दुष्काळाचे ढग

महाराष्ट्रातला 1972 चा दुष्काळ आठवला तरी आजही अंगावर काटा येतो. जुन्या लोकांनी तो अनुभवला आहे. या दुष्काळी झळा 70 सालापासूनच सुरू झाल्या होत्या. हळूहळू दुष्काळी परिस्थिती वाढत जाऊ लागली आणि 72 साली मोठं संकट महाराष्ट्राच्या मातीवर उभं राहिलं होतं. त्यावेळी धान्यसाठा संपत आला होता. तर रोजगार उपलब्ध होत नव्हता, अशा दुष्काळी संकटात बागायती शेतीही कोरडवाहू झाली होती. पिण्याचे पाणी नसल्याने चिमुकल्यांसह गावच्या गावं स्थलांतरित होत होती. पाळीव प्राणी चारापाण्यावाचून मरत होती. जंगलं नष्ट होण्याच्या मार्गावर होती यातून मानवी जीवन वाचविण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असताना रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. कडाक्याच्या उन्हात लहान मुलांना घेऊन गावागावांत कामे सुरू करण्यात आली. पोटाला चिमटा काढून अन्न-पाणी वापरलं जात होतं. ही सर्व परिस्थिती ऐकताना आजही अंगावर काटा येतो. या दुष्काळी कामावरच्या लोकांची पाण्यासाठी वणवण पहावत नव्हती. पाणीसाठे अपुरे आणि लांब होणारी पायपीट यामुळे नागरिकांची दमछाक होत होती. मात्र निसर्गापुढे कुणाचे काय चालणार? असं समजून सारं काही सहन केलं जात होतं.

दिवस बदलत गेले अन् परिस्थितीही बदलल गेली. पुढील काळाची गरज लक्षात घेऊन पाणी अडविण्यासाठी सुरुवात झाली. तसेच राज्यात धरण बांधणीची कामे हाती घेतली गेली. त्यात अनेक गावे स्थलांतरित झाली. मात्र पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नागरिकांनीही आपल्या जमिनी धरणांसाठी दिल्या. काही काळानंतर त्याचा परिणाम म्हणून काही भाग सुजलाम सुफलाम झाला. त्याचा सर्वाधिक फायदा पश्चिम महाराष्ट्राला झाला तर उर्वरित मराठवाड्यात झाला. त्यामुळे धरणांवरील पाण्याचा वापर हा शेती व पिण्यासाठी योग्य पद्धतीने व्हावा. यासाठी धरणांतून कालव्यांच्या माध्यमातून नियोजन करण्यात आले. गावागावांत शेताच्या बांधावर पाणी आले. जिरायत जमिनही पाण्याखाली आली आणि शेतकर्‍यांची परिस्थिती बदलू लागली. हळूहळू विकासाला चालना मिळत गेली आणि कष्टकरी बळीराजा हा बागायतदार शेतकरी झाला.
महाराष्ट्राचे हे चित्र बदलत असताना राज्यात उद्योगांचे जाळे वाढत गेले. देशविदेशातील कंपन्या स्थापन होत गेल्या. त्यामुळे चांगला रोजगार उपलब्ध झाला. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागाची परिस्थिती बदलत गेली.

कवडीमोल किमतीच्या जमिनीला लाखोंचा बाजारभाव आला आणि पूर्वीची एकत्र कुटुंब पद्धती संपुष्टात आली आणि मोठमोठ्या जमिनीचे तुकडे पडत गेले. शहरी भागात याच जमिनींवर मोठमोठ्या इमारती बांधल्या गेल्या. मोठ्या प्रमाणात पैसा येत गेल्याने डोंगरदर्‍यांमध्ये जमिनीचेही बाजारभाव वाढत गेले. यामध्ये अनेक राजकीय बलाढ्यांनी डोंगराळ जमिनी कवडीमोल किमतीत विकत घेतल्या आणि डोंगरावर असणार्‍या जंगलाची तोड केली. कधीकाळी दिसणारे घनदाट जंगल नाहीसं होत गेलं. तर काही ठिकाणी डोंगरटेकड्या तोडल्या गेल्या. त्यामुळे निसर्गाची मोठी हानी सुरू झाली.

शासकीय योजनांनी निसर्गाचा समतोल बिघडवला?

डोंगराळ भागात जास्तीची जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी अनेक योजना कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या गेल्या. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ भागात जंगले नष्ट करुन डोंगरांचे उत्खनन करुन जमिनी तयार करण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनीच्या भूगर्भाशी झालेल्या छेडछाडीचा परिणाम वातावरणातील बदलावर होऊ लागला आणि सुरळीत होणार्‍या पावसाचे चित्र बदलले. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमीजास्त होऊ लागले. पडकई योजनेतून डोंगराळ भागात शेतजमिनीच्या नावाखाली मुरुम मातीही काढण्यात आली. यामध्ये डोंगर जंगलाचे जणू लचकेच तोडले गेले. पर्यायाने निसर्गाचे संतुलन बिघडल्याने पुणे जिल्हातील सह्याद्रीच्या कुशीत माळिणची दुर्घटना घडली. ही घटना म्हणजे पडकई योजनेतून झालेला उपद्रवच म्हणावा लागेल.

