स्वाहाकाराला चपराक

उच्च न्यायालयाने अजित पवारांसह सहकारातील ७६ दिग्गजांविरोधात राज्य सहकारी बँकेत २५०० कोटींचा घोटाळा केला म्हणून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाकडे केवळ राजकीय सूड म्हणून बघणे म्हणजे दोषींना पाठीशी घालण्यासारखे आहे. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून सहकाराला लागलेली कीड मुळापासून नष्ट होण्याचा निर्णय म्हणून याकडे बघणे आवश्यक आहे. कारण हा केवळ एखादा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नसून महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करणार्‍या सहकार चळवळीला डंख मारणार्‍या प्रवृत्तीला धडा आहे.सतराव्या शतकात सामान्यांना कळेल असे अध्यात्म शिकवणार्‍या संत तुकाराम यांनी विखुरलेल्या समाजाला एकत्र येण्यासाठी ‘एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ असे आवाहन केले होते. पुढे ब्रिटीश राजवटीच्या माध्यमातून भारतात प्रवेश केलेल्या सहकारी चळवळीने साधारण विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी महाराष्ट्रात या चळवळीची पाळे-मुळे रुजण्यास प्रारंभ झाला. डॉ. धनंजय गाडगीळ या अभ्यासू अर्थतज्ज्ञाने ही चळवळ म्हणजे शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्याचे एक माध्यम असल्याचे ओळखले. त्यामुळे सहकार चळवळीत नवे नेतृत्व उभे करीत त्यांनी ही चळवळ तळागाळापर्यंत पोहोचवली. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सहकार चळवळ आणखी फोफावत शेतकर्‍यांची सावकाराच्या पाशातून मुक्तता करण्यात तिने मोठे योगदान दिले. यामुळे सहकार चळवळ म्हणजे भारत, विशेषत: महाराष्ट्रातील सीमांत शेतकर्‍यांसाठी एक पवित्र मंदीर झाले. पण लोकशाहीत निवडणुका अपरिहार्य असल्याने त्या जिंकणेही तितकेच निकडीचे झाल्यामुळे सहकार चळवळ व सहकारी संस्था म्हणजे निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रलोभन देणे व प्रसंगी वठणीवर आणण्याचे एक माध्यम बनले. यामुळे सहकारी संस्था ताब्यात असणे, असलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून राजकारण करणे, आमदारकी, खासदारकी, मंत्रिपद मिळवणे अशी राजकारणातील यशाची शिडी म्हणून याकडे बघितले जाऊ लागते. त्यात स्पर्धेतून सहकारी संस्थांवर ताबा मिळवणे व ताब्यातील संस्था कायमस्वरुपी आपल्याकडेच ठेवणे यासाठी खेळ सुरू होण्यास साधारण ९०च्या दशकात सुरुवात झाली. त्याचकाळात भारताने समाजवादी अर्थव्यवस्था सोडून उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर सहकारी संस्थावरील अवलंबित्व संपल्यानंतर सहकार चळवळ म्हणजे जणू भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्यासारखी परिस्थिती झाली. त्यातूनच आपल्या पूर्वसुरींनी सांभाळलेल्या व वाढवलेल्या सहकारी संस्था विकून स्वत:ची संपत्ती उभी करण्याचे वेध लागले. हे सगळे करताना या संस्थांवर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांच्या नवीन अर्थव्यवस्थेतील गरजा ओळखून त्यांच्यासाठी नवे काही करण्याचा विसरच राजकारण्यांना पडला. त्याऐवजी आपल्याकडे जेवढी मोठी संस्था तेवढे आपले राजकीय वजन मोठे, एवढ्या एकाच दृष्टीकोनातून त्याकडे बघितले जाऊ लागले. त्यामुळेच सहकार राजकारणाचा अड्डा होऊन राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी केल्या जाणार्‍या सर्व तडजोडी या संस्थांमध्ये करून आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडवला. त्यातून आजारी सहकारी संस्थांचा जन्म झाला. या आजारी संस्थांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी भरपूर अनुदानही देऊन झाले. शेवटी या अवसायानातील संस्थांचा लिलाव करण्याचे धोरण ठरले. या धोरणानुसार सोयीने मालमत्तांच्या किंमती ठरवण्यात आल्या. सहकाराचे नेतृत्व करताना या संस्था बुडवलेल्यांनीच आपल्या बगलबच्चांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या