संपादकीय : जनतेची रिकामी झोळी!

सोमवारपासून सुरू झालेले पावसाळी अधिवेशन हे देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांतील कालावधीतील शेवटचे अधिवेशन असणार आहे. हे आधिवेशन राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही असणार असून यावर पाच महिन्यांनी होणार्‍या राज्याच्या निवडणुकीचीही छाया असेल. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातून ते दिसूनही आले. पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागेल त्याचा विचार करून नवीन लोकांना संधी देण्यात आली आणि ठपका असलेल्या तसेच बिनकामाच्या लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. पुन्हा एकदा युती सरकारवर फडणवीस यांची एकहाती पूर्ण पकड असल्याचे दिसून आले. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र हे फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले. फडणवीस यांच्या दृष्टीने हे अधिवेशन महत्वाचे नाही तर विधानसभा निवडणूक महत्वाची आहे आणि जसे विस्तार करून आपल्याला निवडणुका कशा जिंकता येतील, याचा त्यांनी जसा विचार केला तसाच ते आपल्याला हवे तसे निर्णय घेऊन करतील, यात काडीमात्र शंका नसेल. शिवसेना फक्त मम म्हणण्यापुरती असणार आहे. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आणि निवडणुकांसाठी निम्म्या जागा या आश्वासनाच्या खयाली पुलावावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे समाधान मानत असतील तर शिवसेनेला कात्रजचा घाट दाखवायला भाजप कमी करणार नाही, याची खूणगाठ मातोश्रीने आताच बांधलेली बरी! राज्य गंभीर संकटात आहे. असंख्य समस्यांनी राज्य गांजलंय. या समस्या सोडवायच्या कशा, यासंबंधी सत्ताधारी विचार करताना दिसत नाहीत. संकटातून मार्ग काढण्याऐवजी कोण आपलं आपलं आणि कोण दुपलं हे पाहण्यातच या सरकारचा वेळ चालला आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पालक सचिवांची नेमणूक केली. इतकं करूनही दुष्काळात शेतकर्‍यांना दिलासा मिळालेला नाही, हे कोणी जाणूनच घेत नाही. ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे, असे ज्येष्ठ मंत्री पालकत्व स्वीकारण्याच्या नावाखाली एका दिवसात चार जिल्ह्यांचे दौरे करत असतील, तर दुष्काळातून दिलासा मिळेल कसा? ही समस्या संकट मोजून पुढे असताना अजून मोसमी पाऊस सुरू झालेला नाही. तो समाधानकारक होईल, याची आताच खात्री देता येत नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा वाजवलेला मोठा डंका वाजला खरा, पण अर्ध्याअधिक शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ झालेला नाही. कागदी घोडे नाचवण्याचे काम कितीही जोरात झाले असले तरी खरी स्थिती भयावह आहे. शेतकरी नाराज असून गेल्या पाच वर्षातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची वाढलेली आकडेवारी सगळे भयाण चित्र सांगून जाणारी आहे. शेततळे, विहिरी, जलसंधारणाची कामे आणि सिंचन योजना साफ फसल्या आहेत. राज्यात ३२ लाख विहिरी खोदल्याच्या आणाभाका पुरत्या फसव्या निघाल्याने तोंडावर आपटण्याची आफत मुख्यमंत्र्यांवर आली. सौर ऊर्जेची वर्षाकाठी ४० हजार पंप देण्याची घोषणा हवेतच विरली. तीन लाखांचं हे पंप राज्यात पाच लाखांच्या किंमतीचं होऊनही त्याची चौकशी नाही. असं असताना स्वत:च्या मागे शेतकर्‍यांचे तारणहार गणण्याचा अट्टाहास कशासाठी? संधारणाची ठरवून दिलेल्या कामांपैकी निम्मी कामं अजून