आपण सर्व विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये अडकलेलो होतो आणि महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या संस्काराप्रमाणे गुपचूप एक महत्वाचा शासन निर्णय ‘जीआर’ घोषित केला. राज्याच्या सामान्य प्रशासनाने हा असामान्य निर्णय घेतला असून तो त्यांनी ‘शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण- २०१९/ प्र.क्र.७१/१८(र.व का.), १४ ऑक्टोबर २०१९ या नाव आणि क्रमांकाने प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयाच्या मते आता शासनाच्या कुठल्याही निर्णयाविरुद्ध तुम्हाला बोलायचे असेल तर फक्त त्या निर्णयामुळे जी व्यक्ती बाधित झाली आहे तीच फक्त तक्रार करू शकते. त्या व्यक्तीच्या वतीने कोणीही त्याबद्दल बोलू नये. असं तुम्ही वतीने बोललात तर शासन तुम्हांला एजंट मानेल आणि अशा एजंटना कुठलेही उत्तर द्यायला शासन बांधील नसेल. म्हणजे शासन आता गुपचूप त्यांचे सर्व विभाग कामाला लावून ‘आरे’ घडवेल आणि त्याविरुद्ध फक्त स्थानिक आदिवासीच अर्ज करू शकतील. जगण्याच्या लढाईत ज्यांना तुम्ही म्हणताय तसं ‘सक्षम’ होणं राहून गेलं ते कोणाच्या मदतीशिवाय तुमच्या या सर्व एकत्र हल्ल्याला कसं बरं तोंड देतील?
आता तुम्ही एखाद्या सामाजिक संस्था, युनियन, संघटना म्हणून कामं करत असाल किंवा संवेदनशील व्यक्ती असाल किंवा साधे नागरिक असाल तरी तुम्ही चिडले असाल. तुम्ही कालपर्यंत अशा दलित, बालक, आदिवासी, स्त्रिया, दुर्लक्षित, प्रकल्प बाधित समाजासाठी काम करीत होता आणि तुम्हांला ते तुमचे आद्य कर्तव्य वाटत होते. भारतीय संविधानाने तुम्हांला कालपर्यंत तसा अधिकार दिला होता. उलट कालपर्यंत असे करणे, दुसर्‍याचा सतत विचार करणे, त्यांची सुरक्षा त्यांचे अधिकार डावलले जाणार नाही याची काळजी घेणे आणि कोणी डावलत असेल तर त्यासाठी रस्त्यावर यावे लागले तरी यावे अशांनाच सुशिक्षित, सच्चा भारतीय नागरिक म्हणण्याची पद्धत होती. अशा लोकांचा गौरव, आदर करण्याची आपली परंपरा होती असे सर्व तुम्हांला आठवल असेल ना? मला पण हे सर्व आठवलं.
पण आता आपल्या शासनाला पटल आहे किंवा त्यांच्याकडे तसा पुरावा आहे की, आता आपल्या राज्यात कोणालाच कोणाच्या ‘अशा’ मदतीची, सहकार्याची गरजच भासणार नाही. सर्व समूह आता इतके सक्षम झाले आहेत कि ते त्यांचे प्रश्न ते स्वतःच सोडवू शकतील. शासन डोळे मिटून अत्याचारी वागते आहे आणि ते आता आम्हाला स्पष्ट पणे लक्षात आले आहे हे सांगण्यासाठी ही सर्व स्टोरी मी लिहिते आहे. आम्ही सर्वच या राज्याचे रहिवाशी म्हणून, भारतीय संविधानावर आमचा विश्वास आहे म्हणून आणि आम्ही सुज्ञ आहोत म्हणून महाराष्ट्र शासनाचा हा छुपा खेळ तुमच्या लक्षात आणून देण्याचे काम करते आहे. आम्ही जागे आहोत की, नाही हे चेक करण्यासाठी हे पत्रक काढले असेल तर आम्ही स्पष्ट जागे आहोत हे आपण लक्षात घ्यावे आणि हे पत्र तितक्याच तातडीने मागे घ्यावे हे संविधानाच्या मार्गाने सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.
