आजही भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती आहे. पण बदलत्या अर्थ व्यवस्थेत शेतीचाच कणा मोडायला सुरुवात झाली आहे . देशाच्या प्रत्येक भागातील शेतकरी संकटात आहे. आणि हे संकट आस्मानी तर आहेच कारण जगभर माणसाच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे आणि निसर्गा बरोबर चाललेल्या खेळामुळे पर्यावरण बदलते आहे. त्याचा फटका सर्वात जास्त शेती आणि शेतकर्‍याला बसतो आहेच. पण आस्मानी संकटाचा मुकाबला शेतकरी पिढ्या न पिढ्या करत आला आहे. म्हणून तो कधी कोलमडून पडला नव्हता . परंतु आता देशभरात झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा आकडा 3 लाखापर्यंत जाऊन पोचतो आहे. कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या काळजाचा थरकाप उडवणारी ही गोष्ट आहे.
आताचे संकट हे सुलतानी जास्त आहे. नवउदारवादी आर्थिक धोरणा च्या नावाखाली सरकारने जे शेतीशी खेळ चालवले आहेत त्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. आजही एवढ्या आत्महत्या झाल्या नंतर सरकार त्याला आळा घालू शकत आहे असे अजिबात दिसत नाही. केवळ 15 हजार ते लाखापर्यंत कर्ज असणारे शेतकरी आज जीवन संपवण्याच्या टोकाला जात आहेत , ज्या व्यवस्थेत आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 30/35000कमावतो आहे. आणि कार घेण्यासाठी बँका जिथे जाहिरात बाजी करून मध्यम वर्गीय नोकरदारांच्या मागे लागून सहजपणे 4/5 लाखांची उधळण करत असतात त्या व्यवस्थेत देशाचा अन्नदाता असा नागवला जावा हे अत्यंत लांच्छनास्पद आहे.
शेती हा घाटयाचा सौदा आहे. आता शेतीत ठेवलेय काय ? या गोष्टी आपल्या सतत कानावर पडत असतात. आपल्या देशाचे माजी कृषिमंत्री शेतीत काही दम नाही म्हणून शेतकर्‍यांना शेती सोडण्याचा जाहीर सल्ला देतात. हे अत्यंत खेदजनक आहे. एका बाजूला शेती व्यवस्था संकटात असणे आणि दुसर्‍या बाजूला जमिनी शेतकर्‍याकडून काढून घेण्याचे प्रचंड मोठे राक्षसी डाव जागोजाग रचले जाणे हा योगायोग नाही. ते जाणीवपूर्वक घडवून आणले जात आहे आणि त्या बरोबरच कौर्पोरेट फार्मिन्गला कायदेशीर रूप देऊन मोठ्या कंपन्यांनी शेतीत उतरण्याची वाट मोकळी केले जाणे या गोष्टी एकमेकाशी जोडलेल्या आहेत. शेती जर घाट्याचा सौदा असेल तर खाजगी कंपन्या त्यात उतरतील कशाला?
प्रत्यक्षात बियाण्याबाबतचे धोरण, शेतमजुरांच्या किमान व न्याय्य वेतनाचा विचार , उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला हमी भाव , आणि अनुदानाचे धोरण, कृषी उत्पादना बाबत चे आयात निर्यात धोरण , कीटक नाशके, खते याबाबतचे धोरण या सर्व पातळ्यांवर खेळ चालू आहेत. त्यात काही सुधारणा न करता कॉर्पोरेटधार्जिणे धोरण चालू ठेवायचे आणि फक्त कर्ज माफी करून शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटतील असे म्हणायचे हा नुसता कांगावा आहे. कर्ज माफी नंतरही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत हे वास्तव आहे . मग सरकार मानसोपचार तज्ञांना तिथे पाठवून स्वत:चे हात वर करत आहे. हा प्रश्न फक्त मने कोलमडण्याचा नाही तर त्यांच्यासाठी असलेली व्यवस्था कोलमडण्याचा आहे. उदारीकरण या नावाखाली भारतासारख्या गरीब देशातील शेतकर्‍यांना नागवण्याची धोरणे विश्व व्यापार संस्था राबवताना दिसत आहे. अनेक एकतर्फी व्यापार सुधारणा(?) लादून शेतकर्‍यांचे संरक्षण काढून घेतले जात आहे. आणि एका जीवघेण्या स्पर्धेला शेतकर्‍यांना सतत सामोरे जावे लागत आहे. आपल्याच देशाचे सरकार आपल्याच देशाचे नागरिक असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे रहाताना दिसत नाही. जगभर विविध देशांची सरकारे महाकाय भांडवली शक्तींच्याच ताब्यात गेल्याचे चित्र दिसते आहे.
