विनाशकारी अणुऊर्जा

अणुऊर्जा प्रकल्पांत जगभरात विनाशकारी अपघात घडले असताना महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक महत्वाची घटना 7 एप्रिल 2015 रोजी घडली. एएसएन या फ्रेंच अणू सुरक्षा प्राधिकरणाने या दिवशी एक पत्रक जारी केले. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की फ्लॅमनवीले, फ्रान्स येथे फ्रेंच कंपनी अरेवाकडून उभारण्यात येत असलेल्या ईपीआर-iii या प्रकारच्या अणुभट्ट्या सदोष आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सयंत्राला तडे जाऊ शकतात. त्याचा स्फोट होऊ शकतो. म्हणजेच अणुभट्टी सुरक्षित नाही. याच ईपीआर -iii प्रकारच्या, प्रत्येकी 1650 मेगावॅटच्या सहा अणुभट्ट्या महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे बसविण्याचे प्रस्तावित होते.

दशकानुदशके लोकांची दिशाभूल करणे, खोटी आश्वासने देणे, खोटी माहिती देणे, माहिती दडपून ठेवणे या सर्व कृत्यांमध्ये अणुऊर्जा निर्मितीशी संबंधित जगातील विविध सरकारे, कंपन्या, संस्था आणि शास्त्रज्ञ यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे, कोणास मान्य होवो अगर न होवो. थ्री माईल आयलँड, चेर्नोबील आणि फुकुशिमा येथील अणुऊर्जा प्रकल्पांतील विनाशकारी अपघातानंतर, त्यापासून योग्य तो धडा घेत अणुऊर्जेस मूठमाती देण्याऐवजी तिला परत एकदा नवसंजीवनी देण्याचे प्रयत्न भारतासह जगभरात सुरु झाल्यामुळे अणुउर्जेविषयी सत्य परिस्थिती लोकांच्या निदर्शनास आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अलीकडेच काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनच्या ‘द गार्डियन’ मध्ये केट ब्राऊन यांचा एक लेख प्रसिद्ध झाला. 26 एप्रिल 1986 रोजी पूर्वाश्रमीच्या सोविएत रशियातील युक्रेनमधील चेर्नोबील येथे 1,000 मेगावॅट क्षमतेची अणुभट्टी आग लागून फुटल्यावर तेथे काय घडले याचे वर्णन त्यांनी त्यात केले आहे. अपघात होऊन 48 तास उलटल्यावर चेर्नोबील अणुभट्टीस लागलेल्या आगीमुळे तयार झालेला सुमारे 10 मैल रुंदीचा किरणोत्सारी ढग वार्‍याबरोबर बेलारूसवरून मॉस्कोच्या दिशेने सरकत होता. मॉस्कोवर वसंत ऋतूतील वादळी ढग जमा होत होते, लाखो मॉस्कोवासियांना धोका होता. मंत्र्यांनी निर्णय घेतला. सिल्वर आयोडाईड भरून सोविएत हवाई दलाची विमाने बेलारुसमधील ढगावर झेपावली. सिल्वर आयोडाईडची पुनःपुन्हा फवारणी त्या ढगावर केली गेली. दुसर्‍या दिवशी तेथे धुवाधार पाऊस पडला आणि ढगातील किरणोत्सारी द्रव्ये हवेतून खालील मोठ्या भूभागावर पसरली. लाखो बेलारूसी नागरिकांना त्यांच्या परिसरात किरणोत्सारी ढगातून कृत्रिमरीत्या पाऊस पाडला गेल्याची कल्पनासुद्धा नव्हती. चेर्नोबील भोवती नंतर जाहीर झालेल्या प्रतिबंधित क्षेत्राएवढाच किरणोत्सार असलेला आणखी एक प्रदेश दक्षिण बेलारूसमध्ये असल्याची पर्यटक, पत्रकार कोणालाच जाणीव नव्हती.

