घटनात्मक लोकशाही,आव्हाने आणि दिशा

संसदीय लोकशाही ही संकल्पना भारतात पुरेशी रुजली नाही. ती रुजवण्यासाठी आणखी मोठा कालावधी जाईल. लोकांना त्यांच्या राजकीय हक्कआणि अधिकारांबाबत पुरेसी सजगता येईल का, याविषयी मला शंका वाटते. जर हे शहाणपण वेळीच लोकांना आले नाही तर संसदीय लोकशाहीचा डोलारा कोसळण्यास वेळ लागणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ६८ वर्षांपूर्वी हा धोका वर्तवला होता.

Mumbai
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

संविधान सभेतही मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विविध आक्षेप, मुद्यांना उत्तर देताना भारतातील अभिप्रेत लोकशाहीची व्याख्या भारतीय जनमानसाच्या दृष्टीने अधिक सुस्पष्ट, व्यापक करून सांगितली होती. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्याचा विषय ज्यावेळी घटना समितीसमोर विचारासाठी आला. त्यावेळीही त्यांनी लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांची चर्चा केली. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना जरी कायद्याचे संरक्षण नसले तरी राज्यघटनेतून संसदीय लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली दिशा सुस्पष्ट करण्याचे काम या तत्त्वांनी केले होते. संविधान सभेची दिशा आणि उद्दीष्ट स्पष्ट असल्यामुळे तत्कालीन प्रतिनिधींनी त्याचे स्वागतच केले होते. मात्र आज सहा दशकांहून अधिक काळ आपला प्रवास या परिपक्व लोकशाहीच्या दिशेने झाला आहे का? प्रातिनिधीक कायदे मंडळाची सार्वभौम लोकशाही आपण कितपत आत्मसात केली आहे? याचे आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे.

राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तीत करण्यात आपण यशस्वी झालोत का? राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतून इथल्या नागरिकांवर लोकशाहीने टाकलेला विश्वास पुरेसा सार्थ ठरलाय का? आज या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. देशात प्रातिनिधीक लोकशाही टिकवण्यासाठीची पुरेशी परिपक्वता इथल्या जनमानसात नाही. त्यामुळे ही लोकशाही टिकणार नाही, असा धोका बाबासाहेबांनी वर्तवला होता. राज्यघटनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संविधान सभेत घटनेच्या स्वीकृती आधी केलेल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, परस्पर भिन्न विचार आणि अंतर्विरोधी अवस्थेत असलेल्या परिस्थितीत आपण दाखल होतो आहोत. इथला भारतीय समाज घटनेच्या माध्यमातून एका नव्या लोकशाही राजकीय प्रणालीचा स्वीकार करत आहे. मात्र, बहुभाषा, विभिन्न संस्कृती असलेल्या आपल्या समुहातील लोकांमध्ये जर संसदीय लोकशाहीची परिपक्वता, जबाबदारी आली नाही तर ही लोकशाही केवळ पेनाने लिहिलेली पुस्तकातील अक्षरे ठरतील. त्यासाठी आपल्याला आजपर्यंत राबवलेल्या इतर सर्वच राजकीय, संघटनात्मक, गटवादी मूल्यांना नाकारून लोकशाहीची मूल्ये स्वीकारावी लागतील.

