या शांतिदूतांना आवरा!

Mumbai
संपादकीय

‘निर्भया’वर पाशवी बलात्कार करणार्‍या सर्व दोषींना तिच्या आईने क्षमा करावी आणि त्यांच्यासाठी मृत्यूची शिक्षा मागू नये, असे आवाहन ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंह यांनी केले. या दोषींना शिक्षा होण्यासाठी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा देण्यात आला. आता या शिक्षेची घटिका जवळ आली असताना अ‍ॅड. जयसिंह यांना हे ‘शहाणपण’ कसे काय सुचले? येथे अ‍ॅड. जयसिंह यांची वादग्रस्त पार्श्वभूमी अभ्यासणे आवश्यक आहे. त्या कायम एकांगी विचार करताना दिसतात, तशी त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी आहे. अ‍ॅड. जयसिंह आणि त्यांचे पती अ‍ॅड. आनंद ग्रोव्हर यांनी ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ नावाची वकिलांची संघटना स्थापन केली आहे. या संघटनेने सोहराबुद्दीन चकमक खोटी असल्याचे सांगत सोहराबुद्दीन याला न्याय मिळण्यासाठी खटला लढवला, मुंबई येथील बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणात दहशतवादी याकूब मेमन याला फाशी होऊ नये, यासाठी मध्यरात्री ज्या वकिलांनी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयाचे दारे उघडण्यास भाग पाडले, त्यांच्यापैकी एक अ‍ॅड. ग्रोव्हर हे होते. विदेशातून नियमबाह्य निधी घेतल्याच्या प्रकरणी भाजप सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली होती. दहशतवादी, नक्षलवादी, गुंड, देशद्रोही यांच्या मानवाधिकारांविषयी अ‍ॅड. जयसिंह जागरुक आहेत, आता नराधमांना जीवदान मिळण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे.व्यक्तिगत किंवा सामाजिक पातळीवर कुणाच्या हातून चूक घडली, तर संबंधित व्यक्ती किंवा समूहाची त्या चुकीची जबाबदारी स्वीकारण्याची मनस्थिती नसणे, ही पहिली बाब आहे आणि त्यापुढे जावून त्या चुकीची शिक्षा स्वीकारण्याचीही मानसिकता संबंधिताची नसते. आपल्या चुकीवर पांघरूण घातले जावे किंवा आपल्याला झालेल्या शिक्षेविरोधात कुणीतरी आपल्या पाठी उभे रहावे, अशी मानसिकता चूक करणार्‍याची असते, चूक करताना त्याला शिक्षेची तितकी जाणीव नसते मात्र शिक्षा होत असताना ती जाणीव होत असते, म्हणून त्याला कुणी पश्चाताप म्हणत नाही, उलट अशा वेळी शिक्षा न करता संबंधित व्यक्तीला माफ किंवा शिक्षेत सवलत दिली, तर मात्र त्याचे मन त्याहीपेक्षा जास्त गंभीर चूक करण्यास धजावते. त्यामुळेच लहानपणी चूक झाल्यावर शिस्तप्रिय आणि कठोर वाटणार्‍या वडिलांना सामोरे जाण्याऐवजी आपली चूक पोटात घालणारी आई प्रत्येकाला जवळची वाटते. असे असले, तरी योग्य वळण लागण्यासाठी आणि सदाचारी व्यक्ती बनण्यासाठी शिक्षेचा धाक हा आवश्यकच असतो. सामाजिक स्तरावर शिक्षापद्धत अवलंबल्यामुळे समाजाची घडी विस्कटत नाही. त्यामुळे एखाद्या समूहाने किंवा व्यक्तीने काही चूक अथवा गुन्हा केल्यास त्या गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षेची तरतूद हवीच. असे केले नाही, तर गुन्हेगार उद्दाम होऊन अधिकाधिक गुन्हे करण्यास धजावतो आणि समाजाची शांती, सुरक्षितता आणि अखंडता धोक्यात आणतो. अ‍ॅड. जयसिंह मात्र उलटा विचार करताना दिसत आहेत. ज्या प्रकारे सोनिया गांधी यांनी त्यांचे पती राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना फाशी देण्यापासून वाचवले, त्यांना क्षमा केली, तसे ‘निर्भया’च्या आईने करावे, त्यांनी निर्भयावर पाशवी बलात्कार करून तिला अमानुष छळ करून ठार मारणार्‍या नराधमांना क्षमा करावी, अशी अ‍ॅड. जयसिंह यांची अपेक्षा आहे. फाशीच्या शिक्षेला आमचा विरोध आहे, मानवाधिकाराच्या उलट ही शिक्षा आहे, असे तत्वज्ञान त्या मांडतात. क्षमाशीलता हा नक्कीच गुण