भारतात सध्या उघडपणे बोलणार्‍या तशीच वर्तणूक करणार्‍या जातीयवादी संस्था, संघटना आणि त्यांचा परिवार यांना या देशात हुकुमशाही आणायची आहे आणि त्यासाठीच लोकांची मानसिकता तयार करण्याचे जे अनेक प्रयत्न सुरु आहेत त्यापैकीच हा एक प्रयत्न आहे.. ‘राजा बोले आणि दल हाले’ हीच शिकवण या सर्व परिवाराची आहे हे आता संपूर्ण देश जाणतो आहे. इतके दिवस त्यांच्या त्यांच्या घरात त्यांनी कोणाची उपासना करावी यावर कधीच संविधान मानणारे लोक बोलले नाही. कारण या परिवाराचा हा धर्म द्वेष, जातीद्वेष आणि लिंग द्वेष हा गुपचूप, चोरीछीपे चालला होता, पण आता त्यांनी रस्त्यावर येऊन त्यांची मानसिकता दाखवायला सुरुवात केली आहे आणि त्यांच्या मानसिकतेशी सहमत नसणार्‍याचा शांततेने जगण्याचा अधिकारच काढून घेतला जात आहे तेव्हा आता गप्प बसणे हा उपाय असू शकत नाही.
भारत हा लोकशाही मानणारा जगातला मोठा देश आहे आणि ही लोकशाही विरासतमध्ये आम्हाला मिळालेली नाही, त्यासाठी तीन पिढ्यांचा संघर्ष आणि आहुती इथल्या नागरिकांनी दिली आहे. त्यावेळी या जातीयवादी/ धर्मवादी/ मानवता विरोधी संघटना ठरवून निष्क्रिय राहिल्या या चर्चेत आता मी जात नाही. ही लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी आम्ही निवडणुका मान्य केल्या आहेत आणि त्या सतत सुरु आहेत. लोकांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी इथले शासन चालवते हे भारताच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे वैशिष्ठ्य आहे, तोच भारताच्या संविधानाचा आधार आहे आणि तो आधारच काढून घेण्याचे कटकारस्थान या मागे आहे.
लोकांनी कोणाच्याही वतीने प्रश्न विचारु नये असे तुम्हांला म्हणायचे असेल तर प्रथम सरकारने आपल्या भूमिकेतून पायउतार झाले पाहिजे कारण नागरिकांनी तुम्हांला आमच्या वतीने ‘अर्ज करण्यासाठी, कायदे करण्यासाठी, न्याय मागण्यासाठी, धोरणे निर्माण करण्यासाठीच मत दिले आहे’ पण प्रत्यक्षात मात्र हे शासन आणि सरकार मात्र इथल्या अल्पसंख्य भांडवलदार गुंड लोकांचे खेळणे झाले आहे. जो खरा गरजू आहे त्याचे ‘एजंट’ बनू नका असे सरकार म्हणते आहे. पण दुसरीकडे मात्र सरकारच या सर्व गुंडाचे ‘एजंट’ बनून वागते आहे. लोकशाही मार्गाने आलात आणि आता लोकशाहीला घातक असलेले सर्व निर्णय तुम्ही घेणार असाल तर तुम्हांला मत देताना जी संधी आम्ही नागरिक म्हणून घेतली होती तशी तुम्हांला परत बोलावण्याची संधीही आम्हाला घेता येते, तसा हक्क आम्हांला भारतीय संविधान देते याची जाणीव तुम्हांला व्हावी यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे.
