करोनाचा विळखा कोणाला चुकलेला नाही. या विळख्यात कोण कसं सापडेल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. हा रोग असाध्य असल्याने तो कोणाला आपल्या कह्यात घेईल, हेही सांगता येत नाही. तो भेदभाव करत नाही. त्याला ना श्रीमंत जवळचे ना गरीब दूरचे. तेव्हा प्रत्येकाने स्वत:च्या बचावाची जबाबदारी स्वत:च घेतली पाहिजे. स्वत:चा बचाव स्वत:च केला पाहिजे. हे संकट जगावरचं आहे. तेव्हा ते एक घर, तालुका, जिल्ह्यापुरतं आणि राज्य तसंच देशापुरतंही मर्यादित नाही. आपला देश या संकटापासून बर्‍याच अंशी सावरू शकला असता हे सांगणारी अनेक मान्यवर आता पुढे येऊ लागले आहेत. कोणी तरी एकतर्फी निर्णय घेणार्‍या नेत्यांचे आणि त्यातल्या त्यात समर्थकांच्या पाठराखणीने स्वत:च्याच शाबासकीत मश्गूल असलेल्या आपमतलबी राज्यकर्त्यांचे कान ओढण्याची आवश्यकता होती. ती अभय बंग असतील वा प्रकाश आमटे असतील, यांच्या सार्‍यांनी ती दाखवून दिली हे बरंच झालं. देशातही याविषयी अनेकजण चर्चा करू लागले आहेत. ही चर्चेची वेळ नाही, हे खरं असलं तरी चर्चा करण्याची वेळ अनेकदा नेत्यांचे समर्थकच आणून ठेवतात. राज्यातल्या भाजपच्या नेत्यांना हे अनेकदा सांगावं लागत आहे. संकट येऊन महिना उलटला तरी अशा संकटात मुर्खपणा करायचा नसतो हे आजही भाजपच्या नेत्यांना सांगावं लागत आहे. युध्दजन्य परिस्थितीत निर्णय घेताना अनेकदा घाई होत असते.
म्हणून कोणी कोणाचा पंचनामा करत नसतो. हे संकट तर वैश्विक आहे. आपल्या दारी साथ आली म्हणून कोणी मदतीला धावेल, असं हे संकट राहिलेलं नाही. जिथे जावं तिथे ते आ वासून उभं असल्याने आपणच आपला बचाव केला पाहिजे, इतकं ज्ञान भाजपच्या नेत्यांना नाही याचं दु:ख आहे. करोना विषाणूला हरविण्यासाठी जबाबदारी जशी सरकारची आहे, मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरेंची आहे, आरोग्यमंत्री म्हणून राजेश टोपेंची आहे तशी ती आपलीही आहे, हे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात कसं येत नाही. पुराच्या संकटात मंत्री कमी पडले म्हणून सांगली कोल्हापूरला कोणी दूर लोटलं नाही. ज्यांना शक्य झालं त्यांनी आपली मदत तिथे पोहोचवली. निर्णायक कसोटी सरकारवर कोणी जबाबदारी टाकत नसतो. आताही संकटाला तोंड देण्याची जबाबदारी एकट्या उध्दव ठाकरेंची वा राजेश टोपेंची नाही, तुम्हा आम्हा सर्वांची आहे. राज्यात दोन हजार करोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत, तर देशात दहा हजारांच्या जवळ आकडा पोहचतो आहे. या कसोटीच्या क्षणी, आपण गांभीर्याने वागण्याची गरज आहे.
पण हे गांभीर्य ना फडणवीस राखत ना त्यांचे इतर शिलेदार. करोनाच्या या संकटाकडे ते पहिल्या दिवसापासून राजकारणातून पाहत आहेत. त्यांच्या या दृष्टीचा आता उबग आला आहे. समाजमाध्यमांवर या नेत्यांवर होत असलेल्या टीका पाहिल्या की किमान त्यांनी आपल्या वर्तणुकीचे परिणाम पाहावेत इतकी माफक अपेक्षा आहे. राज्य समाज माध्यमांद्वारे चालत नाही, हे खरं असलं तरी लोकभावनेचा आदर करण्याचं ते एक प्लॅटफॉर्म आहे, याची तरी जाणीव ठेवावी.
करोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या गाईडलाईनचं तंतोतंत पालन करणं ही एकमेव जबाबदारी असताना या जबाबदारीतून स्वत:ला दूर ठेवणारे नको त्या गोष्टीचा बाऊ करत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, हे खरं असलं तरी तो त्रास काही ठराविकांच्याच वाट्याला आहे, असं नाही. जीवनमरणांच्या प्रश्नांपेक्षा हा त्रास सोसणं ही आपली पहिली जबाबदारी आहे. हे संकट एकाचवेळी चालून आल्याने ते एका झटक्यात दूर होईल, असं नाही. अगदीच दुर्लक्ष होत आहे आणि आपल्याच मतदारसंघात हे होत आहे, ते ही जाणीवपूर्वक घडवलं जात आहे, अशी बाब निश्चितच नाही. तरीही त्यांना मदत करण्याऐवजी बेजबाबदारीने वागणार असू तर काळ आपल्याला माफ करणार नाही, हे भाजपच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यावं. गेल्या आठवड्यात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र निलेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून काही वक्तव्यं केली होती.
खासदार असलेले निलेश राणे इतके बालिश होऊ शकतात, यावर त्यांची वक्तव्यं पाहून विश्वास बसू लागलाय. आतातर नारायण राणे यांनी राज्यात लष्कर पाचारण करण्याची मागणी केली आहे. लष्कर पाचारण करणं म्हणजे राणेंना खेळ वाटू शकतो. कारण नेत्यांनीच खेळ करायला घेतल्यावर राणेंकडून काय अपेक्षा कराव्यात? करोनाचं संकट जे हसण्यावारी आणि खेळण्यात नेत आहेत, त्यांना पोलिसांचा दणका बसतोच आहे. अशावेळी लष्कर पाचारण करण्याची मागणी एका माजी मुख्यमंत्र्याने करावी हे अजबच म्हटलं पाहिजे. एका पक्ष प्रमुखाविरोधात किती आग ओकावी, याला काही मर्यादा आहेत. आता तर उध्दव ठाकरे हे केवळ पक्षाचे प्रमुख म्हणून नाहीत. ते राज्याचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी हाकत आहेत. असं असताना राणे पिता-पुत्र इतका बालिशपणा करत असतील तर धोका कुठून आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. राणे हे भाजपवासी होऊन काही काळच लोटला आहे. ज्यांची हयात या पक्षात गेली त्यातले अनेकजण या संकटात कसे हात धुवून घेत आहेत, हे पाहिलं की राणे करतात त्यात ते काही वेगळं आहे, असं अजिबात नाही. भाजप नेत्यांवर मोदींचा धाक असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी हा धाक आज का दिसत नाही, हे पडलेलं कोडं आहे. महाराष्ट्रातील करोनाग्रस्तांची संख्या मोठी आहे, हा जर सरकारचा दोष असेल तर तो कसा, हे दाखवून न देता उठसूठ सरकारला झोडण्याचा एक कलमी कार्यक्रम करणार्‍या राज्यातल्या भाजप नेत्यांचे कान मोदी यांनीच ओढण्याची गरज आहे.