1999 मध्ये तो प्रदेश सोडेपर्यंत लाखो लोक त्या किरणोत्सारी प्रदेशात राहत होते. किरणोत्सार बाधित प्रदेशात राहणार्‍या लोकांमध्ये कॅन्सर, श्वसन संस्थेचे आजार, अ‍ॅनीमिया, ऑटो-इम्यून डिसऑर्डर, जन्मजात व्यंग, प्रजनन क्षमतेतील समस्या यात दोन ते तीन पट वाढ दिसून आली. वेप्रिन या बेलारुसमधील किरणोत्साराने अतिशय प्रदूषित झालेल्या शहरात प्रत्येक 70 मुलांमधील केवळ 6 मुलेच सुदृढ असल्याचे 1990 मध्ये आढळून आले, उरलेल्या सर्व मुलांना कोणता ना कोणता क्रॉनिक रोग होता. वेप्रिनमधील मुलांच्या शरीरात सुरक्षित पातळीच्या 450 पट अधिक किरणोत्सारी सिझियमचे प्रमाण आढळून आले. एकूणात बेलारूसचा 20 टक्के भूभाग (सुमारे 40,000 चौ. किमी) किरणोत्सारामुळे बाधित झाला, 25 लाख लोकांना किरणोत्साराची बाधा झाली यापैकी 5 लाख लहान मुले होती.

चेर्नोबील अपघातानंतर सुमारे आठवड्याने इंग्लंडमधील कुम्ब्रिया येथे जोरदार पाऊस पडला. सेलाफील्ड येथे किरणोत्साराचे प्रमाण 200 पट वाढल्याचे दिसून आले. पर्यावरण मंत्र्यांनी लोकांना भरवसा दिला की किरणोत्सारी द्रव्य पावसाच्या पाण्याबरोबर लवकरच वाहून जातील. दोन महिन्यांनी संशोधकांनी मेंढ्यांच्या मांसाच्या चाचण्या केल्या असता मांसात किरणोत्साराचे प्रमाण कितीतरी पटीने वाढल्याचे दिसून आले. मेंढ्यांचे मांस त्यातील किरणोत्सारामुळे खाण्यास अयोग्य झाले होते. सिझियम-137 हे किरणोत्सारी द्रव्य पाण्याबरोबर वाहून न जाता जमिनीत जिरले, वनस्पतींच्या मुळांवाटे ते पानांत पोहोचले, मेंढ्यानी ती पाने खाल्ल्यावर ते त्यांच्या मांसात उतरले. 7,000 फार्म्सवर मांस विकण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली. 334 फार्म्सवर ही बंदी पुढील 26 वर्षे लागू होती. अणुभट्टीत अपघात झाल्यावर केवळ जवळचेच लोक किरणोत्साराने बाधित होतात असे नाही तर दूरदूरच्या प्रदेशातील लोक, वनस्पती, पशुपक्षी, जलचर देखील बाधित होतात हे उघड झाले.

आजही, चेर्नोबील अणुभट्टी अपघातास 35 वर्षे झाल्यानंतर, चेर्नोबील भोवतालचा सुमारे 2,800 चौ. किमी क्षेत्रफळाचा भूभाग (सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सुमारे निम्मा भाग) तेथील किरणोत्सारामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र आहे, जेथे कोणी राहू शकत नाही, आणि पुढील किमान 250 वर्षे तेथे कोणाला राहता येण्याची शक्यता नाही.

