आपली महत्वाची कागदपत्रे म्हणजे ज्यांना डॉक्युमेंटस म्हटले जाते, ती जपून ठेवणे आणि वेळेत हाताशी मिळणे, योग्य कामाच्यावेळी सादर करणे हे काही सोपे नव्हे. कारण विसरणे-हरवणे आणि गोंधळ करणे या बाबी मनुष्य-स्वभावाला एखाद्या दुर्गुणांप्रमाणे चिकटलेल्या असतात. अगदी फारच मोजक्या व्यक्ती याबाबत फारच नेटके, पद्धतशीर असतात आणि सर्व कसे तारीखवार जपून ठेवत असतात. अशी माणसे ज्यांना लाईफ पार्टनर म्हणून ती माणसे किंवा त्यांचे जोडीदार हे भाग्यवानच. वास्तवात अशी परिस्थिती असते की, नवरा किंवा बायको एकेकटे किंवा दोघेही जर गलथान असतील तर मात्र बट्याबोळ होऊ शकतो.
कारण आजच्या जमान्यात आधार-कार्ड असो किंवा पासपोर्ट हे फार महत्वाचे असे व्यक्तीगत डॉक्युमेंट मानले जातात आणि त्यांची गरज कधी व कोठे पडेल हे काही सांगता येत नाही. म्हणून ती तुम्हाला हरघडी कोठे ना कोठे संदर्भ म्हणून लागत असतात आणि ती न विसरता सोबत बाळगणे तसे सोपे नसते. आज आपल्या देशात अनेक गोष्टींचे ऑन-लाइनकरण करण्याचा वसा घेतला गेलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्वाची कागदपत्रे-दस्तावेज ऑनलाइन पद्धतीने एकत्रितपणे एकाच ठिकाणी ठेवण्याचा उपक्रम नक्कीच स्वागतार्ह आहे, हे नेमके कसे घडणार आहे, हेच आपण आज अर्थ-साक्षरता म्हणून पाहणार आहोत.
गरजेतून शोध!! – पेपरलेससाठी डिजिटलचा प्रयोग-आपल्या देशाचा भौगोलिक विस्तार आणि पसारा पाहता, देशांतर्गत व्यवहार सुकर होण्यासाठी एक सुलभ प्रकारचे डॉक्युमेंट असणे जरुरीचे होते. जसा विदेशात जाण्यासाठी व्हिसा व पासपोर्ट हे लागतातच. अमुक एक व्यक्ती ही तीच व्यक्ती आहे हे कायदेशीरपणे ओळखण्यासाठी एक अधिकृत कागदपत्र असणे जरुरीचे आहे. असे करताना विविध ठिकाणी ते स्वीकारले जाईल अशी सार्वत्रिक मान्यता असणे जरुरीचे आहे, यातूनच राष्ट्रीय स्तरावर ‘आधार कार्ड’ असावे ही संकल्पना दृढ झाली व प्रत्यक्षातही आली. दरम्यान वादविवाद, शंका-समाधान ही लोकशाहीला धरून असलेली हमखास वळणेदेखील पार पडली.
आपल्याकडे लोकसंख्येचा मुद्दा आहे तसेच अमुक भागात-शहरांमध्ये -प्रदेशात एकवटलेली लोकसंख्या,त्यातून उद्भवणार्‍या नागरी समस्या-शिवाय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तरावरील भलेबुरे परिणाम रोखणे जरुरीचे आहे. परंतु तसे करताना आपण कामाचा परवाना देणे आणि राहण्याबाबत अटी घालणे लोकशाही मूल्यांना धरून नाही. म्हणून तर केवळ आयडेंटीटी आणि सरकारीस्तरावरील विविध योजनांचे पैसे लाभार्थीना थेट त्यांच्या बँक-खात्यात जमा करण्यासाठी आधार-कार्ड व आधार नंबर हा एक वैध पुरावा मानला गेला आहे. म्हणजेच व्यक्ती म्हणून कायदेशीर ओळख आणि सार्वत्रिक स्वीकारार्हता असलेले एक देशी-डॉक्युमेंट म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
परदेशात जर पासपोर्ट दाखवणे अपरिहार्य असेल, तर इथे सरसकट सर्व नागरिकांकडे पासपोर्ट असलाच पाहिजे अशी गैरवाजवी अपेक्षा न करता, एक सामायिक डॉक्युमेंट-राष्ट्रीय पातळीवरील एक अधिकृत ओळखपत्र म्हणून त्याकडे बघितले पाहिजे. ग्रामीण भाग, निम-शहरी भागात किंवा शहरात एकेकाळी ‘रेशन कार्ड’ हे एक सर्वमान्य कागदपत्र अस्तित्वात होते. पण काळाच्या ओघात उच्च मध्यमवर्ग -कनिष्ठ हा कक्षेच्या बाहेर गेला आणि फक्त दारिद्य्र रेषेखालील प्रजा पांढर्‍या कार्डचे मानकरी बनले.
