सत्यवानाचा बुरखा!

Mumbai
संपादकीय

राज्यातल्या फडणवीस सरकारने गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कारभाराचा आता पोलखोल होऊ लागला आहे. आपला कारभार पारदर्शक होता, असं सांगणार्‍या फडणवीस आणि त्यांच्या कारभार्‍यांना नव्या सरकारने घेतलेला चौकशीचा निर्णय गैरलागू वाटत असला तरी ऐनवेळी सरकार मग ते कोणाचंही असो, कसा निर्णय घेतं हे फडणवीस आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी सांगायची आवश्यकता नाही. फडणवीसांच्या सरकारच्या काळात त्यांच्या मंत्र्यांवर विधिमंडळाच्या सभागृहात झालेल्या आरोपांपैकी एकाही आरोपाची चौकशी झाली नाही. आरोप झाले; पण चौकशीच नसल्याने क्लीनचिट मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांचा प्रचंड बोलबाला झाला. खरं तर असं घडता नये. भ्रष्टाचार केलाच नसेल तर चौकशीची भीती कसली? 1995मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजपचं युती सरकार राज्याचा कारभार हाकत होतं. तेव्हा मनोहर जोशी हे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते. विधानसभेत विरोधकांनी मंत्र्यांविरोधात केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यात तेव्हाच्या सरकारनेही टाळाटाळ केल्यावर दस्तरखुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या कथित आरोपांची चौकशी करण्याचं फर्मान काढलं. चौकशीत शोभा फडणवीस, शशिकांत सुतार, महादेव शिवणकर, बबनराव घोलप, सुरेश जैन यांनी भ्रष्टाचार केल्याचं प्राथमिक तपासात उघड झाल्यावर त्यांना आपल्या पदाचे राजीनामे द्यावे लागले होते. त्यानंतरच्या काँग्रेस आघाडी मंत्रिमंडळात भ्रष्टाचार केला म्हणून डॉ. पद्मसिंग पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, नवाब मलिक यांना घरी बसावं लागलं होतं. या मंत्र्यांविरोधात अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं. यातल्या नवाब मलिक यांच्यावर तर निर्णय घेताना केवळ अनियमितपणा केल्याचा ठपका होता. तर इंदिरा गांधी निराधार योजनेतील 75 रुपयांच्या लाभधारकांच्या यादीत मंत्री असलेल्या डॉ. गावितांचं नाव असल्याच्या निमित्ताने डॉ. गावितांना मंत्रिपदाला मुकावं लागलं होतं. हे उघड सत्य देवेंद्र फडणवीस यांनाही ठावूक आहे. कारण तेही या सरकारमधले एक ज्येष्ठ आमदार होते. वरचे सगळे संदर्भ लक्षात घेता मंत्री म्हणून जबाबदारीने कारभार करावा, अशी अपेक्षा असते. या अपेक्षेला फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील किती मंत्री उतरले, असं विचारलं तर फडणवीसांचा पारदर्शकतेचा पडदा पुरता फाटेल, हे सांगायची आवश्यकता नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कोणीही आजवर थेट आरोप केले नाहीत; पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री असलेल्यांपैकी पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, बबनराव लोणीकर, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, गिरीष महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे, राम शिंदे, जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख, विष्णू सवरा या मंत्र्यांवर असंख्य आरोप झाले. पण त्यांच्याविरोधात चौकशी करण्याची हिंमत फडणवीस यांनी दाखवली नाही. कर नाही तर डर कशाला, असा प्रश्न अनेकदा फडणवीसांना करण्यात आला. पण ते बधले नाहीत. फडणवीसांचा सोज्वळ चेहरा या मंत्र्यांना वाचवण्यात कारण ठरला असला तरी हे फार काळ लपून राहत नाही. फडणवीसांच्या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने प्रश्नचिन्ह उभं करण्याचं त्या मंत्र्यांना वाचवणं हे ही एक कारण आहे. या मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्राला आर्थिक संकटात टाकण्याचा सोपा मार्ग होता. हा नव्या सरकारचा आरोप अगदीच गैर आहे, असं वाटत नाही. आता तर गंभीर आरोपांची जंत्रीच फडणवीसांच्या सरकारच्या माथी बसण्याची चिन्हं आहेत. गुजरातमधील लल्लूजी अ‍ॅण्ड सन्स या कंपनीला देण्यात आलेलं इव्हेन्ट मॅनेजमेन्टचं कंत्राट अशाच घोटाळ्याचा एक बिंदू असल्याचं दिसतं. दिल्लीच्या कृपेने महाराष्ट्राने गुजरातवर वेळोवेळी कशी मेहरनजरच ठेवली हे या सगळ्या