देशात सध्या इन्कम टॅक्स, सीबीआय, ईडी आणि एसीबीसारख्या संस्थांना चांगले दिवस आहेत. या यंत्रणांकडून विरोधी पक्षांचं नाक दाबण्याचं काम यथोचित सुरू आहे. सरकारचं पूर्णांशी नियंत्रण असलेल्या या यंत्रणांवर सध्या सत्ताधार्‍यांच्या वशिलेबाजीचा उघड आरोप होतो आहे. करांच्या चोर्‍यांबरोबरच बेहिशेबी मालमत्ता आणि काळा पैसा राखणार्‍या सत्ताधार्‍यांवर खप्पामर्जी दाखवल्याचा आरोप या यंत्रणांवर उघडपणे होत असताना या यंत्रणेतले अधिकारी मात्र मौनीबाबा बनून राहिले आहेत. एकीकडे सत्ताधार्‍यांच्या काळ्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करत असताना सत्ताधारी पक्षावर टीका करणार्‍या विरोधी पक्षांशी संबंधितांच्या मुसक्या आवळण्याचं पध्दतशीर काम या यंत्रणेत सुरू असल्याचं उघडपणे दिसत आहे. हे सुरू असताना न्याय यंत्रणाही दावणीला बांधावी तसा कारभार या यंत्रणांमध्ये सुरू आहे. रॉबर्ट वड्रांच्या बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या कारणास्तव संबंधित यंत्रणांनी त्यांना आठवेळा चौकशीसाठी बोलवलं. मात्र, २३ हजार कोटींच्या नोटा बदलण्यात आल्याप्रकरणी राहुल रात्रेकर याची साधी चौकशीही यंत्रणा करत नाहीत. यासंबंधीच्या व्हिडिओ क्लीप असूनही या प्रकरणातील व्यक्तींपर्यंत यंत्रणेचे अधिकारी पोहोचत नाहीत. कर्नाटकमधील काँग्रेस आघाडी सरकार पाडण्यासाठी ज्या पध्दतीचा व्यवहार येडीयुरप्पांनी केला त्याची जराही दखल न घेणार्‍या ईडी आणि सीबीआयने त्या राज्यातले काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांना अटक करण्यात मात्र जराही वेळ घेतला नाही. गुजरात राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान आपल्या आमदारांना सुरक्षितस्थळी ठेवण्याचं काम तेव्हा काँग्रेस पक्षाच्यावतीने डी.के.शिवकुमार यांनी केलं होतं. ही निवडणूक भाजपचे पक्षप्रमुख अमित शहा यांनी प्रतिष्ठेची केली होती. कारण काँग्रेसच्यावतीने या निवडणुकीला अहमद पटेल सामोरे जात होते. अहमद यांच्या पराभवासाठी अमित शहा यांनी सारी शक्ती पणाला लावली होती, पण त्यांना पुरून उरले डी.के.शिवकुमार. कुमार यांच्या कृतीमुळे अमित शहांचं गर्वहरण झालं. ते त्यांना इतकं लागलं की तेव्हापासून शिवकुमार यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. अखेर ईडीने मनीलाँडरींग प्रकरणात त्यांना अटक केलीच.
ही कारवाई होत नाही तोच माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आलं. चिदंबरम यांना अटक करण्यासाठी सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकार्‍यांना दाखवलेली तत्परता सत्ताधारी पक्षांमधील करचोरांबाबत दाखवली गेली नाही. चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री असताना गुजरातचे गृहमंत्री असलेल्या अमित शहा यांना 25 जुलै २०१० रोजी सोहराबुद्दीन हत्या प्रकरणात अटक झाली होती. इतकंच नव्हे तर त्यांना राज्यातून हद्दपार करण्यात आलं होतं. त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. याचा बदला घेतला जात असल्याची टीका सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकार्‍यांवर केला जात आहे. या यंत्रणा अशा कारवाया करताना डावं उजवं करत नाहीत, असं दाखवण्यासाठी नुकतीच मुकेश अंबानी परिवारावर आयकरच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात ब्लॅकमनी अ‍ॅक्टच्या कायद्यान्वये या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. स्वीस बँकेतील ठेवींच्या प्राप्त माहितीच्या आधारे या नोटीसा बजावण्यात आल्याचं वृत्त प्रकाशित झाल्यापासून या यंत्रणा स्वायत्तपणे कारवाई करत असल्याचं दर्शवलं जात आहे. प्रत्यक्षात या नोटीसा अगदी गुपचूपपणे का बजावण्यात आल्या, याचा खुलासा मात्र आयकर अधिकारी करायला मागत नाहीत. २८ मार्च २०१९ रोजी मुकेश अंबानी त्यांची पत्नी नीता आणि त्यांच्या मुलांच्या नावे या नोटीसा बजावण्यात येऊनही चक्क चार महिने त्याची जराही खबर लागू देण्यात आली नाही. इतकी छुपाछुपी करण्यामागे कोण होतं, हे कळलं पाहिजे. २०११ च्या जिनिवा करारानुसार ७०० भारतीयांच्या बेहिशेबी रकमांची माहिती प्राप्त झाल्यावर संबंधितांच्या चौकशा सुरू झाल्या. इंटरनॅशनल कंसोर्टियम ऑफ इंव्हेस्टिगेटीव्ह जर्नालिस्टद्वारे स्वीसलिक्सद्वारे खुलासा करण्यात आला. त्यात एचएसबीसी जिनिवातील १,१९५ खातेदरांची माहिती देण्यात आली. ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माहितीची शहानिशा करण्यात येऊन २८ मार्च रोजी या नोटीसा बजावण्यात आल्या. १४ पैकी एका कॅपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्टचे लाभार्थी हे अंबानी कुटुंब असल्याचं लक्षात घेऊन या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. देशातील चौकशी संस्था या एकतर्फी कारवाई करत असल्याच्या आरोपाने जगभर या संस्थांची बदनामी होते आहे. ही बदनामी थांबवण्यासाठी खरं तर या चौकशी संस्थांच्या अधिकार्‍यांनी वशिलेबाजीला थारा देता कामा नये. अंबानी कुटुंबियांवरील कारवाई हा त्यातील एक भाग असू शकतो, पण त्यासाठी इतकी गुप्तता राखण्याचं कारण समजू शकत नाही. जी गुप्तता अंबानींसाठी राखली गेली ती इतरांबाबत का दखवली जात नाही, असा साधा प्रश्न आहे. केवळ नोटीसा बजावून काम भागत नसतं. अशा कारवाया या तावूनसुलाखून व्हाव्यात ही अपेक्षा आहे. यासाठी शेवटच्या थरापर्यंत अधिकार्‍यांना जावं लागेल. केवळ थातूरमातूर कारवाई झाली तर या संस्थांचे अधिकारी सत्ताधार्‍यांचे बटिक झालेत, याची नोंद होईल, हे सांगायला नको.
कारवाईचा केवळ दिखावा नको
