लोकशाहीप्रधान देशात घराणेशाहीबाबत बोलणे योग्य नाही. लोकशाही आणि घराणेशाही कधीच एकत्र नांदू शकत नाही’, अशा शब्दात उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर दिले होते. दिल्लीत एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यादरम्यान १६ मार्च २०१७ साली नायडू यांनी हे उद्गार काढले होते. आपण कुठल्याही पक्षाला उद्देशून बोलत नसल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले असले तरीही त्यांच्या बोलण्याचा रोख राहुल गांधी यांच्या दिशेनेच होता. राहुल गांधी यांनी अमेरिकेतील बर्कले विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात भारतात प्रत्येक राजकीय पक्षात घराणेशाही चालते. इतकेच नाही तर बॉलीवूडमध्येही घराणेशाहीच चालते, असे म्हणत त्यांनी अभिषेक बच्चन यांचे उदाहरणही दिले होते. नायडू यांनी काँग्रेसच्या घराणेशाहीचा उद्धार केला असला तरी आज काँग्रेसप्रमाणे भाजप हा सुद्धा आता घराणेशाहीचा व्यक्ती केंद्रित पक्ष झाला आहे.
गेल्या ५ वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याभोवती पक्ष फिरत आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना वृद्धाश्रमात पाठवण्यात आले असून मोदींचे पक्षातील कट्टर विरोधक संजय जोशी हे लौकरच हिमालयात परागंदा होतील, अशी चोख व्यवस्था करण्यात आली. तर सुषमा स्वराज्य यांना शोभेची बाहुली बनवली. यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. आपल्या पक्षात लोकशाही आहे, असा भ्रम असलेल्या नाना पटोले यांनी खासदारांच्या बैठकीत तोंड उघडले म्हणून त्यांचे तोंड कायमचे बंद करण्यात आले. खासदार, मंत्री, पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी यांच्याकडे ढुंकून पाहायचे नाही, त्यांच्या मताला किंमत द्यायची नाही. मोदी आणि शहा हेच निर्णय घेणार आणि बाकी माना डोलावणार… हे तर काँग्रेसच्या वरताण झाले. भाजपचा हा प्रवास लोकशाहीचा राहिलेला नसून तो हुकूमशाहीचा झालेला आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींचा होता तसा…
भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणार्‍या इंग्रजांनी या देशात गुलामगिरीची बीजे इतकी खोलवर रुजवली आहेत की घराणी असो की व्यक्ती त्यांच्या पूजा करण्यात आपला मतदार कायम धन्यता मानत आलेला आहे. अपवाद आणीबाणीनंतरच्या काळात इंदिरा गांधींना धडा शिकवताना जनता पक्षाच्या हातात दिलेल्या सत्ता प्रयोगाचा. जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीने भारावलेल्या भारताला घराणेशाही आणि व्यक्ती पूजेतून मुक्त होण्याचा मार्ग दाखवला होता. पण, सत्ता सुद्धा टिकवता आली पाहिजे आणि प्रसंगी आपला अहंकार बाजूला ठेवला गेला पाहिजे, हे जॉर्ज फर्नांडिस सतत सांगत असतानाही जनता पक्षाच्या नेत्यांना समजले नाही आणि सत्तेची पुन्हा संधी मिळाली नाही. समाजवादी विचारसरणीला तिलांजली देत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाजप सरकारमध्ये सामील झाले म्हणून जॉर्ज यांच्यावर त्यांच्या साथींनी केलेली जहरी टीका त्यांच्या मृत्यूनंतरही उगाळण्यात आली. दोन माणसे दोन वर्षे टिकवता न आल्याने समाजवादी चळवळीचे अठरा तुकडे झालेले समाजवाद्यांना चालतात… पण, परिणामाची चिंता न करता काँग्रेसमुक्त भारताचा आवाज पहिल्यांदा देशात देणारा जॉर्ज चालत नाहीत! घरणेशाहीला विरोध करणारा समाजवादी विचार या देशात रुजला नाही, याचे मुख्य मारेकरी समाजवादी आहेत.