राज्यसंस्थांचे ह्या कॉर्पोरेट्सनी पार खुळखुळे करून टाकले आहेत. अशा आतून पोकळ आणि सत्वहीन, तत्वहीन झालेल्या सरकारपुढे कितीही व्यापक आंदोलने केली तरी फरक पडत नाही असा अनुभव वारंवार येतो आहे. शेतीच्या संकटाला जबाबदार असणारी खरी कारणे जनतेसमोर येताना दिसत नाहीत. अशा स्थितीत विश्व व्यापार संस्थेचा खरा चेहरा, त्यामागची अमेरिका व युरोपियन देशांची दुटप्पी नीती , तथाकथित खुल्या अर्थव्यवस्थेतील गुलामी आणि शोषणाचे डाव आणि त्याला असणारी सरकारची साथ हे वास्तव शेतकरी व सामान्य जनता यांच्यासमोर येण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कृषी व्यवस्थेचे स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी स्वरूप संपवून ती अधिकाधिक परावलंबी आणि दुबळी केली जात आहे. शेतकर्‍यांच्या सुगीची लुट चालू आहे. याबाबत खरी माहिती समोर आणणे व शेतकरी आणि सामान्य जनता , ग्रामीण कार्यकर्ते ह्यांना जागवणे ही काळाची गरज आहे.
21 व्या शतकात भारत देश वाटचाल करत असला तरी सरंजामी काळापासून येथे असलेल्या विषमतेच्या प्रश्नाबाबत आपण फार अंतर कापलेले नाही. भूकेचा प्रश्नदेखील विकासाच्या चक्रव्यूहात आजही अडकला आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न एका बाजूला वाढत असताना अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी होत असताना आजही भूकेमुळे, उपासमारीने माणसे मृत्युमुखी पडतात ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे, निषेधार्ह आहे.
संविधानातील मुलभूत तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी असेल तर स्वातंत्र्यानंतर सात दशकानंतर का होईना भूक व उपासमारीचे निर्मुलन हा कार्यक्रम केंद्रस्थानी व प्राधान्याने हाती घ्यायला हवा. मात्र वास्तवात भांडवली शक्ती व त्यांच्या मुठीत आवळली जाणारी सरकारे भूक वाढवण्याचाच अजेंडा राबवत आहेत. रेशन व्यवस्था मोडीत काढणे हा त्याच दिशेतील कार्यक्रम आहे.
बाजारच सर्व काही नियंत्रित करील या सद्य धारणेला शह देण्याची व त्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची नितांत गरज आहे.
देशभरातील विविध संघटना व पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जन आंदोलन उभारून यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करायला लावला. 2013 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सदर कायदा केला व गरीब कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क दिला. मात्र सातत्याने गरीब विरोधात धोरणं आखणा-या भाजप सरकार ने हा हक्क मोडीत काढण्याचा डाव आखला असून रेशन बंद करून लाभार्थी च्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे ठरवले आहे, त्याबाबत दि. 21 ऑगस्टला महाराष्ट्र शासनाने जी. आर काढला असून मुंबईतील आझाद मैदान व महालक्ष्मी येथील काही दुकानात याचा प्रयोग 1 सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आला आहे.
हे पाऊल तदृदन गरीबांच्या विरोधात जाणारं असून त्या धोरणाचे गरीबांच्या अन्न सुरक्षेवर व शेती तसेच शेतकरयांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पहाणा-या बड्या देशी व विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखण्यात आले आहे. या निर्णयाद्वारे आपण कॉर्पोरेट धार्जिणे सरकार असल्याचे व त्यांची मर्जी तसेच हितसंबंध जपण्यासाठी गरिबांच्या पोटावर पाय आणण्याची देखील तयारी असल्याचे भाजप सरकारने सिद्ध केले आहे.एका बाजूला हे शासन शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचा वादा करते व दुसर्‍या बाजूला हमीभाव देऊन धान्य खरेदी करण्याची देशव्यापी यंत्रणा म्हणजे अन्न महामंडळ मोडीत काढण्याचा अर्थात रेशन यंत्रणा मोडीत काढण्याचा डाव रचते हा दुटप्पीपणा आहे, तसेच शेतकरी व गरीब कष्टकरी जनता दोघांशीही चालवलेला खेळ आहे. या अन्याय्य व गरीब विरोधी धोरणाचा आणि असे निर्णय घेणार्‍या शासनाचा तीव्र निषेध करायला हवा.
