चीनने प्रथम गलवान प्रांतात घुसखोरी केली. त्याला भारतीय लष्कराने चोख प्रत्युत्तर दिले. या हातघाईच्या लढाईत भारताचे २२ जवान शहीद झाले असले तरी चीनच्या ४८ जवानांना भारतीय लष्कराच्या जवानांनी यमसदनी पोहचवले आहे. त्यामुळे चीन खर्‍या अर्थाने हादरला. आतापर्यंत भारतीय लष्कराने चिन्यांना इतके चोख प्रत्युत्तर कधीच दिले नव्हते. मात्र, गलवान प्रांतात भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईमुळे आता हा पूर्वीचा भारत राहिला नाही हे चीनला समजले पाहिजे होते. मात्र, चीन कसा समजणार? कारण भारतीय लष्कराने इतका पराक्रम करूनही देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस भारतीय लष्करावरच शंका घेत होते. चीन भारताच्या सीमेत किती किलोमीटर आत शिरली, याचे उत्तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना हवे होते. त्यामुळे चीनला कदाचित आपल्या पराभवात विजय दिसला असावा. त्यामुळेच त्यांनी पगाँग प्रांतात घुसखोरीचा पुन्हा प्रयत्न केला.
यावेळी मात्र भारतीय लष्कराने त्यांना चांगलेच हाकलून दिले. इतकेच नाही तर नियंत्रण रेषेलगतची टेकडीवरील स्थाने भारतीय लष्कराने ताब्यात घेतली. तरीही काँग्रेस अजूनही भारताच्या पंतप्रधानांना चीन किती किलोमीटर आत शिरला असा प्रश्न अद्यापही विचारत आहे. त्यामुळे चिनी अतिक्रमणाविषयी जो गोंधळ माजला आहे, त्याचा उलगडा त्या एका वाक्यात होऊ शकतो. नेमके लडाखच्या त्या गलवान खोर्‍यात काय घडले आहे? त्याचे उत्तर तिथे कडाक्याच्या असह्य थंडीत पहारा देणार्‍या किंवा प्रसंगी हौतात्म्य पत्करून प्राण पणाला लावणार्‍या सैनिकांकडूनच मिळू शकते. पण त्यांच्याच निवेदने व माहितीवर शंका घेऊन इथे आपापल्या घरात वा कार्यालयात उहापोह करणार्‍याची म्हणूनच दया येते. तिथे प्रत्येकाला जाऊन सत्य शोधणे अशक्य आहे. पण आपली बुद्धी तर्कसुसंगत वापरून सुद्धा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधता येत असतात. नुसता शंकासूर होऊन प्रत्येक उत्तरावरच प्रश्नचिन्ह लावत बसलात, मग जगणे बाजूला राहून फक्त अनुभवावरच विश्वास ठेवण्याची पाळी येते. आगीशी खेळ करू नये असे आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेले आहे. पण त्यांच्या त्या अनुभवावरच शंका घेऊन आगीशी खेळण्याचा अनुभव घेण्यासाठी पुढे होण्याची किंमत होरपळणे इतकीच असू शकते.
मागल्या साठसत्तर वर्षात आपण भारत चिनी सीमेबाबत फक्त अनुभव घेत राहिलो आहोत आणि त्यापासून काही शिकण्याचे धाडसही आपल्याला झालेले नाही. कारण तिथे मरण पत्करणार्‍या सैनिकांपेक्षाही केवळ कागदी भूमिका व रणनीती मांडणार्‍यांना भारतात प्राधान्य मिळाले आहे. उलट चीन मात्र प्रत्येक अनुभवातून शहाणा होत अधिकाधिक आक्रमक होत गेला आहे. मात्र, त्या प्रदीर्घ अनुभवालाच प्राधान्य देणारा काँग्रेस पक्ष उलट प्रश्न विचारतो आहे. चिनी सेनेशी झटापट झाली तर त्यांनी कुठवर आक्रमण केले होते? त्यांना परतून लावले तर ते आत कुठपर्यंत घुसले होते? चीनने भारताची जमीन बळकावलेली नाही तर माघारी परतवले याचा अर्थ काय? असे शेकडो प्रश्न विचारता येतात. पण पुढे येणे वा मागे परतवून लावणे ह्याचा खुलासा करण्यासाठी कुठली तरी एक सीमारेषा असावी लागते. दोन्ही देशांमध्ये अशी कुठली सीमा रेषा नक्की झालेली आहे काय? नसेल तर इतकी वर्षे ती निश्चित करण्यासाठी तत्कालीन भारतीय राज्यकर्त्यांनी कोणता प्रयास केला होता? नसेल तर त्यांनी कशाला सीमा निश्चित केल्या नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचेच उत्तर नसल्याने नसते प्रश्न विचारून गोंधळ घातला जात आहे. दोन देशातली झटापट ही सीमा निश्चित नसल्यानेच झालेली आहे आणि आजवर त्या झटापटी टाळण्याला सुरक्षा मानले जात होते. पण त्या बोटचेपेपणाचा गैरफ़ायदा घेऊन चीन कायम दादागिरी करीत राहिला आणि अखेरीस त्याला ठाम उत्तर देण्याची वेळ आली. त्यातली आपली म्हणजे काँग्रेसकालीन नाकर्तेपणाची कबुली अ‍ॅन्थोनी नावाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत दिली आहे.
