शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयांचे कोलीत जेव्हा राजकारण्यांच्या हातात जाते तेव्हा हे क्षेत्र कसे होरपळते हे विद्यापीठाच्या परीक्षांसंदर्भातील गोंधळावरून अधोरेखित होत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास विद्यापीठांना निर्देश दिले आहेत. जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची विश्वासार्हता राखण्यासाठी त्यांचे परीक्षेच्या माध्यमातून मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे, अशी यूजीसीची भूमिका आहे. ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा सामायिक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचे पर्याय मंडळाने दिले आहेत. ते गोंधळात भर टाकणारे आहेत. दुसरीकडे राज्य शासन मात्र परीक्षा घ्यायच्या नाहीत यावर ठाम आहे. यामुळे मोठीच संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यातून विद्यापीठांची कोंडी होत आहेच; शिवाय विद्यार्थीवर्गही पुरता भरडला जातो आहे. किंबहुना परीक्षांचा घोळ हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ‘शिक्षा’च ठरत आहे. कोरोनाचे संकट येऊन तीन महिने झाले आहेत. त्यामुळे परीक्षेसंदर्भातील निर्णयावर आतापर्यंत शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे होते. पण निर्णयाचे भिजत घोंगडे बराच काळ पडून राहिल्याने आता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आकांक्षांवरच पाणी फिरते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारचे धरसोड धोरण हे विद्यार्थ्यांना पेचात टाकणारे ठरते आहे. या ओढवून घेतलेल्या गोंधळामागे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षदेखील कारणीभूत ठरला. त्या संघर्षाशी विद्यार्थ्यांना काही देणे-घेणे असण्याचे कारण नव्हते; पण यामध्ये भरडले गेले ते विद्यार्थीच.
गोंधळ वाढवणार्‍या परीक्षा पद्धतीचा घटनाक्रम जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. देशभरातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन विद्यापीठांचे नियमन करणार्‍या यूजीसीने परीक्षांबाबत विद्यापीठांना सूचना दिल्या. त्यानुसार अंतिम वर्ष वगळता इतर वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना देण्यात आली. परीक्षा कशा घ्याव्यात याचे विविध पर्याय सूचवण्यात आले. विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या स्वायत्त परिषदांनाही अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची शिफारस केली. परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संचालकांच्या नेमण्यात आलेल्या समितीने यूजीसीच्या आराखड्यानुसार जुलैमध्ये परीक्षा घेण्याची शिफारस केली. तो अहवाल ८ मे रोजी सादर केला. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यावर युवासेनेसह काही संघटनांनी आक्षेप घेतला. संघटनांच्या आक्षेपानंतर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आयोगाला पत्र लिहिले. उच्च शिक्षण मंत्र्यांच्या भूमिकेवर विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कानउघडणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३१ मे रोजी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करून आधीच्या वर्षांतील गुण आणि अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सरासरीनुसार मूल्यांकन करण्याचे जाहीर केले. त्यावरही कुलपतींनी आक्षेप घेतला.
अखेर १९ जून रोजी परीक्षा ‘ऐच्छिक’ ठेवण्याचा लेखी आदेश काढण्यात आला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना धुडकावून लावत राज्य शासनाने राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द केल्या. मात्र, अंतिम वर्षांचेही मूल्यांकन रद्द करून पदवी देण्यावर विविध स्तरातून आक्षेप घेण्यात आले. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनीही परीक्षा घेण्याची तयारी दाखवली होती. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतरही गेले जवळपास २० दिवस लेखी आदेश नसल्यामुळे विद्यापीठांचा गोंधळ झाला. या गोंधळावर पडदा टाकत अखेर शासनाने लेखी निर्णय जाहीर केला असून आता विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा ‘ऐच्छिक’ असतील. या ऐच्छिकतेवरूनही मोठाच संभ्रम निर्माण झाला आहे. परीक्षा न देणार्‍या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करायचे त्याचा निर्णय विद्यापीठांवर सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठाचे सूत्र वेगळे असण्याची शक्यता आहे. परीक्षा देणारे विद्यार्थी, परीक्षा न देणारे विद्यार्थी समान पातळीवर गृहीत धरले जातील.