अशावेळी एक किमान डॉक्युमेंट म्हणून ‘आधार कार्ड व नंबर’ आपल्यापाशी आहे ही एक जमेची बाजूच म्हणायला हवी. कारण प्रत्येक राज्य-वेगळी सरकारे, विभिन्न भाषा अशा सर्व मिश्र व गुंतागुंतीच्या कोटींच्या लोकसंख्या असलेल्या देशात अनेक प्रकारची कागदपत्रे घेऊन फिरणे आणि एकेका ऑथोरिटीचे-ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, राज्य-केंद्र सरकार, निम-सरकारी कार्यालये अशांना समाधान वाटेल व कायदेशीर होईल, असे डॉक्युमेंट देणे कसे शक्य आहे? म्हणून आधार एक सोय म्हणता येईल.
डिजिटल डॉक्युमेंट्सची गरज – आज अनेक पातळीवरील व्यवहार हे डिजिटल पद्धतीने होत आहेत, तरीही आपण केवळ नियम आणि कायद्यावर बोट ठेवून कागदी दस्तावेज मागण्याचा आग्रह धरणार आहोत? यात किती टन कागदे -वृक्षतोड करण्यास आपण हातभार लावत आहोत? अशा प्रकारे खर्च-काटकसर आणि पर्यावरण असा सर्वंकष विचार करणे गरजेचे झाले आहे. त्यातून डिजिटलायझेशनचा आग्रह हा नककीच चुकीचा नाही, हे लक्षात आले.
खालील कारणांमुळे डिजिटल कागदपत्रे असणे हे जरुरीचे वाटते –
1) नैसर्गिक संपत्तीचा अपव्यय टाळणे – कागदे तयार करण्यासाठी झाडे तोडली जातात,ती हानी कमी करून निसर्ग-संवर्धन करायचे असेल,तर कागदाला पर्याय शोधणे आणि तसा वापर करणे अगत्याचे. म्हणून डिजिटल एक सुलभ-सुरक्षित पर्याय.
2) प्रशासकीय कामाचा बोझा कमी करणे – आज अनेक स्तरावर प्रशासकीय कामे ही वेळखाऊ आणि मनुष्यबळ श्रमाचा अपव्यय करणारी आहेत. फाईल्स-लालफीत आणि परमिट राज यात अडकलेला उद्योग-व्यवसाय आता कुठे थोडा मोकळा होतोय. ‘एक खिडकी’ प्रयोग सुलभीकरण व कामाचा वेग वाढवण्यास उपकारक आहेत.
3) वेळ वाचवणे – आजच्या घडीला लोकांकडे पैसा आहे, पण वेळ नाही. अशी पंचाईत झालेली आहे. कागदी व्यवहार हे तितके वेगवान होऊ शकत नाही,म्हणून कॉम्प्युटर-इंटरनेटच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहित करणे आणि सर्वांचाच वेळ वाचवणे
4) पडताळणीसाठी सुलभ- ज्या अधिकृत ओथोरिटीजनी मुळातच इश्यू केलेली डॉक्युमेन्ट्स तंतोतंत आणि खरी आहेत की नाही? हे पडताळून पाहणे सोपे. कारण त्यांनीच निर्माण केलेली असल्याने संभ्रम असण्याचे कारणच नाही.
5) कोणत्याही वेळी आणि कोठेही – आताचा जमानाच 24 बाय 7 चा असल्याने अमुक वेळी-अमुक वाजता ऑफिस उघडे असेल, तेव्हाच मिळेल. अशी खाकी-फायलिंग-लाल फीतवाली भाषा असूच शकत नाही. ‘काळ-काम-वेगाचे’ गणित आता भलतेच वेगवान झालेले आहे, वेळेला किंमत आहे. म्हणून कोणत्याही वेळी ग्राहकाला सोयीचे असेल, तेव्हा सोय-सुविधा उपलब्ध असली पाहिजे, हाच आजच्या ‘सेवा-क्षेत्राचा’ यशस्वी होण्याचा -किंबहुना टिकून राहण्याचा मंत्र आहे. म्हणून महत्वाची कागदपत्रे हवी तेव्हा दाखवता आली पाहिजे हे ओघाने आलेच. तेव्हा सबबी नकोत आणि आज नाही, उद्या बघू. अशी वेळखाऊ की वेळकाढू? कारणे अजिबात चालणार नाही. कोणताही नागरिक ऑनलाइनवर पाहू शकतो आणि इतरांकडे शेअरदेखील करू शकतो.
6) एकदम अद्ययावत माहिती प्लस इ-साईन सुविधा – सर्वच ऑनलाइन प्रकारात होत असल्याने दफ्तर-दिरंगाईला स्कोपच नाही. ‘बसला तो संपला’ हाच नियम चालत असल्याने कागदी माहिती, फाईल्स यांना वावच नाही जे आहे, ते आताच आणि इथल्या इथे ताबडतोब. शिवाय ऑनलाइन सहीची सोयदेखील आहे
कार्य-पद्धती पुढीलप्रमाणे-आज मोजक्या बँकांमध्ये अशी सुविधा उपलब्ध आहे, नेमके काय स्वरूप आहे, हे आपण पाहणार आहोत.