प्रकरणातून बाहेर येत आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी दिलेलं हे कंत्राट म्हणजे फडणवीस सरकारची दिवाळखोरीच म्हटली पाहिजे. एक दोन नव्हे तर चक्क 321 कोटींच्या या कंत्राटामुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या पर्यटन विकासाचं असं काय भलं झालं, असा सहज प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एमटीडीसीची आजची परिस्थिती पाहता हे कंत्राट देताना सरकारने सारासार विचार केलेला दिसत नाही, हे स्पष्ट दिसतं. हे काम देताना फडणवीसांच्या सरकारने पध्दतशीर वशिलेबाजी केल्याचा आरोप होतो आहे. गुजरातची कंपनी म्हणून तिच्या एकूणच दुर्व्यवस्थेकडे पध्दतशीर दुर्लक्ष करण्यात आलं. यामुळे तर हे कंत्राट रद्द करणं ही नव्या सरकारची जबाबदारीच होती, हे कोणी सांगायची आवश्यकता नाही. ज्यांना कंत्राट देण्यात आलं ते ई-टेंडरिंगच्या पारदर्शक निविदा टेंडरमध्ये उतरल्याचा आव जुन्या सरकारमधले मंत्री आणू लागले आहेत. पारदर्शकतेच्या नावाखाली निर्माण करण्यात आलेली ई-टेंडरपध्दती खरोखरच पारदर्शक आहे, असं कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. ज्या लल्लूजी कंपनीला हे काम देण्यात आलं त्या कंपनीकडून भाजपला वेळोवेळी निधी पुरवण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. या निधीच्या बदल्यात लल्लूजी कंपनीला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल तर तो अधिकच गंभीर म्हटला पाहिजे. यामुळेच कुठलीही भाडभीड न ठेवता या निर्णयाची चौकशी झालीच पाहिजे. एमटीडीसीने लल्लूजीला नंदूरबारमध्ये होऊ घातलेल्या सारंगखेडा चेतक उत्सवाच्या आयोजनाचं काम दिलं होतं. या कार्यक्रमाचा एकूण खर्च आणि त्याच्या आयोजनाचं बजेट यातील तफावत लक्षात घेता नव्या सरकारने या निर्णयाची चौकशी केली नसती तर भाजपबरोबर सेनेचंही नाव या कंत्राटाच्या भ्रष्टाचारात गोवलं असतं, हे उघडच आहे. या कंत्राटात आर्थिक अनियमितता झाल्याचं विभागाच्या अधिकार्‍यांनी मत नोंदवल्याने तर संशय गडद होणं स्वाभाविक आहे. याआधी आरेतील मेट्रो शेड उभारण्याच्या प्रकल्पाला नव्या सरकारने स्थगिती दिली आहे. आरेतील अडीच हजार झाडांची कत्तल एका रात्रीत करण्याचा आगाऊपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांचा या कामातील रस हा सर्वांच्याच संशयाला कारण ठरला होता. गुजरातमधील क्यूब कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आलेल्या कामांबाबतही संशयाचं भूत आहे. याच कंपनीला केंद्राशी संबंधित राज्यातल्या ओएनजीसी, बीएसएफ या कंपन्यांची तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इस्त्रोतीलही कामं देण्यात आली होती. यातील एका प्रकल्पाचं उद्घाटन तर दस्तरखुद्द पंतप्रधानांनी केलं होतं. विशेष म्हणजे मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणार्‍या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित कंत्राटं या दोन्ही कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. के. आर. सावणी नावाच्या कंपनीलाही बुलेट ट्रेनच्या मार्गावरील वडोदरा रेल्वे स्थानकातील वेगवेगळ्या इमारतींच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.फडणवीसांच्या सरकारकडून गुजरातमधील ज्या कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली त्या सगळ्याच कंपन्या भाजपच्या देणगीदात्या आहेत. गुजरातमधील बांधकाम क्षेत्रातील क्युब कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने सन 2012-13 आणि 2017-18 दरम्यान भाजपला लाखो रुपयांची देणगी दिल्याची माहिती पुढे आली होती. याच कंपनीला रेल्वे मंत्रालयाने वडोदरा रेल्वे स्थानकाच्या परिसरामध्ये पश्चिम रेल्वेच्या सर्वात मोठ्या कॉम्प्युटराइज आरक्षण केंद्र उभारण्याचं कंत्राट दिलं होतं. कंत्राटांची ही वासलात लक्षात घेतली तर फडणवीसांचं सरकार अगदीच प्रामाणिक होतं अशी परिस्थिती नाही. घाईघाईत आपली सत्ता असलेल्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना निधीची खिराफत नव्या सरकारने रोखली आहे. अशा खिराफती वाटूनही स्वत: नामानिराळे राहणार्‍या फडणवीसांना आता आपल्या पारदर्शकतेची आठवण झाली असेल तर चांगलंच आहे.