त्या विकत घेऊन नव्या दमाने चालवल्या. असा इतिहास व वर्तमान काळ असलेल्या व शेतकर्‍यांच्या नावाने सहकारी संस्थांमध्ये मनमानी करणारी मंडळी सहकार व त्यातून मिळालेली सत्ता यामुळे इतकी बेधुंद होती की पुढे आपली सत्ता जाऊ शकते व या देशात न्यायालय नावाची स्वायत्त संस्थाही आहे, याचाही त्यांना विसर पडला. त्याचाच परिणाम म्हणजे उच्च न्यायालयाने अजित पवारांसह ७६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपल्याकडे कुठल्याही प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्याला राजकीय सूडबुद्धीचे लेबल लावणे. तसे या आदेशालाही सूडबुद्धीचे लेबल लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, पण त्यात कितपत तथ्य आहेे, याचाही विचार करणे महत्वाचे आहे. या प्रकरणात राज्य सहकारी बँक व राज्यातील दहा जिल्हा सहकारी बँकाच्या माध्यमातून २५०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे दोषारोपपत्रात म्हटले आहे. हा घोटाळा म्हणजे सहकारी साखर कारखान्यांना तारण न घेता कर्ज देणे, अपुरे तारण घेऊन कर्ज देणे, लघु उद्योगांना कर्ज देताना धोरणाचे उल्लंघन करणे, सहकारी साखर कारखान्यांची संपत्ती विकताना नियमांचे उल्लंघन करणे, ठरलेल्या रकमेपेक्षा कमी दरात बँकेची मालमत्ता विकणे, सहकार संस्था व सहकारी सूत गिरण्यांना कर्ज देताना कुठलीही हमी न घेणे आदी प्रकारांमुळे राज्य सहकारी बँकेचे अडीच हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. स्वच्छ प्रतिमा असणार्‍या तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींनुसार त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेेले देवेंद्र फडणवीस यांचे सहकारी चळवळीशी कुठलेही लागेबांधे नसल्याने त्यांनी ही प्रक्रिया तशीच सुरू ठेवली. यामुळे या चौकशीत आपले राजकीय विरोधक अडकणार असतील, तर कुठलीही चौकशी सुरू ठेवण्यास कुणीही राजकीय नेता हरकत घेणार नाही, तेवढेच काम या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. या आरोपींमध्ये केवळ काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचेच लोक नाहीत, तर सत्ताधारी शिवसेना व भाजपचेही लोक आहेत. यामुळे सहकार बुडवण्यात केवळ आघाडीच्या नेत्यांनी ‘कर्तृत्व’ दाखवले असे म्हणता येणार नाही. भाजप-शिवसेनेकडून सध्या सत्ता अधिक बलवान करण्यासाठी ज्या पद्धतीने प्रवेश सोहळे सुरू आहेत, ते बघता या आरोपींमध्ये भाजप-शिवसेना यांचा वाटा कमी असल्याचे कारण म्हणजे त्यांना तशी लूट करण्याची ‘संधी’ मिळाली नव्हती एवढेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशातून केवळ राजकीय लाभ-हानी शोधण्यापेक्षा सहकार बुडवणार्‍या प्रवृत्तीला बसलेली ती चपराक आहे, हे बघण्याची गरज आहे. कायदा लोकांना नियम न मोडण्याबाबत धाक दाखवत असतो;परंतु त्याचा धाकच उरला नाही, तर मनमानी पद्धतीने वागण्याची प्रवृत्ती वाढत जाते. सहकारातील शीर्षस्थानी असलेल्या मंडळींचेच महाराष्ट्रातील सत्तास्थानांवर वर्चस्व राहिल्यामुळे कदाचित दणका बसण्यास उशीर झाला असेल, पण कायद्याच्या कचाट्यातून कुणीही सुटू शकणार नाही, असा विश्वास सामान्यांमध्ये निर्माण होण्यास या आदेशाचा मोठा हातभार लागणार आहे. गेली अनेक वर्षे भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही कधीही त्यात न सापडलेले राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही या प्रकरणात गुन्ह दाखल होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सत्ताधार्‍यांनी केवळ राजकीय फायदा उपटण्याचा संकुचित दृष्टीकोन न ठेवता, संपूर्ण चौकशी करून दोषींना शिक्षेपर्यंत नेले, तरच न्यायालयाच्या निर्णयाला काही अर्थ उरणार आहे. हा निर्णय म्हणजे उरल्या सुरल्या सहकार चळवळीच्या शुद्धीकरणाचा प्रारंभ होवो,अशीच या चळवळीतील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. सरकार ती कितपत पूर्ण करते, हे काळच ठरवणार आहे.