दिल्लीत सुरू असलेलं शेतकर्‍यांचं आंदोलन आता पन्नास दिवसांकडे कूच करत आहे. पण मोदी सरकारला याचं गांभीर्य राहिलेलं दिसत नाही. सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या आंदोलनाला व्यक्तीगत स्वरुपात मोजलं जात असल्याने ते गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. सध्या देश कठीण परिस्थितीत असतानाही आपलं महत्व जराही कमी होणार नाही, याकडे पंतप्रधान मोदींचा कटाक्ष आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करून हा कटाक्ष कसा काय साधला जाणार आहे, हे मोदीच जाणोत. या आधी आयोजण्यात आलेल्या आंदोलनांना आवश्यक ते महत्व देण्यात न आल्याने ही आंदोलनं फार काळ टिकली नाहीत. याला अपवाद अर्थातच अण्णा हजारेंचं आंदोलन म्हणता येईल. तेव्हा केंद्रात मनमोहन सिंग यांचं सरकार सत्तेवर होतं. त्या काळात अशा आंदोलनांकडे लोकशाहीच्या दृष्टीने पाहण्याची पध्दत होती. 2014 च्या सत्तांतरानंतर यात बदल होत गेले आणि आंदोलनांकडे आवश्यक त्या न्यायाने पाहिलं जाणं बंद झालं. यामुळेच नोटबंदीचा घिसाडघाईचा निर्णय सुमारे अडीचशे जण मृत्यूमुखी पडूनही सरकार जिरवू शकलं. नोटबंदीप्रमाणेच जीएसटी आणि राफेल तोफांचे निर्णयही असेच असून सरकारने त्यावर माघार घेतली नाही. असाच हटवाद शेतकर्‍यांच्या आंदोलनप्रकरणात सुरू आहे. सरकारच्या आणि मोदींच्या हटवादामुळेच शेतकर्‍यांना सलग 40 दिवस कडाक्याच्या थंडीत रात्री काढाव्या लागल्या आहेत. हे भूषणावह नाही. जगाच्या पोशिंद्यावर असं रस्त्यावर येण्याची वेळच का यावी?
ज्या कायद्यांची सरकार भलामण करत आहे, ते कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे असल्याचं मोदी आणि त्यांचे मंत्री कानीकपाळी ओरडून सांगत आहेत. ते कायदे मंजूर करताना शेतकरी नेत्यांना आणि राज्यांना विश्वासात घेतलं असतं तर आभाळ कोसळलं नसतं. पण हटवाद डोक्यात शिरल्यावर काय होणार? तो कोणाचंच ऐकू देत नाही. ज्यासाठी सरकारने घेतलेला एखादा फायद्याचा निर्णय ती व्यक्ती स्वीकारत नसेल, तर त्याची चिकित्सा सरकारने केली पाहिजे. पण असल्या चिकित्सांवर मोदी सरकारचा विश्वास नाही.
देशातील शेतकरी आता अनपड राहिलेला नाही. त्याला समजही आहे आणि जाणीवही आहे. अमुक एक चांगलं आहे, ते स्वीकारा, असं सांगण्याइतकी पातळी त्याची घसरलेली नाही. योग्य-अयोग्यची पडताळणी तो करू शकतो, असं असताना सरकारने कायद्याच्या फायद्याची गणितं काय म्हणून मांडावित? सरकारधार्जिण्या वृत्तवाहिन्याही सरकारच्या सुरात सूर मिसळत शेतकर्‍यांना अनाडी ठरवू लागल्या आहेत. सरकारच्या कायद्याला शेतकर्‍यांचा विरोध नसल्याचं एका वाहिनीने परस्पर जाहीर करून टाकलं. आणि स्वत:च केलेल्या कुठल्याशा अहवालात कायदा योग्य असल्याचं म्हटलं. वृत्त वाहिन्या सरकारच्या इतक्या आहारी गेल्यात की त्यांना या कायद्याची दुसरी बाजू मांडायची गरजच उरलेली दिसत नाही. कायद्याच्या विरोधात शेतकरी नाहीत, हा जावईशोध लावणार्‍यांनी दिल्लीच्या वेशी अडवून बसलेल्या शेतकर्‍यांना जाऊन भेटावं.