दुसरं चोरून केल्याने लक्षात येत नाही हा तुमचा अंदाज चूक आहे बर का! जे जे चूक आहे त्या विरोधात सतत जागरूक राहिले पाहिजे असे आमच्या सर्व संस्था, संघटना यांच्यावर संस्कार असल्यामुळे आम्हाला ह्या सर्व गोष्टी कळल्या शिवाय रहात नाही. सर्वसामान्य भारतीय माणूस हा असाच सजग आहे, संवेदनशील आहे आणि तो याविरोधात रस्त्यावर येण्यासाठी जमा होतो आहे याची जाणीव करून देण्यासाठी हा सर्व प्रपंच. काल परवापर्यंत आपण सर्वच लोकशाहीमध्ये घडणार्‍या सर्वात मोठ्या उत्सवात सहभागी होतात. ज्यांनी ज्यांनी लोकांना गृहीत धरल, आपला माज दाखवला त्यांना त्यांना लोकांनी घरी पाठवले आहे. याचा अर्थच लोक अजूनही जागे आहेत आणि त्यांचे नुसते डोळे नाही मन आणि बुद्धी ही जागी आहे याचेच हे प्रतिक आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच ज्या निवडणुका झाल्या त्यातील प्रतिनिधींची मानसिकता ही लोककल्याणाचीच होती. वैयक्तिक सत्ता, संपती राजकारणातून कमावणे गैर मानण्याची तेव्हा प्रथा होती. लोक राजकारण लोकांच्या कल्याणासाठी करायचे आणि त्यांच्या स्वतःच्या जगण्यासाठी तसेच कुटुंबाच्या गरजेसाठी लोकप्रतिनिधी काहींना काही नोकरी, व्यवसाय किंवा उद्योग चालवत होते. आता राजकारण हेच अनेकांच्या जगण्याचे साधनं झाले आहे. खरं तर नगरसेवकापासून ते आमदार खासदार यांच्यापर्यंत चांगले भरघोस मानधन मिळत असते. नुकतेच हे मानधन वाढविले गेले ज्यात सर्वच पक्षाचे लोक एकत्र होऊन हा ठराव काही मिनिटात कुठलीही चर्चा न होता संसदेत पास झाला. पूर्वी एसेम जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीस, प्रमिला दंडवते, मृणालताई गोरे हे प्रतिनिधी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करायचे. त्यानिमित्ताने त्यांचा लोकांशी, लोकांच्या रोजच्या आयुष्याशी संपर्क राहत होता. पण आता पाच पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी आणि लोकांचा काहीही संपर्क येत नाही. याचा ना त्या लोकप्रतिनिधीला त्रास होत आणि ना आपल्या जनतेला त्रास होत. त्यामुळेच तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप, असा राज्य कारभार आपला चालला आहे.
सरकारातील लोक माजोरीने वागत आहेत. कारण त्याचे काहीही वैषम्य लोकांना वाटेनासे झाले आहे. पूर्वी लोकप्रतिनिधी हा नम्र असावा असे अपेक्षित होते, पण आता तो/ती जितकी उर्मट, बोलायला उद्धट, श्रीमंतीचे प्रदर्शन करणारे तेवढे लोकप्रिय होताना समाजात दिसते आहे. लोकांचीच संवेदनशीलता कमी होत चालली आहे म्हणून आपल्याकडे अशी यंत्रणा तयार होत आहे. काल मी माझ्या काही कामासाठी आधारच्या कार्यालयात गेले होते. मला अपेक्षित असलेली दुरुस्ती करण्यासाठी फॉर्मची आवश्यकता होती. तिथल्या माणसाने मला फॉर्म दिला आणि माझ्याकडे पाच रुपये मागितले. मी कशाचे पैसे असे विचारल्यावर तो फॉर्म झेरोक्स केलेला आहे त्याचा खर्च असे त्याने मला उत्तर दिले. एक सिंगल फॉर्म होता तो, महागातल्या महाग झेरोक्स सेंटरमध्ये गेलो तरी दोन रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही, मग पाच रुपये का? असं मी विचारल तर तो निरुत्तर झाला, पण त्याने इतका वाईट कटाक्ष माझ्यावर टाकला की, जणू काही मी काहीतरी कायदाच पायदळी तुडवला असावा. त्याहीपेक्षा मला त्रास झाला तो माझ्या रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांच्या प्रतिसादाचा.
मागचे लोक फारच वाईट नजरेने माझ्याकडे बघत होते, ‘चांगली शिकलेली दिसतेय, काय पाच रुपयांसाठी वाद घालते आहे’ असं नुस्त नजरेने नाही प्रत्यक्ष शब्दात लोक म्हणाले. कोणी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हतं. मी पाच रुपये दिले, मलाही गडबड होती म्हणून पटकन तो फॉर्म माझ्या पिशवीत टाकला आणि घरी गेले. फॉर्म भरण्यासाठी म्हणून तो काढला तर त्यावर मोठ्या अक्षरात छापलेले होते की, हा फॉर्म शासनाकडून आपल्याला मोफत आहे. रोज शेकडो फॉर्म जातात, पण ना लोक जाब विचारत, ना लोक प्रतिनिधींना हे माहीत आहे किंवा ना शासन याची दखल घेत किंवा अशा लोकांवर काही कारवाई करत. अंदाधुंदी कारभार सुरु आहे. जोपर्यंत लोकांना प्रत्येक वाया जाणार्‍या पैशाची चीड येत नाही, ते शासकीय यंत्रणेला जबाबदार धरत नाही, लोक प्रतिनिधींना याचा जाब विचारत नाही तोपर्यंत हा आणि असे शेकडो भ्रष्टाचार बिनदिक्कत सुरु राहतील. लोकांनाच नैतिक जगणे आवश्यक आहे असे वाटेनासे झाले आहे. माझ्यासारखे जे असे प्रश्न विचारतात, यंत्रणेला अडवून धरतात तर लोकांना आम्ही आवडत नाही किंवा आम्ही सार्वजनिक ठिकाणी ‘मिसफिट’ होतो.