आहे, पण ज्याला क्षमा करत आहोत, ती व्यक्ती तिच्या पात्रतेची आहे का, हे महत्त्वाचे. ‘निर्भया’वर पाशवी अत्याचार करणारे खरोखर क्षमेसाठी पात्र आहेत का? खरेतर सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधी यांच्या हत्यार्‍यांना क्षमा करणे हेही चूकच आहे. कारण राजीव गांधी हे केवळ त्यांचे पती नव्हते, तर भारताचे माजी पंतप्रधान होते. या अशा निर्णयांमुळे दहशतवादी, गुन्हेगारांचे फावते. खरे तर अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंह यांनी ‘निर्भया’च्या आईला उपदेश देताना त्यांनी सोनिया गांधी यांचे उदाहरण देणे हा योगायोग निश्चितच नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात अ‍ॅड. जयसिंह ह्या देशाच्या अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल होत्या. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांची फाशी रद्द करून त्यांना क्षमा करण्याच्या निर्णयावर अ‍ॅड. जयसिंह का प्रभावित झाल्या आहेत, हे दिसून येते. फाशीची शिक्षाच रद्द करा, असा मुद्दा वारंवार चर्चेला येत असतो. त्यावर खल सुरू असतो. मात्र, ज्याप्रकारे अन्य देशांमध्ये विशेषत: मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये फाशीची शिक्षा सहज सुनावली जाते, त्यावर अंमलबजावणी केली जाते, तसे तरी भारतात होंत नाही. कारण फाशीची शिक्षा कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावल्यानंतर गुन्हेगाराला हायकोर्टात दाद मागण्याची मुभा असते, तिथेही फाशी कायम राहिली, तर सुप्रीम कोर्टात जाण्याची मुभा आहे, तिथेही शिक्षा कायम झाली, तरीही संबंधित गुन्हेगाराला राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करण्याची मुभा आहे. या प्रक्रियेमुळे आज फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांची प्रतीक्षा यादी वाढत आहे. ही प्रतीक्षा यादी ३७१ इतकी मोठी आहे. त्यामुळे फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही गुन्हेगार १५-२० वर्षे खुशाल कारागृहात जीवन व्यतीत करत आहेत, अशी उदाहरणे आहेत. भारतात मानवाधिकाराला किती महत्त्व दिले जाते, हे यातून दिसून येते. एखाद्याला मृत्यूदंड दिल्यानंतर त्याला दाद मागण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेने अनेक दालने उघडी करून दिलेली आहेत. त्यामुळे फासाच्या दोरापर्यंत पोहोचणारा गुन्हेगार निश्चितच त्या शिक्षेला पात्र असतो हे सिद्ध झालेले असते. ‘निर्भया’ अत्याचार प्रकरणी गुन्हेगारांना १० सप्टेंबर २०१३ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तेव्हापासून गुन्हेगार अपील आणि दयेचा अर्ज याआधारे सहा वर्षे खुशाल जीवन जगले. हैद्राबाद येथील अमानुष बलात्कार आणि जळीतकांड घडल्यानंतर खरेतर या प्रकरणाला वेग आला आणि निर्भयाच्या गुन्हेगारांच्या शिक्षेचा विषय पुन्हा चर्चेला आला, त्यामुळे या नराधमांच्या फाशीचा दिवस निश्चित झाला. खरेतर अन्य देशांमध्ये बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगारांसाठी निर्घृण देहदंडाची शिक्षा दिली जाते, त्या तुलनेत भारत संयत आहे. या अशा गुन्ह्यांमुळे समाजातील महिलांना कायम असुरक्षित वाटत राहते. त्याचबरोबर बलात्कारासारख्या वाढत्या गुन्ह्यांमुळे देशातील अर्धी लोकसंख्या बाधित होते. समाजातील या विकृत मानसिकतेवर कायमचा आळा बसवण्यासाठी ही शिक्षा योग्यच आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी तर अशा नराधमांचा ‘चौरंग्या’ बनवला होता. अशा शिक्षेमुळेच खरेतर असे गुन्हे करण्यास कुणी धजावणार नाही, त्याकरता आधी अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंह यांच्यासारख्या ‘शांतीदूतां’ना आवर घालण्याची गरज आहे.