या आंदोलनाचं लोण ज्या राज्यातून पसरलं त्या हरयाणा राज्यातील विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपची दारूण अवस्था का झाली, याचा किमान अंदाज त्या पक्षाने घ्यायला हरकत नव्हती. एकीकडे गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आमदार पळवून बहुमत घेणार्‍या भाजपला सगळ्याच राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांकडून जाब विचारला जातो आहे. कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत, असं भाजप सांगत असेल तर सत्ता असलेल्या राज्यात त्याचे पडसाद उमटायला हवे होते. हरयाणातील शेतकरी भाजपच्या सूरात सूर मिसळत असतील, असं मानायचं तर मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल भाजपच्या विरोधात कसे गेले? किमान याच्या उत्तरासाठी तरी भाजपने चिंतन करावं. ज्यांच्याविरोधात निवडणूक लढविली, त्या दुष्यंत चौटाला यांच्या जेजेपी या पक्षाशी युती करून मनोहरलाल खट्टर यांचं सरकार स्थापन झालं. आता तेच चौटाला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून राजीनाम्याच्या गोष्टी करत आहेत. शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललं असताना आंदोलनात खडे टाकण्याचे सरकारी उद्योग सुरूच आहेत. आंदोलक शेतकर्‍यांविरोधात खून, दंगलीचे गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली आहे. आंदोलक हरयाणातून जात असताना कडक थंडीच्या काळात शेतकर्‍यांना थांबवण्यासाठी पाण्याचा वापर करण्यात आला होता.
अशा परिस्थितीतही आपणच योग्य आहोत, असा हेका भाजप सोडणार नसेल तर त्या पक्षाला कालांतराने वाचवायला कोणीही येणार नाही. हे त्या पक्षाच्या नेत्यांनी समजून घ्यावं. या आंदोलनात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव केवळ शेतकर्‍याप्रति असलेल्या अहंकारातून झाल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे. सोनीपत सिंध बॉर्डरला लागूनच आहे आणि ते शेतकरी आंदोलनाचं एक केंद्र आहे. शहरी भागावर भाजपचं वर्चस्व असतं, असं म्हटलं जातं. परंतु आता शहरी भागात तो पक्ष कमजोर पडू लागला आहे, हे हरयाणातील निवडणुकांमधून स्पष्ट झालं. अंबालामध्ये हरयाणा जनचेतना पक्षाच्या शक्ती राणी महापौरपदी विराजमान होणार आहेत. त्यांनी आठ हजार मतांच्या फरकाने निवडणूक जिंकली आहे. भाजपचा मित्र पक्ष असणार्‍या जेजेपीचा रेवारी आणि हिस्सारमध्ये पराभव झाला आहे. जेजेपीचा जुना मित्र पक्ष असणार्‍या शिरोमणी अकाली दलने शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावरुन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून काढता पाय घेतला आणि जेजेपीच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली. चौटाला यांनीही शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्यात आला नाही, तर आपण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सोडू, अशी घोषणा केली होती.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलकांवर नको नको ते आरोप करण्यात आले. या आंदोलन शहरी नक्षलवादी, खलिस्तानवाद्यांचं आंदोलन, तुकडे तुकडे गँग, पाकिस्तानची आर्थिक मदत असे तोंडात येतील ते आरोप शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनावर करण्यात आले. हे आरोप कोण्या ऐर्‍यागैर्‍याने केले असते तर ते कोणी गंभीरपणे घेतले नसते. पण मोदी सरकारमधले मंत्रीच या आरोपाच्या शीर्षस्थळी असल्याने ते सहज सोडावेत असं नाही. मंत्रीच जेव्हा असा आरोप करतो तेव्हा देशातील जनतेवर त्याचा प्रभाव पडणं स्वाभाविक आहे. या आंदोलनावर नक्षल शिक्का मारणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी एकदाही यासंबंधी पुरावे दिले नाहीत. अटीतटीच्या प्रसंगी असले खोटे आरोप केले की जिरून जातात, असा भाजप नेत्यांचा समज आहे. पण त्यामुळे पडलेला डाग पुसला जात नाही. येवढं करूनही आंदोलन फसत नाही म्हणून आता सरकारी जाहिरातींचा वारेमाप वापर सुरू आहे. सरकार शेतकर्‍यांसाठी काय करत आहे, याच्या जाहिरातींचा मारा सुरू आहे. इतकंच काय आंदोलनाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेत आंदोनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला. तोही टिकला नाही. कोण्या सोम्या गोम्याला शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाविरोधात न्यायालयात जाण्यासाठी फूस दिली जाते. या सगळ्या गोष्टी शेतकर्‍यांना तारण्यासाठी निश्चितच नाहीत. शेतकर्‍यांचं दायित्व आपणच घेतल्याचं सांगत पंतप्रधान मन की बात राज्याच्या पातळीवर करू लागले. याचा अर्थ ते शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत किती अडेल भूमिका घेत आहेत, हे लक्षात येतं. देशाचा पोशिंदा असा रस्त्यावर येऊनही भाजप आणि त्या पक्षाच्या सरकारला जणू काही पडलेलंच नाही, असं वाटू लागलं आहे. शेतकरी दिल्लीच्या वेशी अडवून बसला असताना पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे सर्वेसर्वा अमित शहा प.बंगालवर कमळ फुलवण्यात मश्गुल आहेत. सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची शेतकर्‍यांप्रति भूमिका म्हणजे हिटलरी हटवादच होय.