राजकीय लोकशाहीचे ध्येय हे सामाजिक लोकशाहीची स्थापना करणे हे असते, तसे असायला हवे. राजकीय संस्था लोकशाहीत मर्यादीत काळातच काम करू शकतात. समाज संस्थेचा काळ हा त्याहून कितीतरी मोठा आणि दिर्घ, बहुआयामी असतो. लोकांनी लोकांसाठी लोकांमार्फत चालवलेली राज्यव्यवस्था म्हणजे लोकशाही, अशी व्याख्या राज्यशास्त्रांनी केली होती. बाबासाहेबांनी याची पुर्नमांडणी करताना त्याला सुरक्षित मानवी जगण्याचा नवा आयाम देतानाच माणसाच्या अंतर्मनाला साद घालणार्‍या राजकीय लोकशाही व्यवस्थेच्या व्याख्येची मांडणी केली. ते म्हणतात…रक्ताचा एकही थेंब न सांडता नागरिक म्हणवल्या जाणार्‍या व्यक्ती आणि समाजात क्रांतीकारी बदल घडवणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही. हा विश्वास इथल्या राज्यघटनेतून बाबासाहेबांनी नागरिकांवर दाखवला होता. मागील ६८ वर्षांत या विश्वासाला इथले नागरिक कितपत पात्र ठरलेत, हा प्रश्न यानिमित्ताने महत्वाचा आहे.

जगभरातील हुकूम, राजे, सावकार, बहुसंख्यांक, प्रस्थापित, सरदारशाहीने केलेल्या ‘नाही रे’ गटाच्या दमनातून पर्याय म्हणून लोकशाहीचा पुरस्कार आधुनिक जगात करण्यात आला. त्यातून भांडलवादी व्यवस्थेच्या विरोधात इतिहासात झालेल्या बंडातून सोवियत क्रांती झाल्याचा इतिहास आहे. तरीही रशिया, चीनसारख्या साम्यवाद स्वीकारलेल्या देशांनाही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा झालेला संकोच रोखता आलेला नाही. म्हणजेच लेनीन, मार्क्सवादाचा पर्याय स्वीकार्ह असला तरी तो नागरिकांच्या अभिव्यक्तीला पर्याय ठरू शकत नव्हता. त्यामुळे माणसाच्या नैसर्गिक आनंदी जगण्याच्या उर्मीला, मानवी जाणीवेला साद घालणारा होता का? हा प्रश्न आज आधुनिक म्हणवल्या जाणार्‍या जगासमोर आहे. नाझी किंवा माओवादाचे मार्ग प्रशस्त करणारे कुठलेही राजकीय तत्वज्ञान भारतासाठी धोक्याचेच आहे.

लोकशाही मूल्ये देशाच्या मातीत रुजवल्याने या आणि अशा इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे कौतूक करताना राजकीय विचारवंत थकत नाहीत. नागरिकांना त्यांच्या हक्क अधिकाराबाबत पुरेशी जागरुकता असल्यास लोकशाही यशस्वी होते. भारतात ती मागील ६८ वर्षांत पुरेशी रुजवल्या गेल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी व्यक्त केलेली भीती अवास्तव ठरल्याची टीकाही केली जात आहे. पण भीती केवळ राजकीय लोकशाही टीकेल किंवा नाही, हीच नाही. भारतातील समाजव्यवस्थेचा पाया धर्माधिष्ठीत गटवादावर आधारलेला आहे. धर्मसंस्था ही बाब चिकित्सेच्या आणि बदलाच्या कक्षेबाहेरची आहे. त्यामुळे ज्या ज्या वेळेस राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तन करण्याची वेळ येते किंवा तसे प्रयत्न समाजगटांकडून सुरू होतात. तेव्हा धर्मसंस्था किंवा गटवादी अस्मिता धोक्यात आल्याची आरोळी ठोकली जाते आणि हे असे प्रयत्न हाणून पाडले जातात. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंतच्या विधान, राज्य किंवा लोकसभेच्याच नाही, अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही विचार केल्यास जात आणि धर्माच्या आधारावर केल्या जाणार्‍या मतदानाची आकडेवारीची राजकीय गणिते पाहिल्यावर हेच ध्यानात येते. लोकशाही स्थापनेच्या ६८ वर्षानंतरही धर्मसंस्था, जातीव्यवस्था हे घटक निवडणूक आणि सत्तास्थापनेत सर्वाधिक महत्वाचे मानले जातात, ही चिंतेची बाब आहे.