केवळ कोणाचे तरी वारस आहेत म्हणून फार मोठे सामाजिक कार्य न केलेल्या व्यक्ती, समाजासाठी नि:स्वार्थ कार्य करणार्‍या व्यक्तींच्या आकांक्षांना डावलून पुढे जातात, तेव्हा ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक बनते. घराणेशाही एकाधिकारशाहीस, आर्थिक आणि इतर गैरव्यवहारास कारणीभूत होऊ शकते हे आपल्या देशात यापूर्वीच्या काही काळात वारंवार दिसून आले आहे. समाजाची नाडी न ओळखता, समाजाच्या गरजा न जाणून घेता प्रसिद्धी माध्यमांपुढे फोटो काढण्यापुरती सामाजिक कृती केवळ कर्मकांडाचा भाग म्हणून पार पाडल्या जातात आणि त्यामुळे पुरेशी जबाबदारीची आणि सामाजिक गरजांची जाणीव झालेली नसताना, बापाच्या जीवावर मिळालेल्या लोकशाहीतील महत्त्वांच्या पदांचा समाजासाठी आवश्यक तो उपयोग होऊ शकत नाही.
थोडक्यात घराणेशाहीत लायकी नसलेली व्यक्ती जनतेचा नेता होण्याची दाट शक्यता असते. सध्या भाजप प्रवेशाच्या लाटेत असेच घराणेशाहीची पुढची पिढी मोठी होऊ पाहत आहेत. आता भाजपमध्ये प्रवेश केला नाही तर आपले राजकीय भवितव्य अंधारमय आहे, अशी ठाम समजूत करून प्रवेशासाठी जोरदार पळापळ सुरू झाली आहे. विशेषतः पुलावामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील चित्र बदलले आणि भाजपविरोधातील प्रचंड अशा नाराजीचा सूर बदलला. भाजप बहुमताचा आकडा गाठू शकणार नसला तरी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष तोच असेल आणि सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल, असे चित्र निर्माण झाल्याने भाजपमधील प्रवेशासाठी लोकांनी रांगा लावायला सुरुवात केल्या.
महाराष्ट्रातील विखे पाटील आणि मोहिते पाटील ही दोन घराणी त्यापैकी एक. विखे पाटलांच्या दर पिढीने हेच केले. बाळासाहेब विखे पाटील काँगेस सोडून शिवसेनेत गेले आणि त्याआधी आपल्या मुलाला म्हणजे आताचे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना आधी शिवसेनेत पाठवले होते. दोघेही मंत्री झाले आणि भाजप-शिवसेना युती सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर पुन्हा काँग्रेसवासी झाले आणि आता आपला मुलगा सुजय विखे पाटील यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळत नाही म्हणून त्यांना भाजपचा झेंडा हाती घ्यायला लावला. बाळासाहेब विखे २० वर्षांपूर्वी जसे म्हणत होते तसेच आता त्यांचा मुलगा राधाकृष्ण विखे म्हणत आहे. मी नाही मुलाला दुसरीकडे जा म्हणून सांगितले. यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही!
सुजय विखे यांच्यानंतर रणजित सिंह मोहिते पाटील हे भाजपवासीय झाले. काँग्रेसने विखे यांना भरपूर दिले. सत्तेच्या जोरावर नगरमध्ये हे घराणे श्रीमंत झाले. हीच गोष्ट सोलापूरच्या मोहिते पाटील घराण्याची आहे. शरद पवार यांच्या कृपेमुळे या घराण्याला सत्ता, संपत्ती, पदे, आश्रय असे सर्व काही मिळाले. पण, आता सत्ता मिळत नाही असे दिसताच आपण शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला, असे महान उद्गार रणजीत यांनी काढले. त्यांचा शेतकर्‍यांचा कळवळा साफ खोटा आहे. कारण त्यांनीच सुरू केलेल्या विजय शुगर या साखर कारखान्याला ऊस पाठवलेल्या शेतकर्‍यांनी आपले हक्काचे ऊस बिलाचे पैसे मिळावे म्हणून हायकोर्टपर्यंत आपल्या चपला झिजवलेल्या आहेत. अजूनही त्यांना पैसे मिळालेले नाही. शेतकर्‍यांचे सारे घर या उसाच्या बिलातून भागणार अशी परिस्थिती असताना त्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नसतील तर रणजित यांचा शेतकरी पुळका ही स्टंटबाजी आहे, असेच दिसते. मोहिते पाटील कुटुंबियांनी जिल्हा बँक तसेच इतर पतसंस्थांची देणे असो ती थकवली असून त्यावर प्रशासकीय कारवाई सुरू आहे.
