडणुकीदरम्यान अनेक वेळा हिंसा आणि मारामारीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळेही अनेकांना धास्ती आहे, पण राज्य सरकारने ठरविलेल्या आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या दिवशी त्या त्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांशिवाय इतरांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे, तर कोणताही उमेदवार ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गटांमधील मतभेद विकोपास जातील किंवा परस्पर द्वेष, शत्रुत्व आणि तणाव निर्माण होईल, असे कोणतेही कृत्य करण्यास सक्त मनाई करण्यात येणार आहे. मुळात या निवडणुकीला आचारसंहितेची झालर दिली असली तरी ती पाळली जाईल का? याबद्दल थोडी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ही खंत दूर करताना ही आचारसंहितेची आखणी करताना राज्य सरकारने योग्य दखल घेतल्याचे कळते. कोणत्याही उमेदवाराकडून आचारसंहितेच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास, निवडणूक अधिकारी त्या उमेदवारांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर याबाबत भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदीदेखील लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत पारदर्शकता येईल, असे नक्कीच वाटते. मुळात या निवडणुका कॉलेज जीवनातील एक महत्त्वाचा गाभा आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. या निवडणुकीमुळे विद्यार्थ्यांना निवडणूक प्रकिया तर योग्यरित्या जाणून घेता येणार आहेच, पण या निवडणुकींमुळे योग्य व्यवस्थापन, संवाद, शासन यासारख्या अनेक पैलूंवर काम करणेही सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे या कॉलेज खुल्या निवडणुका विद्यापीठ आणि कॉलेजांमध्ये एक नवं राज्य सुरुवात होईल, ज्यात या निवडणुकींचा आवाज मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात घुमेल यात तिळमात्र शंका नाही.
