चिंतन नको मंथन हवं!

राजकारणात कधी काय होईल, हे सांगता येत नाही. प्रचंड शक्तिमान असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला राज्यात बसलेला फटका हा त्यातलाच प्रकार. मोठ्या धैर्याने सरकार स्थापन करण्याच्या असंख्य घोषणा भाजपच्या एकूणएक नेत्याने दिल्या. यामुळे कार्यकर्ते जोमात होते. निवडणुका झाल्या आणि मतदारांनी रंग दाखवला. १४० च्या संख्येने निवडून येणार्‍या त्या पक्षाची १०५चा पल्ला गाठता गाठता दमछाक झाली. मतदारांचा करिष्मा असाच असतो. त्यांना कोणी जोखू नये. तो होत्याचं नव्हतं करताना कोणाचीच दयामाया राखत नाही. पैसे घेईलही पण मत देताना मात्र तो आपला विवेक जागृत ठेवेल. मतं मागणार्‍यांनीही विवेकाला साद घातली पाहिजे, असं मतदार मानतो. ज्यांना मतं पाहिजेत त्यांनी मतदारांना भावेल असंच वागलं पाहिजे. त्यांनी जर आगाऊपणा केला तर त्याची फळं स्वीकारावीच लागतात. भाजपला राज्यात बसलेला फटका हा अशाच फळांचा मोबदला म्हणता येईल. आता पराभव झाल्यावर भाजपने चिंतनाच्या मोहिमा सुरू केल्या आहेत. भाजपचं हे चिंतन म्हणजे करून करून भागले आणि देवपूजेला लागल्याचा प्रकार होय. पराभव झाला म्हणून आता चिंतन करण्याऐवजी भाजपच्या नेत्यांनी पराभवाआधी आपल्या वागणुकीकडे लक्ष दिलं असतं तर इतकी दारूण अवस्था त्या पक्षाची झाली नसती. आपल्या सहकार्‍यांना दुखावणं त्यांना कस्पट दाखवणं असले प्रकार करताना पक्ष नेत्यांनी कसलाच विचार केला नाही. दुर्दैवाने आता चिंतनातही त्याचा लवलेश नसल्याने कितीही चिंतन करा, व्हायचं ते होणारच याची जाणीव त्या पक्षाने आणि पक्षाच्या नेत्यांनी ठेवली पाहिजे. राज्यात २०१४मध्ये सत्ता आत्मसात करताना सहकारी पक्षांची केलेली मुस्कटदाबी असो वा त्यांना सत्तेत असूनही दुजाभावाची जाणीवपूर्वक वागणूक देणं असो, या प्रकारामुळे भारतीय जनता पक्ष हा वेळ सरली की सहकार्‍याला दूर करायला जराही कमी करत नाही, हे लोकांना कळायला वेळ लागला नाही. शिवसेनेने बुक्क्याचा मार सहन करत कसाबसा पाच वर्षांचा काळ पूर्ण केला. सत्तेत असून विरोधी पक्षांची घेतलेली भूमिका ही काही उगाच केलेली कृती नव्हती. भाजपच्या नेत्यांच्या वर्तणुकीचा तो एक परिणाम होता. एकीकडे सहकारी पक्षाला अशी वागणूक देताना भाजपने आपल्याच नेत्यांची अशी काही अवस्था करून ठेवली की नको ती सत्ता असं म्हणण्याची वेळ या नेत्यांवर ओढवली. मुख्यमंत्रीपदाची आस ठेवलेल्या आपल्याच सहकार्‍यांचे पत्ते कापण्यात स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार होता. एकनाथ खडसे असो, विनोद तावडे असो वा पंकजा मुंडे असोत, एकेकाला खड्यासारखं दूर करताना त्यांच्यावर आरोप होतील, अशी पध्दती अवलंबली गेली. खडसे यांच्या विरोधात त्यांचे दाऊदबरोबर संबंधांचा आरोप झाला. यातून सुटका होत नाही तोच त्यांच्या गजानन पाटील नावाच्या पीएने लाच घेतल्याचा आरोप झाला. एमआयडीसीतील भूखंडाच्या प्रकरणाने तर त्यांच्या मागे शुक्लकाष्टच लावण्यात आलं. या सगळ्यातून खडसे यांना निर्दोष सोडून तीन वर्षांचा अवधी सरला तरी खडसे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकलं नाही. खडसे हे तळागळातील कार्यकर्ते आहेत. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची कारकीर्द कमालीची गाजली. त्यांच्याच काही हितशत्रूंनी ते सरकारशी तडजोडी करतात असा आरोप केला. पण हे आरोप कोणालाच सिध्द करता आले नाहीत. ज्यांनी राज्यात पक्ष उभारला त्यांनाच असं खड्यासारखं दूर केलं जात असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मी नाही त्यातली, अशी भूमिका घेत नामानिराळं राहण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे खडसेंचं असं असताना दुसरीकडे विनोद तावडेंचेही पत्ते कापण्यात फडणवीसांचंच नाव घेतलं जातं. विनोद तावडे हेही विधानपरिषदेत अनेक वर्षे विरोधी पक्षनेते म्हणून कार्यरत होते. शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची प्रशंसा झाली. देशभर हे निर्णय चर्चिले गेले. त्यांच्या काही निर्णयांसंबंधी नाराजीही होती; पण म्हणून ते अगदी नापास शिक्षणमंत्री नव्हते, हे स्पष्ट असताना अचानक त्यांचा पत्ता कापण्यात आला. मुख्यमंत्री पदाचे स्पर्धक म्हणून तावडे फडणवीसांच्या डोळ्यात खुपत होते. याचं बक्षीस तावडेंना मिळालं. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि तावडे हे दोन नितीन गडकरींचे जवळचे कार्यकर्ते मानले जातात. तावडेंचा पत्ता कापताना गडकरींना जराही विश्वासात घेण्यात आलं नाही. तसं बावनकुळे यांना उमेदवारी नाकारताना कोणतंही कारण देण्यात आलं नाही. परळीत पंकजा मुंडे यांचा पराभव तर सगळ्यांच्याच चर्चेचा विषय बनला. अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत पंकजा विजय मिळवतील, असं चित्र असताना त्यांचा पराभव होणं हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभा परळीत पार पडल्या. केंद्र सरकारच्या काही योजनांचा प्रारंभही परळीत करण्यात आला. इतकं असूनही पंकजा यांचा पराभव होणं ही केवळ अशक्य कोटीतील गोष्ट होती. दोन बडे नेते येऊनही मुख्यमंत्र्यांनी एकही सभा परळीत घेऊ नये, यातच या पराभवाचं इंगित लपलं होतं. पंकजाही खडसे आणि तावडेंप्रमाणे मुख्यमंत्री पदाच्या दावेदार होत्या. पंकजा यांना राज्यातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री बनवण्याचा पंकजा यांच्या भगिनी प्रितम मुंडे यांनी केलेला पण पंकजा यांना महागात गेला. आपल्या पक्षातल्या नेत्यांची अशी मुस्कटदाबी होत असताना त्याची चिंता भाजपने या चिंतन बैठकीत केल्याचं दिसलं नाही. आणि कोणाला जाबही विचारला नाही.एकीकडे असं असताना दुसरीकडे प्रचाराच्या मोसमातील उधळीचा डामडौल, मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेतील बडेजावपणा सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिला. महाजनादेशात आपण काय केलं यापेक्षा विरोधक कसे नालायक आहेत, हे सांगण्यातच मुख्यमंत्र्यांचा वेळ जात होता. वाढती महागाई, वाढती बेकारी आणि उद्योगासह सगळ्याच क्षेत्रात मागे पडत असलेल्या राज्याची घडण बसवण्यात आलेल्या अपयशावर बोलण्याऐवजी भावनेशी खेळणार्‍या विषयांमध्ये लोकांना गुंतवून ठेवणार्‍या मुद्यांचीच चर्चा होत असल्याचं लोकांना कळत होतं. राज्यात पावसाने कहर करत अनेक शहरं पाण्याखाली असताना आणि अनेकजण मृत्यूशी झुंज देत असतानाच्या काळातही महाजनादेश यात्रा सुरू असल्याचं लोकांच्या नजरेने हेरलं. लोकं संकटात असताना यात्रा थांबली नाही. मात्र पक्ष नेते अरूण जेटली यांच्या निधनानिमित्ताने यात्रा थांबू शकते, याची दखल लोकांनी घेतली. निवडणुकीच्या प्रचारात जनतेला भेडसावणार्‍या प्रश्नांची जराही दखल न घेणार्‍या पक्षाच्या व्यासपीठाने सामान्यांना अक्षरश: वार्‍यावर सोडल्याची भावना लपून राहिली नाही. प्रचारातही काश्मीरच्या ३७०च्या मुद्याचा आणि रामजन्मभूमी वादाचा नको इतका प्रसार करण्यात आला. महाराष्ट्राचा आणि या मुद्यांचा काडीचा संबंध नसताना भाजपने तेच मुद्दे लोकांच्या माथी मारण्याचा आगाऊपणा केला. विरोधी पक्षाची एककल्ली वाटचाल शरद पवारांच्या रुपाने सुरू असताना याच पवारांवर शेलक्या शब्दात हल्ला करणार्‍यांची रीघच भाजपने निर्माण केली होती. यात अर्थातच पुढाकार होता तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा. आधे इधर आओ, आधे उधर जावो… असल्या फडतूस वक्तव्यांची पवारांऐवजी लोकांनीच दखल घेतली. प्रचारादरम्यान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर कारवाईचा बडगा दाखवत त्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेण्याची आसक्ती लोकांनीच पारखली आणि त्या नेत्यांनाच घरी बसवलं. विरोधी पक्षनेते पदाचं वजन प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीकडे टाकणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याची महाराष्ट्रातल्या जनतेने खिल्ली उडवली. या सगळ्या गोष्टींची खरं तर भाजपच्या चिंतन बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती. ती झाली नाहीच. उलट इतकं सगळं होऊनही सरकार भाजपचंच येईल, असं सांगायला भाजपचे नेते विसरले नाहीत. ज्यांच्यामुळे पक्ष संकटात सापडला त्यांना जाब विचारणं हे चिंतनातलं कर्तव्य असतं. या कर्तव्याला भाजपचा एकही नेता जागला नाही. कारण फडणवीसांना जाब विचारायचा म्हणजे आपला खडसे व्हायचा, अशी भीती चिंतनातल्या सर्वांमध्ये होती. त्यांनी होयब्यासारखी मान हलवत चिंतनाचा उद्योग पार पाडला इतकंच. असलं चिंतन करून संकटातून मार्ग निघत नसतो. उलट सातत्याने चिंतनच करण्याचीच वेळ पक्षावर ओढावते, जी आजवर काँग्रेसवर ओढावली.