विकासात राजकारण नकोच !

राज्यातील मावळत्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही विकासकामाला स्थगिती दिली जाणार नाही, केवळ त्यापैकी काही कामांचा आढावा घेण्यात येऊन सर्व कामे गतीने पूर्ण केली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. ठाकरे यांची घोषणा तशी स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. कारण गेल्या काही दिवसांपासून आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यातील विद्यमान सरकारद्वारा फुली मारली जाणार अशी चर्चा होती. आरेच्या कारशेडला स्थगिती दिल्याच्या घोषणेनंतर या चर्चांना तर अधिक ऊत आला होता. तथापि, आता थेट मुख्यमंत्र्यांनीच त्याबाबतचा खुलासा केल्याने या चर्चांना पूर्णविराम मिळाल्याचे म्हणता येईल. मुंबई-नागपूर या राज्याच्या राजधानी व उपराजधानीला जोडणारा महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग प्रकल्प, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोड, मेट्रो प्रकल्प, नवी मुंबई विमानतळ आदी मोठ्या स्वरूपातील कामे सध्या प्रगतीपथावर असून ती आधीच्या सरकारची मुहूर्तमेढ राहिल्याने त्यांच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी या कामांचा आढावा घेतल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या कामाआड आम्ही येणार नसल्याचा निर्वाळा देताना उपलब्ध निधी, त्याचा विनियोग, स्थानिकांना त्यामधून होणारा लाभ यावर विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवणार असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. विकासकामांसाठी एक पाऊल उचलताना पुढच्या शंभर कामांचा धोका आपण ओढवून घेतोय का, याचाही विचार आपण केला पाहिजे, हे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्यही राजकीय अंगाने असल्याचे म्हणता येणार नाही. एखाद्या राज्याचा विकास करणे, त्याचे क्षेम साधणे हे तेथील सरकारचे नैतिक कर्तव्य असते. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलताना ज्या मूळ घटकांना विचारात घ्यायला हवे, त्याचा मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला. याआधी पाच वर्षे राज्याचा गाडा हाकलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जे प्रकल्प हाती घेतले होते, त्यामागे एकूणच विकासाची दूरदृष्टी होती, हे नाकारून चालणार नाही. कारण हे सर्व प्रकल्प म्हणजे राज्याच्या पायाभूत विकासाचे प्रतिबिंब मानले जावेत, या तोडीचे आहेत. त्यासोबतच हे प्रकल्प जनहिताशी निगडीत असल्यानेच त्यांना मूर्त स्वरूप देण्यात आले. बरं, या प्रकल्पांबाबत किमान तत्कालीन सत्ता भागीदार म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष सूरांत सूर मिळवण्यापुरता का होईना पण साक्षीला होता. राज्याला विकासाच्या दिशेने नेण्याबाबत त्या दोन्ही पक्षांबरोबरच आता शिवसेनेची साथसंगत करीत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीमध्येही एकमत असणे स्वाभाविक आहे. कारण दोन्ही पक्ष अनेक वर्षे सत्तेत राहिले असून विकासकामांचे महत्त्व त्यांना चांगलेच अवगत आहे. केवळ ते आता राजकीय विरोधक असलेल्या पक्षाच्या सरकारचे आहेत म्हणून रद्द करणे तात्विक दृष्टीने अपरिपक्वपणाचे ठरू शकते. पक्षीय पातळीवरील राजकारण समजण्याजोगे असते. त्यामध्ये परस्परांवरील कुरघोडी, शह-काटशहाचे राजकारण, साम-दाम-दंड-भेद या आयुधांचा मुक्त वापर या बाबीही क्षम्य ठरू शकतात. तथापि, राज्याच्या विकासात पक्षीय अथवा व्यक्तिगत आकसाला मुळीच स्थान देता कामा नये, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. आज देशाचे पंतप्रधान अथवा विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री जेव्हा-केव्हा विदेशांत दौरे करतात, त्या प्रत्येक दौर्‍यात ते तिकडे वास्तव्यास असलेल्या उद्योजकांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करतात. सध्याची देशाची परिस्थिती बघितल्यास प्रत्येक राज्याला मोठ्या विदेशी गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सुदृढ पायाभूत सुविधांची गरज असते. त्यावरच त्यांचे गुंतवणुकीचे धोरण ठरते. म्हणूनच विकासकामांची पायाभरणी कोणाच्या हाताने कुदळी मारून होते अथवा त्याची कोनशिला कोणाच्या हस्ते बसवली जाते, ही बाब गौण ठरावी. संबंधित सुविधा राज्याच्या विकासात्मक धोरणाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणारी आहे, हे वास्तव नाकारण्यात येऊ नये. