जागतिक सिनेमा आणि राजकारणाचा इतिहास पाहायला गेल्यास वेळोवेळी सिनेमा या माध्यमाचा राजकीय फायद्यासाठी, एखाद्या विचारसरणीच्या प्रचार-प्रसारासाठी उपयोग केल्याची अनेक उदाहरणं आढळतील. जगाला दुसर्‍या महायुद्धाच्या दिशेने घेऊन जाणार्‍या हिटलरच्या नेतृत्वाखालील नाझी जर्मनीच्या तिसर्‍या राइकमधील (Third Reich) प्रोपागंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्सने केलेला सिनेमाचा वापर हे या प्रकारातील सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण मानता येईल. सिनेमा आणि तत्कालीन किंवा अगदी समकालीन राजकारणाचा थेट संबंध येतो तो एकतर विरोधी विचारांच्या प्रसारावर नियंत्रण आणण्याच्या निमित्ताने किंवा मग व्यवस्थेच्या प्रचार आणि समर्थनार्थ सूर आळवण्याच्या निमित्ताने.
नाझी जर्मनीत प्रचारपटांसोबतच तथाकथित राष्ट्रविरोधी, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणार्‍या चित्रपटांवर बंदी लादण्याचाही प्रकार घडून आला होताच. नंतर इटली, चीन, रशियासारख्या देशांमध्येही याची पुनरावृत्ती घडल्याचं वेळोवेळी दिसून आलेलं आहे. अगदी भारत आणि पाकिस्तानातही हे घडून आलेलं आहे, किंबहुना अजूनही घडतं. तूर्तास या लेखात चित्रपटांवर बंदी आणण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवून केवळ प्रचारपटांबाबत विचार करू.
राजकीय प्रचारपटांचा विचार केला तर हे चित्रपट मुख्यतः दोन प्रकारचे असल्याचं दिसून येतं. पहिले म्हणजे एखादी विशिष्ट राजकीय विचारप्रणाली किंवा एखाद्या विशिष्ट पक्षाच्या राजकीय अजेंड्याचा पुरस्कार थेट किंवा छुप्या पद्धतीने करणारे चित्रपट आणि दुसरे म्हणजे या अजेंड्याच्या प्रचारकार्याला गरजेचा असलेला लोकप्रिय चेहरा मिळवून देणारे चरित्रपट. अलीकडील काही वर्षांच्या काळाचा विचार केला तर भारतीय चित्रपटसृष्टीत या दोन्ही प्रकारच्या चित्रपटांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचं दिसतं. मग अक्षय कुमार आणि आता तर जॉन अब्राहमचेही चित्रपट ‘राष्ट्रवाद’ आणि ‘राष्ट्रप्रेम/देशभक्ती’ या दोन सर्वस्वी भिन्न संकल्पना खरं तर एकच असल्याचं प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यात भर म्हणून (एरवी माझं समर्थन असणार्‍या) ‘सिनेमॅटिक लिबर्टी’च्या नावाखाली इतिहासाचं बनावटीकरण केलं जातं. असं करताना एकतर भूतकाळातील एखाद्या राजकीय पक्षाच्या सत्ताकाळाच्या कालखंडात घडणारे ऐतिहासिक चित्रपट दिसतात किंवा मग समकालीन भारतात राजकीयदृष्ठ्या महत्त्वाच्या असणार्‍या घटनांचं चित्रण करणारे चित्रपट दिसतात.
मानवप्राण्याला इतिहासात रमायला आवडतं. तर स्थानिक, राष्ट्रीय, जात-धर्मीय अस्मितांच्या दृष्टीने इतिहास आणि राजकारणाचा घनिष्ट संबंध येतो. त्यामुळेच कधी ‘परमाणु : द स्टोरी ऑफ पोखरण’मध्ये (२०१८) वाजपेयींचा काळ आणि त्यांचं यश रेखाटलं जातं, तर कधी ‘उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक’च्या (२०१९) निमित्ताने नरेंद्र मोदींच्या दृष्टीतील ‘नव्या भारता’ची संकल्पना चितारत त्यांचा उदोउदो केला जातो. अशावेळी सिनेमा आणि राजकारण या दोन्हींचा स्वतंत्रपणे विचार करणं शक्य होत नाही.
