भारतातील दहशतवादी कारवायांसाठी जबाबदार असलेल्या जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरची पाकिस्तानने तुरुंगातून सुटका केली. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर बावचळलेल्या पाकिस्तानकडून अशीच कृती होणार होती. राजकीय कोंडीच्या संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानसमोर आज अनेक राजकीय आणि आर्थिक स्वरुपाची आव्हाने उभी आहेत. या आव्हानांना तोंड देताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची पुरती दमछाक होत आहे. भारताबाबत कठोर भूमिका न घेतल्यास पाकिस्तानमधील जनमत विरोधात जाण्याचा धोका इम्रान खान यांना एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे पाकची आर्थिक कोंडीतून सुटका करण्याची आवश्यकता आहे. या दुहेरी पेचात अडकलेल्या इम्रान यांच्या पाकमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी इतर देश तयार नाहीत, पाकिस्तानच्या आजपर्यंतच्या विश्वासघातकी राजकारणाचा हा परिणाम आहे. काश्मीरमधील स्वायत्तता संपुष्टात आल्यावर पाकने अणुयुद्धाची सुरू केलेली भाषा त्यांच्याच अंगलट आली. त्यामुळेच आपल्या देशातील जनतेला आपणही भारताविरोधात कारवाया करण्यासाठी तयार आहोत, हे दाखवण्यासाठी मसूद अजहरला सोडण्याची चाल पाकने खेळली आहे. मुळात अजहरची अटक आणि त्याच्यावर चालवलेला खटला हा भारताविरोधी सुरू असलेल्या एका व्यापक कटाचा भाग आहे. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी कारवायांचा मुख्य आरोपी म्हणून अजहरवर खटला चालवण्याची गरज असताना पाकने त्याला आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या बाजूने केलेल्या कारवाईतील एक साधन म्हणून वापरले आहे. पाकिस्तानही दहशतवादविरोधात प्रामाणिकपणे कारवाई करत असल्याचा बनाव करण्यासाठी अजहरवर लुटूपुटूची कारवाई करण्याचा हा प्रयत्न आता पुन्हा उघड झाला आहे.
पाकिस्तानच्या तुरुंगातून मसूदची गुपचूप सुटका करण्यामागे पाकिस्तानचे हिंसक मनसुबे असल्याचे स्पष्ट आहे. सीमावर्ती भागातील वाढत्या दहशतवादी कारवाया, पाकिस्तानी दहशतवादी तळांवर वाढलेल्या हालचाली यातून येत्या काळात भारतावर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट गडद झाले आहे. मसूदची सुटका हा त्याचाच भाग आहे. देशाच्या गुप्तचर विभागाने याबाबत वेळेवेळी केंद्राला सूचित केले आहे. पाकिस्तानने राजस्थानच्या सीमेवर सैन्याची जादा कुमकही तैनात केली आहे. सियालकोट-जम्मू आणि राजस्थान सेक्टरमध्ये दहशतवादी हल्ले घडवण्याचा नापाक इरादा असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्यानंतर भारतापुढील आव्हाने वाढली आहे. अजहर हा १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या पुलवामा हल्ल्याचा मास्टर माईंड होता. या हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४४ जवान शहीद झाले होते. अजहरची सुटका करून पुन्हा त्याहीपेक्षा भयंकर हल्ला करण्याचा कट पाकमध्ये शिजत असल्याचे उघड झाले आहे. एकीकडे जगासमोर दहशतवादविरोधी लढण्याचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे दहशतवादाला पोषक कृती करण्याचे पाकचे धोरण जगाने ओळखले आहे. त्यामुळेच काश्मीरच्या मुद्द्यावरून इतर कुठल्याही देशाची मध्यस्थी मान्य नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांना दुजोरा दिल्याचे जगाने पाहिले. काश्मीरचा विषय आंतररराष्ट्रीय न्यायालयासमोर नेण्याचा नापाक मनसुबा त्यामुळे फोल ठरला आहे.
पाकिस्तानकडून देशांतर्गत आणि सीमेवर अशा दोन पद्धतीने छुपे युद्ध लढले जाण्याची शक्यता आहे. सीमेवर अस्थैर्य कायम ठेवून कलम ३७० च्या निर्णयानंतरही काश्मीरच्या परिस्थितीत फरक पडला नसल्याचे जगाला दाखवण्यासाठी या भागात अस्थैर्य माजवण्याची खेळी पाककडून खेळली जाईल. दुसरीकडे देशातील फुटीरतावादी गटांना फूस लावून अंतर्गत शांततेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्नही पाककडून केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या शिवाय जैविक हल्ल्यांची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र, त्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. भारतीय सुरक्षा यंत्रणा या सर्व शक्यतांबाबत आवश्यक ती खबरदारी घेत असल्याने हे नापाक इरादे पूर्ण होणारे नाहीत, याची काळजी देशातील नागरी सुरक्षा यंत्रणा आणि नागरिकांनीही घ्यायला हवी.
देशांतर्गत सामाजिक स्थैर्य आणि सुरक्षितता जपण्याची जबाबदारी तरी आपण नक्कीच पार पाडू शकतो. त्यासाठी समाज माध्यमांवरील उन्मादी गटांना रोखण्याचे काम व्हायला हवे. धार्मिक तेढ निर्माण होईल, असे संदेश रोखण्याचे काम प्रत्येकाचे आहे. ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात येईल, असे संदेश किंवा व्हिडिओ व्हायरल होता कामा नयेत, फुटीरतावादी गटांना पाठबळ मिळेल असे कुठलेही वर्तन नागरिकांकडून होता कामा नये. मॉब लिंचिंगच्या घटनांचा वापर पाकिस्तानने मुख्यत्वेकरून अल्पसंख्याकविरोधी भारताचे चित्र जगासमोर करण्यासाठी केलेला आहे. मोदी सत्तेत आल्यानंतर देशातील अल्पसंख्याक समुदाय राजकीय दबावाखाली असल्याचे चित्र पाकिस्तानला जगासमोर उभे करायचे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर धार्मिक राजकारणाचा ज्वर कमी करणे शक्य आहे. याबाबत नागरिकांनी सतर्क राहायला हवे. सत्तेच्या राजकारणात राजकीय नैतिकतेची चाड नसलेल्या धर्म, मंदिर, मशिदीचे राजकारण आणि धार्मिक उन्माद हेच सत्तेसाठीचे धोरण असलेल्या नेत्यांच्या मागे जाऊन देशाची अंतर्गत सुरक्षितता धोक्यात येईल, असे कुठलेही पाऊल आपल्याकडून उचलले जाणार नाही, याची काळजी प्रत्येक नागरिकाने घ्यायला हवी. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक कोंडी झाल्यामुळे पाकिस्तानध्ये मंदीचे सावट आहे. पाकच्या आर्थिक धोरणांवरील विश्वास उडाल्यामुळे बहुसंख्य देशांनी पाकिस्तानमधील गुंतवणुकीबाबत नकारघंटा वाजवली आहे. आर्थिक, राजकीय कोंडीत अडकलेला पाक आता पुरता बिथरल्यामुळे हा धोका वाढला आहे.
ना-पाक इराद्याची तुरुंगातून सुटका
