आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी

कांद्याचे भाव क्विंटलला सहा हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्यानंतर केंद्र सरकारने एक लाख टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एमएमटीसी या सरकारी कंपनीवर जबाबदारी सोपवली आहे. १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या काळात देशातील जनतेला एक लाख टन आयात कांद्याचे वितरण करण्याची जबाबदारी नाफेडवर सोपवल्याचे सरकारने जाहीर केले आणि दुसर्‍याच दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख कांदा व्यापार्‍यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडले. हे छापे नियमित कारवाईचा भाग असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी कांद्याचे दर पडल्यानंतरच हे छापे का पडतात, असा प्रश्न येथील व्यापार्‍यांना आणि शेतकर्‍यांनाही पडत आहे. कांद्याचे दर कोसळल्यानंतर सरकारने कधीही अशा प्रकारचे छापे टाकून कांद्याच्या किमती वाढवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे कधीही दिसून आले नाही. यावरून राजकारण्यांच्या तोंडी निवडणुकीच्या काळात शेतकर्‍यांच्या कल्याणाची भाषा दिसत आली तरी सत्तेवर आल्यानंतर शेतकर्‍यांचे पायाभूत प्रश्न सोडवण्यासाठीची तळमळ त्यांच्या कामातून दिसत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. मागील तीन महिन्यांपासून कांद्याच्या किमती वाढल्यापासून सरकारने ऑगस्टच्या अखेरीस कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य वाढवून ते टनाला ७५० डॉलर केले. नंतर कांद्याची निर्यात बंद करून दोन हजार टन कांदा आयातीची निविदा काढली. त्यानंतर केंद्राच्या प्रतिनिधींनी कांदा उत्पादक भागामध्ये पाहणी करून तेथील कांदा उपलब्धतेचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर सरकारने कांदा साठवण्याबाबतही व्यापार्‍यांवर निर्बंध घातले. तरीही कांद्याच्या किमतींमध्ये थोडे चढउतार वगळता तेजी कायम राहिली. यामुळे सरकारने नेहमीप्रमाणे व्यापार्‍यांवर प्राप्तिकर विभागाकडून छापे घातले. हे सर्व विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या दृष्टीने शेतमाल हा कमी किमतीत विकला गेला पाहिजे व त्यासाठी कुठल्याही आयुधाचा वापर करण्यास सरकारचा मूलभूत अधिकार आहे, या भ्रमातून यंत्रणा बाहेर पडण्यास तयार नाही.किमती प्रमाणापेक्षा वाढू नयेत, साठेबाजी होऊ नये यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलण्याचा सरकारला अधिकार जरूर आहे. मात्र, शेतमालाच्या बाबतीत सरकारची जबाबदारी निव्वळ तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची असू नये, अशी शेतकर्‍यांची रास्त अपेक्षा आहे. कांदा हे नगदी पीक असून ते दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांसाठी एकमेव आधार आहे. दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांना दुसरे कोणतेच नगदी पीक घेता येणे शक्य नसल्यामुळे त्यांचे अर्थकारण पूर्णत: या पिकावर अवलंबून आहे. त्यातच कांदा पिकाची लागवड, संभाव्य उत्पादन याबाबत कोणतीही शास्त्रशुद्ध माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकरी त्यांच्याकडे असलेल्या क्षेत्रात या पिकाची लागवड करतात. कांदा बाजारात विक्रीसाठी येईपर्यंत आपल्या मालाला किती दर मिळणार याबाबत त्याला काहीही माहिती नसते. आतापर्यंतच्या कांदा भावातील चढउताराचा विचार केला तर जेव्हा कधी दुष्काळ, आपत्ती या कारणांमुळे कांद्याचे उत्पादन कमी झाले तर कांद्याला चांगले दर मिळतात. भारतातील कायम दुष्काळी असलेल्या भागात तीन-चार वर्षांतून एक-दोनदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडतो आणि त्याप्रमाणात कांद्याचे उत्पादनही कमी येते. चांगला पाऊस असेल वा कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती नसेल तर त्या वर्षी कांद्याचे उत्पादन