धर्माचे आचारण, श्रद्धा, उपासनेचे स्वातंत्र्य नागरिक म्हणून व्यक्तीगत स्वरुपाचे संविधानाला अभिप्रेत आहे. पण त्याचा राजकीय साधनांसारखा वापर करून संसदीय लोकशाहीला चूड लावण्याचे काम वेळोवेळी झाल्याचा भारताचा इतिहास आहे. आजही परिस्थितीही काही वेगळी नाही. आज अस्तित्वात असलेली संसदीय किंवा राज्यव्यवस्था ही खरेच कुठलाही फरक न करता केवळ नागरिक म्हणून इथल्या लोकांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व करते काय? याचे उत्तर पुरेसे सुस्पष्ट नाही. जात, धर्म, गट, असे वारे निवडणुकीआधीच वाहतात हा भ्रम आहे, हे वारे वाहत असतातच. गटवादी झुंडींकडून ही वार्‍याची केवळ मंद झुळूक असल्याचा भ्रम लोकांच्या मनांत सातत्याने अस्मितांच्या नावाने पेरला गेल्यावर निर्माण झालेल्या स्फोटक परिस्थितीत मोठा बळी जातो तो असुरक्षित आणि कमकुवत गटांचा.

राज्याच्या नागरिकांना लोकशाहीची मूलतत्वे आणि ध्येय्य आणि उद्दीष्टांबाबत जेवढ्या प्रमाणात अनभिज्ञता असते लोकशाहीचा धोका तेवढा वाढत जातो. भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतीक देशांत स्थानिक अस्मितांच्या नावाखाली कायदा धाब्यावर बसवणार्‍या झुंडींचा धोका हाच आहे. पण त्याहीपेक्षा मोठा धोका आणखी एक असतो. ज्यावेळी अशा झुंडशाहीला आपल्या राजकारणाचा आधार मानणारे गट लोकशाहीच्या चेहरा चढवूून सभागृहात दाखल होतात. त्यावेळी लोकशाहीला कधी नव्हे तेवढा मोठा धोका निर्माण झालेला असतो. हा धोका मोठा असतो, कारण नागरिकांसमोर लोकशाहीचा भ्रम उभारल्यानंतर त्याआडून धर्मसंस्था किंवा गटवादी संंस्थांना राज्यव्यवस्था ताब्यात घेण्याचे आपले मनसुबे अमलात आणता येतात. मात्र वरकरणी लोकशाहीचा चेहरा असल्याने ही लबाडी ध्यानात येत नाही. दुखर्‍या अंगाला भूल दिल्यानंतर तिथल्या वेदनांची जाणीव न झाल्याने जखम बरी झाल्याचा भ्रम असल्यासारखी ही भयावह परिस्थिती असते. बाबासाहेबांनी संसदीय लोकशाहीला असलेल्या ज्या धोक्याची पूर्वकल्पना आपणास दिली होती.

या धोक्याचे स्वरुप आणि परिणाम इतकाच नाही. लोकशाहीचा बुरखा पांघरल्यावर सर्वसमावेशकतेचा मुखवटा धारण करणे सोपे असते. त्यातून घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे बिनदिक्कतपणे चालवता येतात. आपल्या देशातल्या लोकशाहीची ही क्रूर थट्टा इथल्या नागरिकांच्या अंगवळणी पडली आहे. नागरिक म्हणून देशाची जबाबदारी स्वीकारण्याची प्रगल्भता जनमानसात अजूनही नाही. हे डॉ. आंबेडकरांनी ओळखले होते. याबाबत त्यांनी संसदेच्या घटनासमितीसमोर एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर यापुढे आपल्या प्रत्येक राजकीय कृती, घटनेला आपणच जबाबदार असणार आहोत. याबाबत इंग्रजांना दोष देण्याची पळवाट आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्यामुळे आपण कायमची गमावून बसलो आहोत.