सोलापूर जिल्हा बँक कोणी कशी लुटून खाल्ली आहे, याबद्दल सोलापूरकरांना चांगलेच माहीत आहे. आपले सत्ताकारण टिकवावे आणि त्यातून आपले अर्थकारण वाढावे इतका सरळ आणि साधा अर्थ रणजित यांच्या भाजप प्रवेशाचा आहे. म्हणूनच लोकांनी लोकशाहीला जागून सत्तेसाठी आपली घराणेशाही लोकांवर थोपणार्‍या या दोन्ही घराण्यांना धडा शिकवायला हवा. सुजय आणि रणजित या दोघांनाही पाडायला हवे…
काही कुटुंबांची घराणेशाही आणि जात-धर्म-प्रांत-भाषा ह्या दोन घातक गोष्टी आपल्या देशात बर्‍याचदा एकत्र काम करताना दिसतात. नव्हे, त्या वरवर वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी आतून एकच असतात. सत्तेतून मिळणारे फायदे विशिष्ट कुटुंबांपर्यंत मर्यादित राहिल्यामुळे, ती कुटुंबे ज्या जाती समुदायातून आलेली असतात त्या जाती समुदायासही पुरेसा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचू शकत नाही किंवा तसा लाभ पोहोचू दिला जात नाही, असा आपला अनुभव आहे. तरीही आपल्याला पुरेसा लाभ मिळावा किंवा मिळेल या आशेने अशा कुटुंबाना दूर न करताच त्यांचा पाठिराखा समाज अधिक सवलती पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करत राहतो. अशावेळी बाकीच्या समाजाला सत्ता विशिष्ट जाती समुदायाच्या हाती एकवटल्याचे जाणवत राहते आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होतो. याचाच अर्थ सामाजिक असंतोषासाठी जाती-धर्माधारीत घराणेशाही जबाबदार ठरते.
लोकशाहीची दशा करणारा पुढचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकांतला बेफाट पैसा. निवडणूक हा आता व्यवसाय झालेला आहे हे आता आपण अधिकृतरित्या मान्य करायला हवे आणि व्यवसाय म्हटलं, की मग गुंतवणूक आणि त्यावरचा भरभक्कम फायदा ह्या गोष्टी अपरिहार्यपणे येतात. व्यवसायात यशस्वी होण्याला महत्त्व असते, कोणत्या मार्गाने यश मिळाले याला फारसे महत्त्व नसते, हा बाजाराचा नियम आता निवडणुकांतही अनुभवायला येऊ लागलाय.
लाजलज्जा सोडून, सर्व प्रकारच्या तत्वांना हरताळ फासून, दलालीच्या भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या राजकीय नेत्यांकडे जाब मागायचा किंवा त्यांच्यावर टीका करण्याचा अधिकार मतं विकणारांना नसतो, याचं भान जोपर्यंत आपल्याला येत नाही, तोपर्यंत आपली लोकशाही परिपक्व झाली असं म्हणता येणार नाही. कुटुंब, जात-धर्म-भाषा-प्रांत या मुद्यांसोबत आलेला पैसाही हातात हात घालून चालू लागलाय. लोकशाहीला मारक असे हे तीन घटक एकत्र आल्याचं दु:ख नाही, तर या तिन्ही घटकांच्या जालिम विषारी मिश्रणाला देशातील अशिक्षित ते सुशिक्षित आणि ग्रामीण ते शहरी अशा सर्वच थरातील मतदार ज्या आनंदानं आणि बेहोशीने पितायत, तिथे आपल्या लोकशाहीची खर्‍या अर्थाने ‘दुर्दशा’ होतेय आणि याची खंत कुणालाच नाही याचं मुख्य दु:ख आहे.
हे बदलणं शक्य आहे का, तर याचं उत्तर होय असं आहे. वेळ लागेल, पण बदल नक्की घडू शकतो. मग काय करावं लागेल? तर, सर्वात पहिलं म्हणजे सर्वांनी मतदानाच्या दिवशी पिकनिकला न जाता सर्वांनी मतदान केलं पाहिजे. मतदार म्हणून विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांकडून देऊ केलेली सर्व प्रकारची वैयक्तिक किंवा मर्यादित प्रलोभनं निग्रहाने नाकारता आली पाहिजेत. कुणीतरी मतांसाठी पैसे देतोय, लॅपटॉप देतोय, आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन देतोय किंवा देऊळ बांधून देतोय किंवा तीर्थाटनाला घेऊन जातोय किंवा काहीतरी फुकट देण्याचं आश्वासन देतोय म्हणून मतदान करायचं टाळलं पाहिजे. जात-धर्म-भाषा-प्रांताच्यापलिकडे जाऊन उपलब्ध उमेदवारांपैकी जी व्यक्ती स्वच्छ चारित्र्याची, आपल्या रोजच्या नजरेसमोरची आणि नैतिकता पाळणारी असेल, तिलाच मतदान करायला हवं. असे केल्याशिवाय नीतिमत्ता आणि स्वच्छ चारित्र्याचे लोक राजकारणात येणार नाहीत.