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तीन पक्षांचे, वेगवेगळ्या विचारसरणींचे असले तरी राज्य तेच आणि जनताही तीच याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. म्हणूनच विकासकामे अथवा बडे प्रकल्प आधीच्या सरकारने सुरू केले म्हणून त्याला स्थगिती देण्याचे कारण नाही. याशिवाय, महाराष्ट्रापुढे इतर आव्हानांची कमतरता नाही. शहरी व ग्रामीण भागांतील विकासातील असंतुलन, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव, मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारी, मूलभूत सुविधांची वानवा, कौशल्य विकसनाचा अभाव, कुपोषण, अनारोग्य, शैक्षणिक सुविधांचा बोजवारा अशा एक ना अनेक समस्या स्थापनेपासून साठीत आलेल्या या राज्यापुढे ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर तर आकड्यात मांडणे कठीण असल्यागत उभा आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राला यावेळी वरूणराजाने हात दिल्याने परिस्थिती समाधानकारक असली तरी एरव्ही पाण्याच्या थेंबासाठी संघर्ष होत असल्याची कित्येक उदाहरणे प्रत्ययास आली आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाहीये. ज्या सहकार चळवळीचा जन्म महाराष्ट्रात होऊन ती फोफावली आणि ग्रामीण अर्थकारणाला तिने उभारी दिली, ती आज विकलांग अवस्थेत पोहचली आहे. तिचे पुनरूज्जीवन होणे आज आत्यंतिक गरजेचे आहे. शेतमालाला हमीभाव देण्याची गरज असल्याची सातत्याने ओरड आहे. अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांनी हैराण बळीराजा जीवनयात्रा संपवण्याचा निर्णय घेतो, ही बाब कोणत्याही शासकांसाठी लाच्छंनास्पद अशीच म्हणावी लागेल. पण व्यावहारिक भाषेत जाग आली तीच पहाट समजायची असते. शासन फडणवीसांचे आहे की ठाकरेंचे हे महत्त्वाचे नसून ज्यांना सुशासनाचा, क्षेमाचा शब्द देत राज्याचे विश्वस्तपद साकारले आहे, त्यांना दिलेल्या शब्दाची पूर्तता करण्याशी बांधिल राहणे सत्ताधार्‍यांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठीच राज्यात सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना मार्गस्थ करून आणखी काय करता येऊ शकते, याचा व्यापक अभ्यास करण्याची नव्या सरकारला गरज आहे. विशेष म्हणजे सरकारमधील तीनही पक्षांना सत्ता चालवणे म्हणजे काय याची पुरेपूर कल्पना आहे. शिवाय, राज्याच्या विकासासाठी काय आवश्यक आहे, याबाबतही त्यांचा पुरेसा अभ्यास आहे. वस्तुत:, सत्ता गेल्यामुळे विरोधक हिरमुसले होतात, तर सत्ताधार्‍याच्या आनंदाला उधाण येते. हे अपेक्षित आणि स्वाभाविक असले तरी दरवेळी राजकारणाची पाचर घालून विकासाआड येण्यात हाशील नसते. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी निवडणुकांपुरते राजकारण करावे, मात्र राज्याच्या विकासाचा मुद्दा असेल त्यावेळी प्रसंगी एकजूट दाखवत ईप्तिप्राप्ती करण्यात कोणतीच कसूर सोडू नये. जनहितैषि निर्णयांमधूनच स्वकर्तृत्वाचा ढोल वाजवण्यात शौर्य असते. राजनितीमधील हे शाश्वत सत्य सत्ताधारी आणि विरोधक या दोहो घटकांना लागू होते. सत्तेमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांनी निवडणूक काळात जाहीरनामे प्रसिध्द करून मतदाररूपी जनतेपुढे आश्वासनांचा पाऊस पाडला आहे. त्याची जाणीव ठेवत राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जावे. साधारणत: पाच वर्षांत ध्येयधोरणात सामावणारी कामे पूर्ण करण्याची कटिबद्धता जनहितकारी शासक हे बिरूद देण्यास पुरेशी ठरेल. तेव्हा आगामी काळात सर्वांच्या प्रयत्नांतून नवमहाराष्ट्राची निर्मिती होईल, असा आशावाद बाळगण्यास काय हरकत आहे?