लोकशाहीची मूल्ये, लोकशाही राबवण्याच्याच नावाखाली पायदळी तुडवणे मोठे धोक्याचे असते. कायद्याच्या तलवारीनेच कायद्याची हत्या केल्यासारखे हे असते. राजकीय हेतू समोर ठेवून, जात, धर्मबंधुत्वाची डरकाळी फोडून लोकांना लोकशाहीची भीती दाखवता येते. लोकशाहीतले बंधुत्व हे तत्व धर्मबंधुत्वापुढे कसे फोल आहे. हे ओरडून सांगता येते. राज्यघटनेतल्या समतेच्या तत्वामुळे प्राचीन, अर्वाचीन संस्कृती कशी धोक्यात येते, हे गटवाद्यांकडून ओरडून सांगितले जाते. यातून तुमचे सामाजिक स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशी आरोळी ठोकून लोकांच्या मनांत भीती पेरली जाते. या भितीत सातत्य असते. लोकशाही निष्प्रभ करण्यासाठी अशा सातत्याला गोबेल्सच्या राज्यव्यवस्थेची जोड दिली जाते. यातून निर्माण होणारे अविश्वासाचेे वातावरण केवळ राजकीय सत्तेचे हेतू ठेवलेल्या पक्षांच्या राजकीय उद्दीष्टांसाठी पोषक असते. पण त्यामुळे लोकशाहीच्या मूल्याचीच हत्या होत असताना त्याकडे लक्ष देण्याची बदलत्या राजकीय मूल्यांमध्ये कुणालाच गरज नसते, सत्ता हेच साध्य असे समीकरण तिथे असते. आता अशा आत्मपिडीत, स्वार्थालोलूप सत्तेतून निर्माण झालेल्या लोकशाहीचे रुपांतर ज्यावेळी सामाजिक लोकशाहीत केले जाते.

तेव्हा गटवादामुळे विघटन झालेल्या समाजात अशी लोकशाही चपखलपणे बसते. ही चपखलता इतकी बेमालूम असते की त्याविषयी नागरिकांना संशय येत नाही. आता अशा लोकशाहीवर संशयच, अविश्वासच नसल्यामुळे आपला लोकशाहीवर किती विश्वास आहे याचे फसवे दाखले दिले जातात आणि या देशातील लोकशाही आम्ही मागील ६८ वर्षांत कशी यशस्वी केली याचे डंगोरे पिटले जातात. हे लोकशाहीला असलेल्या हुकूमशाहीच्या थेट धोक्यापेक्षाही जास्त धोकादायक असते. बाबासाहेबांनी इथल्या संसदीय लोकशाहीविषयी भविष्यात जो धोका वर्तवला होता, त्यात हा धोकाही कमी महत्वाचा नव्हता.

घटनात्मक लोकशाही स्वीकारल्यावर नागरिकांनी असंविधानीक मार्गांचा त्याग करायला हवा. तशी आंदोलने आणि सत्य मानल्या जाणार्‍या आग्रहांचा, अर्थात सत्याग्रहांचाही. संविधानीक मार्ग उपलब्ध असताना कुठल्याही असंविधानाही मार्गांचा वापर करण्याचे कुठलाही स्पष्टीकरण योग्य नाही. माणसांचे नागरिक म्हणून मूलभूत अधिकार कुठल्याही स्थितीत हिरावले जाता कामा नयेत, ही बाबासाहेबांना असलेली नागरिकांची काळजी होती. पण अज्ञान आणि अपरिपक्वतेतून आपले अधिकारच नाही तर आपले संपूर्ण अस्तित्त्वच संकुचित धर्मसंस्था किंवा समुहवादी शक्तींच्या पायावर आत्मियतने वाहणार्‍या नागरिकांमध्ये लोकशाहीला हवी असलेली प्रगल्भता कधी येईल, हा चिंतेचा प्रश्न आहे.

सिद्धांत शिंदे

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here