मागल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाने ऐनवेळी आघाडी मोडून टाकली व काँग्रेसला अनेक जिल्ह्यात आपले उमेदवार उभे करण्याइतकीही संघटना कार्यकर्ता बळ शिल्लक उरलेले नव्हते. पंधरा वर्षांच्या आघाडीमुळे अनेक तालुके जिल्ह्यातून काँग्रेस संघटनाच नामशेष होऊन गेली. राष्ट्रवादी वा अन्य कुठल्या पक्षामधील नाराज घेऊन पक्ष चालवावा लागतो आहे. पाचदहा वर्षे एका मतदारसंघ वा जिल्हा तालुक्यात मित्रपक्षाला पाय रोवून बसायची संधी मिळाली. मग काँग्रेसला पुन्हा उभेही राहता येत नाही. त्यांचे पाठीराखे, कार्यकर्ते व मतदार हळुहळू मित्रपक्षाचे बळ होऊन जाते. उत्तरप्रदेश त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आरंभी मुलायमचे पडणारे सरकार वाचवायला मदत केली होती. मग मुलयम काशिराम यांची आघाडी सत्तेवर यायला काँग्रेसने मदत केली.
पण त्या गडबडीत काँग्रेसचा मतदारही त्या पक्षांकडे निघून गेला आणि आता नामधारी म्हणावी अशीही पक्षसंघटना उत्तरप्रदेशात शिल्लक उरलेली नाही. तीच बिहारची कहाणी आहे. आता त्या राज्यातील काँग्रेस लालूंचा आश्रित होऊन उरली आहे. यातील अखेरचे उदाहरण म्हणून दिल्ली या नगरराज्याकडे बघता येईल. पाच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीत सत्ता गमावणार्‍या काँग्रेसला ८ आमदार मिळाले होते. भाजपाला सत्तेवरून दूर राखण्याच्या नादात आम आदमी पक्षाला पाठींबा दिला आणि नंतर काँग्रेस दिल्लीतून पुरती नामशेष होऊन गेली. अन्य कुठला मोठा पक्ष नाही म्हणून काँग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर आलेली आहे. पण मतांचा हिस्सा बघितला तर दिल्ली हातून निसटलेली आहे. हेच झारखंड राज्यात झालेले आहे व तिथे शिबू सोरेन यांचा मुक्ती मोर्चा मोठा पक्ष होताना काँग्रेस आश्रित पक्ष बनला आहे. थोडक्यात मोठी म्हटली जाणारी राज्ये काँग्रेसने पूर्णपणे गमावली आहेत. तेच मध्यप्रदेश राजस्थानात होऊ द्यायचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल, तर मायावतींशी तोडलेली आघाडी योग्य मानावी लागते.
कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब किंवा आसाम हीच काही मोठी मध्यम राज्ये आहेत, जिथे आज काँग्रेस पहिल्या दुसर्‍या स्थानी आहे. पण उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, तामिळनाडू आणि तेलंगणा-आंध्र या सहा राज्यांतून काँग्रेस पूर्ण नामशेष झालेली असून तिथे दोनशे लोकसभेच्या जागा आहेत. म्हणजेच तितक्या जागा स्वबळावर लढवायची क्षमता काँग्रेस गमावून बसलेली आहे. त्या वगळल्या तर उरतात ३४३ लोकसभा मतदारसंघ. त्यात फारतर दीडशे जागा आज काँग्रेसला स्वबळावर लढवणे शक्य आहे. उरलेल्या जागी कुणाच्या तरी कुबड्या घेतल्याशिवाय लोकसभेला सामोरे जाणे अशक्य आहे. त्या दीडशे हक्काच्या जागांमध्ये छत्तीसगड, राजस्थान व मध्यप्रदेश या राज्यांचा समावेश होतो आणि तिथल्या लोकसभेच्या जागा ६५ इतक्या आहेत. त्यातही अन्य कुणा पक्षाला आघाडी म्हणून सोबत घेतले, तर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्या ६५ जागांपैकी काही जागांवर पाणी सोडावे लागणार. म्हणूनच आता या राज्यातली सत्ता गमावली तरी परवडली. पण तिथे असलेला काँग्रेसचा प्रभाव कायम राखला पाहिजे. त्यावर काँग्रेसचे अस्तित्व टिकणे अवलंबून आहे. कारण मायावती वा अन्य पक्ष जितके दावे करीत आहेत, तितकी त्यांची शक्ती बिलकुल नाही. पण आघाडीमुळे त्यांनाही यश मिळाले, तर ते अधिकच शिरजोर होतील आणि काँग्रेस अधिक दुबळी होत जाईल. दिर्घकाळ त्यापैकी दोन राज्यांत काँग्रेस पक्षाला सत्तेबाहेरच बसावे लागलेले आहे. आणखी पाच वर्षे सत्तेपासून दूर बसल्याने फारसे बिघडणार नाही. पण जी काही आपली शक्तीस्थाने आहेत, त्यात मित्रपक्ष म्हणून इतर कोणी भागीदार काँग्रेसला नको आहे. त्याची आणखी एक महत्वाची बाजू अशी, की इथूनच काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाला आरंभ करता येऊ शकेल. उलट तिथेच पक्ष विकलांग होऊन गेला, तर पुनरुज्जीवनाची अपेक्षाही सोडून द्यावी लागेल.
यातील काँग्रेसची रणनिती दुपदरी असावी. एक म्हणजे भाजपला एकट्याने बहुमत मिळवू द्यायचे नाही आणि आपण स्वबळावर भाजपला पराभूत करू शकत नसलो, तरी आपणच लोकसभेतील दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून निवडून आलो पाहिजे. बहुमत मिळाले नाहीतर भाजपला मोदींच्या ऐवजी दुसरा पंतप्रधान निवडावा लागेल. त्यात त्यांचे मित्रपक्ष अडवणूक करून सरकार चालवू देणार नाहीत, असा काँग्रेसचा होरा असावा. तर दुसरी बाजू अशी, की विरोधकांत आपली सदस्यसंख्या वाढवून पंतप्रधान पदावरचा आपल्या पक्षाचा अधिकार कायम ठेवायचा. कारण आजही काँग्रेस कितीही दुबळी असली तरी अन्य कुठल्याही पुरोगामी पक्षापेक्षा अधिक जागांवर लढू शकणारा तोच पक्ष आहे. पर्यायाने अधिक जागा जिंकू शकणाराही तोच पक्ष आहे. मित्रपक्षांनी कितीही अडवणूक केली, तर दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होण्यापासून काँग्रेसला कोणी वंचित करू शकणार नाही. मात्र, अशा विस्कळीत आघाडीत व गडबडीत, इतर पक्षांना आपापले संसदेतील बळ कायम राखणे अवघड होऊन जाणार आहे.
ममतांना मागल्या खेपेइतक्या जागा पुन्हा जिंकणे शक्य नाही, की नायडू, नविन पटनाईक, चंद्रशेखर राव यांनाही तितकी मजल मारणे शक्य नाही. मायावती, अखिलेश यांना युती करूनही दहावीसपेक्षा अधिक जागा जिंकणे अशक्य आहे. त्या गोळाबेरजेत काँग्रेसने ८० जागा जिंकल्या, तरी मोठा पल्ला असू शकतो आणि बाकीच्या पक्षांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भविष्य काळात आपले अस्तित्व टिकवण्याची लढाई लढण्याखेरीज पर्याय उरणार नाही. त्यातून काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन पुढल्या दहा वर्षात होऊ शकेल. पण त्यासाठी लोकसभा निकालानंतरही काँग्रेस टिकली पाहिजे आणि बाकीचे पुरोगामी पक्ष अधिक दुबळे व हताश होऊन गेले पाहिजेत. बदल्यात आणखी पाच वर्षे तीन राज्यात सत्ता भाजपच्या हाती गेली तरी बेहत्तर. ही रणनिती नसेल कशावरून? शाहरुख त्या कुठल्या चित्रपटात म्हणतो ना? हार कर जितने वाले को, बाजीगर कहते है.
भाऊ तोरसेकर