पाणी अडवा पाणी जिरवा

महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थितीचे संकट डोळ्यासमोर दिसू लागल्याने विविध योजना सुरू करण्यात येऊ लागल्या. त्यावेळी अनेक सामाजिक संस्थाही पुढे येऊ लागल्या. त्यामध्ये पाणी फाऊंडेशन (वॉटरकप), नाम फाऊंडेशन यांच्या माध्यमातून ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ योजनेचे काम सुरू झाले. नद्या, नाले, तलाव, डोंगराळ भागात पाणी अडविण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र पावसानेच दांडी मारली. त्यात कडाक्याच्या उन्हाच्या झळा सुरु झाल्या आहेत. तापत्या वातावरणामुळे जमिनीच्या भूगर्भात आग निर्माण झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याने उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे तीन ऋतू राहिलेच नाहीत.

पर्यावरण विभागाचे अंदाज का चुकतात…

गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरी भागासह ग्रामीण भागात दुष्काळी परिस्थितीचा संघर्ष सुरू झाला आहे. पूर्वी पश्चिम घाटावर पावसाचे आगमन झाल्यानंतर 200 ते 500 किमीपर्यंत पुढे पुढे हा पाऊस संततधार गतीने प्रवास करत असे. तोच पाऊस दिवसेंदिवस पश्चिम घाटाकडे मागे मागे येत चालला आहे. त्यामध्ये पावसाच्या येण्याचे निश्चित प्रमाण कमी कमी होत असल्याचा अनुभव आहे. समुद्र सपाटीपासून उंचावर असणार्‍या सह्याद्रीच्या रांगातून सुरू झालेला हा पाऊस वातावरणातील बदलांमुळे कमी होत आहे. याला कारण डोंगर रांगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूगर्भात झालेला हस्तक्षेप जबाबदार आहे. शासकीय योजना राबविल्या जाव्यात मात्र त्यातून नैसर्गिक संतुलनावर विपरित परिणाम होणार नाही, हे सुद्धा पाहायला हवे.

वृक्षलागवड…उशिरा सुचलेले शहाणपण

राज्यात दुष्काळी परिस्थितीची चाहूल लागताच चार वर्षांपूर्वीपासून वनविभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात वृक्षलागवडीचा मोठा कार्यक्रम घेतला जात आहे. मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च करून केलेली वृक्ष लागवड ही वृक्षसंगोपनात कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. पर्यायाने झाडांची वाढ होत नाही त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात वृक्षांची कत्तलच केली जात आहे. कधीकाळी घनदाट दिसणारी जंगले नामशेष होत आहेत.गेल्या दोन वर्षांपासून काही निसर्गप्रेमी जंगलांच्या संरक्षणासाठी लढा देत आहेत. मात्र वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे झाडांची कत्तल मात्र थांबत नाही. तर दुसरीकडे कोट्यवधींचा खर्च करून केलेली वृक्षलागवड पाण्याअभावी जळू लागली आहे. या झाडांच्या संगोपनासाठी मोठ्या रकमेची तरतूद केली आहे. मात्र पाण्याच्या अभावामुळे झाडांचे संगोपन होणार तरी कसे?असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

मद्यनिर्मितीसाठी वळवलेले पाणी

बागायती क्षेत्रांत अलिकडच्या काळात प्रचंड वाढ झाली. द्राक्ष-डाळिंबासारखी फळे पिकवणारा किंवा पॉलिहाऊसमध्ये फूलशेती करणारा आधुनिक शेतकरी ठिबकशिवाय पाणीच वापरत नाही. पाण्याची उधळपट्टी ऊसवाल्यांकडून होते. पुन्हा सर्वाधिक ऊस पिकवण्यात दुष्काळी जिल्हेच आघाडीवर आहेत. गेली दोन वर्षे पाणीटंचाई असूनही ऊस उत्पादन सातशे लाख टनांच्या पुढे गेले आहे. बेदरकारपणे फोफावलेली ऊस शेती आणि बेशिस्त कारखानदारीला वेळीच वळण लावले गेले नाही. यात निसर्गाचा काय दोष आहे? वाइन, मद्यासाठी कोट्यवधी लिटर पाणी लागते. मोलॅसिस आणि धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीतही महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. वर्षाला 40 ते 55 कोटी लिटर मद्यनिर्मिती येथे होते. तर एक लिटर मद्य करायला अंदाजे 15 लिटर पाणी लागते. धान्यापासून एक लिटर मद्यनिर्मितीसाठी अंदाजे 20 लिटर पाणी लागते. गेली दोन वर्षे पाणीटंचाई असताना महाराष्ट्रात मद्याचे उदंड पाट वाहत होते. याची जबाबदारी निसर्गावर कशी टाकणार? हाही एक प्रश्नच आहे

राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत दुष्काळटंचाई?