हाच प्रश्न 2013 साली लोकसभेमध्ये चिनी घुसखोरीचा प्रश्न संसदेत उपस्थित झाला होता आणि त्याविषयी चर्चाही करण्यात आली होती. तेव्हा युपीए व काँग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी सविस्तर खुलासा करून आपल्या नाकर्तेपणाचे गुणगानच केलेले आहे. ते आजही संसदीय दफ़्तरात नोंदलेले आहे आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. मागल्या सहासात दशकात दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरून वाद चालू आहे आणि त्यावर तोडगा चिनी आडमुठेपणामुळे निघू शकलेला नाही. ज्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मानले जाते, तितकेच त्या सीमेचे स्वरूप राहिले असून त्यावरही वाद आहे. चीन ज्याला रेषा मानतो, ती भारताला मान्य नाही आणि भारताला जी नियंत्रण रेषा वाटते, ती चीनला मान्य नाही. शेकड्यांनी बैठका झाल्यावरही त्यातून तोडगा निघालेला नाही. साहजिकच दोन्ही देशांना वाटणार्‍या प्रत्यक्ष रेषांच्या मधला भूप्रदेश वादाचा म्हणजेच कुणाचाही नाही; असे एक गृहित राहिलेले आहे. मग त्यात दोघांचाही सारखाच वावर राहिलेला आहे. मात्र, त्या वादग्रस्त भूभागात कुठलेही कायमस्वरूपी ठाणे वा तंबू खंदक असू नयेत हा समझोता होता. चिनी सेनेने तसा आगाऊपणा केला आणि त्यावर मागील तीन महिने संघर्ष पेटलेला आहे. हे चीन आक्रमकपणे करू शकला, कारण त्याने वादग्रस्त नसलेल्या चिनी भागामध्ये अगदी सीमेलगत पक्के रस्ते बांधलेले आहेत आणि पायाभूत सुविधा उभारलेल्या आहेत.
उलट भारताने म्हणजे पर्यायाने काँग्रेसी सत्तेने इतक्या दीर्घकाळात तिथे चार पैशाचीही गुंतवणूक न करता सीमाप्रदेश उजाड सोडून दिलेला आहे. तिथे रस्ते व ठाणी उभारायला गेल्यास चिनी आक्षेप येऊन संघर्ष पेटण्याची शक्यता असल्याने त्या कामाला हात घालायचा नाही, हे काँग्रेसचे संरक्षणविषयक धोरण राहिलेले आहे. आपण आपल्या भूमीत सीमेजवळ ठाणे उभारले नाही, तर चिनी आगळीक होण्याचा धोका उरणार नाही, असा गाफीलपणा वा निष्काळजीपणा काँग्रेसने धोरण म्हणून स्वीकारला होता. मोदी सरकार आल्यानंतर या सीमावर्ती प्रदेशातील सेनेच्या पायाभूत सुविधांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याने चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आणि बाचाबाचीचा प्रसंग ओढवला आहे.
काँग्रेस सरकार संरक्षणाची कठोर भूमिका घेऊ शकली नाही आणि चीनला पाहिजे तशा भूमिका घेत राहिल्याने संघर्षाचा प्रसंग ओढवला नाही. असा खुलासा खुद्द अन्थोनी यांनीच दिलेला आहे. तो राहुल गांधींनी समजून घेतला तर कुठलीही जमीन चीनला अलीकडल्या काळात बळकावता आली नाही, हे सहज समजू शकते. आजही नियंत्रण रेेषेजवळील परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. गलवान आणि पगाँग प्रांतात झालेल्या पराभवामुळे चीन बिथरला आहे. त्याने युद्धसज्जता केलेली आहे. मात्र, भारतीय लष्करही संपूर्ण तयारीनिशी चीनच्या कोणत्याही आगळीकीला उत्तर द्यायला सज्ज आहे. चीनची सर्व बाजूने नाकाबंदी होत असताना चीन बिथरून मोठे साहस करणार हे निश्चित. पुन्हा देशातील विरोधी पक्ष सरकारच्या विरोधात आणि चीनला मदत होईल असे बोलत असताना चीनचा धीरही वाढणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी देशावर युद्धाचे काळे ढग निश्चितच आहेत.
