लोकशाहीचा हा महत्त्वाचा चौथा स्तंभ करोना नावाच्या वाळवीकडून पोखरला असताना एकूण समाजमन आणि राजकीय क्षेत्र, सरकारी यंत्रणांकडून याविषयी दिसत असलेली अनास्था, उदासीनता संतापजनक आहे. राज्यशास्त्राने पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले तेव्हा तत्कालीन हुकूम, लोक, समाज, धर्मशाहीतील समकालीन सत्तास्थानांच्या भुवया कायमच उंचावल्या होत्या. जगातील समाजवादी, लोकशाहीवादी, सर्व प्रकारच्या शोषणाविरोधात काम करणार्‍या चळवळींना पत्रकारितेचाच आधार होता. माहिती तंत्रज्ञानच्या नव्या तंत्रांचे शोध लागल्यावर माहिती, संवादाची माध्यमे बदलली आणि या स्तंभाला हादरे बसू लागले. बातम्या, माहिती तातडीने देण्यासाठी नवी डिजिटल साधने हातागणिक निर्माण होत गेल्याने परिस्थिती आणखी बिकट बनली. मात्र अशा परिस्थितीतही छापील माध्यमांनी त्यांची विश्वासार्हता कायम ठेवली आहे. अमेरिकेसारख्या डिजिटल माध्यमांचा स्फोट झालेल्या देशातही छापील माध्यमांनी ही विश्वासार्हता जपलेली आहे.
व्हाईट हाऊसने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत करोना विषयावरून चीनला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले होते. त्यावेळी वुहानमधून आलेला व्हायरस असा उल्लेख राष्ट्राध्यक्षांनी केल्यावर त्यांच्या या विधानाबाबत त्यांना इतकी खात्री कशी? असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारल्यावर त्याचे जगातील माध्यमांनी लेख लिहून मोठे कौतुक केले होते. तर ज्या चीनचा संदर्भ या प्रश्नामागे होता, त्याच चीनमध्ये माध्यमांना साम्यवादाच्या नावाखाली मोकळा श्वास घेण्याची नाकारलेली परवानगी हा परस्परविरोध उघड आहे. चीनमधील माध्यमे सत्तेच्या नियंत्रणात उघडपणे काम करतात. मात्र भारतातही ही परिस्थिती करोनाच्या आडून निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे माध्यमे आणि पत्रकारितेविषयी अनास्थेचे धोरण राबवून जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्याची तयारी भारतातील लोकशाहीविरोधकांनी करोनाच्या आड केली आहे का, अशी परिस्थिती आहे.
भारतीय संविधानाची निर्मिती होत असताना प्रसारमाध्यमांना अधिकार देण्याविषयी चर्चा संविधान सभेत पटलावर आली. त्यावेळी लोकशाहीत माध्यमांनाही मर्यादीत अधिकार देण्यावर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ठाम होते. माध्यमेसुद्धा नागरिकत्वाच्या मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत काम करतील, त्याव्यतिरिक्त जादा अधिकारांची माध्यमांना गरज नसल्याचे संविधान सभेत स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रजासत्ताकाच्या ७० वर्षांनंतर भारतातील पर्यायाने महाराष्ट्रातील डिजिटल आणि प्रिंट माध्यमांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. हे आव्हान निर्माण झाले किंवा जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आले आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. करोना, लॉकडाऊनमुळे देशातील व्यवस्था आणि उद्योग, आर्थिक अशा सर्वच संस्थांना मोठा फटका बसलेला आहे हे खरेच. परंतु त्याआडून लोकशाहीच्या चौथ्या खांबावर निर्णायक हल्ला करून तो नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न देशातील लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत.
प्रशासन, न्यायव्यवस्था, संसद या संस्थांना जे घटनात्मक संरक्षण आहे ते पत्रकारितेला नाही. पत्रकारिता ही लोकशाहीच्या इतर स्तंभाहून अलग करण्यासाठीच त्याला घटनात्मक संरक्षण दिले गेले नव्हते. पत्रकारितेची मूलतत्वे जोपर्यंत जिवंत होती तोपर्यंत हे तिचे बलस्थान होते. मात्र पत्रकारितेचा व्यावसायिक दृष्टीकोनातून न टाळता येणारा विचार झाल्यावर हीच बाब पत्रकारितेची कमकुवत बाजू झाली. एकीकडे अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना दुसरीकडे माहिती तंत्रज्ञानातून नवनवे साधने उपलब्ध होऊ लागली. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात माहितीचे माध्यमांतर टाळता येणारे नव्हते. परिणामी परंपरागत माध्यमे या वेगात स्पर्धेबाहेर फेकली गेली. त्याचा फटका छापील माध्यमांना बसणे सुरू झाले होते. केवळ बातम्या प्रसिद्ध करून आता वर्तमानपत्रे चालवणे शक्य नव्हते. जागतिकीकरणाने जाहिरातींचे निकष, नियम आणि अर्थकारणही एव्हाना बदलून टाकले होते. त्यामुळे केवळ दोन जाहिरातींमधली कॉलमची जागा भरण्यासाठी बातमीची गरज असे पत्रकारितेचे अवमूल्यन झाले. हा प्रकार सुरू असतानाच भांडवलदारी व्यवस्था आणि राजकीय सत्तेने माध्यमांची लेखणी ताब्यात घेण्याचे सत्र सुरू केले. सत्तेच्या विरोधात लिहिल्या, छापल्या जाणार्‍या मतांना सवलतीचे आमिष दाखवले जाऊ लागले. जे बधले नाहीत, त्यांना विरोधी धोरणे राबवून प्रवाहातून बाजूला केले गेले.