1) आधार-कार्ड आणि आधार क्रमांक आवश्यक, शिवाय मोबाईल नंबर
2) ही सुविधा मिळवण्यासाठी जी माहिती बँकेकडे द्यावी लागते, ती माहिती, भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक इन्फर्मेशन विभागाला दिली जाते, हे बँक-ग्राहकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. मागाहून कोणी माझी माहिती, डेटा शेअर केला, अशी तक्रार करायला नको.
3) मुळात तुमचे बँकेत इंटरनेट बँकिंग खाते असायला हवे
4) त्यावर क्लिक करून थेट प्रवेश करता येतो आणि आपली महत्वाची कागदपत्रे-दस्तावेज ‘डीजी लॉकर’मध्ये ठेवता येतात.
कोणते डॉक्युमेंट्स ठेवू शकता –
इन्शुरन्स – जन्मदाखला -मॅरेज सर्टीफिकेट-पासपोर्ट-मेडिकल रिपोर्ट्स-शाळेचा दाखला-पॅन कार्ड इत्यादी
वैशिष्ठ्ये-फायदे
1) हे आधार-लिंक्ड आहे- आधार नंबर आणि मोबाईल नंबर आवश्यक असतो
2) कागद-विरहित-पेपरलेस सेवा-सुविधा करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाची सोय
3) हे पब्लिक क्लाऊडवर उपलब्ध असते, ज्याद्वारे सर्व डॉक्युमेंट्स आणि सर्टिफिकेट्स ऑनलाइनवर मिळू शकतात.
4) डिजिटल इंडिया योजनेतील महत्वाची कामगिरी
5) सर्वाधिक नागरिकांना ऑनलानचा लाभ मिळावा हाच हेतू
6) अनेक ठिकाणी तात्काळ उपलब्ध होणे ही मोठीच सुविधा
7) भारत सरकारचा देशव्यापी महा-प्रकल्प
8) वेळ आणि मनुष्यबळाची बचत करणारी सुविधा
9) सोयीची आणि सुलभ
10) तशी पाहिली तर नि:शुल्कच
11) मोठी स्टोरेजची सोय- दहा एम.बी. इतकी जागा ऑनलाइनवर साठवण्यासाठी मिळू शकते.
12) अनेक प्रकारची -अनेक पद्धतीची डॉक्युमेंट्स शेअर करता येतात.
13) वेळेची बचत
14) फ्रॉड्सचा धोका नाही-कारण अनेकदा आपण पासपोर्ट वगैरे झेरॉक्स करायला देतो, तेव्हा बनावट पासपोर्टच्या टोळीशी लागेबांधे असलेले, आपल्या नकळत अशी महत्वाची माहिती घेतात आणि बोगस पासपोर्ट वा कागदपत्रे करण्यासाठी बिनदिक्कतपणे वापरतात.
15) हवे तेव्हा -हवे तितके वापरा
16) क्लाऊड शेअरिंग नसल्याने कोणी चोरण्याचा किंवा हॅकिंग करण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे अनधिकृतपणे कोणीही आपला डेटा चोरू शकणार नाही.
17) मध्यस्थ नसल्याने भ्रष्टाचार होण्याचा संभव नाही
काही तोटे –
1) फक्त आधार असेल तरच असा लॉकर उघडता येतो, ही तशी एक प्रकारची गैरसोय म्हणता येईल
2) नोंदणी अपरिहार्य आहे. तेव्हा मोबाईल, ई-मेल आणि आधार कार्ड असणे अनिवार्य
ताजी माहिती-मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात लाखो डीजी लॉकर्स उघडून त्यात असंख्य डिजिटल डॉक्युमेंट्स ऑन-लाईन प्रकारात स्टोअर झाले आहेत. याचा अर्थ आता सर्वांनाच डिजिटल लॉकर हे सुरक्षित आणि सोयीचे जाणवत आहेत, कोठे प्रचार करण्याची गरज दिसत नाही. तरीही अनेकांना या सुविधेची माहिती दिसत नाही. अधिकाधिक लोकांना हे समजले पाहिजे, तरच ते ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना वापरता येईल. केवळ एक सरकारी योजना म्हणून दुर्लक्षित राहणार नाही. म्हणून हा आर्थिक साक्षरतेचा प्रयत्न. आपण अशी अपेक्षा करुया की, ही सुविधा अधिकाधिक बँकांमार्फत आपल्यापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल आणि आपली मौल्यवान दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होतील. अशा प्रकारची सुविधा गुगल आणि ड्रॉपबॉक्स यांच्यातर्फेही उपलब्ध आहे. परंतु ही सरकारी आहे. भारत डिजिटल करण्याच्या मोहिमेत उचललेले हे पाऊल सर्व स्तराच्या नागरिकांच्या सोयीचे आहे, म्हणून याचा प्रसार व्हायला हवा. आपण उपयोग करून घ्यायला हवा.
-राजीव जोशी -बँकिंग आणि अर्थ-अभ्यासक
