मोठे होऊन काय बनायचे आहे याचा विचार शाळेत असताना केला नव्हता. मात्र१२ वी मध्ये चांगले मार्क मिळाले त्यानंतर डॉक्टर किंवा अभियंता होण्याची मला इच्छा होती. म्हणून मी एम.बी. बी.एस मधून शिक्षण घेतले. मात्र हे माझे क्षेत्र नसल्याची जाणीव झाली. वडील पण चांगल्या पदावर कामाला असल्यामुळे माझ्या निर्णयाला घरच्यांनीही पाठिंबा दिला. नागरी विभागाची परीक्षा दिली. अभ्यासात हुशार असल्याने नागरी विभाच्या परीक्षेत मला यश मिळाले आणि सुरुवात झाली माझ्या वेगळ्या प्रवासाला अशी स्वतःची ओळख अन्न व औषध मुंबई विभागाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी माय महानगर च्या फेसबुक लाईव्हमध्ये करून देत संवाद साधला.
आदिवासी विभाग बदलीची मागणी
आयकर विभागात नोकरी मिळाली. त्यानंतर आयकर विभागात १० ते १५ वर्ष नोकरी केली. मात्र आयकर विभागात काम करत असताना २० लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या लोकांशीच माझा संवाद होत होता. शासकीय नोकरीत असूनही सर्वसामान्यांशी संवाद होत नव्हता. यासाठी आदिवासी विभागात बदलीची मागणी मी केली होती. आयकर विभागतून आदिवासी विभागात बदली मागणारी मी एकमेव महिला अधिकारी होती. आदिवासी क्षेत्रात चांगेल काम केल्यामुळे मला चांगल्या पोस्ट मिळत गेल्या. आदिवासी भागात मागासवर्गीय लोक असल्यामुळे त्यांना सुविधा पोहचत नव्हत्या. त्याबद्दल कोणतीही वाच्यताही करण्यात येत नाही. त्यामुळे अशा लोकांसाठी मला काम करायचे होते. राज्य आणि केंद्र सरकार या दोन्हीकडून मिळणारे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाहीत. अशा लोकांसाठी काम करायची इच्छा होती आणि अजूनही मला या भागात काम करायला नक्कीच आवडेल कारण या भागात काम करण्याचं सर्वात जास्त समाधान मला आजही मिळलेलं आहे. या मुलांना प्रशिक्षण देऊन चांगल्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी आम्ही मदत केली आहे.
पालिकेत काम करण्याचे स्वातंत्र असते
पालिकेत मुंबई शहर अतिरिक्त आयुक्त पद संभाळतांना मला काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. पालिकेत राहून पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही विविध उपक्रम राबवले. पालिकांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणारी पुस्तक, वह्या किंवा इतर समान उशीराने दिल्या जात होत्या. असा पालिकाचा इतिहास असल्यामुळे ते बदलणे आवश्यक होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष न करता शाळा सुरु होण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच पालिकेतर्फे निविदा मागवल्या गेल्या. यामुळे मुलांना ८० शालेय वस्तू वेळेत मिळाल्या. २०१६ मध्ये आम्ही या वस्तू शाळांना वेळेत शालेय सामान देऊ शकलो. याचबरोबर पालिकेच्या घन करचा विभागात कार्यरत असताना कचरा समस्यांवरही भर देण्यात आला. संपूर्ण भारतापेक्षा मुंबईत कचऱ्याचे प्रमाण जास्त आहे. मुंबईत दररोज ३ हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते.
व्यवसाय करा पण जबाबदारीने
आज ऑनलाईन फूड अॅप ही काळाची गरज आहेत. स्विगी, फूडपांडा, उबर इट्स आणि झोमॅटो यासारख्या ऑनलाईन अन्नपदार्थ पुरवणाऱ्या साईट्सवरही लक्ष ठेवणे गरजेचं आहे. साधारणतः अन्न व औषध विभागाचे अधिकारी एखाद् दुसऱ्या हॉटेलवर धाड मारून तेथील स्वच्छतेचे निकष पाळले गेले आहेत का? याचा तपास करतात. मात्र ऑनलाईन पद्धतीने मागवलेल्या पदार्थांचा दर्जा नागरिक तपासू शकत नाहीत. अशा ३५० हॉटेल्सवर अधिकाऱ्यांनी एकावेळेत तपासाची कारवाई केली. यापैकी ११५ हॉटेल्स मालकांकडे अधिकृत लायसन्स नसल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांना आम्ही अन्न पुरवण्यापासून थांबवले असून त्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. हॉटेल व्यवसायात स्वच्छतेच्या बाबतीत २० ते २५ नियम पाळणे आवश्यक आहेत. यामध्ये स्वयंपाक घराची स्वच्छता, कामगारांचे मेडिकल चेकअप, पेस्ट कंट्रोल इत्यादी महत्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. ही धाड टाकण्याची जितकी जबाबदारी आमची आहे तितकीच जबाबदारी अन्न मागवताना ग्राहकांनीदेखील पाळायला हवी असे मत यावेळी डॉ. पल्लवी दराडे यांनी मांडले.