अशा वर्तमानपत्रांच्या पानावरील किंवा वृत्तवाहिनीच्या छोट्या पडद्यावरील दोन बातम्यांमधील जाहिरातीची जागा जाणीवपूर्वक कमी केली जाऊ लागली. बातम्यांचे व्यावसायिक मूल्य बेलगाम समाजमाध्यमांमुळे निकालात निघाल्याने बातमीच्या विश्लेषण, चर्चा, संवाद, प्रश्न आणि विवेचन करणार्‍या लेखांवर संपादकांकडून भर दिला जाऊ लागला. इथं वस्तुस्थितीवर मंथन होत असल्याने लोकशाहीला पूरक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती. लोकशाही मूल्यांना नकार देणार्‍या सत्तास्थानांना हा धोका वाटू लागला. त्यातून वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांचे सेनापती असलेल्या संपादकांनाच विरोधी धोरणांची अस्त्रे वापरून नामोहरम केले जात होते. यात राजकीय, सत्तासंस्थांसोबतच जमातवादी संस्थाही आघाडीवर होत्या. चोहोबाजूंनी आर्थिक कोंडी केल्यामुळे मरणासन्न अवस्थेत पोहचलेल्या पत्रकारितेला जिवंत राहण्यासाठी मूल्यात्मक तडजोड करावी लागणार होती. हा केलेला तह लोकशाहीच्या भविष्यासाठी धोकादायक होता. हे असे सुरू असताना ज्या लोकशाहीसाठी हा लढा सुरू होता त्या लोकशाहीतील लोकांनीच पत्रकारितेचे पाठबळ काढून घेतले. सद्य स्थितीत करोनाच्या निमित्ताने ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवत आहे.
करोनाविरोधातील लढ्यात पोलीस, आपत्कालीन तसेच वैद्यकीय व्यवस्थेत या योद्ध्यांच्या बरोबरीने लढणार्‍या पत्रकारांच्या बिकट स्थितीबद्दल लोकशाहीतील कुठल्याही यंत्रणेला काहीही देणे घेणे उरलेले नाही. वर्तमानपत्रांच्या जिल्हा आवृत्या बंद झाल्यावर शेकडोंच्या संख्येने वृत्तपत्र, वार्ताहर, प्रतिनिधींच्या नोकर्‍या एका फटक्यात गेलेल्या आहेत. छायाचित्रकारांची अवस्थाही वेगळी नाहीच. वृत्तवाहिन्या किंवा वर्तमानपत्रातील कर्मचार्‍यांच्या डोक्यावरही वेतन आणि नोकरकपातीची कायम टांगती तलवार आहे. वर्तमानपत्रातून किंवा वृत्तवाहिन्यांतून रोजच्या करोनाबाधितांचे आकडे लोकांपर्यंत पोहचवणार्‍या पत्रकाराने इथल्या लोकांच्या सुरक्षेसाठीच करोनाच्या किल्ल्यात बेधडक शिरकाव केलेला असतो. प्रश्न केवळ या अशा साथीच्या आजाराचा नसतो, करोनाच्या विळख्यातून लोकांसोबतच येथील लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारीही त्याच्या खांद्यावर आधीपासून असते. म्हणूच पत्रकारितेला निर्माण झालेला धोका हा लोकशाहीला निर्माण झालेल्या धोक्यापेक्षा खचितच कमी नसतो. जिथे प्रसार माध्यमे मुक्त नसतात किंवा संपवलेली असतात तिथे हुकूमशाही आणि अराजकाचा विषाणू वेगाने फैलावतो. हा विषाणू कोविड १९ पेक्षा लाखो पटींनी अधिक विषारी, धोकादायक आणि संपूर्ण मानवी जीवनच गिळणारा असतो.
परिणामी पत्रकारितेतील संपादकीय मूल्य संपले आणि कार्यकारी अधिकारीपदासारखे व्यावसायिक मूल्य प्रस्थापित झाले. एका अर्थाने ही काळाची गरज होती. मात्र या गरजेपोटी माध्यमांचा आणि पर्यायाने पत्रकारितेचाच बळी जाईल अशी निर्णायक स्थिती करोनाने त्याही पुढे निर्माण केली. बरं, ही निर्माण झालेली स्थिती दुरुस्त होऊन माध्यमे जिवंत ठेवण्यासाठी लोकशाहीवादी संस्थांनी आर्थिक पाठबळ निर्माण करण्याबाबत सातत्याने उदासीनता दाखवली. अजूनही जवळपास अडीचशे कोटींची थकबाकी सरकार दरबारी माध्यमांची असल्याची बातमी आहे. मात्र ही थकबाकी मिळवून देण्यातील सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता इतकी स्पष्ट होती की, हा देशातील लोकशाही व्यवस्थेला संपवण्याच्या धोरणाचा भाग असल्याची शंका निर्माण व्हावी. कारण लोकशाहीतील इतर तीन स्तंभांना जिवंत ठेवण्यात पत्रकारितेच्या या चौथ्या स्तंभाचाच मोठा आधार होता. सत्ता, व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या लोकशाहीच्या धोक्यांना लोकांसमोर उघड करण्याचे काम पत्रकारितेचे आहे. करोनामुळे या पत्रकारितेलाच धोका निर्माण झालेला असताना त्याबाबत सरकारी आणि लोकशाहीवादी संस्थांनी दाखवलेली अनास्था लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