हा निर्णय घेताना या प्रश्नावर काम करणार्‍या जनसंघटना, रेशन कार्ड धारक , लोकप्रतिनिधी या कोणाचेही मत विचारात घेतलेले नाही.याबाबत चर्चा झालेली नाही. मात्र अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी अ‍ॅक्शन लॅब नावाच्या कंपनी/ एन.जी.ओ शी याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सदर कंपनी ही अमेरिकन कंपनी असून या कंपनी बरोबर सदर करार का करण्यात आला , त्या कराराचे स्वरूप व शर्ती काय ह्या गोष्टी सध्या गुलदस्त्यात आहेत. पारदर्शक कारभाराची व राष्ट्रवादाची , देशभक्तीची व चरज्ञश ळप खपवळर ची सतत टिमकी वाजवणा-या महाराष्ट्र शासनाने परकीय कंपनीच्या हातात ही सूत्रे सोपवली आहेत. व अत्यंत हुकुमशाही पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे.
ह्या निर्णयामागे विश्व व्यापार संस्थेचा दबाव आहे ही गोष्ट वरील बाबीमुळे अधोरेखितच होते. धान्याच्या बाजारपेठेतून सरकारने बाहेर पडावे आणि बड्या कंपन्यांना धान्याच्या बाजारात मोकाट वाव द्यावा यासाठी विश्व व्यापार संस्था (थढज) सरकारच्या मागे आहेच.
थेट खात्यात रक्कम जमा केल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसतो हा भ्रम सरकार पसरवत आहे. प्रत्यक्षातला अनुभव तसा नाही. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यव्रुत्ती गेली दोन वर्षे थकवण्यात आली आहे हे वास्तव ताजेच आहे. सदर रकमेची सांगड वाढत्या महागाईशी घातली जात नाही हा देखील अनुभव आहेच. शिवाय हमीभावापेक्षा खरेदीदारासाठी धान्याचे बाजारभाव नेहमीच जास्त असतात .आज रेशनकार्ड धारकाला रेशनवर धान्य घेण्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करावी लागते त्याच्या दुप्पट ते तिप्पट रक्कम खात्यात लाभ जमा झाल्यानंतर देखील करावी लागेल हे वास्तव आहे.
ग्रामीण भागात जवळपास प्रत्येक महसूली गावात रेशन दुकान आहे. ते बंद झाल्यावर बाजाराच्या ठिकाणी व बँकेच्या ठिकाणी पोचण्याचा प्रवासखर्च व धान्य वाहतुकीचा खर्च देखील वाढणार आहे. तेव्हा अच्छे दिनाचा वादा करत सत्तेत आलेल्या या सरकारने गरीबांसाठी आणखी हलाखीचे दिवस ओढवून आणले आहेत.व गरीबांना व्यापा-यांच्या व खुल्या बाजाराच्या तोंडी दिले आहे. बड्या कंपन्यांना मोकाट रान व गरिबांच्या सुरक्षा कवचाला थेट हात असे या निर्णयाचे खरे स्वरूप आहे.
सदर निर्णयाचा फटका मोठ्या प्रमाणात महिलांना बसणार आहे. कुटुंबाची अन्न सुरक्षा राखणे हे तिला रेशनमुळे शक्य होते, पैसा मात्र तिच्या हातात रहाणे हे सद्य भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत जिकिरीचे होणार आहे. हा अधिकारच तिच्या हातातून हिरावला जाणार आहे.
धान्याऐवजी रोख रक्कम या धोरणावर मत आजमावण्यासाठी देशातील 9 राज्यात 1200 कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात की आंध्रप्रदेश मधील 91% , ओरिसामधील 88% , छत्तीसगडमधील 90% व हिमाचल प्रदेशातील 81% लोकांना तसेच अन्य राज्यातील 75% लोकांना रेशनवर धान्य हवे आहे, रोख रक्कम नको. कारण रोख रक्कम म्हणजे अन्न सुरक्षेची हमी नव्हे हे त्यांना समजले आहे.
मात्र देशांतील याआधी नामांकित व्यक्ती व संस्थांचा अनुभव बाजूला सारून अमेरिकन कंपनीच्या हातात हा प्रयोग सोपवणे व हवे ते निष्कर्ष मिळवण्याचा मार्ग खुला करणे हा शासनाचा डाव आहे. या डावाला कदापि बळी पडता कामा नये.
रेशनव्यवस्था आता संपली आहे असे मध्यमवर्गाचे मत झाले आहे. पण ते खरे नाही. अन्नाच्या गरजेसाठी आजही मोठ्या प्रमाणावर गरीब जनता रेशनवर अवलंबून आहे. रेशनव्यवस्था जपणे हे शेतकरी व गरीब दोघांच्याही हिताचे आहे.
— उल्का महाजन