यात शासन त्यांना फॉर्मचा पुरवठा करीत नसतील तर स्थानिक यंत्रणा काय करेल? हा प्रश्न उर्वरित राहतोच. हे काल सुरु झाले आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. मला आठवत जेव्हा मी रेशनच्या चळवळीत काम करीत होते तेव्हा आमच्या सुरेश सावंत आणि उल्का महाजन यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी रेशन कार्यालयाबाहेर रेशन संदर्भातील प्रत्येक कामाचा शासकीय दर काय आणि प्रत्यक्षात लोकांना किती पैसे द्यावे लागतात याचा मोठा बोर्ड करून लावला होता. लोकांना जागृत करू शासन दरबारी भरलेल्या प्रत्येक पैशाची पावती मागा, पावतीशिवाय पैसे देऊ नका, कशाचे पैसे? हा जाब विचारा हे शिकवले होते. जेव्हा त्या कार्यालयात शासनाकडून साधे फॉर्म/अर्ज सुद्धा छापून येत नाही हे लक्षात आले तेव्हा राज्याच्या यंत्रणेशी बोलताना या विषयावरही शासनाचे लक्ष वळवले होते. आता तर तुम्ही शासकीय माणसाला काहीही प्रश्न विचारला की, ‘शासकीय कामात अडथळा’ नावाने घाबरवले जाते.
दिवसेंदिवस स्वतःपुरते पाहणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. आपल्याला काय करायचे? असे म्हणणार्‍यांची संख्या वाढत आहे हे खरे दुःख आहे. त्यावर काम करायचे सोडून ‘अप्पलपोटी’ मानसिकता अशीच वाढीला लागावी यासाठी शासन आणि एकूणच सर्व बाजूने प्रयत्न सुरु आहेत. हा शासन निर्णय हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. कॉलेजमध्ये शिकत असताना का लोकांची काळजी करायची, का दुसर्‍याचा विचार करायचा हे संस्कार करताना आमचे शिक्षक आम्हाला सांगायचे की, दुसर्‍याच्या घराला आग लागली आणि ते माझे घर नाही म्हणून तुम्ही विझवले नाहीतर ती आग पसरेल आणि कधी ना कधी ती तुमच्यापर्यंत पोहोचेलच. जेव्हा तुमच्या घराला आग लागेल तेव्हा वाचवण्यासाठी कोणीच शिल्लक राहिलेले नसेल.
कारण तुम्ही कोणालाच वाचवलेले नसेल.’ या दोन ओळीत आयुष्याचा खूपच मोठा अर्थ सामावलेला आहे. आपल्याला संकट आल्यानंतर मग आपण जागे झालो तर आपले अस्तित्वच राहणार नाही. पहिल्यांदा हा निर्णय लोकविरोधी आहे याची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपल्याला न्यावी लागेल, लोकांना याविरोधात संघटित करायला लागेल आणि शासनाला याचा जाब विचारावा लागेल. त्यानंतर जोपर्यंत शासन हा निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यंत शासनाला धडका द्याव्याच लागतील. तेव्हा छान आनंदाने जगायचे असेल, निसर्गाचा निव्वळ आनंद घ्यायचा असेल तर इतरांच्या दुःखात धावून जायलाच लागेल. इतरांवर संकटे येतात तेव्हाच त्यांना वाचवले पाहिजे. हे वेळीच लक्षात घेतले नाही तर हा नक्क्कीच ‘लोकशाहीचा अंत करणारा शासन निर्णय’ असेल.