दृष्टीक्षेपात नाहीत. अधिवेशनात दुष्काळी विषयावर विरोधक तावातावाने चर्चा करतील आणि सत्ताधारी गोलमाल उत्तरे देतील. पण प्रत्यक्षात यातून हाती काही लागणार नाही, असे नेहमीचे चित्र दिसले तर ते शेतकर्‍यांच्या मुळावर येणारे ठरेल आणि विषाचा प्याला तोंडाला लावणार्‍यांची संख्या वाढलेली असेल. यामुळे प्रगत समजल्या जाणार्‍या आपल्या राज्याला लागलेला बट्टा काही केल्या पुसला जाणार नाही. राज्यात आणि देशात शेतकरी नाराज असताना लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी मोदींना भरभरून मते दिली आणि भाजप पुन्हा सत्तेवर आली, मग नाराजी कुठे आहे, असा सवाल केला जाईल, पण या सवालाचा आणि निवडणुका जिंकण्याचा काडीमात्र संबंध नाही. याआधी निवडणुका जिंकण्याचा मंत्र काँग्रेसला कळला होता, आता तो भाजपला माहीत झालाय. तो आता इव्हीएम मशीनमुळे झाला की कसा, या शंकेचे उत्तर अजूनही मिळालेले नाही. म्हणून आताही निकालाचे केलेले वर्णन अनाकलनीय वाटत असेल तर त्यात चूक काहीच नाही. अजूनही भाजपला 300 प्लस जागा मिळतात, यावर विश्वास बसत नाही आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे नोटाबंदी, जीएसटी, प्रचंड नाराज असलेला शेतकरी आणि बेरोजगारी असे सर्व प्रमुख मुद्दे सरकारच्या विरोधात जात असतानाही लोकांनी भरभरून मते भाजपच्या पारड्यात टाकली ती कशी काय, हे सर्व खणून काढायला, तसेच पुढील पाच वर्षे मोदी सरकारला प्रश्न विचारणारा सक्षम विरोधी पक्ष केंद्र सरकारमध्ये हवा आहे, तसाच तो या अधिवेशनात राज्यापुढील प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी राज्यातही असणे गरजेचे आहे. मात्र तसे आता तरी चित्र दिसत नाही. विरोधी पक्षनेतेपदी विजय वडेट्टीवार यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली असली तरी अजून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. अर्थसंकल्प मांडला जात असताना आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न आ वासून उभे असताना सक्षम विरोधी पक्षनेता आणि विरोधी पक्ष राज्यात नसावा, यासारखे मोठे दुर्दैव नाही. राधकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारखे बिनकण्याचे राजकीय नेते त्याला कारणीभूत आहेत. गेली साडे चार वर्षे विखे यांनी विरोधी पक्ष नेते म्हणून काय दिवे लावले, हे आपण सार्‍यांनी पाहिले आहेच. सरकारला सळो की पळो करण्यापेक्षा त्यांनी आपले नगरचे साम्राज्य कसे टिकेल हे पाहिले आणि आपल्या मुलाला सुजय यांना भाजपमध्ये पाठवून त्याची आधी आणि नंतर आपण भाजपचे कमळ हाती धरून ते मंत्रीपदावर बसले. आणि खातेही कुठले मिळवले तर म्हाडा. काल पक्षात आले आणि लगेच क्रीम मंत्रीपद मिळवले, अशी कुठली जादू त्यांनी केली, हे न समजायला जनता दूधखुळी नाही. मुंबईचा विकास आराखडा बदलण्यासाठी विखे यांना हे मंत्रिपद देण्यात आलेले आहे, असा आरोप अजित पवार करत असतील तर संशय निर्माण तर होणारच. एकूणच सध्याचा कमकुवत विरोधी पक्ष, बिनकण्याचे विखे यांच्यासारखे आयाराम हे फडणवीस यांच्यासाठी खुले मैदान आहे. त्यांना आता सवाल करणारे कोणी नाहीत. अर्थसंकल्प हा नावाला असणार आहे आणि त्यापुढचे कामकाज हे औपचारिकता असेल. पारिणामी यातून जनतेच्या हाती काही लागणार नाही. जनतेची झोळी रिकामीच राहणार आहे. फडणवीस सरकारला आता या अधिवेशनापेक्षा चार महिन्यांनी येणारी निवडणूक महत्वाची आहे. कारण त्यांना पुन्हा सत्ता मिळवायची आहे.