हे संकट देशावर येऊ नये, म्हणून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी खूपवेळा सूचना करूनही त्यांच्या सुचनांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. अनेकदा तर या सुचनांची टर उडवण्यात आली. इतकं की यामुळे सगळेच गाफील राहिले. राहुल गांधी यांच्या सूचना इतक्या महत्त्वाच्या होत्या, त्या गंभीरपणे घेतल्या असत्या तर संकट निश्चितच कमी झालं असतं. दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक देश आजही करोनापासून दूर आहेत. कारण त्यांच्याकडे ये-जा करणार्‍या विदेशींची संख्याच मर्यादित आहेे. ही मर्यादा आपण इशारा मिळताच घातली असती तर काही आभाळ कोसळलं नसतं. पण राहुल गांधींनी सूचना केलीय ना, मग ती कचर्‍यात टाका, या भाजपवाल्यांच्या मस्तीने हे संकट अधिक गडद केलं. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग आणि डॉ. प्रकाश आमटे यांनी याकडे लक्ष वेधलं ते बरंच झालं. इतकं असूनही राहुल गांधी यांनी पुन्हा दहा मुद्यांची आठवण सरकारला करून दिली आहे. या मुद्यांचा विचार करण्याआधी आपल्याच सरकारमधल्या बेफिकीर आणि बोलघेवड्यांना आवरण्याची जबाबदारी मोदींनी आधी पार पाडली पाहिजे. हे संकट थाळ्या बडवून आणि घंटा वाजवून दूर होण्याचे आता दिवस नाहीत. ना दिवे पेटवण्याने संकट दूर होण्याचे दिवस राहिलेत. विज्ञानापुढे सारं खुजं आहे, हे माहीत असतानाही असल्या इव्हेंटद्वारे समाजात नको त्या चर्चेला वाव देणं मोदींनी सोडलं पाहिजे. करोना हा एकट्या मोदींचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा विषय नाही. हे संपूर्ण मानवजातीचं संकट आहे. जिथे जग थांबतं तिथे पाठ थोपटून घेऊन काय होणार?
आतापर्यंत झालं तेवढं पुरे. आता तरी शहाणं होण्याची अक्कल भाजपच्या नेत्यांनी दाखवली पाहिजे. एखादा भुकेला राहत असेल, तर त्या अन्न मिळवून देण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. सरकार देईल, ही वाट पाहण्याची ही वेळ नाही. हे करायचं असेल तर आपण सत्तेवर नाहीत, हातची सत्ता गेल्याची दु:ख घेऊन या लढ्यात कोणी उतरण्याचं कारण नाही. ज्यांना हे दु:ख आहे, त्यांनी ते घरीच व्यक्त करत बसावं. स्वत:चा बचाव करताना इतरांचा बचाव झाला तरच आपला तरणोपाय आहे. ही लढाई जगाला दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे. जो तिला क्षणिक समजेल त्याचा र्‍हास अटळ आहे. दर दहा लाख लोकसंख्येमागे आपल्या देशातील चाचणीचा वेग हा 119 इतका अल्प आहे. तो वाढवण्यासाठी तातडीने हालचाल करणं ही केंद्र सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. एकाच वेळचं संकट असल्याने या चाचण्या लागलीच होणार नाहीत, हे खरं असलं तरी त्या हाती घेण्यासाठी सरकारला स्वत:च प्रयत्न करावे लागतील.
हे सगळं करण्यासाठी मोदींना सहकार्य करण्याचं अवाहन राहुल गांधी यांनी जाहीररित्या केलं आहे. ही राजकारण खेळण्याची वेळ नाही, त्यासाठी खूप काळ आपल्याकडे आहे. मोदींच्या कारभाराविषयी आपल्या अनेक तक्रारी आहेत. पण त्या तक्रारी उगाळण्याची ही वेळ नाही, असं सांगणारे राहुल गांधी यांचा आदर्श देशातल्या भाजप नेत्यांनी घेतला तर ठिकच. पण त्याआधी तो महाराष्ट्रातल्या भाजप नेत्यांनी घ्यावा. कारण या संकटात जितकं म्हणून राजकारण महाराष्ट्रातल्या भाजप नेत्यांनी सुरू केलंय तितकं ते देशातल्या इतर कोणत्या राज्यात नाही. अशा कठीण प्रसंगात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या कामाचं कौतुक त्या त्या राज्यातले मुख्यमंत्री करत आहेत. पण ते आमच्या भाजप नेत्यांच्या गावात नाही. ही कद्रूवृत्ती भाजपच्या नेत्यांनी सोडली पाहिजे. कारण संकट वैश्विक आहे. अशा संकटात राजकारण केलं तर त्याचे गंभीर परिणाम तुम्हालाच भोगावे लागतील हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