चेर्नोबील नंतर 25 वर्षांनी फुकुशिमा येथे तिसरा मोठा अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघात घडला. फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात 11 मार्च 2011 रोजी झालेला भूकंप आणि त्यापाठोपाठ आलेली त्सुनामी यांच्यामुळे अपघात झाला. दिनांक 12 ते 15 मार्च दरम्यान क्रमांक 1,2 आणि 3 च्या अणुभट्ट्यांत, शीतलीकरण यंत्रणा बंद पडल्यामुळे, अणुभट्टी सयंत्रातील अणुइंधनाच्या झिरकॅलोयचा उच्च तापमानाच्या वाफेशी रासायनिक अभिक्रिया होऊन तयार झालेल्या हायड्रोजन वायूचा हवेशी संपर्क येऊन क्रमांक 1, 2 आणि 3 च्या अणुभट्ट्यांमध्ये स्फोट झाले. प्रचंड प्रमाणात किरणोत्सारी द्रव्य वातावरणात सोडली गेली. क्रमांक 1, 2 आणि 3 अणुभट्ट्यांतील अणुइंधन प्रचंड तापमानामुळे वितळले. क्रमांक 4 च्या अणुभट्टीतील वापरून झालेले इंधन साठवलेल्या पाण्याच्या टाकीची शीतलीकरण यंत्रणा बंद पडल्याने तयार झालेला हायड्रोजन वायू हवेच्या संपर्कात येऊन आग लागली आणि मोठ्या प्रमाणात किरणोत्सारी द्रव्ये वातावरणात सोडली गेली.

दिनांक 12 मार्च रोजी पहिला स्फोट क्रमांक 3 च्या अणुभट्टीत झाल्यावर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून 20 किमी त्रिज्येच्या परिसरातील 2,00,000 लोकांना परिसर रिकामी करण्याचा आदेश देण्यात आला. मात्र तरीही सरकारी यंत्रणा कोणत्याही प्रकारचे धोकादायक वायू वातावरणात सोडले गेल्याचे नाकारत होती. 15 मार्च रोजी जागतिक अणुऊर्जा संस्थेने (आयएईए) जाहीर केले की अणुऊर्जा प्रकल्पातील वाढलेले किरणोत्साराचे प्रमाण लवकरच खाली येईल. यानंतर तीनच दिवसांनी 18 मार्च रोजी, जपानच्या अणू आणि औद्योगिक सुरक्षा संस्थेने हा अपघात 1979 सालच्या थ्री माईल आयलँड अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघाताच्या तीव्रतेचा (पातळी -5) असल्याचे घोषित केले. अखेरीस 11 एप्रिल रोजी अपघाताची पातळी सर्वोच्च (पातळी-7), चेर्नोबीलच्या पातळी एवढी असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

या अपघातात केवळ हवेतूनच नव्हे तर समुद्राच्या पाण्यातूनही किरणोत्सारी द्रव्ये जगभर पसरली. शीतलीकरण यंत्रणा बंद पडल्यावर पुढील कित्येक महिने समुद्राचे पाणी शीतलीकरणासाठी वापरले गेले आणि किरणोत्सारी झालेले पाणी पुन्हा पॅसिफिक महासागरात सोडले गेले. पॅसिफिकमधील समुद्री प्रवाहांबरोबर ही किरणोत्सारी द्रव्ये जगभर पसरली. प्रकल्पस्थळी निर्माण होणारे किरणोत्सारी पाणी नंतर अजस्र आकारांच्या टाक्यांत साठविण्यास सुरुवात करण्यात आली. यापैकी काही टाक्यांतून गळती होऊन किरणोत्सारी पाणी समुद्रात जात राहिले. सध्या सुमारे 11 लाख टन किरणोत्सारी पाणी तेथे साठविण्यात आले आहे. जपान सरकार हे किरणोत्सारी पाणी पॅसिफिकमध्ये सोडण्याची योजना बनवीत आहे तर दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांच्याकडून त्यास कडाडून विरोध होत आहे.

फिजिशियन्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि इंटरनॅशनल फिजिशियन्स फॉर द प्रिव्हेंशन ऑफ न्यूक्लिअर वॉर या संस्थांनी 2016 मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात पाच वर्षांत फुकुशिमातील किरणोत्सारामुळे लहान मुलांतील थायरॉईड कॅन्सर मध्ये 10 पटीने वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर सुमारे 10,000 ते 66,000 लोकांना कॅन्सर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

फुकुशिमा अपघातामुळे विस्थापित झालेल्या 1,50,000 लोकांना सरकारकडून नुकसान भरपाई म्हणून सुमारे 50 बिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे 3,50,000 कोटी रुपये देण्यात आले. किरणोत्सार बाधित भूभागातील किरणोत्सारी द्रव्ये गोळा करून भूभाग सुरक्षित करण्यासाठी आणि फुकुशिमा अणुप्रकल्पाचे डिकमिशनिंग करण्यासाठी सुमारे 40 ते 60 वर्षांचा कालावधी आणि सुमारे 200 बिलियन डॉलर इतका प्रचंड खर्च अपेक्षित आहे.