दुष्काळी परिस्थितीचे दिवस येऊ लागले, की राजकीय नेत्यांचे दुष्काळ दौरे सुरू होतात. या दौर्‍यांमध्ये लाखो रुपयांची राखरांगोळी केली जाते. त्यातून जनावरांना चारा, पिण्यासाठी पाणी, शेतकर्‍यांना भरपाई, वीज बील माफी, शैक्षणिक शुल्क माफी, कर्जमाफी अशा अनेक मागण्या मोठमोठ्या सभा घेऊन करण्यात येतात. सध्या सुरू झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीला सरकार कसं जबाबदार आहे. हेही अगदी व्यवस्थित पटवून देऊन मतांच्या राजकारणाची पोळी मात्र राजकीय मंडळींकडून व्यवस्थित भाजली जाते. त्यातून सरकारच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार, ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’, पडकई, वाड्या वस्त्यांपर्यंत पाणी अशा अनेक योजनांचा कागदावरच पाऊस पाडला जातो. दुष्काळी परिस्थितीवर पांघरुन टाकले जाते. तर हा आलेला दुष्काळ मागच्या राजकीय नेत्यांमुळे कसा आला? हे अधिक पटवून दिले जाते. मात्र दुष्काळात होरपळणार्‍या शेतकर्‍याचे कर्जबाजारी हाल पहायला कुणालाच वेळ मिळत नाही.

गावागावांच्या पाणी योजना अपयशी

हिवाळा संपत आला की शहरी भागासह ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे संकट डोक्यावर उभं रहायला सुरुवात होते आणि तहान लागली की विहिर खोदायची शासकीय यंत्रणांची जुनी सवय कामाला लागते. कमी मनुष्यबळावर चालणारा पाणीपुरवठा विभाग झोपेतून अचानक जागा होतो. गावागावांमध्ये पाण्याचा मुख्य स्त्रोत लक्षात न घेताच ठेकेदाराच्या सोयीनुसार पाणी योजना लाखो रुपये खर्च करून तयार करण्यात येते. धोरणघाईमुळे काही दिवसात ही पाणी योजना बंद झालेली असते. त्यामुळे संपूर्ण गावाला पाणीटंचाईचे संकट डोक्यावर घेऊन आलेला दिवस ढकलायला लागतो. याच काळात जमिनीत बोअरवेल मारून पाण्याची तहान भागवण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे एकाच गावातील भूगर्भात 50 ते 70 बोअरवेल मारले जातात. आता या बोअरवेलची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. याकडे पर्यावरण विभाग व महसूल विभाग सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे. भूगर्भातील जलसाठा खालावत चालला आहे. याकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

शेतकरी आत्महत्या का होतात?

खरीप व रब्बी हंगामात महत्त्वाची पिके घेतली जातात. खरीप हंगाम हा पावसावर अवलंबून असतो. पहिल्या पावसाच्या सरी आल्या की शेतकरी मिळेल त्या किमतीत बियाणे विकत घेऊन पेरणी करतो. त्यातून वातावरणातील बदलांमुळे पिकांवर येणारी रोगराई रोखण्यासाठी व चांगलं उत्पादन मिळण्यासाठी जास्तीच्या किमतीच्या खते-औषधांचा मारा पिकांवर होतो. त्यासाठी मोठं कर्ज शेतकर्‍याच्या डोक्यावर झालेलं असतं. पावसाच्या प्रमाणात सातत्य नसल्यामुळे आणि लहरी हवामानामुळे उभ्या पिकांची नासाडी होत असते. त्यामुळे उत्पादन घटते. त्यानंतरही पुढे पीक उत्पादन बाजारात विक्रीसाठी नेल्यावर योग्य बाजारभाव मिळत नाही. त्यामुळे झालेला खर्च निघत नाही. तीन महिने शेतात केलेले काबाड कष्ट वाया जातात. ही चिंता संपत नाही तोच पुढे पुढे रब्बी हंगाम उभा रहातो. त्यातही कर्ज काढून पिकांची लागवड केली जाते. त्यात पाणीसाठा संपुष्टात येत असताना पिकं जळून जातात. तेव्हा कष्टकरी बळीराजा मेटाकुटीला येतो. भरल्या घरातून हा शेतकरी कर्जबाजारी होत जातो. मुलांचे शिक्षण, लग्न, सणसूद यामध्ये हा कष्टकरी राजा हरलेला पहायला मिळतो. ‘जगून मरण्यापेक्षा मरुन जगू’ असं म्हणत शेतकरी आत्महत्या करण्याचं टोकाचं पाऊल उचलतो.