इराणींच्या खासदार फंडाची गोष्ट!

वरिष्ठांचा अंकुश नसेल तर माणसं कोणालाही जुमानत नसतात, हा निसर्ग नियम. केंद्रातल्या मोदी सरकारमध्ये अशी बरीच माणसं आहेत. त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश आहे की नाही, असा प्रश्न सतत पडतो. मोदी भक्त या नात्याने त्यांना मंत्री म्हणून निवडलं गेलं असलं तरी त्यांनी घेतलेली शपथ ही भारतीय संविधानाला स्मरून घेतली असल्याने याच संविधानाला अनुलक्षून त्यांना कारभार करायचा आहे. आज गिरीराज सिंह असो वा स्मृती इराणी, हे मंत्री सुटल्यागत कारभार करत आहेत. मंत्रिपदाचा कारभार हाकताना सामान्यांना डोळ्यासमोर धरावं असं त्यांना वाटत नसेल तर? तर त्यांना मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही. मोदींसारख्या कडवट शिस्तीच्या आणि नियमावर बोट ठेवणार्‍या पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असे वागू लागले तर देशाचं कसं व्हायचं? याआधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना उद्देशून मोदी मंत्रिमंडळातले अनेक मंत्री त्यांना मौनी म्हणून संबोधत आहेत. मनमोहन मौनी असते तर त्यांच्या मंत्र्यांनी मनमोहन यांना सळो की पळो करून सोडलं असतं. मोदींच्या मंत्र्यांहून मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री अनुभवी आणि ज्येष्ठत्व प्राप्त करणारे होते. त्यांनी आपल्या पंतप्रधानांना दोष येईल, अशी वर्तणूक केली नाही. मौनी असूनही मनमोहन यांना मंत्र्यांचा जाच नव्हता. मोदींच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांचा रुबाबच वेगळा. मोदी स्वत:ला कणखर म्हणत असले तरी त्या कणखरतेचा जराही लवलेश मंत्र्यांच्या वर्तणुकीवर नाही. उलट हे मंत्री सुटल्यागत बरळत असतात. कोणत्या मुद्यावर ते कधी काय बोलतील याला घरबंध राहत नाही. यामुळे सरकारचं हसं होतं ते वेगळंच. सरकार म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडताना यातले अनेक मंत्री नियम आणि कायद्यांना चक्क फाटा देतात. त्यात स्मृती इराणींचा नंबर वरचा येतो. सत्ता काँग्रेस पक्षाकडे असताना याच स्मृती इराणी हातात हंडे घेऊन आणि गळ्यात पाट्या अडकवून नियमाच्या गोष्टी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला शिकवत. महागाई केवळ आपल्यालाच सोसावी लागत असल्यासारखा इराणींचा समज असावा. महागाईचा जाब विचारणार्‍या स्मृती इराणी यांनी मनमोहन सिंग यांना हातच्या बांगड्यांचा चुडाही देण्याचा प्रयत्न केला होता. सुवाशिणीच्या हातच्या बांगड्यांची किंमत ज्यांना कळत नाही ते बांगड्यांना कुठल्याही ठिकाणी ठेवण्याचं पातक करतात, तसं इराणींचं झालं. आज ही महागाई टोकाला पोहोचली आहे. स्वयंपाक गॅसच्या सिलिंडरची किंमत सहा वर्षांत दुपटीवर जाऊन पोहोचली असताना त्यांना याचं काहीही पडलेलं नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर रोडावूनही देशात इंधन महागाईने कहर केला आहे. असं असताना या मंत्रीबाईंना त्याचा पुरता विसर पडला आहे. देशातील लोकांच्या गरजा भागवणं, त्यांच्यासाठी रस्ते, आरोग्य, पाणीपुरवठ्यासारख्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी लोकशाहीने विविध निधीची तरतूद लोकशाहीत करण्यात आली आहे. खासदार असो वा आमदार, आता तर नगरसेवकांनाही अशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून सार्वजनिक कामांचा उरक करता येतो. खासदार आणि आमदार निधीच्या नावाने दिल्या जाणार्‍या या रकमेची विल्हेवाट कशी होते, याविषयी असंख्य तक्रारी केल्या जातात. लोकप्रतिनिधी सोयीने या निधीचा वापर करत असल्याचा प्रमुख आक्षेप घेतला जातो. राजकीयदृष्ठ्या सोयीच्या ठिकाणीच लोकप्रतिनिधी आपला निधी वापरतात. हा निधी म्हणजे आपलीच पुंजी असं त्यांना वाटतं. हे झालं लोकप्रतिनिधींच. पण अशाच लोकप्रतिनिधींना घेऊन सरकारच जेव्हा डावं-उजवं करतं तेव्हा या निधीच्या वापरावर कोणाचा विश्वास राहत नाही. जे इतरांकडे बोटं दाखवतात तेच या निधीची वासलात लावतात, असा विचित्र अनुभव केंद्रातील काही मंत्र्यांबाबत येऊ लागला आहे. या अर्थातच स्मृती