प्रचंड होऊन शेतकर्‍यांना अक्षरश: मातीमोल भावाने कांदा विक्रीची वेळ येते. तेव्हा सरकार अनेक अटी शर्ती लावून कांद्याला क्विंटलला १००-२०० रुपयांचे अनुदान देऊन कर्तव्यपूर्ती केल्याचा आनंद घेते व त्यानंतर शेतकरी एकच प्रकारचे पीक का घेतात, असा शहाजोगपणाचा सल्ला विचारायला कथित अर्थतज्ज्ञ मोकळे असतात. १९९८ मध्ये कांद्याच्या किमती वाढल्यानंतर भाजपला दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेशातील सत्ता गमवावी लागली होती. तेव्हापासून सर्वच राजकीय पक्षांनी कांद्याचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो कांदा पीक म्हणजे जणू भाव पाडण्यासाठीच पिकवले जाते, अशी त्यांची धारणा झाली आहे. कांद्यामुळे सरकार पडण्याच्या घटनेला २० वर्षांहून अधिक काळ लोटला. तेव्हापासून सरकारी यंत्रणेने कांदा उत्पादकांचे शोषण सुरू केले आहे. तेव्हा राजधानी वा इतर महानगरांमध्ये कांदा किलोला साठ-सत्तर रुपये दराने विकला गेला असेल व २० वर्षांनंतरही कांद्याचे दर तेवढे झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणा घाबरून जाऊन किमती कमी करण्यासाठी निर्णय घेत असेल तर यासारखे दुर्दैव नाही. २० वर्षांपासूनचा महागाई दर, आर्थिक विकास दर यांचा विचार केला तर तेव्हाचे ६० रुपये व आताचे ६०रुपये यांच्यात काही फरक आहे की नाही याबाबत कुणीही अर्थतज्ज्ञ व आर्थिक सल्लागार तोंड उघडायला तयार नाहीत, ही दु:खाची गोष्ट आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या २० वर्षांमध्ये सरकारने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना या दरनियमनाचा फटका बसू नये म्हणून कोणतीही काळजी घेतली नाही. कांदा उत्पादकांना दुसरे पीक घेता येईल, अशी परिस्थिती नसल्यामुळेच ते नाईलाजाने कांद्याचे उत्पादन घेत आहेत. मात्र, त्यांचा दरवेळी बळी घेण्यापेक्षा या कोरडवाहू शेतकर्‍यांनाही शाश्वत उत्पन्न मिळेल यासाठी सरकारने कोणतीही उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही. आताचेच बघाना कांद्याची प्रत्यक्ष लागवड किती झाली आहे व कोणता कांदा कधी काढणीला येणार आहे, याबाबत सरकारकडे कोणतीही वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उपलब्ध नाही. कृषी विभागाच्या केवळ मोघम आकडेवारीवरून सरकारने आयातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही आयात कोणत्या देशातून होणार आहे? एवढी निर्यात करू शकेल, असा एखादा देश आहे का? याचा साधा विचारही सरकारने केला नाही. तसेच नवीन कांदा किती दिवसांनी येणार व आयातीचा कांदा कधी येणार याचीही सरकारी यंत्रणेला माहिती नाही. दोन्ही कांदे एकाच वेळी बाजारात आल्यानंतर कांद्याचे दर पडून शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यास सरकार त्यासाठी काय करणार,याचे कोणतेही उत्तर यंत्रणेपाशी नाही. आज कांदा आयात करून परदेशातील शेतकर्‍यांचे भले करू पाहणार्‍या सरकारने एप्रिल व मे महिन्यात मातीमोल भावाने कांदा विकला जात असतानाच तो नाफेडमार्फत खरेदी करून तो साठवून ठेवला असता तर आज सरकारला एवढी धावपळ करण्याची गरज भासली नसती व शेतकर्‍यांनाही त्यावेळी चांगले दर मिळाले असते. तसेच आता नाफेडच्या माध्यमातून आयात कांदा वितरण करणार असल्याचे बोलत आहे. मात्र, गेले तीन महिन्यांपासूनच सरकारने देशातील शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करून तो नाफेडमार्फत ग्राहकांना वितरीत केला असता तर देशातील शेतकर्‍यांचे व ग्राहकांचेही हित साधता आले असते. मात्र, यंत्रणेला प्रत्यक्षात काहीही करायचे नाही. कारण नाफेडकडे वितरण करण्याची कुठलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. केवळ देशातील कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकार आयात, वितरण याबाबत अव्यवहार्य निर्णय घेत आहे. त्यामुळे आग रामेश्वरी व बंब सोमेश्वरी या म्हणीप्रमाणे यंत्रणा वागत आहे.