हे झालं सत्य किंवा काही वेळा अर्धसत्य घटनांवर आधारित कथात्म चित्रपटांबाबत. अलीकडील तीन चार वर्षांच्या काळात एकूणातच चरित्रपट निर्माण होण्याचं प्रमाण वाढलेलं असताना त्यामध्ये राजकीय नेत्यांवरील चरित्रपटही बर्‍याच मोठ्या संख्येने दिसून येतात. अशावेळी चित्रपटकर्त्यांचा भर नाट्यमय घडामोडींच्या (भलेही असं करताना सिनेमॅटिक लिबर्टी का घेतली असेना) सत्याच्या जवळ जाणार्‍या चित्रणापेक्षा एखाद्या राजकीय विचारप्रणाली किंवा पक्षाशी असलेली बांधिलकी जपण्यावर असल्याचं दिसून येतं. या प्रकरणात गेल्याच महिन्यात निकाल लागलेल्या लोकसभा निवडणुकींच्या अनुषंगाने विचार केला गेलेला असणंही साहजिकच होतं. त्यामुळे ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चरित्रपटाची घोषणा ७ जानेवारीला करत, जानेवारीमध्येच घाईघाईत चित्रीकरणाला सुरुवात करत सदर चित्रपट निवडणुकांच्या आधी प्रदर्शित करण्यामागील कारणं लक्षात येणं फारसं अवघड नाही. पुढे जाऊन निवडणूक आयोगाने त्यावर तात्पुरती बंदी आणली हा भाग वेगळा.
दरम्यान, जानेवारीमध्ये (‘उरी’ प्रदर्शित झाला त्याच दिवशी) प्रदर्शित झालेला ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ हा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावरील चित्रपट काँग्रेस नेत्यावर भाजपने काढलेला चित्रपट म्हणून का हिणवला गेला या प्रश्नाचं उत्तरही साधं सरळ आहे. त्यातील सिंग यांच्या भूमिकेतील अभिनेता अनुपम खेर हा ‘भारतीय जनता पार्टी’च्या बाजूचा आहे हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे विशिष्ट अजेंडा घेत समोरच्या (वाचा : विरोधी) बाजूच्या व्यक्तींवर चिखल उडवण्याचा राजकारणात दिसणारा प्रकार चित्रपटातही दिसून आला.
यानंतर प्रदर्शित झालेला संजय राऊत लिखित ‘ठाकरे’देखील याहून वेगळा नव्हता. त्यातही शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या समर्थनाच्या आणि उदात्तीकरणाच्या नादात पूर्णतः विरोधाभासी गोष्टींचं चित्रण करण्यात आलं होतं. या सर्व चित्रपटांमध्ये ‘उरी’ आणि ‘ठाकरे’ त्यातल्या त्यात चांगलं चित्रण आणि इतर तांत्रिक बाजूंमुळे किमान स्वीकारार्ह मानता येतील. इतर चित्रपट आणि त्यातही पुन्हा ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ उदात्तीकरण आणि मूलतः वाईट, टाकाऊ चित्रपट निर्मितीचा हास्यास्पद कळस होता. विवेक अग्निहोत्रीचा ‘द ताश्कंद फाइल्स’देखील अशाच तर्‍हेचा विशिष्ट अजेंडा घेऊन चित्रपट निर्मिती करण्याचा प्रकार होता. पाश्चात्य चित्रपटसृष्टीतही ‘कॉन्स्पिरसी थियरीं’वर आधारित चित्रपटांची निर्मिती होतच असते, त्यात काही नवीन वा आक्षेपार्ह नाही. मात्र किमान तसे चित्रपट चांगल्या रीतीने बनवलेले असतात. ‘द ताश्कंद फाइल्स’ मात्र निव्वळ कल्पनेच्या भरार्‍या घेत राहतो आणि ‘सदर चित्रपटात मांडलेल्या बाबी सिद्ध झाल्या नाहीत’ अशी सूचना देत आपली जबाबदारी झटकतो.
आता या सर्व चित्रपटांचा एकत्रितरित्या विचार केला आणि आपल्याला ज्ञात असलेला इतिहास आणि आपली राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेवली तरी यातील बहुतांशी चित्रपट ना चांगले ठरतात, ना रंजक. त्यांच्या निर्मितीमागे केवळ एखादा अजेंडा असल्याचं मात्र स्पष्टपणे दिसून येतं. त्यामुळे हे चित्रपट निव्वळ राजकीय प्रचारपट ठरतात. ते टाकाऊ आणि तात्कालिक असले तरी त्यांना मिळणारा प्रतिसाद आणि त्यांचा परिणाम पाहता चित्रपटकर्त्यांचा जबाबदारपणा नक्कीच आक्षेपार्ह ठरतो.