जपानच्या संसदेकडून फुकुशिमा अपघाताची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात, टेपको या अणुऊर्जा प्रकल्प चालविणार्‍या कंपनीवर यात ठपका ठेवण्यात आला आहे. टेपकोने सुरक्षाविषयक बाबींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर टेपकोने, खटले आणि अणुऊर्जा प्रकल्प विरोधी निदर्शने यांच्या भीतीने योग्य ती सुरक्षाविषयक पावले उचलण्यात तिला अपयश आल्याचे म्हटले आहे.

फुकुशिमा अपघाताच्यावेळी पंतप्रधान असलेले नाओटो कान यांच्या मते अणुऊर्जा ही सुरक्षित नाही आणि इतकी खर्चिक आहे की जगभरात कुठेही नवीन अणुभट्टी उभारणे समर्थनीय नाही. जपानचे आणखी एक माजी पंतप्रधान कोईझुमी यांनी म्हटले आहे की, अणुऊर्जा सुरक्षित, स्वच्छ आणि स्वस्त असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे सपशेल खोटे आहे आणि त्यांनी या खोटेपणावर विश्वास ठेवल्याची त्यांना आता लाज वाटते.

अणुऊर्जा प्रकल्पांत असे विनाशकारी अपघात घडले असताना महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक महत्वाची घटना 7 एप्रिल 2015 रोजी घडली. एएसएन या फ्रेंच अणू सुरक्षा प्राधिकरणाने या दिवशी एक पत्रक जारी केले. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की फ्लॅमनवीले, फ्रान्स येथे फ्रेंच कंपनी अरेवाकडून उभारण्यात येत असलेल्या ईपीआर-iii या प्रकारच्या 1,650 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीच्या सयंत्राच्या वरच्या भागातील पोलादातील कार्बनचे प्रमाण नियोजित मानांकनानुसार नाही. त्यामुळे अणुभट्टीच्या सयंत्राला तडे जाऊ शकतात. याचाच थोडक्यात अर्थ असा होता की अणुभट्टी सुरक्षित नाही, ती फुटून अपघात होऊ शकतो. याच ईपीआर -iii प्रकारच्या, प्रत्येकी 1650 मेगावॅटच्या सहा अणुभट्ट्या (एकूण 9,900 मेगावॅट) महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे बसविण्याचे प्रस्तावित होते. असे असताना सुद्धा ही बातमी भारतातल्या कोणत्याही वर्तमानपत्रात किंवा दूरदर्शन वाहिन्यांवर दाखविण्यात आली नाही.

ते का याचा उलगडा 10 एप्रिल 2015 रोजी झाला. या शुभदिनी मोदी यांच्या उपस्थितीत पॅरिस येथे या दोषपूर्ण अणुभट्ट्यांच्या खरेदीकरिता फ्रान्सच्या अरेवाबरोबर करार करण्यात आले. मोदी यांनी हा करार करून महाराष्ट्रात दुसरे चेर्नोबील घडण्याची तरतूद करून ठेवली. महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या सुरक्षेबद्दल इतकी बेफिकिरी, इतकी अनास्था, इतका निष्काळजीपणा दाखवणार्‍या याच मोदींनी गुजरातमध्ये प्रस्तावित असलेला मिठीविर्दी येथील 6,000 मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प मात्र स्थानिक शेतकर्‍यांच्या विरोधाची ढाल पुढे करत तेथून हद्दपार केला.

-डॉ. मंगेश सावंत