इराणी आहेत. सामान्यांचं कल्याण नाही झालं तरी त्याचं इराणींना काही वाटत नाही. आपलं आणि आपल्या कार्यकर्त्यांचं कल्याण इतकाच त्यांचा हेतू निधी वाटपात दिसतो. स्मृती इराणी या अमेठीच्या खासदार. या मतदारसंघातून निवडून येण्यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडलं. राहूल गांधी यांना चित करण्याचा त्यांनी विडाच उचलला होता. राहुल यांनी अमेठीकडे कायम दुर्लक्ष केल्याचा आक्षेप घेत स्मृती इराणींनी या मतदारसंघात जोरदार प्रचार केला. याचा फायदा त्यांना झाला आणि त्या लोकसभेवर निवडून आल्या. कर्मभूमी मुंबई असलेल्या इराणींसाठी अमेठीची निवड हा तेव्हा प्रतिष्ठेचा विषय बनवला होता. निवडून येण्यासाठी त्यांनी मतदारांना प्रचंड आश्वासनं दिली. या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाहीच. विकासकामांसाठी निधी मिळावा, म्हणून लोकं इराणींच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. निवडणूक झाल्यावर आता विकासाची गंगाच अमेठीत अवतरेल, असं अमेठीतल्या लोकांना वाटत होतं. प्रत्यक्षात अमेठीचा निधी तिथे आलाच नाही. तो गेला गुजरातमध्ये. मंत्री महोदयांच्या या उदारपणाची दखल कॅगने घेतली आणि निधीच्या वापरावर जोरदार ताशेरे ओढले. जनतेच्या कल्याणासाठी वापरावयाचा हा पैसा त्यांनी खासगी संस्थांवर फुंकला. कॅगने मारलेल्या ताशेर्‍यांची दखल गुजरात हायकोर्टाला घ्यावी लागली. कारण मंत्रिमहोदया कोणालाच किंमत देईनाशा झाल्या आहेत. नियमावर बोट ठेवून निधीच्या वापरातील कचखळगे अधिकार्‍यांनी सांगून पाहिले, पण त्यांनी ते दुर्लक्षिले. निधी वापराच्या कृतीची गंभीर दखल घेत असंख्य आक्षेप कॅगने नोंदवले. जनहिताची कामं करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना डोळ्यापुढे घेऊन निधीचं वाटप करावं, या संकेतांना फाटा देऊन त्यांनी आपल्या पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या संस्थांना हा निधी फुंकला. गुजरातमध्ये जाऊन कॅगने नोंदवलेल्या आक्षेपात इराणींच्या कार्यालयीन सहाय्यक आणि स्वीय सहाय्यकांनी थेट फोन करून निधी वाटप केल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक अधिकार्‍यांनी नियमावर बोट ठेवल्यावर त्यांच्या पीएंनी अधिकार्‍यांना कामावर राहायचं की नाही, असा जाब विचारला आणि आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे निधीचं वाटप झालं पाहिजे, असा दम भरला. गंभीर बाब म्हणजे ज्या संस्थांना निधी देण्यात आला त्यातील अनेक संस्था या अस्तित्वातच नाहीत. कॅगने निधी वाटपाची सत्यता पडताळून पाहिल्यावर ही बाब पुढे आली. त्यांच्या निधीतून १५५ कामांना निधीचं वाटप झालं. यातील ५९ कामं कुठे झाली, हे ही अधिकार्‍यांना दाखवता आलेलं नाही. हे प्रकरण आता गुजरात उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. विकासकामांच्या निधीला फुटलेले पाय न्यायालयाच्या निदर्शनात आल्यावर न्यायालयाने अधिकार्‍यांचे कान ओढले. ज्या सरकारमधल्या मंत्र्यांनी हे केलं त्या मंत्र्यांच्या तोंडावर मोदी सरकारनेच जाहीर केलेलं ४ नव्हेंबर २०१५चं परिपत्रक न्यायालयाने मारलं आणि बाप दाखव नाही तर श्राध्द कर, असा पवित्रा घेतला. या परिपत्रकात नियम चारमध्ये निधीच्या वापरात खोट आढळली तर थेट पोलीस केस करण्याची तरतूद आहे. असं असूनही निधीचा अपहार होत असेल, तर मंत्री इराणींवर मोदींचा अंकुश आहे, असं कसं मानावं? फुकलेला पैसा ट्रेझरीत जमा करा, असे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागले. शक्तीसिंग गोईल या कार्यकर्त्याने हे प्रकरण लावून धरलं तेव्हा इरणींचे कारनामे बाहेर आले. सरकार आणि सरकारचा नेता आपल्या मागे आहे, याचा अर्थ निधीची वासलात कशीही लावावी असं मुळीच नाही, हे कोणीतरी इराणींना सांगण्याची आवश्यकता होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं हे काम दर्दैवाने गुजरातच्या उच्च न्यायालयाला करावं लागलं. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेने इराणी ठिकाणावर येतील, असा विश्वास ठेवण्यावाचून पर्याय नाही.