मुंबईत सर्वात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणार्‍या गणेशोत्सवाची तयारी जोरात सुरू आहे. लवकरच सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या मंडपात आणि भाविकांच्या घरात गणेशाचे आगमन होणार आहे. त्यासाठी सजावट केली जात आहे. आता पर्यंत सजावटीसाठी प्लास्टिक आणि थर्माकॉलचा वापर केला जात होता. मात्र 23 जूनपासून राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे. प्लास्टिक आणि थर्माकॉलचा वापर करू नये, असे आवाहन मुंबई महापालिकेनेही केले आहे.
बंदी लागू झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेने प्लास्टिकविरोधात मोहीम उघडली आहे. या मोहिमेदरम्यान अद्याप 17 हजार किलोहून अधिक प्लास्टिक जप्त केले असून 1 कोटी रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. प्लास्टिक आणि थर्माकॉल विघटीत होत नसल्याने त्याचा वापर करू नये. तरीही सजावटीसाठी थर्माकॉलची मखर विकली जात आहेत. त्यासाठी सरकारने तीन महिने बंदी शिथील केली आहे. असे भाविकांना सर्रास खोटे सांगितले जात आहे. यामुळे भाविकांची फसवणूक होत आहे. महापालिकेने अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.
मुंबईत 11 हजार सार्वजनिक आणि 1 लाख 91 हजार घरगुती अशा एकूण 2 लाख 2 हजार मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. गणेश मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात किंवा तलावांमध्ये केले जाते. श्री गणेशाच्या मूर्ती बनवण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर केला जातो. तसेच मूर्ती सुंदर दिसावी म्हणून त्यावर रंगकाम केले जाते. प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि रासायनीक रंग हे दोन्ही पर्यावरणाला घातक आहेत.
राज्यातील अनेक घरांमध्ये बाप्पांचे भक्तीभावाने स्वागत केले जाते. या सर्व मूर्ती साधारणता प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) बनविलेल्या असतात. प्रत्येक मूर्तीचे सरासरी वजन 2 किलो असल्याचे गृहीत धरले तर सुमारे 2 कोटी किलो पीओपी विसर्जनानंतर समुद्र किंवा जलाशयात असते. हे प्लास्टर ऑफ पॅरिस गाळात घट्ट होते. त्यामुळे
विहिरी, तळी, ओढे आणि पाट यातील जिवंत झरे बंद होतात. पाण्यातील प्रदूषण कमी करावे म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सर्वप्रथम पुढाकार घेतला होता.
श्री गणेशाची मूर्ती रंगविण्यासाठी मर्क्युरी आणि लीड घटकांचा समावेश असलेल्या रंगांचा वापर केलेला असतो. त्यामुळे जलप्रदुषण रोखण्यासाठी 1998 पासून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उत्तरपूजा केलेल्या आणि धार्मिक अर्थाने देवत्व संपलेल्या गणेशमूर्ती पाण्यात विसर्जित न करता केवळ तीन वेळा बुडवून दान कराव्यात असे अभियान राबविले. त्या मूर्तींची नंतर व्यवस्थित शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची योजना राबवून ’मूर्ती दान करा’ अभियान राबविले. या अभियानासही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
या अभियानास सर्वोच्च न्यायालयाचेही योगदान मिळाले असून 2005 साली न्यायालयाच्या मॉनिटरींग कमिटीने सर्व राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी योग्य काळजी घेतली जात नसल्याचे लक्षात आणून दिले. त्याची दखल घेऊन आता या मंडळांच्या आदेशानुसार जवळपास सर्वच महानगरपालिका विसर्जनासाठी पर्यायी हौदाची सुविधा करू लागल्या आहेत. समुद्र आणि तलावांमधील पाणी दूषित होऊ नये म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला आहे.
पाण्यातील प्रदूषण रोखण्यासाठी श्री गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी पालिका गेल्या काही वर्षांपासून कृत्रिम तलाव उपलब्ध करून देत आहे. मुंबईत स्थानापन्न होणार्‍या 2 लाख 2 हजार मूर्तींपैकी अवघ्या 29 हजार मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये केले जाते. त्यामध्ये 652 सार्वजनिक आणि 28 हजार घरगुती गणेश मूर्तीचा समावेश आहे.
पाण्यातील प्रदूषण रोखण्यासाठी मातीची किंवा लगद्याची मूर्ती तयार केली जावी आणि ती नैसर्गिक रंगांनी रंगविलेली असावी. धर्मशास्त्रातही मूर्ती पार्थिवाची म्हणजे पृथ्वीपासून बनलेली म्हणजेच मातीची असावी, असे सांगितले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही त्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि केंद्राच्या हरित सेनेने प्रकल्पातील शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांना इको फ्रेंडली मूर्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
गणेश विसर्जनाच्या दिवशी वाजवलेल्या डीजेमुळे ध्वनी प्रदूषण होते. डीजेच्या आवाजामुळे त्या परिसरातील हृदय रोग, मायग्रेन आजार असलेल्यांना त्रास होतो. वयोवृद्धांना आणि लहान जन्मलेल्या बालकांनाही याचा त्रास होतो.
कोणताही सण साजरा करताना पर्यावरण किंवा इतरांना त्रास होणार नाही, कोणाचे नुकसान होणार नाही, याचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी मुंबईकर नागरिक आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या पुढाकाराची आवश्यकता आहे.