सणासुदीच्यावेळी विशेष मोहीम
मुंबई शहरात आणि उपनगरात सणासुदीच्यावेळी अन्न व औषध विभागाकडून विशेष मोहीम राबवण्यात येते. या मोहीमेअंतर्गत दूध, मावा, खवा, फरसाण आणि मिठाई यांचे नमुने तपासले जातात. अधिकाऱ्यांकडून महामार्गावरील टोलनाक्यावर दुधाचे ट्रक्स तपासले जातात. अन्नातील भेसळी संदर्भात असलेले व्हिडिओ व्हॉट्सअॅपवर पसरवले जातात. मात्र व्हिडिओत ठिकाणाचा उल्लेख न केल्याने अन्न व औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कारवाई करणे कठीण जाते. पंजाब आणि गुरगावमध्ये अन्नात होणाऱ्या भेसळीच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मागे आहे. त्यामुळे अशा वेळी जेव्हा असे व्हिडिओ कराल तेव्हा योग्य ठिकाणाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे अधिकारी प्रत्यक्षात जाऊन योग्य कारवाई करण्यास मदत होऊ शकते.
गुटखा विकणाऱ्यांवर होणार गुन्हे दाखल
महाराष्ट्र राज्यात २०१३ मध्ये गुटखाबंदी करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर अन्न व औषध विभागाने गुटखा विकणाऱ्यांवर धडक कारवाई केली. येत्या काळात गुटखा विकणाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवण्याची मागणी एफडीआय करत होती. सुप्रीम कोर्टात केस जिंकल्यानंतर आता अशा विक्रेत्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. राज्यात जेव्हा गुटखाबंदीचा निर्णय घेतला त्यावेळी महाराष्ट्रातील गुटखा उत्पादन करण्याऱ्या कंपन्या बंद करण्यात आल्या होत्या. गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यात गुटख्याचे उत्पादन केलं जातं. या राज्यातून येणाऱ्या वाहनांचा तपास केला जातो. जर गुटख्याची वाहतूक करताना ट्रक आढळल्यास त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. गुटखा स्वस्त आहे आणि त्याला मागणी आहे, तसंच या उदयोगात पैसा जास्त असल्यामुळे गुटख्याची तस्करी जास्त प्रमाणात होते.
नागपूर आणि औरंगाबादमधील प्रयोगशाळा कार्यरत
सर्वात चांगली प्रयोगशाळा ही मुंबईची आहे. सर्व राज्यातील अन्नाचे नमुने इथेच येत असतात. मात्र, मुंबईव्यतिरिक्त नागपूर आणि औरंगाबादमध्येही प्रयोगशाळा आहेत. मी रुजू झाल्यानंतर आता या दोन्ही शाळा कार्यरत झाल्या आहेत. या दोन्ही ठिकाणी अधिकारी कमी होते. ही संख्या साधारण ६० इतकी होती त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचाही भरणा करण्यात आला. दीड वर्षात या प्रयोगशाळेच्या सर्व समस्यांचं निराकारण होईल. कारण सध्या सरकारला यासंदर्भात आम्ही मागणी केली असून सरकारने आम्हाला या कामासाठी २५ कोटी निधी दिला आहे. येत्या काळात २०० डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि २०० अधिकाऱ्यांची भरती आम्ही करणार आहोत.
चायनीज भेळवरील फक्त कारवाई करण्यावर विश्वास नाही
शाळा आणि महाविद्यालयांबाहेर बऱ्याच प्रमाणात चायनीज विकण्यात येत असतं. या भेळेमुळे बऱ्याच प्रमाणात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होताना दिसतो. मात्र अशा गाड्यांवर फक्त कारवाई करणे हा पर्याय नाही. मागच्या दीड वर्षात १ लाखाहून अधिक लोकांपर्यंत आम्ही पोहचलो. इतकंच नाही तर साधारण १७० शाळा आम्ही पालथ्या घातल्या आहेत. मात्र अशा चायनीज भेळेच्या गाड्यांसाठी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यामुळे वेगळ्या १७ हजार व्हेंडर्सपर्यंत आम्ही पोहचून चांगलं अन्न देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यासाठी विशेष बसचेदेखील आयोजन करण्यात आले आहे.
सर्वसामान्यांना परवडणारी औषधं डॉक्टरांनी लिहून द्यावीत
सामान्य मानसांना औषध स्वस्त मिळावी यासाठी सरकाचे प्रयत्न आहे. जनेरीक औषध ही मोठी भूमिका बजावतात. देशात ७१ हजार साधे फार्मसीस्ट आहेत. डॉक्टरांनी रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या प्रिक्रीबशन मध्ये ब्रांडेड आणि जनेरीक औषधे देन्हीही लिहून द्यावीत. यामुळे रुग्णाला औषधे परवडतील. अनेकदा स्वस्त औषधी लिहून दिल्यामुळे ब्रांडेड औषधी विकणाऱ्याचा व्यवसाय मारला जातो. त्यामुळे अनेकदा डॉक्टर फक्त ब्रांडेड औषधांचे नावच रुग्णांना लिहून देतात. ऑनलाइन औषधे पुरवणाऱ्या वेबसाइट्सवरही आमचे लक्ष असते. अनेकदा गुंगीचे औषध किंवा आरोग्याला घातक असलेले औषध ऑनलाईन सर्रास मिळतात. यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे.
