करोनाचे संकट दिवसागणिक विस्तृत रुप धारण करतंय. या संकटाशी लढा देण्यासाठी सरकारी पातळीवर पूरेपूर प्रयत्न होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आपापल्या शहर आणि गावांमध्ये परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवत आहेत. पोलीस यंत्रणाही दिवसरात्र कर्तव्य निभावत आहेत. सर्वसामान्य व्यक्ती घरात बसून करोनाची बाधा टाळण्याचे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य बखुबी निभावत आहे. सर्वच व्यवहार जवळपास ठप्प झालेत. जीवनावश्यक बाबी वगळता अन्य वस्तू वा पदार्थांची विक्री करण्यास मज्जाव आहे. त्यामुळे रस्ते ओस पडले आहेत. व्यापारी, उद्योजकांचे मोठेच आर्थिक नुकसान होत आहे. हाताला काम नसल्यामुळे बेरोजगारीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
करोनाचे जितके मोठे संकट उभे ठाकलेय तितकेच मोठे संकट भविष्यात आर्थिक मंदीमुळे ओढावले जाण्याची दाट भीती आहे. या मंदीतून बाहेर येण्यासाठी त्या-त्या वेळी उपाययोजना केल्या जातील; पण आज सर्वाधिक मोठा यक्ष प्रश्न आहे तो गोरगरिबांना जगवण्याचा. गरिबांना जगण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेत १ लाख ७० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामुळे गोरगरिबांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. प्रत्यक्षात या पॅकेजचा लाभ घेणार्‍यांपेक्षाही अधिक संख्या ज्यांना लाभ मिळू शकत नाही अशांची आहे. हातावर काम करणार्‍यांना रोजच्या जगण्याची भ्रांत असते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी ही मंडळी दिवसभर काबाडकष्ट करतात. थकून-भागून आल्यावर रात्री चांदण्यांच्या छताखाली आभाळ पांघरुन त्यांचा डोळा कधी लागतो ते त्यांनाही कळत नाही.
दुसर्‍या दिवशी पुन्हा सुरू होते जगण्याची लढाई. या लढाईच्या धबाडघाईत सरकारी योजनांचा आवाज त्यांच्या कानांपर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे ही मंडळी शिधापत्रिका वा तत्सम योजनांपासून चार हात लांब राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात १७.७ लाख बेघर होते. देशात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबई शहरात ५७ हजार ४१६ लोक बेघर आहेत. या संख्येत सुमारे पाच पटीने वाढ झाली आहे. याशिवाय अन्य एका सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, देशातील ५.६ टक्के बेघर औद्योगिक कामगार आहेत. औद्योगिकरणामुळे विशेषत: शहरी बेघरांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे. याशिवाय शारीरिक व्याधी, कौटुंबिक परिस्थिती, मानसिक आजार यामुळे भीक मागणार्‍यांची संख्याही वाढली आहे. भारतात चार लाखांपेक्षाही अधिक भिक्षेकरी आहेत. त्यात पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक भिक्षेकरी असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात सुमारे १० हजार २८७ भिक्षेकरी आहेत. त्यात मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकमध्ये त्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
या सगळ्याच बेघर मंडळींना लॉकडाऊनमुळे सध्या दोन वेळचे पुरेसे अन्नही मिळत नाही. सरकारी व्यवस्था अन्न-धान्याचे वाटप करीत असली तरीही त्याची प्रमुख अट ही शिधापत्रिका जवळ असणे ही आहे. प्रत्यक्षात बहुसंख्य बेघरांकडे शिधापत्रिकाच नाही. ज्या गरिबांकडे आहे, ती सरकारी नियमाप्रमाणे वेळीच बदलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडील शिधापत्रिकेचे मूल्य रद्दीतील कागदांइतकेच उरले आहे. काहींची शिधापत्रिकाच हरवलेली आहे. अशांना सरकारी अन्न-धान्याचा लाभ मिळणे दुरापास्त होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इतरांप्रमाणे त्यांनाही बाहेर जाण्यास मज्जाव आहे. परिणामी या सर्वांचीच अवस्था ‘आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाली आहे. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका, आधारकार्ड वा अन्य कोणतेही कागदपत्र नाहीत, त्यांनी करोनाच्या संकटकाळात जगणे सोडून द्यावे का? सरकारने अशांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र काही नतभ्रष्ट रेशन दुकानदारांचे रॅकेट त्यांच्यापर्यंत अन्न-धान्य पोहचू देतील का, असाही प्रश्न व्यवस्थेसमोर आहे. परिस्थितीचा विचार न करता केवळ ‘हपापाचा माल गपापा’ करण्यात धन्यता मानणार्‍या या मंडळींमुळेच गोरगरिबांचा जीव धोक्यात आला आहे.
काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तातडीने निवारागृह सुरू करून बेघरांना आसरा दिला आहे. मात्र अशा निवारागृहांची संख्या अतिशय तोकडी आहे. त्यामुळे बेघरांच्या हाल-अपेष्ठांना पारावर उरलेला नाही. अशा परिस्थितीत केवळ सरकारवर विसंबून न राहता स्वयंसेवी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे येणे गरजेचे आहे. सरकारी व्यवस्थेकडून शिधापत्रिकाधारकांना अन्न-धान्य पुरविले जाईल. तर स्वयंसेवी संस्थांनी ज्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत, अशांपर्यंत अन्न-धान्य पुरवण्याचे महत्कार्य करणे गरजेचे आहे. कामांची विभागणी अशा दोन भागांत केल्यास गोरगरिबांचा जगण्याचा अधिकार अबाधित राहू शकतो. केवळ संस्थांवरच अवलंबून न राहता गोरगरिबांसाठी प्रत्येक घरातून काहीनाकाही मदत मिळणे आवश्यक आहे. याबाबतीत नाशिक जिल्ह्यातील दत्ता पाटील या शेतकर्‍याचा आदर्श प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे. पाटील यांना त्यांच्या शेताशेजारी राहणार्‍या बेघर वस्तीवरील महिलांची दयनीय अवस्था कळली आणि त्यांनी शेतात नुकताच काढलेला गहू देण्याची व्यवस्था केली.
विशेष म्हणजे, ही व्यवस्थाही करोनापासून काळजी घेत सोशल डिस्टन्स पद्धतीने केली. रेशन दुकानावर जशा रांगा लावून रेशन दिले जाते तसेच दत्ता यांनी एक एकर क्षेत्रातील गहू मोफत वाटप करून दातृत्व असलेली संस्कृती जोपासली. असे दत्ता पाटील गावोगावी आहेत. त्यांनी मदतीचा हात पुढे केल्यास गोरगरिबांवर आलेले संकट टळू शकते. संत तुकाराम, संत दामाजी, देवमामलेदार यशवंतराव महाराज यांनी अशा संकटाच्या प्रसंगी आपापल्या घरची धान्याची कोठारे उघडी करून दिल्याचा समृद्ध इतिहास आपल्याकडे आहे. त्यामुळे या इतिहासाचा कित्ता गिरवणे आता संयुक्तिक ठरणार आहे. मात्र आपल्यातीलच काही मंडळी या संकटाची कुचेष्ठा करण्यात वेळ घालवत आहे. त्यासाठी सोशल मीडियावर बनावट अर्ज व्हायरल करीत ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही त्यांना हा अर्ज भरून दिल्यावर धान्य मिळेल असे खोटे संदेश पाठवले जात आहेत. त्याला बळी पडून काही ठिकाणी सरकारी कचेर्‍यांबाहेर रांगा लागल्याचीही उदाहरणे आहेत. अशी कुचेष्ठा करण्यापेक्षा आपली हुशारी सत्कर्मात वापरली तर त्यामुळे कुणाचे तरी जगणे सुकर होईल.
राजकीय पक्षांनी आता गोरगरिबांसाठी पुढे येणे सुरू केले आहे. भारतीय जनता पक्षाने महाभोजन अभियानाच्या माध्यमातून पाच कोटी गरिबांना रोज जेवण देणे सुरू केलेय. अन्य पक्षही आपापल्यापरीने मदतीसाठी पुढे येत आहे. पार्लेजी कंपनीकडून दर आठवड्यात १ कोटी अशा प्रकारे तीन कोटी पॅकेटस देणार आहेत. सरकारच्या मदतीने गरजू लोकांना याचे वाटप करण्यात येणार आहे. इतके करूनही मदतीच्या हातांची कमतरता भासणार आहे. कष्टकरी मजूर, भिक्षेकरी आणि अन्य बेघरांची संख्या लक्षात घेता मदतकार्यासाठी मनुष्यबळाची मोठी गरज भासणार आहे. हे काम लोकप्रतिनिधी उत्तम पद्धतीने करू शकतात. जंतूनाशक औषधांची फवारणीचा देखावा करून सोशल मीडियावर चमकोगिरी करण्यापेक्षा या मंडळींनी आपल्या कार्यकर्त्यांचा उपयोग बेघरांपर्यंत मदत पोहचवण्यासाठी करणे आवश्यक आहे. हे केल्यास सरकारवरील मोठा ताण कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सरकारला पूर्णत: रोग निवारणासाठी केल्या जाणार्‍या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. संकट गहिरे आहे, त्यावर मात करण्यासाठी आता एकजुटीची गरज आहे.