त्यातच परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे सूत्रही वेगवेगळे असेल. अशा विद्यार्थ्यांना एकाच पातळीवर पुढील संधी द्याव्यात का, असा संभ्रम निर्माण होणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या स्वायत्त परिषदांनी या निर्णयाला मान्यता न दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या पदव्यांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न निर्माण होतील. परीक्षा देण्याचा निर्णय घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया कशी करणार याबाबतही संभ्रम निर्माण होणार आहे. परीक्षा न देणार्‍या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांनी ठरवलेल्या सूत्रानुसार मिळालेले गुण अमान्य असतील किंवा त्यांना अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल तर त्यांनी काय करायचे याबाबतही अस्पष्टता आहे. खरे तर, आपल्या अखत्यारित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेता येईल हे जर राज्य सरकारला माहीत होते तर मग यूजीसीकडून पुन्हा मार्गदर्शक सूचना घेण्यासाठी पत्र पाठविण्याचा उपव्द्याप का झाला? यावरून राज्य सरकारही आपल्या निर्णयावर ठाम नसल्याचे स्पष्ट होते. आपल्या निर्णयाला समर्थन मिळवण्यासाठी आयेगाचा आधार शोधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाला आणि तो फसला असेच म्हणावे लागेल.
बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. यांसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची आखणी विद्यार्थ्यांकडून सविस्तर उत्तरे मिळावीत, यादृष्टीने झाली आहे. एका वाक्यात उत्तरे अथवा बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका, असे स्वरूप नाही. अचानकपणे या परीक्षेचे स्वरूप बदलल्यास त्याचा परिणाम थेट गुणवत्तेवर होईल. राज्यातील १९८ वसतिगृहे आणि ४१ महाविद्यालयांमध्ये कोरोना विलगीकरण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. शिवाय, विद्यापीठे, महाविद्यालये बंद असल्याने बाहेरगावाहून आलेले असंख्य विद्यार्थी आपापल्या गावी गेले आहेत. अशा काळात परीक्षा घ्यायची झाल्यास बाहेरगावचे विद्यार्थी कोठे राहतील? त्यांच्यासाठी वसतिगृह खुली करून दिल्यास तेथे सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन होईल का, यांसारखे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी संख्या १० लाखांच्या घरात आहे, हे लक्षात घेतले तर सामाजिक अंतर, आरोग्यविषयक सुरक्षा वगैरेंचे पालन करून परीक्षा घेणे अवघडच आहे.
कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला अपयशच येताना दिसते आहे. अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा निर्णय असो की लॉकडाऊनसंदर्भात उचललेली पावले. सरकारमध्येच समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. त्यातच परीक्षांचाही सावळा गोंधळ सरकारने सुरू केल्याने मोठा वर्ग दुखावला गेला आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेणे अतिशय जबाबदारीचे काम आहे यात शंका नाही. पण परीक्षा घ्यायच्या नसतील तर सरकारला यूजीसीकडे ठोस भूमिका मांडणे गरजेचे होते. शिक्षण क्षेत्र हे राजकारण्यांपासून दूर असावे असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र, राज्यातील‘केजी ते पीजी’पर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना गेली अनेक वर्षे या राजकीय महामारीचा फटका बसत आला आहे. त्यामुळे परीक्षांच्या या जाचातून बाहेर पडून, पुढे नव्या उमेदीने आयुष्याची घडी बसवू पाहणार्‍या या युवकवर्गाच्या मानसिक स्थितीवर होणार्‍या परिणामांचीही कोणाला फिकीर नसल्याचे दिसत आहे. हे असेच चालू राहिले तर विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल. त्याचा परिणाम त्यांच्या करिअरवरही होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले म्हणजे राज्य सरकारचे होणार नाही असेही नाही. १० लाख विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न आहे हेदेखील सरकारने लक्षात घ्यावे. अन्यथा, आजचा विद्यार्थी वर्ग निवडणुकांमध्ये आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करेल, हे नक्की.
